रुचाल राजन
|
त्यस्तै ओखलढुंगाका राजेन्द्र बिश्वकर्मा पनि काठमान्डौं बसेको धेरैवर्ष बितीसक्यो । दलित भएकै कारण कोठा नपाउने समस्याले उनले पनि आफुलाई खड्काको रुपमा चिनाईरहेकाछन । विश्वकर्माले अहिले काठमान्डौंमै घरपनि किनेका छन । तर किनेको घर आफ्नो नाममा नभएर श्रीमतीको नाममा छ । कारण नागरिकतामा विश्वकर्मा छ तर उनि खड्काको रुपमा चिनिन्छन । खास जात लुकाउनुको असर छोराछोरीलाई समेत परेको छ । बिश्वकर्माकी ठुली छोरी तारा अहिले २० वर्षकी भएकीछन् । तारा अहिले पाटन बहुमुखि क्याम्पसमा स्नातक तहमा पढ्दैछिन । उनका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा नाम तारा बिश्वकर्मा नभएर खड्का लेखीएको छ । तारा अहिले थरकै कारण नागरिकता बनाउन समस्या परेको बताउँछिन । “ओखलढुंगा गएर नागरिकता बनाउनु पर्ने तर सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा खड्का छ, उता जन्मदर्तामा बिश्वकर्मा छ के गरि नागरिकता बनाउने साह्रै समस्या भयो” उनि भन्छिन । जात लुकाएकै कारण दलितका लागी विद्यालयबाट दिइने छात्रवृत्ति समेत नपाएको ताराको गुनासो छ । जातिय विभेद ग्रामिण भेगमा त छदैछ तर राजधानी जस्तो शहरमा पनि दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नपाईने समस्या मुख्य रुपमा रहेको छ ।
मानव समाजको शुरुकाल देखी अहिले सम्मको इतिहास पल्टाउने हो भने करिब ४५ सय वर्ष अघिसम्म कुनैपनि प्रकारको जातिय विभेद थिएन । भारतमा वैदिक सभ्यता देखी जातपात, छुवाछुत र भेदभावको बिकास भएको इतिहासले देखाएको छ । ऋग्वेदिक कालको अन्त्य तिरबाट श्रमको आधारमा समाजलाई ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य तथा शुद्र गरि चार वर्णमा विभाजन गरेको पाईन्छ । छुवाछुतको शुरुवात नेपालमा लिच्छ्वीकालबाट भएको हो । इ.स. ११० ताका भारतमा मुसलमानबाट पराजित भएका हिन्दुहरु (तत्कालिन लिच्छ्वी) नेपालमा छिरेका थिए ।
लिच्छ्वीहरुले नेपालमा शासनरत किंरातलाई हराएर राज्य शुरुवात गरे र यिनै लिच्छ्वी राजाहरुले नेपालमा वर्ण ब्यबस्थाको लागु गरेको पाईन्छ । लिच्छ्वीकालका राजा सुपुष्पबाट रोपिएको छुवाछुतको विउलाई त्यसपछि मल्लकालमा जयस्थिती मल्ल, शाहकालमा राम शाह र पछि पृथ्वी नारायण शाहसम्मले पनि मलजल गरेर हुर्काउँदै लगेको पाईन्छ । त्यसपछि राणाहरुले पनि जातिय प्रथालाई अझ संस्थागत गर्ने काम गरेको ईतिहासविदहरु बताउँछन । राणाहरुले त पानी चल्ने र पानी नचल्ने शुद्र भनेर दुई भागमा विभाजन समेत गरेका थिए । जस अनुसार मुसलमान, तेली, कसाई, कुसुले, धोबीलाई छोईछिटो हाल्नु नपर्ने र कामी, दमाई, सार्की, गाईने, वादी, च्यामे र पोडेलाई छोईछिटो हाल्नुपर्नेमा राखियो । यसरी संस्थागत हुँदैआएको नेपालको छुवाछुत तथा जातिय विभेद अझै सम्म पनि कायमै छ ।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपछि पनि छुवाछुतकै कारण धेरै दलितले ज्यान गुमाएकाछन । समाज जति नै शैक्षित भएपनि दलित माथि जातीयताकै कारण हुने घटनाहरु झनझन बढ्दै गएका छन । अझ सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी समस्यालाई केन्द्रित गरेर वि.सं. २०६८ जेठ १० गते संविधानसभा, व्यवस्थापिका– संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पारित गरी लागू ग¥यो । ऐन लागू भएको तीन महिना पुग्दै नपुग्दै दैलेख जिल्ला तोली गाविस २, धनीगाउँका सन्तबहादुर दमाई र सोही स्थान बस्ने राजकुमारी शाहीबीच भएको प्रेम सम्बन्धका कारण २०६८ भदौ १४ गते सन्तबहादुरका बाबु सेते दमाईलाई केटी पक्षले सांघातिक आक्रमण गरेपछि सेते दमाईको मृत्यु भयो । सेते दमाई हत्या प्रकरण सेलाउन नपाउँदै कास्की जिल्ला घान्दु्रक ३ मा २०६८ कार्तिक ३० गते कर्णबहादुर नेपालीसहित अन्य दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई स्थानीय गैरदलित शिक्षकहरुबाट कुटपिट गर्नुका साथै अपमानजनक तरिकाले मोसो दलेर गाउँ डुलाइयो । त्यसको लगत्तै मंसिर २४ गते कालिकोट जुविथा गाविस ९ का मनवीर सुनारको थानीय जसबहादुर शाही, दीप बहादुर शाही, भीमबहादुर शाही र जसबहादुर शाहीको कुटपीटबाट उनको मृत्यु भयो ।
