खाद्य संस्थानको चामल ढुवानीको ठेक्का लिने क्रममा ठेकेदार दिलबहादुर कार्कीले ०४५ सालमा स्थानीय दलित समूदायका १७ परिवारलाई फकाएर उनीहरुको जग्गा धरौटीमा राखेका थिए । चामल ढुवानी नगरी ठेकेदार कार्की बिचैमा भागेपछि संस्थानले धरौटी राखिएको दलित समूदायका परिवारहरुको जग्गा जिल्ला मालपोत कार्यालय मार्फत रोक्का गराएपछि पुरै वस्ती बन्धकीमा परेको थियो ।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गरी चार किल्ला तोकिएकाले पुरै दलित वस्ती मालपोतको बन्धकीमा परेको थियो । अढाई दशकपछि बन्धक मूक्त भएका परिवारहरु अहिले खुसी भएका छन् । 'चामल पाउने आशमा परिबन्धमा परेर आफ्नै घरजग्गा बन्धकमा परेका हामीहरुले मूक्त हुनका लागि निक्कै सघर्ष गर्नु पर्यो' जया लोहारले भने । ठेकेदार कार्कीले चामल दिने प्रलोभन देखाएर आफूहरुको घरजग्गा धरौटीमा राखेको उनले बताए ।
त्यतिबेला २ लाख ६५ हजार ९ सय १० मा कार्कीले स्थानीय दलित परिवारको जग्गा धरौटी राखेको संस्थानका बाजुरा प्रमुख बासुदेव भट्टले बताए । उक्त रकमको ब्याज र साँवा गरी २५ वर्षमा ५ लाख ३७ हजार ७ सय २६ पुगेको थियो ।
घर जग्गा बन्धकीमा परेका परिवारहरुले दुई वर्षअघि संस्थानलाई भूक्तानी गर्नुपर्ने जम्मा रकम मध्ये चन्दा संकलन, जिल्ला विकास समितिको सहयोग लगायतबाट जुटाएर ४ लाख ६३ हजार भूक्तानी गरेको बताए ।
संस्थानलाई भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम मिनाहाका लागि पटक पटक पीडितहरुले संस्थान समक्ष अनुरोध गरेका थिए । पीडितहरु लगायत जिल्ला स्थित राजनीतिक दलहरुको पहलमा १ लाख ३१ हजार ३ सय ८१ संस्थानले मिनाहा गरेको समूदायका अगुवा किट्टो लोहारले बताए । 'फियान नेपाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल, जिल्लास्थित राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र जिविसले सहयोग गरेर हामी बन्दकीबाट मूक्त भयौ', लोहारले भने । १ लाख ४० हजार ६ सय ३७ रुपैया जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट उनीहरुको समूदायलाई योजना दिएर उक्त योजनामा श्रमदान गरी रकम बचाएर ऋण तिरेको पीडित पक्षका लोहारले बताए ।
साभार :कान्तिपुर- २०७० श्रावण १
No comments:
Post a Comment