दलितको गरिबी कहिले घट्ला?- हिरा विश्वकर्मा

गत हप्ता नेपाल दलित इन्फो नेटवर्कमा एउटा समाचार आयो, महोत्तरीको गौशाला गाविसका एकजना ४५ वर्षीय मुशहर जातिका व्यक्तिले आत्महत्या गरे । आत्महत्याको अन्य कुनै कारण नभएर चरम गरिबी भएको देखियो । यस्ता आत्महत्याका घटनाहरु अन्य जातिमा नहुने होइनन तर गरिबीकै कारणले आत्महत्या गर्ने दलितको संख्या धेरै छ । यस्तो खवर आई रहदा नेपालमा विगत २२ वर्ष देखिको अस्थिर राजनैतिक अवस्था भई रहदा पनि संभवतः दक्षिण यशियाई देशमा द्रुततर गिितमा गरिबी घटि रहेको देश नेपाल भनिएको छ । यो खवरले नेपालका शासक तथा नीति निर्माताहरुलाई पक्कै पनि खुशी तुल्याएको हुनु पर्दछ । हुनपनि नेपालको पहिलो जीवन स्तर सर्भेक्षण गर्दा नेपालको समग्र गरिबी ४२ प्रतिशत थियो, त्यसको ५ वर्ष पछि गरिएको सर्वेक्षणमा ३१ प्रतिशत देखियो भने हालसालै सन २०११ मा निकालिएको तथ्यांकमा यो घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । के नेपालको समग्र गरिबी दर घट्यो भन्दैमा त्यंहा वसोवास गरिरहेका सवै समुदाय उत्तिकै खुशि हुने अवस्था छ त? दलित को सन्दर्भमा त पक्कै पनि छैन । जात जाति अनुसारको गरिबीको स्थिति तथा घटेको दर तलको तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।�

मुख्या जाति समूह गरिबी५ �

जीवन स्तर सर्वेक्षण ०३÷०४ गरिबी ५�

जीवन स्तर सर्वेक्षण ०११

दलित ४७ ४२

पहाडी जनजाति ४४ २८.२५

मुस्लिम ४१ २०.१८

तराई जनजाति ३५ २५.९३

तराई मध्यम जाति ३१ २८.६९

नेवार १४ १०.२५

वाहुन क्षेत्री १८ ११.८७

नेपाल ४१ २५.२

नेपालको गरिबी घट्नुमा देश औद्योगीकरण तर्फ गएर अरु आर्थिक क्रियाकलाप वढेर भएको होइन यसको मुख्य कारण देशको करीव २५ लाख जनसंख्या खाडी मुलुक तथा मलेशियामा गएर श्रम गरेर पठाएको विप्रेषणको आम्दानीले गर्दा हो भन्ने हामी सवैलाई थाहा छ । त्यसको अलावा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि देशले अपनाएको खुलावजार अर्थतन्त्रले पनि केही सघाएको छ । यो स्थितिमा अन्य सवै समुदायको गरिबी उल्लेखनीय रुपमा घटेको छ तर दलितको गरिबी घट्न नसक्नुको कारणहरु के हुन सक्छन्?�

गरिबी घट्लाई आम्दानी वढ्नु पर्छ आम्दानी वढ्नलाई उत्पादनका साधनमा पहुंच हुनु पर्छ वा रोजगारी पाउनु पर्छ । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हुंदा हुंदै पनि अधिकांश दलितहरु भूमीहिन छन् वा भूमी भएकाहरुको पनि पर्याप्त जमीन छैन । सन २००६ को यूनएडीपिको मानव विकास प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा १५ प्रतिशत दलितहरु भूमि हिन छन, घरघरेडी वा थोरै जमीन मात्र भएकाहरुलाई जोड्दा ७५ प्रतिशत दलितहरुले आफ्नै जमीनबाट गुजारा गर्ने अवस्था छैन ।�

दलितहरुका लागि उत्पादनको अर्को प्रमुख श्रोत भनेको केही जातिहरुले गर्ने परम्परागत पेशा हो विभिन्न नमूना अध्ययनहरुले देखाए अनुसार केवल १५ प्रतिशत दलितहरुले परम्परागत पेशामा संलग्न भएको देखाएको छ त्यस मध्ये त्यसबाट गुजारा गर्ने जम्मा ७ प्रतिशत मात्र रहेका छन्, वांकीले आफ्नो घरायसी काम टार्न मात्रै आफ्नो पेशागत काम गर्छन भन्ने देखिएको छ । परम्परागत पेशाबाट गुजारा गर्नेहरु पनि धेरैले ज्याला पाउंदैनन उनीहरु खलो वा वालिघरे प्रथा अनुसार केही सडेगलेका अन्न पाउंछन् । यसबाट उनीहरुको आर्थिक हैसियत माथि उठ्न संभव छैन । तर त्यसमा केही अपवाद भने सहर वा वजार क्षेत्रमा रहेर, जुत्ता उत्पादन तथा विक्रि, सिलाई पसल वा गहनाका पसल खोल्नेहरुको भने आर्थिक अवस्था राम्रो देखिएको छ ।�

