 |
| झपेन्द्रराज वैद्य |
भेदभावरहित समतामूलक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । छिमेकी देशहरू कहाँसम्म पुगे तर हामी भने छुवाछूत जस्तो घृणित कार्यमा अल्झेका छौं । मान्छेले मान्छेलाई पाशविक व्यवहार गर्नु लाजलग्दो कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धि १९६५ अनुमोदन भएको छ । यो महासन्धि नेपालले ३० जनवरी १९७१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । तर नेपालले यसलाई कडाइपूर्वक लागू गर्न सकिराखेको छैन । धर्मको नाममा छुवाछूत । पानी चल्ने र नचल्ने । कस्तो विडम्बना । वास्तवमा धर्म र जातपात अन्तरनिहित वस्तु होइनन् । यसलाई ब्राह्मणले गलत ढंगले व्याख्या गरे ।
दलित के हो ? यसको कोषीय अर्थ हो दमन, थिचिएको युद्धपराजित वा बन्दी, राजाज्ञा नमान्ने, अस्पृश्य वा अछूत । सारमा कामी, सार्की । श्रम विभाजनको क्रममा उत्तर वैदिक कालमा आर्यले ब्राह्मण क्षेत्रीय र वैश्य गरी तीन वर्णको व्यवस्था गरे । ब्राह्मण र क्षत्रीको झगडाको कारण चौथो वर्णको रूपमा शूद्रको निर्माण भयो । यसरी आर्य समाजमा १५०० ईपूदेखि १००० ईपूसम्म चार वर्णको व्यवस्था भयो । नेपालमा जयस्थिति मल्लले चार वर्ण ३६ जात ७२५ उपजातको विभाजन गरे । यो नै कालो इतिहास थियो । यसलाई गोरखाका राजा राम शाहले विकास गरे । दलित पनि मानिस हुन् । के दलितलाई आगो, पानी, हावा छुने अधिकार छैन ? यो मानव अधिकारविपरीत कार्य हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १० डिसेम्बर १९४८ को धारा १ ले प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र समान छन् भनेको छ भने धारा २ ले जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, विचार र सम्पत्तिमा भेदभाव हुने छैन भनेको छ ।
मानव अधिकारमा दण्डहीनता हुनु हुँदैन । छुवाछूत जरैबाट निर्मूल पार्न हामीले संघर्ष गर्नुपर्छ । संस्कृतमा एउटा श्लोक छ- सुप्तस्य सिंहस्य नहिप्रबिसन्ति मुखे मृगाः। यसका लागि सबैले सचेत भएर लाग्नुपर्छ । आज विश्वव्यापीकरण र उदात्तीकरणका नाममा मान्छेका इलमहरू खोसिएका छन् । गाउँमा आरन देखिन छोडे । दलितका घरहरूमा सिउने कलहरू छैनन् । सबै बजारमुखी भएका छन् । प्यूठानी चुलेसी, सल्यानी खुकुरी, पाल्पाली करुवा आदि कलासीप लोपोन्मुख हुँदै छन् । यसबारेमा सरकारले केही वास्ता गरेको छैन । दलित भनेर हेय दृष्टिकोणले दोस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा हेरिन्छ । अब यो 'दलित' शब्दकोशमा राख्न वेश नहोला । शूद्र मानिने यस जातिलाई बीसौं शताब्दीको दोस्रो दशकदेखि महाराष्ट्रमा दलित नाम दिइयो । इतिहास हेर्ने हो भने बागलुङ जिल्लामा सर्वप्रथम दलित मुक्ति आन्दोलन उठान गरिएको थियो भने अहिले दलितका विभिन्न संघ संगठनले जातिको मुक्तिका लागि संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा एउटा नेपालीले अर्काे नेपालीलाई विभेद गर्नु निश्चय नै नेपाली र नेपालको अपमानमात्र होइन देशघाती कार्य हो । लोकतन्त्रको उपहासमात्र हो । यो असभ्य र अमानवीय काम हो । पीडकलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्छ । तबमात्र मानव अधिकारको मूल मर्म- न्याय, समानता, शान्ति र सद्भाव सार्थक रहन्छ । न्याय नभई शान्ति हुँदैन, विद्रोह नगरी न्याय हुँदैन । संविधान निर्माण गर्ने सवालमा दलित जातिलाई सम्बोधन गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्नुपर्छ । दलित मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी हुनु आजको आवश्यकता हो ।
- Source:-kantipur
No comments:
Post a Comment