जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतबाट मुक्तिको मागसहित २००३ सालबाट सुरु भएको दलित
आन्दोलन सात दशकसम्म आइसक्दा पनि कछुवाकै गतिमा छ । २००७ सालको
परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित मुद्दा
प्राथमिकतामा परेको छैन भने मन्दिर प्रवेश र सहभोजबाट सुरु भएको दलित
आन्दोलनको दिशा, प्राथमिकता र शैली सात दशकपछि पनि एउटै प्रकृतिको छ ।
जातीय छुवाछूत र भेदभावबाट मुक्ति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षामा पहँुच, रोजगारमा अवसर, निजामती सेवामा सहभागिता, न्यायालय र सुरक्षा निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिसहित २३ प्रतिशत सहभागिता दलित आन्दोलनको मुख्य माग थियो । यिनै समस्या समाधानका लागि दलित समुदाय राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भए, तर मूलधारको राजनीतिले दलित सवाललाई राजनीतीकरण गर्न सकेन ।
आज पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण मन्दिर लगायतका सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश निषेधमात्रै होइन, अन्तरजातीय विवाहका कारण गाउँनिकाला र विस्थापित हुनेजस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता हिंसा र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुनी प्रावधान नभएका होइनन् । तर संवैधानिक कानुनभन्दा माथि रहेको रीतिरिवाज र संस्कार समाजमा अझ बलियो रूपमा स्थापित छ । त्यसमाथि दलित समुदायमा गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारीका समस्या त ज्युँकात्युँ छँदैछन् ।
दलित मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा होइन, सामाजिक विषयको रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको छ । यसले गर्दा दलित आन्दोलन राजनीतिक शक्ति वा चुनौतीको रूपमा स्थापित हुनसकेको छैन । राजनीतिक दल र दलित समुदायको सम्बन्ध चुनावमा भोट लिने र दिनेबीच हुने 'प्याट्रोन-क्लाइन्ट रिलेसन'मा मात्र सीमित छ । अतः ती दलले समाजमा दलित र गैरदलितबीच स्थापित पीडक र पीडितको सम्बन्ध तथा शोषक र शोषितको व्यवहारलाई फेर्न ठोस प्रयास गरेका छैनन् । यही समस्याका कारण पनि दलित समुदाय नागरिकको हैसियतमा स्वतन्त्र जीवन जिउने अधिकारबाट बञ्चित छन् र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न पनि सक्षम भएका छैनन् ।
नेपालमा विगतका राजनीतिक उथल-पुथलले दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । २०५२ सालदेखि भएको माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै दलित समुदायले उल्लेखनीय परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । विघटित संविधानसभामा ५० दलित समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता ऐतिहासिक सफलतै थियो । यद्यपि उनीहरूको सहभागिता दलहरूको दया र सहानुभूतिमा मात्रै सीमित रह्यो ।
संविधानसभाभित्र दलित सभासदहरूको प्रभावकारी भूमिका नहुँदा दलित समुदायको पक्षमा सम्झनलायक काम भएन । रमिते मात्र भए, दलित सभासदहरू । विघटित संविधानसभाका उपलब्धि गुम्दैछन् । अब बन्ने संविधान दलितमुखी होला भन्नेमा झनै शंका छ । यस्तो बेला पनि दलित नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, दलित भ्रातृ संगठनका नेता र राजनीतिक पार्टीका दलित नेताबीच आन्दोलनका मूलमुद्दा र नाराबारे छलफल हुनसकेको छैन । दलित नेताहरू आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण र विशेषाधिकारको विवादमै रुमल्लिएका छन् । दलित समुदाय अनेक जातका संगठन खोल्ने र आरोप-प्रत्यारोप गर्ने काममै विभाजित छन् । त्यसैले दलितभित्रकै द्वन्द्व र जातीय खाडल पनि बढ््दो छ । राजनीतिक पार्टी वा राज्य संरचनामा दलित प्रतिनिधित्वको मौका आउँदा कुन जात वा थरका जाने भन्ने आन्तरिक जातीय द्वन्द्व बढ्ने गरेको छ । अतः कतिपय समयमा प्रतिनिधित्व पनि हुनसकेको अवस्था छैन । यसरी एक जातले अर्काे जातको नेतृत्व नस्वीकार्ने प्रवृत्ति दलित आन्दोलनभित्रै महारोगको रूपमा मौलाउँदैछ ।
