रूपन्देहीको शंकरनगर गाविसमा रहेको
एक सार्वजनिक मन्दिरमा पूजा गर्न गएका एक दलित महिलालाई र स्याङ्जा घर भई
शंकरनगर जानकी नगरपालिका डेरा गरी बस्ने पूनम विकलाई केही स्थानीय
वासिन्दाले मन्दिर प्रवेश गरेको निहुँमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरे, जुन कुरा
२०६८ साउन ९ को गोरखापत्रमा समाचार आयो । जुन गाविस देशकै विकसित एक नमूना
गाविस पनि हो ।
पाँच वर्षअघि अन्र्तजातीय प्रेमविवाह
गरेकी सपना परियारलाई विवाह गरेको केटाले साथ दिन छाडेपछि दुई बच्चासहित
हाल घरेलु हिंसा पीडित महिलाका लागि सुरक्षित तथा आपतकालिन आश्रयस्थल सेवा
केन्द्र हेटौडामा आश्रय लिएर बसिन् । श्रीमान्ले विवाह दर्ता र नागरिकता
नबनाई दिइएको कारण काम गर्न समस्या रहेको कुरा सपनाको भनाई उदृत गर्दै २०६८
जेठ २१ को अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार प्रकाशन भयो । यो त एउटा उदाहरण मात्र
हो । केही समय अघि दलित महिला सघंले दलित महिलामाथि भएका हिंसाको विभिन्न
पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित घटनाहरूको केहि संकलन÷अध्ययन गरेको थियो । महिला
हिंसासम्बन्धी घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्दा समग्रमा महिलाभित्र पनि दलित
महिलासँग सम्बन्धित घटनाहरू बढी पाइएको छ ।
हाम्रो समाजमा अझै
पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । त्यसमा पनि समाजमा आर्थिक,
शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका महिलाहरू
अहिले पनि दिनप्रतिदिन घरेलु हिंसाको सिकार बन्दै गइरहेका छन् । त्यसको
पछिल्लो उदाहरण बनेकी छिन् सिरहाकी कुशेश्वरीदेवी सदा । उनलाई
स्थानीयबासीले बोक्सी भनेर मार्ने धम्की दिएपछि २ बजे रातिसम्म नसुति तैनाथ
बस्ने गरेको घटना नेपाली महिलाको निम्ति सदियौंदेखि एउटा दुःखान्त अभिसाप
बन्दै आएको छ ।
यसको पछाडि मुख्यतः चेतना र अशिक्षाको हात
रहेको पुष्टि हुन्छ । सिरहाकी कुशेश्वरीदेवी सदा त एउटा प्रतिनिधि पात्र
मात्र हन् । अहिले पनि यि र यस्ता किसिमका घटनाहरू समाजमा दिनप्रतिदिन
भइरहेका छन् । फरक यतिमात्र हो केहि मिडियामार्फत बाहिर आउँछन् त अधिकांश
घटनाका बारेमा चर्चा कमै हुने गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि बोक्सीको आरोप
त्यस्ता महिलालाई मात्र लाग्छ, जो एकल, दलित महिला, र गरीब वर्गमा हुन्छन् ।
दलित महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा पुरूषको हैकममा चल्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हरेक किसिमका उत्पीडन तथा शोषण खेपी रहनुपरेको
छ । महिलाहरू खुलेर श्रीमानसँग कुरा राख्न नसक्ने कारणले घरेलु हिंसा
खेप्न बाध्य भएका छन् ।
नेपाली समाजमा अहिले पनि बहुसङ्ख्यक
समुदायलाई बहिष्करणमा पारिएको छ । त्यसमा पनि महिलाहरूको सङ्ख्यालाई मात्र
विश्लेषण गर्ने हो भने झन ठूलो सङ्ख्या हुन जान्छ । यो बहिष्करण एकातिर
लैंङ्गिक र वर्गीय विशेषताको छ भने अर्कातिर जातीय र क्षेत्रीय तथा
धार्मिकता जोडिएको छ । नेपाली समाजको मूल अन्तरविरोध यही हो । यसको मूल
कारण सामन्तकृत र पितृसत्तात्मक सोच, कुरिती, कुसंस्कार र अन्धविश्वास हो ।
यसकारणले गर्दा आम महिलाहरू अहिले पनि विभेद, हिसांमुलक तथा अपमानित जीवन
जीउन बाध्य छन् । नेपाली महिलाहरूभित्र दलित महिलाहरूको राजनीतिक क्षेत्र र
कर्मचारीतन्त्रभित्रको बहिष्करण, आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, सामन्तवादी
शोषणमूलक कुप्रथाहरू र बेरोजगारी तथा सामाजिक÷सांँस्कृतिक क्षेत्रमा जातीय
छुवाछूत, दण्डहीनता र शिक्षा क्षेत्रको बञ्चितीकरण मूल समस्या रहेका छन् ।
जातीय
छुवाछूत, अन्धविश्वास, रूढीवादी, परम्परागत सोच आदिका कारणले यो समुदाय
