हाम्रो सरोकार संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ : सञ्चारकर्मी

राजेन्द्र ताम्राकार,काठमाडौं÷२८ असार, विभेद विरुद्ध अभियान ।सञ्चार तथा अधिकारकर्मीले राजनीतिमा दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले दलित महिला संघ (फेडो) द्वारा उत्पादित कार्यक्रम हाम्रो सरोकार अबका दिनमा संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 
संघको सहयोगमा सोलुसन मिडियामार्फत नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्येक १५ दिनमा प्रशारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको समीक्षा बैठकमा सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मीले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । 
कार्यक्रम ‘हाम्रो सरोकार’ विशुद्धरूपमा स्थानीय श्रोत साधन र सरोकारवाला निकायमा दलित महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरुका मुद्दालाई सरोकारवाला निकाय समक्ष पु¥याउने, राजनीतिमा सम्मानजनक सहभागिता र राज्यका हरेक निकायमा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले तयार पारिएको टेलिभिजन कार्यक्रम हो । 
प्रत्येक १५ दिनको सोमबार राती ९ः३० बजे र पुन ः प्रशारण दिउँसो १२ ः २० बजे हुँदै आइरहेको कार्यक्रम हाम्रो सरोकारको आन्तरिक रुपमा आवधिक मुल्याङ्कन, समीक्षा तथा कार्ययोजना बनाएर उत्पादन प्रशारण गर्दै आइएको छ । 
दलित महिला संघको सहयोगमा सोलुसन मिडियाद्वारा उत्पादित कार्यक्रम विगत ३ बर्षदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदै आइरहेको छ । 
उक्त कार्यक्रमको हालसम्मको समीक्षा गर्दै आगामी ६ महिनासम्म कार्यक्रममार्फत के–कस्ता विषयवस्तु, सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दलित महिला संघ –फेडो) ले कार्यक्रम उत्पादन समूह, कार्यक्रमका सल्लाहकार, नियमित दर्शक र दलित तथा गैरदलित अधिकारकर्मीकाबीच समीक्षा तथा योजना बैठक सम्पन्न गरेको हो । 
म्यागाजिन शैलीमा उत्पादन प्रशारण हुँदै आइरहेको हाम्रो सरोकारका बारेमा दलित बुद्धिजीवी तथा कार्यक्रमका परिकल्पनाकार हीरा विश्वकर्माले दलित महिलाको समग्र अधिकारका साथै राजनीतिमा उनीहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेकाले अबका दिनमा कार्यक्रमलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रित रही उत्पादन प्रशारण गर्न अनुरोध गर्नुभयो । 
उहाँले कार्यक्रममार्फत समस्याको उठान भएको तर समाधानको उपायबारे सोधखोज कम भएको भन्दै आगामी दिनमा दलित तथा दलित महिलाका समस्याको स्थानीयस्तरमै समाधान खोज्न कार्यक्रम सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि दलित महिला संघ (फेडो) ले सञ्चारमा दलित महिलाका मुद्दा सम्बोधन गराउनका लागि संस्थागतरुपमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि लाग्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । 
छलफलमा दलित महिला संघ (फेडो) की अध्यक्ष दुर्गा सोबले अहिले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आइसकेको र त्यसले दलित तथा दलित महिलाका सवाललाई सम्बोधन गर्न चुकेको भन्दै यसलाई पूर्णता दिनका लागि जिल्ला–जिल्लामा गएर गाउँस्तरका स्थानीयसंग मिडियाले सुझाब सङ्कलन गर्नुपर्ने र ति सुझाब दबाबका लागि संविधानसभामा पेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 
उहाँले नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा मिडियाको भूमिका अहम हुने भएकाले आवाजविहीनको आवाज भन्ने मिडियाले दलित तथा दलित महिलाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गराउनका लागि पहल गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
पत्रकार गोपाल बराइलीले कार्यक्रम हाम्रो सरोकार समग्रमा राम्रो रहेको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि अन्य सञ्चारमाध्यम तथा संस्थासंग सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
उहाँले नयाँ संविधान निर्माणको यस घडीमा संविधान सम्बन्धी विभिन्न सूचना र जानकारीहरु फेडोले आफ्नो सूचना नेटवर्कमार्फत लक्षित समुदायसमक्ष पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 
अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्माले फेडोद्वारा सञ्चालित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘हाम्रो सरोकार’ ले मनछुनेखालका विषयवस्तुलाई उठान गर्नुपर्ने भन्दै अबका दिनमा नयाँ संविधानमा दलित तथा दलित महिलाका मुद्दा सम्बोधन गराउनका लागि खासगरी तीन दलको शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 
दलित गैर सरकारी संस्था महासंका अध्यक्ष गजाधर सुनारले अबका दिनमा कार्यक्रम हाम्रो सरोकारलाई मिसन पत्रकारिताको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा मिडियालाई निरन्तर सँगसंगै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले दलित महिला संघ (फेडो) द्वारा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आफैमा राम्रो टेलिभिजन म्यागाजिन भएकों चर्चा गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पाक्षिकबाट साप्ताहिक प्रशारणमा लैजान सुझाब दिनुभयो । 
कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेमबहादुर विश्वकर्मा, कला स्वर्णकार, रेणु सिजापति, अनमोल शर्मा, सविना कोइराला, शुनिल कोइराला, निर्मल अधिकारी, लक्ष्मण दर्नाल लगायतका सञ्चारकर्मीले कार्यक्रमको प्रभावकारिता, दिगोपन तथा आगामी योजनाका बारेमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । छलफलमा २० जना सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।

No comments:

Post a Comment