त्यसैगरी २०६८ माघ १६ गते सप्तरी जिल्लाको पन्सेरा ३ का शिवशंकर दासको स्थानीय सिता चौधरीसंग प्रेम सम्बन्ध राखेको विषयमा केटीपक्षका समूहले कुटपिट पश्चात् विष खुवाइ हत्या गरियो । यो क्रम २०६९ सालमा पनि उस्तै रह्यो । ०६९ असारको दोस्रो साता बर्दियाको बकलभारमा गिलास छोइएको निहुँमा तीनजना गैरदलितहरुको समूहले कुटपिट गरेपछि रामबहादुर सार्कीको मृत्यु भयो । त्यस्तै असार १७ गते धादिङ पीडा गाविस मुलाखर्कका नवराज सुनार र सम्झना सुवेदीले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि गैरदलितहरुको कुटपिट र धम्कीका कारण दलित वस्ति नै केही समय विस्थापित हुन बाध्य भए ।
पानी छोएको निहँुमा सार्वजनिक धारामै दलितहरु माथी कुटपिट गरिने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाईएका र प्रवेश गर्दा कुटपिट भएका घटनाहरुपनि प्रसस्तै छन । यस्ता घटनाहरु मूख्य रुपमा गाउँघरमा हुन्छन । तर सभ्यताको केन्द्र भनिने शहरमा पनि दलितहरु माथी चरम विभेद भईरहेको छ । शहर बजारमा दलितहरु शारिरीक भन्दा पनि मानसिक रुपमा पिडित छन । दलित आन्दोलनका अगुवाहरुले नै कोठा खोज्ने बेलामा जात ढाँटेका उदाहरणहरु प्रसस्तै भेट्न सकिन्छ ।
नेपालमा जातिय विभेद र छुवाछुत विरुद्ध कानुनहरु नबनेका भने होइनन् तर अझैपनि यसको कार्यान्वयन पुर्ण रुपमा भने हुन सकेको छैन । पिडितहरुलाई ऐन कानुन्का विषयमा जानकारीको अभाव र पिडितलाई न्याय दिलाउन राज्य स्वयम गैरजिम्मेवार हुनुले यस्तो भइरहेको हो । महानगरिय प्रहरी विभाग हनुमान ढोकामा विगत दुई वर्ष यता छुवाछुत सम्बन्धी कुनै पनि उजुरी परेका छैनन् । कोठा भाडामा बस्ने अधिकांश दलितहरु बाहिरी जिल्लाका भएकाले पनि विभेदका उजुरी नआएको हनुमान ढोका मुद्धा शाखाका हृदेश चौहान बताउनु हुन्छ । चौहानका अनुसार ऐन नियमको बारेमा जानकारी नभएकोले उजुरी नआएको हो ।
शहर बजारमा दलितहरुले कोठा भाडामा नपाउने समस्या मूख्यत जनचेतनाको अभावले नै भएको हो । दलितलाई कोठा दिंदा घरै अशुद्ध हुने रुढीबादी सोँच र गैरदलित भाडामा नबस्लान् भन्ने घरबेटीको त्रासका कारण अझैपनि दलितले परिचय खुलाएर कोठा पाउन समस्या भइरहेको छ । विभिन्न रुढिवादी बिचारले बलियोसँग जरा गाडेर बसेको समाजमा निती, नियम र कानुनले मात्रै केहि गर्न सक्दैन । त्यसैले धेरै गैरदलितहरुले आधुनिक समाजमा पुरातनवबदी सोंच परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
अहिले सम्म दलितका समस्या समाधानका लागी जे जति निती नियम बनेका छन ति सबै प्रभावहिन देखीएका छन । कारण हो, फितलो कार्यान्वयन । दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने घरधनीलाई सरकारले स्पष्ट कानुन बनाएर कार्वाही गर्न सक्नुपर्छ । सबै मान्छे एकैहुन भन्ने चेतना फैलाउन सक्नुपर्छ । दलितकोेउच्चजातीको मानसपटलमा रहेको दलितप्रतिको भेदभाव र छुवाछुतको भावना क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि कोठा भाडाको समस्या समाधानमा ठोस कार्यक्रम बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलित भित्रका विबिध समस्या मध्ये कोठाभाडाको समस्यालाई पनि प्रमूख रुपमा उठाउनुपर्छ ।
राज्यको निती निर्माण तहमा दलितकै सहभागिता र प्रतिनिधीत्व हुनुपर्छ । राज्यसत्तामा दलित भागिदार भईसकेपछि विभिन्न तवरले जनताको सेवा गर्ने मौका प्राप्त गर्दछ । जनता र राज्यको सेवक हुनु भनेको जनताबाट मान सम्मान पाउनु हो । यसरी राज्यको माथिल्लो निकायमा बसेर दलितले आफ्नो क्षमता मानव हितमा प्रस्तुत गर्दा यसले सयौं वर्षदेखी कथित उच्चजातीको मानसपटलमा रहेको दलितप्रतिको भेदभाव र छुवाछुतको भावनालाई बिस्तारै मनोबैज्ञानिक रुपमा बिस्थापित गराउँदै लान्छ । त्यसैले यतातिर पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
meroudayapur
No comments:
Post a Comment