हिन्दुबर्णाश्रमबादी क्रुर राज्यसत्ताद्वारा सिर्जित समस्या दलित समस्या हो

युगौादेखि दलित समुदायमाथि लादिएको जातपात र छुवाछुतजस्तो जघन्य अमानवीय ब्यबहारको समुल अन्त्य नेपाली दलित समुदाय एक्लै आफैाले अन्त्य गर्नसक्ने बिषय होइन। त्यसो त दलित समस्या दलित समुदाय आफैाले जन्माएको समस्या पनि होइन। यो त हिन्दुबर्णाश्रमबादी क्रुर राज्यसत्ताद्वारा सिर्जित समस्या हो। जसबाट सिर्जित समस्या हो त्यसको समाधानका निम्ति मुख्य जिम्मेवारी पनि सोही निकायले लिनुपर्ने हुन्छ । सहायक भूमिकामा, देशभित्र क्रियाशिल राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, संस्कृतिककर्मी, त्यो क्षेत्रमा क्रियाशिल अभियन्ता र स्वयम् दलित समुदायको हो। 
बर्तमान राज्यसत्ताले दलित समस्या स्वयम दलित समुदायद्धारा सिर्जित समस्या भएजस्तो ठानेर त्यसको निवारणका लागि राज्यको कुनै उत्तरदायित्व वा उसको सरोकार नभएजस्तो गरिरहेको छ। दलित समस्या गैरदलित वा राज्यसत्ताको बहसको बिषय होइन, उसको चासोको बिषय पनि होइन, यो त मात्र दलित समुदायको चिन्त्ाा र चासोको बिषय हो जस्तो राज्ले ठानिरहेको भान हुन्छ। यस्तो गहन र मानवीय प्रश्नमा राज्यसत्ता मौन छ, उसले दलित समस्यालाई सामान्यीकरण गर्दै त्यसको समाधान पनि घिसेपिटे रुपबाट हल गर्न खोजिरहेको छ। २१ औा शताव्दीको बैज्ञानिक युगमा पनि एक मान्छेले अर्काे मान्छेले छोएको खान नहुने, छुन नहुनेजस्तो अमानवीय रुढी, ढोागी  संस्कृतिको खारेजीमा राज्यले उचित ध्यान दिन सकिरहेको छैन। त्यो अमानवीय कुसंस्कृतिको समुल अन्त्य गर्न आवश्यक ठानिरहेको छैन। संबिधानसभामार्फत बन्ने नया145 संबिधानले पनि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको आभास भएको छैन। राज्यको एक चौथाइ जनसंख्यामा रहेका समुदायले भोग्नुपरेको कहाली लाग्दो पीडाप्रति राज्य बेखबर बनिरहेको छ।  योभन्दा बढि राज्यको नालायकी र बदमासी अरु के हुन सक्छ? यसको समाधानतर्फ राज्यको उचित चासो र चिन्ता ब्यक्त भएको देखिादैन।  
यहा145 चर्चा गर्न खोजिएको बिषय भने अलि फरक हो। राज्यसत्ताद्धारा दलित समुदायलाई कानुन निर्माण गरेर अधिकार दिनका लागि मुलतः राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेकाले आ145खामा छारो हाल्नकै लागि भए पनि सामान्यभन्दा सामान्य सुधारका कानुन निर्माण गर्दासमेत केही बुद्धिजिवीको पेट पोलेको देख्दा उनीहरूप्रति आक्रोश र दया एकसाथ जाग्यो। उनीहरूले नेपालको इतिहास पढेका छन् कि छैनन् त्यो त त्यति भन्न सकिन्न, तर उनीहरूको तर्क सुन्दा लाग्छ नेपाली दलित समुदायको नेपालमा कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। उनीहरू राज्यका दोश्रो दर्जाकै नागरिककै रुपमा रहनुपर्छ अन्यथा पर्खौदेखि हालीमुहाली गर्दै आएको भाग पुरै खोसिने चिन्ताबाट ग्रस्त छन् उनीहरू। हिन्दुु बर्णाश्रमका प्रवर्तक मनुले शुद्रलाई समाजको सबैभन्दा तल्लो तहको जातीका रुपमा परिभाषित गरको पाइन्छ।  सन् १३६० मा काठमाडौंका राजा जयस्थिति मल्लले र सन् १६०५ मा गोरखाका राजा रामशाहले समाजमा जातीय छुवाछुत प्रथाको औपचारिक शुरुवात गरेका हुन् । विसं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले कानुन बनाएर दलित समुदायलाई राज्यसत्ताका हरेक अंगमा बन्चित गरि145दाको परिणाम आजका दलित समुदायको कारुणिक अवस्था सिर्जना भएको हो। