मस्यौदामा दलित अधिकार - एम.एल. नेपाली

२०७२ साउन ५ गते, विभेद बिरुद्ध अभियान   । एक जुगमा एक दिन एकपटक आउँछ, त्यसले सबै कुरामा उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने सच्चाइको आधारमै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने विशाल जनआन्दोलनले २ सय ४० वर्षको निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो ।

त्यसले सामन्ती एकयुगको संरचनालाई ध्वस्त गरी स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, जातीय विभेद तथा छुवाछुतरहित बहुजातीय राज्य निर्माण गरेको छ र त्यही प्रकृतिको संविधान दिने तयारीमा छ देश । राज्य एउटा वर्गको सँगठन हो, त्यसकारण राज्यमा कुन वर्गको शासन छ भन्ने कुराले समाज न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कस्तो रहेको छ भन्ने प्रतिविम्बित गर्छ । नेपाली क्रान्तिकारी वर्गले पूर्णरूपमा युद्ध जितेको पनि होइन, हारेर पुरानो सत्तासँग सर्मपण गरेको पनि होइन । पुरानो सामन्ती सत्ताका विरुद्ध थप प्रगतिशील वर्गबीचको कार्यगत एकताले सामन्ती सत्तालाई नष्ट गरेको हो । यसकारण नेपाली क्रान्तिकारी वर्गले पूँजीवादी वर्गसँग सम्झौता गरेकै हो ।

त्यसकारण अब बन्ने नयाँ संविधान पूँजीवादी संरचनाको जगमा समाजवाद उन्मुख दर्शनमा आधारित देश बनाउने आँट गर्नुपर्छ नेताहरूले । समाजवादी दर्शनबाट निर्देशित सोचले अब बन्ने राज्यको नयाँ संरचनामा एक स्वर्णिम युगको स्थापना गर्ने खाका संविधानमा स्थापित गर्न सक्ने महान् विचार नेपाली स्वप्नद्रष्टा, देशका सर्जकहरूमा आउनुपर्छ ।

