के दलितहरूको समस्या यो समुदायको मात्र हो ?

नेपाली दलित आन्दोलनको लामो इतिहास अहिले केही मथ्थरिएको छ । संविधान सभाको विघटनसँगै आन्दोलनको बाटो अनिश्चित जस्तै देखिएको छ । के अब सबै बाटो बन्द भएका हुन् त ? होइनन् हामीसँगै अझै धेरै बाटाहरू छन् । तर, यहीँ गति र शैलीमा हाम्रा आन्दोलनहरू निरर्थक मात्र होइन् बेढंगका नाटकजस्तै देखिनेछन् ।   

हामी कहाँ चुक्यौं ? आफैलाई एकपटक सोचौं । धेरै अगाडिका घटनाहरूलाई सम्झिनै पर्दैन । वि.सं २०६८ जेठ १० गते सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुत(कसुर र सजाय) ऐन पारित गरिसकेपछिका घटनाहरूलाई विश्लेषण गरौं । गत वर्ष भदौ १३ गते दैलेखका सेते दमाईको हत्या भयो । दुई महिनापछि कार्तिक २६ गते कास्कीको घान्द्रुकस्थित तालवराही प्राविका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर नेपालीमाथि जातीयताकै आधारमा कालोमोसो दल्ने र कुटपिट गर्नेलगायतका दूव्र्यवहार भए । कालिकोटमा मंसिर २५ गते मनवीर सुनारको हत्याभयो । घटनाक्रम अझै रोकिएन माघ १६ गते सप्तरी पंसेराका दलित युवा शिवसंकर दाश गैरदलित केटीसँग प्रेम गरेकै कारणले मारिए ।   

यी घटनाहरूमा शिक्षित र समाजका परिवर्तनका बाहक मानिने शिक्षकहरूको समेत संलग्नता देखियो । के चेतनाले मात्र छुवाछुत हट्छ ? हट्दैन तथ्यहरूले त्यस्तै देखाउँछन् । सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको आश्वासन बाँढ्यो । सेते दमाई हत्याका तीन आरोपीहरूले जन्म कैद व्यहोर्नुपर्ने भो । उनका परिवारले १० लाख क्षतिपूर्ति पाउनेभए । मनवीर सुनारको परिवारले पनि त्यहीँ १० लाखको क्षतिपूर्ति पायो । अन्य घटनाका केही आरोपीहरू समातिए । सुरु भएका केही संगठित आन्दोलनहरू पनि सेलाउँदै गए । बजारमा दलित संघसंस्थाहरूले सरकारको कदमको स्वागत गर्दै विज्ञप्ती निकाले । दातृ निकायका प्रतिवेदनमा दोषीले बकाइदा न्यायपाएको देखाइयो । हाम्रो जीवनको मूल्य दश लाख र पीडकलाई कैद । कति सस्तो हाम्रो मृत्यु के यो न्याय हो ? हामीसँग उत्तर छैन । विगत सातदशकदेखि हाम्रो आन्दोलन चलिरहेछ । जातीय छुवाछुत र विभेदका मुद्दामा प्रशासनको लाचारीपन उस्तै छ । प्रहरीले घटना दर्ता नगर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समय नदिने, दोषी उम्किने हाम्रा साझा समस्या ।    

गएको साउन महिनामा मात्र एकदर्जनबढी छुवाछुतका घटनाहरू भए । १५ आसारमा बर्दियाका राम बहादुर सार्कीको गिलाँस छोएको निहुँमा ज्यान लिइयो । असार १७ गते धादिङ्ग मुलाखर्कका नवराज सुनार र सम्झना सुवेदीले भागेर विवाह गरेपछि सिंगो दलित वस्तीलाई लखेटियो । बर्दियाका भिमबहादुर विक र लिला परियार अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण अझै घर फर्किन सकेनन् । सप्तरीका अर्जुन विश्वर्कमाले देवकुमारी शाहसँग भागेर विवाह गरेपछि अर्जुनको परिवार गाउँ निकालामा परे र सार्वजनिक धारामा गाग्री छोइएको भन्दै दैलेखमा नन्दबहादुर विकको परिवारमाथी कुटपिट भयो । यी त मिडियामा आएका घटनाहरूमात्र भए । मिडियामा नआएका कत्ति घटनाहरू गाउँमै छन् । आएकाध्ये पनि यी घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । पचासको दशकमा पनि हाम्रा समस्या यी र यस्तै थिए । आन्दोलनका आयाम र प्रवृति फेरिएका छन् तर समस्या भने ज्यूँकात्यूँ छन् ।    