अर्कोतर्फ दलित समुदायभित्र विद्यमान आन्तरिक छुवाछूत र विभेदलाई लिएर गैरदलित समुदाय र राजनीतिक दलले सधैं औंला ठड्याउने गरेका छन् । आन्तरिक छुवाछूत र विभेदले 'पहिले दलितभित्रको भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य गरेरमात्र गैरदलितसँगको छुवाछूत अन्त्यको कुरा गर' भन्ने गैरदलितहरूको प्रतिक्रियात्मक सोचलाई सघाएको छ । दलित समुदायभित्र सबैभन्दा बढी समस्या र पीडा तराईका दलितले भोग्दै आएका छन् । पहाडी र मधेसी दलितबीच पनि खाडल बढिरहेको छ । समग्र दलित आन्दोलनले मधेसी दलित समुदायका समस्यालाई नउठाएको आरोप मधेसी दलितहरूको छ ।
त्यसो त दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न भनेर लागिपरेका संघ-संस्था पनि आफ्नो भूमिकाप्रति अन्योलग्रस्त छन् । ती संघ-संस्थामाथि दलित समुदायको समस्या र आवश्यकतामा भन्दा पनि दातृनिकायको योजना र रणनीतिमा चल्ने गरेको आरोप छ । त्यस्तै दलित समस्या समाधानका लागि गठित दलित आयोग र विकास समितिका काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको दलित समुदायको आरोप छ । यस्ता निकायको भूमिका र कार्यशैली र यसमा राजनीतिक दलको बढ्दो प्रभावका कारण यस्ता निकायलाई दलित समुदायले आत्मसात गर्नसकेका छैनन् । दलित समुदायभित्रको बौद्धिक वर्ग र नयाँ पुस्ताले त दलित आन्दोलनलाई पनि आत्मसात गर्नसकेको छैन । सबै क्षेत्रमा नयाँ र पुराना पुस्ताबीच ठूलो खाडल छ । यसको प्रभावस्वरूप दलित आन्दोलनभित्र बौद्धिक तप्का र आलोचनात्मक समुदाय निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।
हुन त राजनीतिक वृत्तमा दलित अधिकारका शब्द पनि उच्चारण हुन नसकेपछि केही युवा दलित नेतृत्व जुर्मुराएको थियो । उनीहरू दलित समुदायको प्रतिनिधित्व वृद्धिका लागि निर्वाचन ऐन- २०६४ लाई दलितमुखी संशोधनको माग गर्दै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, अन्तरिम चुनावी सरकारका अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको घरदैलोमा चहारे । यही विषयमा दलित समुदायलेे दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गरे । तर मुलुकको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको आवाजलाई पुनः लत्याइयो ।
अहिले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिएको छ र निर्वाचन ऐन पनि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेेका छन् । केही सीमित दल निर्वाचनका लागि रणनीतिक योजनासहित तयार हँुदैछन् भनेे अधिकांश साना दल यो निर्वाचनको विरोधमा सडकमा छन् । तर निर्वाचनमा जाने र नजानेले दुबै खेमा दलित सवालमा भने मौन नै छन् ।
ठूला भनिएका एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेमा व्याप्त बाहुनवादी हैकम र हालीमुहाली विरुद्ध समावेशी, सहभागिता र अधिकारको माग गर्दै पार्टी परित्याग गरी जातीय, क्षेत्रीय र भौगोलिकताको नाममा दल खोल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । तर यस्ता दलहरू पनि दलित सवालमा पूर्णतः मौन छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि वर्तमान दलित नेतृत्व भने हाइसञ्चो मानेर निदाएको निदाएकै छ । निर्वाचन मिति, निर्वाचन ऐन, थ्रेसहोल्ड र प्रतिनिधित्वबारे कुनै आवाज आएन । यस्तो शून्यताबीच संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्युन हुने निश्चित छ ।
आश्वासनै-आश्वासनको आसमा दलितहरू राजनीतिक पार्टीहरूको पछि हिँडिरहेका छन् । यसरी हिँड्दा व्यक्तिगत रूपमा केही उपलब्धि त होला, तर समग्र दलित आन्दोलनलाई घाटा नै हुन्छ । दलित समुदायका नेतृत्व र सवाललाई नेपाली राजनीतिले उच्च तहमा स्थापित गर्न चाहेन, दलित आन्दोलन पनि त्यसो गर्न सक्षम भएन ।पक्कै पनि दलित आन्दोलन थुप्रै समस्या र चुनौतीमा फँसेको छ, जसको समाधानको आधार बलियो भएको छैन । यी सबै समस्यालाई आत्मसात गर्दै दलित नेतृत्व र आन्दोलन चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । दलित आन्दोलनका मुद्दा, बाटो र पाइलाबारे गम्भीर सोचविचारको जरुरत छ ।
आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित नेतृत्व फुटेर होइन, जुटेर लाग्नु आवश्यक छ । दलित समुदायको सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, प्रतिनिधित्व र अवसर कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा सामूहिक छलफल गर्नु जरुरी छ ।
जातीय छुवाछूत र भेदभावबाट मुक्ति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षामा पहँुच, रोजगारमा अवसर, निजामती सेवामा सहभागिता, न्यायालय र सुरक्षा निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिसहित २३ प्रतिशत सहभागिता दलित आन्दोलनको मुख्य माग थियो । यिनै समस्या समाधानका लागि दलित समुदाय राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भए, तर मूलधारको राजनीतिले दलित सवाललाई राजनीतीकरण गर्न सकेन ।
आज पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण मन्दिर लगायतका सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश निषेधमात्रै होइन, अन्तरजातीय विवाहका कारण गाउँनिकाला र विस्थापित हुनेजस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता हिंसा र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुनी प्रावधान नभएका होइनन् । तर संवैधानिक कानुनभन्दा माथि रहेको रीतिरिवाज र संस्कार समाजमा अझ बलियो रूपमा स्थापित छ । त्यसमाथि दलित समुदायमा गरिबी, भोकमरी र बेरोजगारीका समस्या त ज्युँकात्युँ छँदैछन् ।
दलित मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा होइन, सामाजिक विषयको रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको छ । यसले गर्दा दलित आन्दोलन राजनीतिक शक्ति वा चुनौतीको रूपमा स्थापित हुनसकेको छैन । राजनीतिक दल र दलित समुदायको सम्बन्ध चुनावमा भोट लिने र दिनेबीच हुने 'प्याट्रोन-क्लाइन्ट रिलेसन'मा मात्र सीमित छ । अतः ती दलले समाजमा दलित र गैरदलितबीच स्थापित पीडक र पीडितको सम्बन्ध तथा शोषक र शोषितको व्यवहारलाई फेर्न ठोस प्रयास गरेका छैनन् । यही समस्याका कारण पनि दलित समुदाय नागरिकको हैसियतमा स्वतन्त्र जीवन जिउने अधिकारबाट बञ्चित छन् र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न पनि सक्षम भएका छैनन् ।
नेपालमा विगतका राजनीतिक उथल-पुथलले दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । २०५२ सालदेखि भएको माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै दलित समुदायले उल्लेखनीय परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । विघटित संविधानसभामा ५० दलित समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता ऐतिहासिक सफलतै थियो । यद्यपि उनीहरूको सहभागिता दलहरूको दया र सहानुभूतिमा मात्रै सीमित रह्यो ।
संविधानसभाभित्र दलित सभासदहरूको प्रभावकारी भूमिका नहुँदा दलित समुदायको पक्षमा सम्झनलायक काम भएन । रमिते मात्र भए, दलित सभासदहरू । विघटित संविधानसभाका उपलब्धि गुम्दैछन् । अब बन्ने संविधान दलितमुखी होला भन्नेमा झनै शंका छ । यस्तो बेला पनि दलित नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, दलित भ्रातृ संगठनका नेता र राजनीतिक पार्टीका दलित नेताबीच आन्दोलनका मूलमुद्दा र नाराबारे छलफल हुनसकेको छैन । दलित नेताहरू आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण र विशेषाधिकारको विवादमै रुमल्लिएका छन् । दलित समुदाय अनेक जातका संगठन खोल्ने र आरोप-प्रत्यारोप गर्ने काममै विभाजित छन् । त्यसैले दलितभित्रकै द्वन्द्व र जातीय खाडल पनि बढ््दो छ । राजनीतिक पार्टी वा राज्य संरचनामा दलित प्रतिनिधित्वको मौका आउँदा कुन जात वा थरका जाने भन्ने आन्तरिक जातीय द्वन्द्व बढ्ने गरेको छ । अतः कतिपय समयमा प्रतिनिधित्व पनि हुनसकेको अवस्था छैन । यसरी एक जातले अर्काे जातको नेतृत्व नस्वीकार्ने प्रवृत्ति दलित आन्दोलनभित्रै महारोगको रूपमा मौलाउँदैछ ।
अर्कोतर्फ दलित समुदायभित्र विद्यमान आन्तरिक छुवाछूत र विभेदलाई लिएर गैरदलित समुदाय र राजनीतिक दलले सधैं औंला ठड्याउने गरेका छन् । आन्तरिक छुवाछूत र विभेदले 'पहिले दलितभित्रको भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य गरेरमात्र गैरदलितसँगको छुवाछूत अन्त्यको कुरा गर' भन्ने गैरदलितहरूको प्रतिक्रियात्मक सोचलाई सघाएको छ । दलित समुदायभित्र सबैभन्दा बढी समस्या र पीडा तराईका दलितले भोग्दै आएका छन् । पहाडी र मधेसी दलितबीच पनि खाडल बढिरहेको छ । समग्र दलित आन्दोलनले मधेसी दलित समुदायका समस्यालाई नउठाएको आरोप मधेसी दलितहरूको छ ।
