जातीय विभेद उन्मुलन दिवस र दलितहरुको वर्तमान अवस्था – अमर बराइली

संसारमा पछाडि पारिएका जातिहरु मध्ये दलित जातिहरु पनि पर्दछन् । जसरी १ मे मा मजदुर दिवस, ८ मार्चमा महिला दिवस भए जस्तै २१ म्ँँर्च पनि दलितहरुको लागि जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा काला जातिहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि भिषण महायुद्ध त्यहा“का गोरा जातिहरुस“ग जातीय रङ्गभेद विरुद्ध शान्तिपुर्ण आन्दोलन सर्प भिल्ले भन्ने ठाउमा जारी राखेको बेला दक्षिण अफ्रिकी सरकारले अन्धाधुन्द गोली चलाएर ६९ जना काला जातिहरुको हत्या ग¥यो त्यसताका अफ्रिकन नेशनल कांग्रेज र कम्युनिष्ट पार्टीले पनि त्यसको समर्थन गरेनन् एल्टै काला जातिहरुको विरोध गरेका थिए र उक्त  घटनाले संयुक्त राष्ट्र संघमा चर्चाको विषय बन्यो । विश्वभर नै यो घटनाको निन्दा गरियो रङ्गभेद विरुद्ध विरोध प्रति नेशनल मण्डेलालाई १९६६ मा गिरप्तार गरियो । अतः १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघ बैठकले २१ मार्चलाई विश्वभरी नै जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको घोषणा ग¥यो ।
नेपालले पनि पञ्चायत कालमै ४ जनवरी १९६९ मा पारित जातीय विभेद उन्मुलन महासन्धीलाई नेपालले १ वर्ष भित्र अनुमोदन गर्दै १ मार्च १९७१ मा लागू गरेको हो । २१ मार्चलाई आज नेपाली भू–भागमा बसोबास गर्ने ६० लाख दलितहरुले मनाईरहेका छन् यसलाई एउटा जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । आज हामी २१ औ शताब्दीमा छौ“ । ४७ औ“ जातीय विभेद दिवस मनाईरहेको सन्दर्भमा पनि नेपाल भने जातीय छुवाछुत जस्तो अमानवीय मानवताको कलंक लिएर गैर दलित वर्गहरु हिडिरहेको पाएका छौ“ ।
दलितहरुको वर्तमान अवस्था
दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, एवम् जनसांख्यिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने २१.३% रहेका छन् । दलित समुदाय ४७% गरीबीको रेखामुनि छन् जहाँ राष्ट्रिय औषत ३१ % रहेको छ । दलितको औषत आयुमा ५०.३ वर्ष छ भने नेपालको ५९ वर्ष रहेको छ । दलितहरुको साक्षरता दर ३३.८% रहेको छ । राष्ट्रिय औषत साक्षरता ६२.७ % रहेको छ । दलितका ९क्।ी।ऋ० भन्दा माथि वार्षिक ३.८ स्नातक भन्दा माथि ०.४%, स्नाकोत्तर ०.१ रहेको छ । दलितहरुको राजनैतिक पार्टी संग्लनता ५.४ मात्र रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यी तथ्यले दलित समुदायको अवस्था कति दर्दनाक छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । प्रत्येक समुदायले आ–आफ्नो सवाल र सोको प्राप्तिको लागि अपनाइने प्रणालीका बारेमा विस्तृत र व्यापक रुपमा छलफल गरी निश्कर्ष निकालीरहेका छन् । दलित समुदायबाट पनि आफ्ना साझा सवाल र त्यसको न्यायोचित सम्बोधनको लागि विभिन्न सवालगत र अन्तर्राष्ट्रिय समुुदाय समेतलाई ध्यान आकर्षण गराउन जरुरी भएको छ ।
विश्व आज नया“–नया“ आविष्कार रचानात्मक ऐतिहासिक परमाणु परीक्ष्ँण, अत्याधुनिक हातहतियार निर्माण गरी आफनो देशको छुट्टै पहिचान बनाइसकेका छन्, भने हाम्रो सानो देश नेपाल भने स–सानो कुरामा अल्झिरहेको हामी पाउन सक्छौ । जस्तै जातीय छुवाछुत यसबाट अझै छुटकारा पाउन सकिरहेको छैनौ । हामी ६० लाख दलितहरुलाई लाग्दछ की यो कु–संस्कारलाई जिवीत राख्ने काम यसै देशमा नै बसेका शिक्षित र वौद्धिक व्यक्तित्व नै हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन् । आज हामी ४७ औ“ जातीय छुवाछुत विभेद भने अझै कायम रहनुलाई हामी दलितहरुले यसलाई दिवस मान्ने कि कालो दिन सम्झने हाम्रो प्रश्न यस देशका सच्चा गैर दलित नागरिकहरुलाई नेपालको कानुनमा प्रष्ट उल्लेख भएको र अन्तरिम सबिधानमा पनि प्रष्ट किटान जातीय छुवाछुत गर्नेलाई भएपनि कही कतै कार्यान्वयन भएको अहिले सम्म पाईएको छैन ।