चर्को पीडामा बाँचिरहेको छ । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायत
विभिन्न क्षेत्रमा दलित महिलाको अवस्था जर्जर र पीडादायी छ । जातीय
छुवाछूतको चर्को पीडा सहन बाध्य पारिएका दलित महिलाहरू जातीय विभेदकै
कारणले राज्यको सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित हुनुपरेको छ । गरिबी, बेरोजगारी,
अशिक्षाबाट दलित महिलाहरू पीडित छन् भने महिला हिंसाका घटनाहरू पनि अन्य
महिलाहरू भन्दा दलित महिलाहरूमाथि बढि हुने गरेको देखिन्छ । बोक्सी, दाइजो,
छाउपडी, यौन शोषण, जातीय भेदभाव, बालविवाह, बहुविवाहलगायतका सामाजिक
कुसंस्कारहरूको सबैभन्दा ठूलो मार दलित महिलाहरूले भोग्नुपरेको छ । एचआईभी
एड्सलगायतका संक्रमणात्मक रोगहरूको चपेटामा परेका छन् भने अज्ञानता र
शोषणका कारण सबैभन्दा बढी दलित महिलाहरू मारमा परेका छन । बादी समुदायमाथि
जातीय तथा सामुदायिक हिंसा व्यापक रूपमा हँुदै आएको छ । शिक्षाका क्षेत्रमा
दलित महिलाहरूको उपस्थिति निकै कम रहेको छ । त्यसमा पनि गुणस्तरीय
शिक्षाको त कुरै गर्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा हुने यौन दुव्र्यवहारहरू,
बन्धक आदी समस्या दलित महिला नै बढि भोग्नुपरेको पाइन्छ ।
यसखाले
समस्याहरूको एकीकृत प्याकेजको हलबाट मात्र दलित महिला मुक्तिको बाटो
प्रशस्त हुन सक्दछ । महिला हिंसा अन्त्यका लागि लैङ्गिक असमानताको अन्त्य
गरी सम्पूर्ण महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक र
नीति निर्माणलगायत अन्य क्षेत्रमा पुरूष सरह प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
नेपालको
जनसङ्ख्याको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि पुरूषभन्दा महिलाको सङ्ख्या झण्डै ८
लाख बढी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । पछिल्ला बर्षहरूमा महिलाको
साक्षरता प्रतिशतमा पनि क्रमिक वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । त्यस्तै रोजगारीका
क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको अवस्था केहि हदसम्म भए पनि सुधारिँदै गएको
अवस्था छ भने मुलुकको नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि राजनीतिक दल तथा सरकारले
समावेशी नीति अन्तर्गत नै भए पनि बाध्यताले केहि महिलाहरूलाई त्यो
स्थानसम्म पु¥याएको देख्न पाइन्छ । तथापि समग्र महिलाभित्र दलित महिलाको
अवस्था तथा उनीहरूको पहुँचलाई हेर्दा राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहीकरणमा
दलित महिलाको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ ।
आगामी दिनमा महिला
त्यसमा पनि महिला हिंसाभित्र दलित महिलासँग सम्बन्धित घटनाहरूलाई न्यूनिकरण
गर्नका लागि समग्र महिला आन्दोलनको दबाबस्वरूप भएका तथा आजसम्म बनेका
महिलासँग सम्बन्धित महिलामैत्री ऐन, नीति नियम तथा कानुनहरूलाई यथाशिघ्र
कार्यान्वयनमा ल्याई दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न जरूरी देखिन्छ । त्यसमा
पनि मुख्यतः लैङ्गिक समानता कायम गर्न केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन,
२०६३, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५, घरेलु
हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ लगायतका ऐन, नियम तथा
नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्नसके मात्र केहि हदसम्म भए पनि महिला त्यसमा
पनि दलित महिलामाथि हुँदै आइरहेका हिंसाहरू न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । तब
मात्र ‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार ः दमणको प्रतिवाद गरी महिला हिंसा
अन्त्य गरौँ’ भन्ने मूल नारा सार्थक सिद्ध हुनेछ ।
लेखिका दलित महिला संघकी सचिब हुन् ।
स्रोत :- theuniversaltimes
No comments:
Post a Comment