अहिले नेपालीहरुको प्रमुख आम्दानीको श्रोत भनेको विप्रेशणहो । तर दलित महिलासंघले गरेको दुइटा अध्ययन अनुसार खाडि तथा मलेशिया जाने दलितहरु जम्मा ६ प्रतिशत मात्र देखिएका छन् भने २५.८ प्रतिशत भारतमा गएर रोजगारी गर्ने गरेको देखिएको छ । हामी सवैलाई थाहा भएको कुराहो खाडि मुलुक वा मलेशिया जानको लागि कम्तिमा पनि एकजनाले ८० हजार रुपियाको जाहो गर्नु पर्दछ तर त्यसमा जानेहरु अधिकांशले डेढलाख सम्म तिरेर जाने गरेका छन्। यो रकम जोहो गर्नको लागि धितो राख्न योग्य कुने चिज को आवश्यक्ता पर्दछ, तर अधिकांश भूमीहिन तथा न्युन भूमी भएका दलितहरुले यसको जोहो गर्न सक्दैनन र जो गएका छन् उनीहरुको तीनवर्षमा कमाउने आधा भन्दा वढि आम्दानी ऋण तिर्दै ठीक्क हुन्छ अनि उनीहरु गरिबीवाट माथि उठ्न सक्दैनन ।�

दलितलाई गरिबी वाट माथि उठाउने मुख्य भूमिका कस्को हो भनेर प्रश्न गर्दा हजारौं वर्ष देखि राज्यलेनै विभिन्न वहानामा नीति नियम वनाएर उनीहरुलाई शिक्षा तथा उत्पादनका प्रमुख श्रोतहरुबाट वंचित गर्दै आएको हुंदा गरिबीबाट माथि उकास्ने प्रमुख जिम्मा पनि उस्कै हुने गर्दछ । तर के नेपाल सरकारले दलितको गरिबी घटाउन कुनै नीति तथा कार्यक्रम वनाएको छ त? दलितका लागि काम गर्न भनि सरकारले दलित विकास समिति तथा दलित आयोग वनाएको छ यी दुवैलाई गरि वर्षको ९ करोड जति वजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, प्रशासनिक खर्च ४० प्रतिशतलाई छोड्ने हो भने वांकि विकास खर्च मान्दा पनि दलितको गरिबी घटाउन त्यहांवाट कुनै उल्लेखनीय भूमिका हुन सक्दैन । प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्तिमा करीब ४० करोड राज्यले लगानी गरेको छ, तर सो रकम विद्यालय युनिफर्म किन्न पनि पुग्दैन भने परिवारको गरिबी न्युनिकरणमा त्यसको भूमिका हुने कुै भएन । गाविस अनुदान मध्ये विकास वजेटको ३५ प्रतिशत लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गतका महिला, वालवालिका, वृद्धवृद्धा, जनजाति, दलित, पिछडावर्ग आदीमा खर्च गर्ने प्रावधान छ । एउटा समूहलाई लगभग ३५ देखि ४० हजार पर्ने देखिन्छ । सो रकम उनीहरुको मानव संसाधन विकासमा लगाउनु पर्ने नीति हुंदा हुदै पनि वाटो र स्कूलमा खर्च गर्ने गरिन्छ । यदि पाई हाले भने पनि गाविस भरि रहेका दलितका वार्डहरुमा दामासाहीले वितरण गर्दा ८।९ हजार भन्दा वढि पर्दैन । यस्तो लगानीले कसरी दलितको गरिवी घटाउनमा मद्दत गर्न सक्छ? केही वर्ष अगाडि खाडि मुलुक जाने दलितहरुलाई दलित आयोग मार्फत करीव एकलाख रुपिया सम्म ऋण दिने नीति सरकारले वनाएको थियो तर यो पनि राम्रो संग कार्यान्वयन नभई हराएर गयो । अहिले युवा स्वरोजगार कोष सरकारले ल्याएको छ, विभिन्न राजनैतिक कारणले गर्दा यो कोष पार्टि कार्यकर्ताहरुले संचालन गरेका वैंक तथा सहकारीहरु मार्फत वितरण भएको देखिन्छ तर त्यसमा दलितको पहुंच पटक्कै छैन ।�

सरकारले विश्ववैंकको सहयोगमा गरिबी निवारण कोष खडा गरि देशका लगभग ५६ जिल्लाहरुमा सानातिना पूर्वाधार विकास तथा आयआर्जनका कार्यहरु मार्फत गरिबी निवारणको कार्य गर्ने गरेको दावी गरेको छ । यसले दिएको जानकारी अनुसार यसको लक्षित समूह मध्ये २९ प्रतिशत दलितहरु रहेका छन् । साना तिना आय आर्जनको काम भनेको वाख्रा वितरण गर्ने काम हो तर दुइटा तिनटा वाख्रा पालेर केही राहत त होला तर गरिवी न्युनीकरण हुदैन । फेरि दलितको गरिबीको मात्रा अनुसार धेरै दलित समुदायमा यो कार्यक्रम पुग्न पनि सकेको छैन ।

अव दलितको गरिबी न्युनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमुख चुनौति देखिएको छ । यसका लागि राज्यले अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । अल्पकालिन रणनीतिमा तत्कालै आम्दानी हुन सक्ने कृषि तथा गैरकृषि सम्वन्धि पेशा अपनाउन सीप तथा वीउ पूजी उपलव्ध गराउनु पर्दछ। खाडी क्षेत्रमा जाने वा सेवा मुलक पेशा अपनाउनका लागि सिटिइभिटि जस्तो संस्था मार्फत एसएलसी वा सो भन्दा कम पढाई भएका दलितलाई सीप दिन सकिन्छ । दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत गरिवीको रेखा मुनी रहेका हरेक दलित परिवारको छनौट गरि त्यको एकजना सदस्यलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा दिलाउने काम गर्नु पर्दछ । यसरी काम गरेमा मात्र दलितको गरिवी कम हुन सक्छ । नत्र भने अहिलेको ४२ प्रतिशतको गरिवी वाटा २५ प्रतिशतमा पुग्न दलितले कम्तिमा पनि अरु १७ वर्ष कुर्नुको विकल्प छैन ।

 स्रोत :- theuniversaltimes