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि तत्कालिन राज्यसत्ता दलित समुदायप्रति कति कठोर रहेछ । त्यो शोषण र दोहनको तरिका फरक होला तर अहिले पनि दलित समुदायमाथि हुने भेदभाव बिद्यमान छ। राजेन्द्र आचार्यहरूलाई दलित समुदायमाथि अधिकार दिएर समतामुखी समाज निर्माण गर्र्ने राज्यको जमर्काेप्रति चित्त बुझेको छैन। छुवाछुत अपराध ऐन २०६४ पारित भएकोमा समेत आपत्ति छ। त्यतिमात्र होइन तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२० मा पारित गराएको मुलुकी ऐनप्रतिसमेत असहमति जनाउनुभएको छ योभन्दा प्रतिगामी सोंच के हुन सक्छ? राजेन्द्र आचार्यका पुर्खाहरूले कानुन निर्माण गरेर दलित समुदायमाथि छुवाछुत लाद्ने प्रकृया बैधानिक र जायज हुने तर दलित समुदायले त्यसबाट मुक्ति पाउन कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु नाजायज हुने तर्क दलित समुदायप्रतिको पुर्वाग्रही सोचभन्दा अरु के हुन सक्छ? राजेन्द्र आचार्यले एक दैनिकमा प्रकाशित एक लेखमा कानुनी राज्यको उपहास गर्दै दलित समुदायका पक्षमा निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न नहुने समेत जिकिर गरेका छन् र कानुनी राज्यको उपहास गरेका छन्। उनको तर्क सुन्दा नेपाली राज्यसत्ता दलित समुदायलाई अधिकार दिएका कारण अधिकारको दुरुपयोग हुने कुरामा ज्यादै आशंकित देखिएको छ। उहााको तर्क आजसम्म नेपालमा रामराज्य कायम थियो, कुनै भ्रष्टाचार, दुराचारजन्य, आपराधिक घट्नाक्रम भएका थिएनन् र कसैले कानुनी घेरा नाघेको थिएन तर जब दलित समुदायले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्छ उसले त्यो अधिकार दुरुपयोग गर्दै कानुनी राज्य खल्बल्याउ145छ र राज्यमा बिग्रह उत्पन्न हुन्छ भन्ने आशंकाबाट प्रेरित हुादै भारतमा दलितसम्बन्धी कानुुनको दुरुपयोग भएका उदाहरणको सहारा लिादै अधिकार दिन नहुने दलिल पेस गरेका छन्। 
 तर, अहिलेका आफुलाई अब्बल दर्जाका बुद्धिजिवी सम्भि्कने स्वघोषित बुद्धिजिवी दलित समुदायको स्वाभिमान , चौतर्फि  बिकास र राज्यका अन्य गैरदलित समुदायको स्तरमा पुरयाउनका लागि कानुन निर्माण गर्दा आकाश खस्ने र धर्ति फाट्नेसम्मको खतरा देख्नुभन्दा अर्को बिडम्बना के हुन सक्छ? उनीहरू दलित समुदायभित्र रहेको अन्तरदलित छुवाछुतको कार्ड फ्या145केर अझै केहि शताव्दी दलित समुदायमाथि शोषण लादन चाहन्छन।  निश्चित हो कि दलित समुदायभित्र अन्तरदलित छुवाछुत कायम छ, दलित समुदाय त्यो छुवाछुत अन्त्य गर्न इमान्दारीपुर्वक लाग्नैपर्छ। दलित समुदायभित्रका सचेत तह र तप्काले गर्नुपर्ने आवश्यक पहलकदमी पनि त्यो हो। अन्तरदलित छुवाछुत दलित समुदाय आफैाले चलाएको संस्कार संस्कृति होइन, त्यो त बरु हिन्दुवर्णाश्रम धर्मद्वारा दलित समुदायमाथि फुट पारेर उनीहरूमाथि युगौायुग शोषण लाद्न तत्कालिन राज्यसत्ता त्यसका सन्चालक गैरदलित समुदायले प्रयोग गरेको हतियार हो। अहिले आएर अन्तरदलित छुवाछुतको समस्यालाई बढाइचढाइ गर्दै फेरी दलित समुदायको अधिकार खोस्न त्यही नारा प्रयोग गरी उनहरूका पक्षमा कानुन निर्माण हुन अन्तरदलित छुवाछुत हट्नुपर्ने सर्त तेर्स्याउनु कति न्यासंगत र उपयुक्त हुन्छ? यो प्रबृति र चिन्तनको दलित समुदायले कसरी बुझ्ने? 
राजेन्द्र आचार्यहरूलाई थाहै होला आफुलाई उपल्लो दर्जाको जाति भन्न रुचाउने ब्रम्हाण, क्षेत्रीबीचको छुवाछुत कति चर्काे छ? त्यस बिषयमा आचार्यले कुनै एक शब्द उच्चारण गर्नसमेत हिम्मत गरेका छैनन्। उनले आफुलाई यो देशको सबैभन्दा बुझक्कडको दर्जामा राखेर दलित समुदायलाई अर्ति दिन खोजेका मात्र छन्। आचार्यजी, तपाइहरूको अर्ति बढि भैसकेको छ। तपाईंहरूको अर्ति आफैा राख्नोस्, हामीलाई चाहिादैन। हामीलाई थाहा छ, हामी को हौा? हाम्रो समस्या के हो? र त्यसको निराकरण कसरी गर्नुपर्दछ। समस्या निराकरणका लागि कुन कुन तप्कासंग कस्तो खालको संघर्षको आवश्यकता छ? त्यो हिंसात्मक वा अहिंसात्मक राम्ररी मनन गरिसकेका छौंा। तसर्थ सकिन्छ उपयुक्त सुझाब दिने पहल गरौा अन्यथा फेरी फुटाऊ र शासन गर भन्ने खालको अर्ति हामीलाई चाहिएको छैन।

साभार :- sambodhan