यही वर्ष कालिकोटका मानवीर सनारलाई चलो छोएको निहुमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरी हत्या गरियो सरकारले १० लाख क्षतिपूर्ति दिन भ्यायो तर पिडकलाई कारबाही गर्न सकेको छैन त्यसै गरी २०६६ मा बर्दिया जिल्लामा सेनाको गोलीबाट ३ जना निर्दाेष दलितहरुको अनाहकमा ज्यान गएको छ त्यस्तै खाले बोक्सीको आरोपमा कैया“ै दलित महिलाहरु पीडित हुनु परिरहेको छ साथै जातीय विभेदका घटनाहरु तपाई हामीले सञ्चार माध्यमबाट पढ्न र सुन्न पाईरहेका छा“ै यस्ता खाले जातीय विभेदका घटनामा सरकार मौन छ कानुन बनाएर मात्र हुदैन यसको कार्यान्वयन सरकारले गराउन सक्नुपर्दछ यसरी दलित समुदायमा घट्ने जातीय विभेदका घटनाहरु हाल सम्म पनि जिवीत रहनु विडम्बना जस्तै भएको छ । दलितहरुको सुनुवाई कही कतै नभएको हामी हाल पनि पाउन सक्छौ“ । यसरी २१ मार्च लाई हामी दलितहरुले कालो दिवसको रुपमा मनाई हालसम्मको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ भन्ने मूल नाराका साथ र जातीय छुवाछुत गर्नेलाई संविधानको कानुनमा उल्लेख गरिएका सजायहरुलाई कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउनको लागि हामी आम दलित समुदायहरु जोडदार माग गर्दछौ ।
 जातीय छुवाछुतको लागि सरकारी पहल ः–
(१) २०२० को मुलुकी ऐन र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातीय छुवाछुत र सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव गर्नेलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिनु ।
(२) २०५४ मा शेर बा. देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन  ।
(३) शेर बा. देउवा कै कार्यकालमा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन ।
(४) २०६३ जेष्ठ १२ मा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा ।
(५) पहिलो पटक सरकारले मन्त्रीमण्डलमा राज्य मन्त्रीमा हिरालाल विश्वकर्मालाई नियुक्त गरिनु ।
(६) विभिन्न राजनैतिक दलले राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीमा केही दलित नेतृत्वलाई नियुक्त अवसरहरु दिइरहनु ।
(७) हाल व्यवस्थापिका संसदमा ४९ जना दलितहरुलाई सभासद अवसर दिईनु ।
८. यही वर्ष अर्थात २०६८ जेठमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
जतीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नेलाई के छ त कानुनमा सजाय ?
१. जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नेलाई कसुर हेरी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
२. जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, दरुत्साहन गर्ने, उक्साउने गरेमा निजलाई उपदफामा उल्लेखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
३. सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले छुवाछुत र भेदभाव कसुर गरेमा निजलाई उल्लेखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हनेछ ।
यसरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई कानुनले संरक्षण गरे पनि छुवाछुतका घटनाहरुले समाजमा बढावा पाईरहन र घटनाहरु घट्न बिडम्बना नै हो । त्यसैले हामीहरु २१ मार्च मनाईरहदा हामी यो देशमा बसोबास गर्ने गैर दलित समुदाय नागरिक समाज सरकार संवैधानिक निकाय सरोकारवालाहरुलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौ । यहाँहरुको समन्वय र सहकार्य अनि सहयोगबाट मात्र हामीले खोजेको न्याय प्राप्त गर्न सक्दछौ । अतः भ्यागुतो जति उफ्रेपनि कान्लामुनि नै रहन्छ प्रसङ्ग के जोड्न खोजिएको हो भने दलित आन्दोलनको सहयोगी हातहरु भनेको गैरदलित वर्गहरु हुन् उनीहरुको सहयोग र सद्भावबाट मात्र हामीले खोजेको जातीय विभेदमुक्त नेपाल हुन् र रहन सक्छ ।source: peoplestimesdaily