दलितका लागि विशेषअधिकार कि आरक्षण ? - टेकबहादुर विक (सुवास)

हाम्रो देशमा अहिले मुख्यतः दलित समुदायको सवालमा अर्थात् वर्तमान दलित मुक्ति आन्दोलन र ऐतिहासिक संविधानसभा हलमा दलित समुदायलाई विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्ने या आरक्षण भन्ने विषय सर्वाधिक चर्चा तथा महत्वको विषय हो । विशेष गरी आरक्षणको विषय एनेकपा (माओवादी) र यसको भातृसंगठन नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत) बाहेक अन्य सबैले उठाउँदै आएको र राज्यले समेत आरक्षणको मागलाई स्वीकार गरेको विषय हो भने विशेष अधिकार १० वर्षे महान जनयुद्धसँग घनिष्ट सम्बन्धित तथा जनयुद्धको दौरानमै सृजित विषय हो तर विशेष अधिकारको विषयलाई कतिपय दलित संगठन, विशिष्ट व्यक्तिहरू समेतले शब्दको जालझेल मात्र हो, आरक्षण नै प्रगतिशील माग हो, यसले मात्र दलित मुक्ति सम्भव छ भनेर आफु पनि भ्रममा पर्ने र अरुलाई समेत भ्रममा पार्ने काम भइरहेको छ । विशेष अधिकार जस्तो गहन विषयलाई गौण रूपमा बुझ्ने काम पनि भएको छ । यो सानो रचनामा विशेष अधिकारलाई गौण विषय ठान्ने स्पष्ट व्याख्या भएन भन्ने र शब्दको जालझेल मात्र हो भन्नेहरूसँग केही प्रश्नहरू उठाउन सान्दर्भिक ठान्दछु । के विगतका हाम्रो देशका शासकवर्गले दलित (शुद्र)लाई जातपात र छुवाछुतजस्तो अमानवीय घृणित र अत्यन्तै निच प्रथालाई हामीप्रति दयाभाव र भलो चिताएर राज्य र शासकद्वारा जबरजस्त ल्याएको प्रथा हो ? त्यस्तै यो कुसंस्कारको प्रथाले हामीलाई फाइदा गर्‍यो वा राम्रो भयो कि पशुभन्दा पनि निच जीवन जिउन बाध्य बनायो ? के यस दयनीय अवस्थामा दलित समुदायलाई पुर्‍याउँदा कुनै मानवता झल्कियो ? के यो घृणितप्रथा बसाउँदा आफूजस्तै मानवलाई अन्याय गर्न, पाशविकता झल्कने व्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने थाहा थिएन ? कुनै अज्ञानताका कारण यसो गरे होलान् भन्न सक्नुहुन्छ, अनि उनैप्रति दया, मायाको भाव देखाउनहुन्छ । यहींनेर तपाईंले विशेष अधिकारलाई बुझेर बुझ पचाउनुभयो या आफु मात्र मुक्त भए दलित अधिकार सुनिश्चित हुने कुरा सोच्नु भएको छ । आम दलित समुदायलाई मुक्त गर्ने वा एक दुई जना टाठाबाठामात्र मुक्त भएर अरुलाई गुमराहमा पार्ने कुन मानसिकताबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ ? विगतमा दलित समुदायमाथि शासकले देखाएको क्रूरता, पाशविकता त आफुले नभोगे पनि इतिहास त पक्कै पढ्नु भएकै होला । जहाँ कुनै दलितले जातपात र छुवाछुत प्रथा सामान्य उल्लंघन गरे पनि राज्यको सारा शक्ति लगाएर मान्न बाध्य पारिएको छ । अझै उल्लंघन गर्ने कति दलित समुदायले अनाहकमा ज्यानै गुमाउनुसमेत पर्‍यो । के तपाईंलाई लाग्छ हजारौं वर्षदेखि समाजमा व्याप्त रहेको हाल सभ्ययुगमा पनि मान्छेको दिल-दिमाग वा नसा-नसामा घुसेको कुप्रथा त्यति सजिलै अन्त्य हुन्छ र हामीले अधिकार पाउँछौं ? यदि त्यसो सोच्नुभएको छ भने स्वतः असम्भव छ । जसरी राज्यले विगतमा दलित समुदाय माथि जातपात, छुवाछुत प्रथा जबरजस्ती लाद्ने काम गर्‍यो त्यसरी नै राज्यले अब जातपात, छुवाछुत गर्नेप्रति कडाभन्दा कडा कारवाही र व्यवहारिक रूपमा दिन अति आवश्यक हुँदैन । हामीलाई छुवाछुत नगर्नुहोस् भनेर कसैले छुवाछुत नगर्नेवाला छैन । त्यसै कारण विशेषाधिकारको माग विगतको क्षतिपूर्ति सहित जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा भन्दा पनि बढी अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जसले