त्यसो त दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न भनेर लागिपरेका संघ-संस्था पनि आफ्नो भूमिकाप्रति अन्योलग्रस्त छन् । ती संघ-संस्थामाथि दलित समुदायको समस्या र आवश्यकतामा भन्दा पनि दातृनिकायको योजना र रणनीतिमा चल्ने गरेको आरोप छ । त्यस्तै दलित समस्या समाधानका लागि गठित दलित आयोग र विकास समितिका काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको दलित समुदायको आरोप छ । यस्ता निकायको भूमिका र कार्यशैली र यसमा राजनीतिक दलको बढ्दो प्रभावका कारण यस्ता निकायलाई दलित समुदायले आत्मसात गर्नसकेका छैनन् । दलित समुदायभित्रको बौद्धिक वर्ग र नयाँ पुस्ताले त दलित आन्दोलनलाई पनि आत्मसात गर्नसकेको छैन । सबै क्षेत्रमा नयाँ र पुराना पुस्ताबीच ठूलो खाडल छ । यसको प्रभावस्वरूप दलित आन्दोलनभित्र बौद्धिक तप्का र आलोचनात्मक समुदाय निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।
हुन त राजनीतिक वृत्तमा दलित अधिकारका शब्द पनि उच्चारण हुन नसकेपछि केही युवा दलित नेतृत्व जुर्मुराएको थियो । उनीहरू दलित समुदायको प्रतिनिधित्व वृद्धिका लागि निर्वाचन ऐन- २०६४ लाई दलितमुखी संशोधनको माग गर्दै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, अन्तरिम चुनावी सरकारका अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको घरदैलोमा चहारे । यही विषयमा दलित समुदायलेे दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गरे । तर मुलुकको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको आवाजलाई पुनः लत्याइयो ।
अहिले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिएको छ र निर्वाचन ऐन पनि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेेका छन् । केही सीमित दल निर्वाचनका लागि रणनीतिक योजनासहित तयार हँुदैछन् भनेे अधिकांश साना दल यो निर्वाचनको विरोधमा सडकमा छन् । तर निर्वाचनमा जाने र नजानेले दुबै खेमा दलित सवालमा भने मौन नै छन् ।
ठूला भनिएका एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेमा व्याप्त बाहुनवादी हैकम र हालीमुहाली विरुद्ध समावेशी, सहभागिता र अधिकारको माग गर्दै पार्टी परित्याग गरी जातीय, क्षेत्रीय र भौगोलिकताको नाममा दल खोल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । तर यस्ता दलहरू पनि दलित सवालमा पूर्णतः मौन छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि वर्तमान दलित नेतृत्व भने हाइसञ्चो मानेर निदाएको निदाएकै छ । निर्वाचन मिति, निर्वाचन ऐन, थ्रेसहोल्ड र प्रतिनिधित्वबारे कुनै आवाज आएन । यस्तो शून्यताबीच संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्युन हुने निश्चित छ ।
आश्वासनै-आश्वासनको आसमा दलितहरू राजनीतिक पार्टीहरूको पछि हिँडिरहेका छन् । यसरी हिँड्दा व्यक्तिगत रूपमा केही उपलब्धि त होला, तर समग्र दलित आन्दोलनलाई घाटा नै हुन्छ । दलित समुदायका नेतृत्व र सवाललाई नेपाली राजनीतिले उच्च तहमा स्थापित गर्न चाहेन, दलित आन्दोलन पनि त्यसो गर्न सक्षम भएन ।पक्कै पनि दलित आन्दोलन थुप्रै समस्या र चुनौतीमा फँसेको छ, जसको समाधानको आधार बलियो भएको छैन । यी सबै समस्यालाई आत्मसात गर्दै दलित नेतृत्व र आन्दोलन चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । दलित आन्दोलनका मुद्दा, बाटो र पाइलाबारे गम्भीर सोचविचारको जरुरत छ ।
आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित नेतृत्व फुटेर होइन, जुटेर लाग्नु आवश्यक छ । दलित समुदायको सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, प्रतिनिधित्व र अवसर कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा सामूहिक छलफल गर्नु जरुरी छ ।
source:kantipuronline
No comments:
Post a Comment