समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल - प्रा. कृष्ण हाछेँथु

२४ असार, काठमाडौ , विभेद बिरुद अभियान । संविधानसभा–२ बाट जनमत संकलन हेतु सार्वजनिक गरिएको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनाले समानुपातिक समावेशीको बाटोबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। नेपालका जातजातिहरू सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा असमान भएको कुरा स्वीकार्दै जनआन्दोलन–२ पछिको नेपाली राज्यले समावेशी लोकतन्त्रलाई राष्ट्रिय उद्देश्य बनायो। फलस्वरूप बहिष्करणमा परेका/पारिएका समुदायलाई राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा समाहित गर्न रोजगारीमा आरक्षण, विकासमा सकारात्मक पहल र राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधिलाई अवलम्बन गरे। यसको अन्तिम गन्तव्य भनेको जातजातिहरूबीच विद्यमान असमानतालाई क्रमश: घटाउँदै लगी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो। यो व्यापक विषय भएकाले यस लेखले संघीय नेपालको केन्द्रीय व्यवस्थापिकाका लागि प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा कतिको समानुपातिक समावेशी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ। 

सर्वप्रथम संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा के छ भनेर हेरौं। संघीय व्यवस्थापिकाको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा १६५ जना बहुमतीयबाट (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) र ११० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ।’ 

समावेशी लोकतन्त्रको कोणबाट हेर्दा यो प्रावधान निम्न कारणले गर्दा अग्रगामी छैन। एक, समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वको भार ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ। दुई, उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्वमा जातीय जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व उल्लेख छैन। जुन पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अभ्यास गरिएको थियो। तीन, प्रतिनिधित्वको हकदारमा पहिले व्यवस्था नभएको भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनको अतिरिक्त आदिवासी र अल्पसंख्यक थपिएको छ र यसले ‘कन्फयुज’ बनाएको छ। कन्फयुज प्रावधानले दलका नेताहरूलाई अनुचित चलखेल गर्ने ठाउँ दिन्छ। 

समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधानलाई यसरी सरलीकृत गर्न सकिन्छ :

१.     राजनीतिक दलले बन्द सूचीका आधारमा उम्मेदवारी दिँंदा र प्रतिनिधि छान्दा जनजाति, खसआर्य, मधेसी र दलितको जनसंख्याको अनुपातमा हुनेछ। 

२.     यी समूहबाट हुने उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्वमा हरेकको उपसमूहको प्रतिनिधित्व (जस्तै : खस आर्यको बाहुन, क्षत्री, ठकुरी र दसनामी; मधेसीको जात समुदाय, जनजाति र मुस्लिम; दलितको पहाडी दलित र मधेसी दलित र आदिवासी जनजातिको बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको) जनसंख्याको अनुपातमै हुनेछ। 

३.     यसरी जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्व गराउँदा प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्नेछ। 

महिलाको हकमा व्यवस्थापिकाको दुवै सदनको कुल सदस्यमा कमसेकम एक तिहाइ महिला हुने प्रावधान छ। यसमा पनि जातीय जनसंख्याको अनुपातअनुसार हुनैपर्ने कुरा छुटेको छ। सच्चिएर आएन भने खसआर्य समुदायको बर्चस्वलाई निरन्तरता दिन लैङ्गिक हतियार पनि प्रयोग भएको प्रमाणित हुनेछ।

माथि उल्लेख गरिए अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधिलाई सरलीकृत गर्दा पनि संविधानसभाको बनोट जातजातीय रूपमा असन्तुलित नै हुनजाने देखिन्छ। त्यसमा पनि दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको पुरुषको प्रतिनिधित्व धेरै खस्ने देखिन्छ। किनभने दुवै सदनको कुल सदस्य ३२० मा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व भनेको १०६ जना हो। यसको परिपूर्ति यसरी हुनेछ : 

  -  १८ जना माथिल्लो सदनबाट

  -  ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट (संविधानसभा–२ मा निर्वाचित १० जना महिलाको प्रतिशतमा अनुमानित संख्या) 

  -  ५५ जना समानुपातिकबाट पहिलो चरणमा (कुल ११० मा आधी)

  -  २६ जना समानुपातिकबाट दोस्रो चरणमा नपुग संख्याका लागि

समानुपातिकबाट पुरुषका लागि छुट्याएको ५५ सिटमध्ये २६ सिट महिलाकोमा स्थानान्तर भएपछि बाँकी हुनआउने २९ सिटमा जनसंख्याकै अनुपातमा वितरण भए पनि विभिन्न सामाजिक समूहका पुरुषहरूको संख्या निम्नअनुसार हुन जान्छ :