त्यसो त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र जनचेतनामा केही सुधारहरू भएका छन् । र यसलाई पनि सफलताकै रूपमा लिनु पर्छ । तर, १० लाखको क्षतिपूर्ति र केही मुख्य अपराधीहरूले सजाय पाउँदैमा मुलुकमा छुवाछुत तथा जातीय विभेदको समूल अन्त्य हुँदैन किनकि हामीकहाँ छुवाछुतमुक्त संस्कृतिको निर्माण हुनै सकेन । हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि यसतर्फ पटक्कै केन्द्रित भएनन् । कानुनी, नीतिगत र राजनीतिक तहमा प्रमुख प्राथमिकताभित्र परे पनि छुवाछूत र जातीय भेदभाव गर्ने परम्परा (विकृती) नेपाली समाजले त्याग्न सकेको छैन । हाम्रा आन्दोलनले दलितरूपान्तरणमा मद्दत पुर्‍यायो तर नैतिक र छुवाछुतमुक्त संस्कृतिको निर्माण गर्न सकेन ।   

सामाजिक आन्दोलनका लागि स्पष्ट मुद्दा र दोस्रो न्यायपूर्ण रूपान्तरण आवश्यक हुन्छ । नेपालका समाजिक आन्दोलनहरू बढी अर्काको विरोधमा केन्द्रित भए । दलित आन्दोलन पनि यो विचारबाट ग्रसित छ । के देलित समुदायले मात्र बोलेर आन्दोलनले सफलता पाउन सक्छ ? के दलितहरूको समस्या यो समुदायको मात्र हो ? अरुको पनि समस्या हो भने अरु समुदाय किन नबोल्ने ? यसका लागि पहिलो त हामीले दलित आन्दोलनको संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । हाम्रा विरोधी आन्दोलनहरूले स्पष्ट मार्गदर्शन दिन सकेका छैनन् र सर्वसाधाहरणको जीवनमा परिवर्तन आउन सकेको छैन भन्ने तथ्य पहिले स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।   

अब हामीले सामाजिक आन्दोलनहरूबीच बहस सुरु गर्नु ढिला भइसकेको छ । अबको हाम्रो बाटो सबै सामाजिक आन्दोलनहरूलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ र समग्र आन्दोलनको नेतृत्व कस्ले र कसरी गर्न सक्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । एउटा आन्दोलनले अर्को आन्दोलनलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? फरक आन्दोलनहरूबीचका मिल्दा मुद्दाहरूमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसले विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूबीच निरन्तर सूचना, संवाद र तीनको दस्तावेजीकरण गर्दै आन्दोलनलाई कार्यमूलक ढंगले कसरी अगाडि लैजाने भन्ने दिशानिर्देश गर्ने छ । यदि हामीले यस्ता तथ्यमा ध्यान दियौं भने सामाजिक आन्दोलन उत्पीडनविरुद्ध न्यायपूर्ण अवस्था र त्यसका लागि संयन्त्र र संस्कृतिको विकास हुनेछ । र, यहाँको सामाजिक आन्दोलनहरूले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रि आन्दोलनहरूको अध्ययन गर्दै विश्वका अरु न्यायपूर्ण आन्दोलनसँग सहकार्यका लागि टेवा पुर्‍याउनेछ ।  र, दलित सामाजिक आन्दोलनहरूलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । 

source:-shiva gyawali Bankaila/meropost