एकाध जान्ने सुन्ने दलितको मात्र भविष्य सुनिश्चित नगरी समग्र दलितको भविष्य सुनिश्चित गर्छ । न की तपाईं कसैले दया निगाह राखी दिने एक दुई जना समावेश गरे हुने भन्ने तर्क कसरी सही हुन्छ र विशेष अधिकार कसरी शाब्दिक जाल हुन्छ ? अब सोच्नुहोस् आरक्षण र विशेषअधिकारमा आकाश-जमिनको जस्तै भिन्नता ह’ँदैन । त्यसैगरी आरक्षण दृष्टिकोणको हिसाबले पनि सामन्ती सोच र चिन्तनभन्दा भिन्न ह’ँदै होइन् । विशेष अधिकार सर्वहारा संस्कृति र सोच राख्ने दृष्टिकोण हो, यो अधिकार दलित समुदायले १० वर्षे जनयुद्धमा गरेको त्याग र बलिदान स्वरूप संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । यसको दया, माया र निगाहसँग कुनै सरोकार छैन । कतिपय संगठन र व्यक्तिले जनयुद्धसँग असहमत रहादा विशेष अधिकारको मागलाई कुनै तथ्य र तर्क विना विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता संगठन र मित्रहरूसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने कमसेकम यहाँहरू पूाजीवादीहरूले भन्ने गरेको समानुपातिक अधिकारसम्म त उक्लनुस । यदि त्यतिसम्म पनि गर्न हिच्किचाउने हो भने तपाईंहरूलाई दलितको नाममा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने मानसिकताबाट ग्रस्त र उद्धृत हुनुहुन्छ भन्ने ठोकेरभन्दा हुन्छ। अहिले संविधानसभामा दलित र महिलालाई विशेष अधिकार (Special-Right)  वा आरक्षण (Protection) भन्ने विषयमा गम्भीर तथा व्यापक बहस चलिरहेको छ । त्यसमा पनि एनेकपा (माओवादी) बाहेक अन्य राजनैतिक दलहरू विशेष अधिकार दिने सवालमा प्रष्ट छैनन् । अर्थात् उनीहरू विशेष अधिकार दिन तयार छन् भन्न सकिने अवस्था झिनो देख्छौं । अर्कोतर्फ देश संघीय राज्य हुनेछ भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा ह’ँदाह’ँदै माओवादी र केही राजनैतिक दलबाहेक दोस्रो ठूलो पार्टी कांग्रेसले समेत संघीयताको खाका पेश गर्न सकेको छैन । तर अधिकार माग गर्ने जनजाति समुदायले आफ्नो राज्यमा कम्तीमा दश वर्ष अग्राधिकार दिनुपर्ने कुरा उठाई रहेकाछन् । त्यसैले अब दलित समुदायले पनि यो आवाज उठाउने र नयाँ संविधानमा विशेष अधिकारको नीति सुनिश्चित गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत, विशेष अधिकार र २० वर्ष सो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने बेला भएको छ । जसले विगतमा दलित समुदायलाई जसरी राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहदेखि हरेक क्षेत्रमा वञ्चित मात्र गरिएन कि सामान्य मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोसेर अत्यन्तै हद दर्जाको निकृष्ट जीवन जिउन बाध्य पारियो । त्यसको क्षतिपूर्ति सहित थप अधिकार सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी रहन्छ । यद्यपी विगतका दलितको उत्थान गर्न बनेका नीति नियम शतप्रतिशत व्यवहारिक नह’ँदा फेरि त्यस्तै अवस्था रहने आशंका स्वाभाविक भएतापनि आफ्नो अधिकारका लागि हृवात्तै जागेका दलित जनताहरू तथा नयाँ पुस्ताले व्यवहारिक बनाएरै छोड्नेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने उपेक्षित-उत्पीडित र अपहेलित दलित समुदायले अब देशमा एकचोटि दलित मुक्तिको लागि भिषण संघर्षमा होमिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहनेछ । जसका कारण आरक्षणको मुद्दा दलितको लागि उचित नभई विशेष अधिकार नै उचित हो भन्न सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
source:krishnasenonline