  -  खस आर्य : ९ जना-

  -  जनजाति : ८ जना

  -  मधेसी : ८ जना

  -  दलित : ४ जना

समानुपातिकबाट हुने प्रतिनिधित्वको त यस्तो तस्वीर देखिन्छ भने प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सम्भावना जनजाति, मधेसी र दलितका लागि कस्तो हुने होला? नेपालमा आजसम्म भएका सबै आमनिर्वाचनको जातजातिगत परिणामलाई केलाउने हो भने यी समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा सधैं न्युन हुने गरेको छ। दिएको तालिकामा ‘संविधानसभा—२ बहुमतीय सिट, २४’ को शीर्षकले के देखाउँछ भने खसआर्यको प्रतिनिधित्व ५५ प्रतिशत छ, जुन यस समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा २४ प्रतिशत बढी छ। तर जनजाति, मधेसी र दलितको प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा क्रमश: १०, ३ र ११ प्रतिशतले कमी छ। संविधानसभा—२ को २४० बहुमतीय सिटलाई सोही विधिबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित १६५ सदस्यमा रूपान्तरित गर्दा प्रतिनिधित्व संख्या खस आर्यको ९१, जनजातिको ३१, मधेसीको ४१ र दलितको २ हुन आउँछ (तालिकाको महल ३)। यो संख्या प्रस्तावित प्रतिनिधिसभामा बहुमतीय र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व हुने कुल २७५ सिटलाई प्रतिशतमा हेर्दा खसआर्यको उपस्थिति ३३ प्रतिशत, जनजातिको ११ प्रतिशत, मधेसीको १५ प्रतिशत र दलितको १ प्रतिशत हुन जान्छ (तालिकाको महल ४)। अर्थात प्रस्तावित निर्वाचन पद्धतिअनुसार नै जाने हो भने नयाँ संविधानपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभा समावेशी हुनसक्दैन। 

तर समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विधिमा परिमार्जन गर्ने हो भने अब आउने प्रतिनिधिसभालाई पनि तुलनात्मक रूपमा अझै समावेशी बनाउन सकिन्छ। 

विधि १ : बहुमतीय पद्धतिबाट निर्वाचित संख्या कम भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति समानुपातिकबाट गर्ने। जस्तै : दलित समुदायका बहुमतीय पद्धतिबाट २ जनामात्र निर्वाचित भए भने समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने कुल ११० मध्येबाट ३१ सिट दलितको भागमा पार्ने (तालिकाको महल ५) जुन प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ मा १२ प्रतिशत हो अर्थात दलितको जनसंख्या अनुपात हो। 

विधि २ : ठ्याक्कै जनसंख्याकै अनुपातमै प्रतिनिधित्व व्यावहारिक बनाउन कठिन हुने भए समूहगत प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा अधिकतम ५ प्रतिशत बढी र न्युनतम ५ प्रतिशत कम हुने पद्धति अपनाउन सकिन्छ। जस्तै : ३१ प्रतिशत जनसंख्या भएको खसआर्यको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति न्युनतम ७२ (२७५ सिटमा २६ प्रतिशत) र अधिकतम ९९ (२७५ सिटमा ३६ प्रतिशत) सम्म हुनसक्ने (तालिकाको महल ६ र ७)। हरेक जातजाति समूहको न्युनतम संख्या पुर्‍याउन समानुपातिकका लागि छुट्याएको ११० सिट प्रयोग गर्ने।

विधि ३ : यो अलि फरक प्रकृतिको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सांस्कृतिक र राजनीतिक भूगोलको समिश्रणलाई आधार मान्ने। किनभने मिश्रित बसोबासको निर्वाचन क्षेत्र अधिकांश प्रभुत्वशाली समुदायको हितमा हुन्छ। सिमान्तकृत अर्थात बहिष्करणमा परेका समुदायको जितको सम्भावना ती निर्वाचन क्षेत्रमा हुन्छ, जहाँ उनीहरूको उपस्थिति बहुसंख्यक या बाहुल्य हुन्छ। यसका लागि सर्वप्रथम प्रदेशको सिमाङ्कन जातीय बसोबासको निरन्तरताको आधारमा हुनुपर्छ। दोस्रो, प्रतिनिधिसभाको लागि बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने सदस्य संख्या निर्धारणको आधार प्रादेशिक जनसंख्यालाई मान्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म यो विधि समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने संख्यामा पनि अपनाउनुपर्छ। तेस्रो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जातीय बसोबासको निरन्तरतालाई पहिलो आधार मान्नुपर्छ। अहिलेसम्म जिल्लालाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको पहिलो आधार मानेको छ, यसले भोलि पनि निरन्तरता पायो भने समावेशी प्रतिनिधित्वको खोजी मृगतृष्णामा नै सीमित हुनेछ।

समानुपातिक समावेशीको दायरा बढाउन माथि उल्लेखित विधिहरूको अतिरिक्त महिला र दलितको सन्दर्भमा बहुमतीय पद्धतिबाट निर्वाचित हुने विधिमा आरक्षित सिट पनि वाञ्छनीय छ। 

 कान्तिपुर बाट ::::::::::मूल आलेख/समाचार तथा तस्विर © सम्बन्धित स्रोतमा