देशमा हालसम्म स्थिर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सामन्ती दासत्वका सबै संरचनालाई एक पछि अर्को गर्दै चुडाउँदै लैजाने एक ठोस कार्यनीतिको स्वरूप संविधानमा प्रस्तुत गर्नैपर्छ । अब बन्दै गरेको यो नयाँ संविधानमा समाजको पिँधमा रहेका र शोषणमा परेका जाति, समुदाय र वर्गलाई बढी अधिकार प्रत्याभूत हुने कुरा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । पुरानो प्रतिक्रियावादी सत्ताको अन्त्य भयो, अब नयाँ संविधानमा न्यायशील क्रान्तिकारी सत्ता स्थापना गर्ने हो । त्यसैले अब सबैखाले अन्यायपूर्ण सोचका सत्ताहरूलाई समुल नष्ट गर्नुपर्छ । त्यसैले अब नेपाल स्वतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, जातीय भेदभावमुक्त, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र हुने आशा राख्छांै हामी । संविधानमा आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको तथा शैक्षिक, राजनीतिक रूपले पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई सशक्तीकरण, सक्षम, सबल र सृदृढ एवं विकासका लागि विशेष व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
धारा ३४ मा शोषणविरुद्धको हक ः उपधारा (२) मा धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार भनिएको छ । त्यसमा जन्म र जातलाई ठूलो मान्ने प्रचलन वा त्यसबाट अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भन्ने हक कायम गर्नुपर्छ । त्यस्तै शोषणविरुद्धको हक ः उपधारा (३) मा मानिसलाई बेचबिखन, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनिएको छ । त्यसमा थप अहिलेसम्म समाजमा शोषणको रूपमा चालु हरुवा, चरुवा, हलिया तथा त्यस्ता अन्य कार्य कानुनबमोजिम कठोर दण्डनीय हुनुपर्छ । श्रमको हक ः धारा ३९ (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, समान सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा हुनेछ भनिएको छ । अब त्यसमा थप प्रत्येक सिल्पी दलित श्रमिकलाई वर्षांैदेखि आफ्नो श्रमको वर्ष दिनभर काम गर्दा पनि थोरै जिन्सी दिएर श्रम लुटिँदै आइएको खलो, बालीघरे प्रथाको श्रमशोषणबाट मुक्त गरी उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक श्रमन्यायको प्रबन्ध गराउने हुनु आवश्यक छ ।
दलितको हक ः धारा ४५ (१) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ, साथै त्यसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष व्यवस्था गरिने छ भन्ने लेखिएको छ । अब त्यसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा भन्नाले दलितले डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि वैज्ञानिक, जलस्रोतविद् तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने लेखिनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै धारा ४७ सामाजिक न्यायको हक उपधारा (१) मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका, दलित, नागरिकलाई समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने लेख्नुपर्छ । धारा ५५ निर्देशक सिद्धान्त ः (ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिमा स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्ध कायम गर्दै सबै समुदायबीच अन्तरघुलनमा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुतरहित न्यायपूर्ण र सभ्य समाजका निर्माण गर्ने पनि लेख्नुपर्छ । उपधारा ५ भूमिहीन दलितलाई एकपटक जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपधारा ८ मा थप गर्नुपर्ने कुरा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३, ५ र १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्छ ।
नेपालमा वर्णाश्रम व्यवस्थाले ब्राहृमण, क्षेत्रीलाई राजनीतिक सत्ता, ज्ञानशिक्षा चेतना, विचार निर्माण र स्रोत सम्पतिमाथि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कानुनी हक शताब्दीआंैदेखि दिएकै हो । तर दलितलाई विचार निर्माण, ज्ञान शिक्षा आर्जन सत्ता शक्ति, स्रोत सम्पति समानरूपमा उपभोग गर्नबाट कानुनीले नै वञ्चित गरेको कुरा यथार्थ हो । क्रान्ति आन्दोलनले राजनीतिक सत्ता फेरिएपछि त्यसलाई पूर्ति गर्ने सत्ताको खाली (पावर भ्याकूम) ठाँउमा फेरि उच्च जात र उच्चवर्गले सत्ता, शक्तिको स्थान कब्जा गर्दै आएको कुरा साँचो हो । त्यसैले सत्ता बदलिँदैमा, सरकार परिवर्तन हुँदैमा जातपात छुवाछुतको उत्पीडनबाट दलित मुक्त हुनै सकेनन् । किनकि दलितलाई राज्यसत्ताको नीति निर्माण गर्ने तहमा स्थान दिनै चाहेन सत्ताले । दलितलाई शोषण गरीराख्ने पुरानो सत्ता बदलिएको छ । त्यसमा अब राज्यको पुनःसंरचना हँुदैछ, त्यहाँ दलितले आफ्नो हक स्थापित गर्नैपर्छ ।

सामन्ती, ठालुहरूको रजाइँबाट देशलाई मुक्त गर्दै नयाँ नेपालको सृजना गर्न संविधान निर्माणको यो अवसरमा युगले शोषणमा पारिएका दलितलाई समान अधिकारको सुनिश्चितता दिने आँट प्रर्दशन गर्नुपर्छ । अब देशमा छुवाछुतको युगीन दासत्व र अन्यायको घँुट पिएर बाँचेको दलितलाई अन्यायपूर्ण दासत्वको जीवनबाट मुक्त गर्ने महान् विचार र व्यवहार राजनेताले देखाउनैपर्छ । नेपालमा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र महान् सभ्यताको सृजना गर्न विशेष पहल गर्न देशका राजनेता र युगद्रष्टाहरू जन्मनुपर्छ । युगको आवश्यकताले महान् विभूतिहरूलाई जन्म दिने नै छ । अहिलेको २१ आंै शताब्दीको धर्तीमा अब सामाजिक पछौटे चेतना र राजनैतिक वर्ग स्वार्थको कारणले जन्मिएको छुवाछुतको कंलकबाट देश मुक्त हुनेछ । यो अब बन्ने नयाँ संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछुतरहित एक अग्रगामी समतामुलक सभ्य न्यायपूर्ण युगको निर्माण गर्नेछ ।

साभार :-  हिमालय टाइम्स