विद्यमान परिवेश
खुसीको कुरा, सात वर्षसम्मको निरन्तर ओथारोपछि अन्ततः संविधानसभाले एक थान मस्यौदा जारी गरेको छ र योसँगै “संविधानसभा” र “संविधान”का लागि सर्वस्व गुमाएका नेपाली जनताले एक थान संविधान पाउने सम्भावना बढेको छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा यो मस्यौदा नेपाललाई आआफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक स्वार्थको खेल मैदान बनाउँदै आएका वा बनाउन चाहने बाह्य शक्ति तथा आन्तरिक रुपमा पश्चगामी, यथास्थितिवादी र सुधारवादी शक्तिहरुको गठजोड तथा परिवर्तनकारी शक्तिहरुबीचको स्वार्थको टकराव, दाउपेच र शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । राजनीतिक रुपमा यो परम्परागत शासक वर्ग तथा जातहरुको अति अनुदारवादी हिस्सा आक्रामक र पूर्णरुपमा हाबी भएको तथा विगतमा त्यसको प्रतिरोध गर्दै आएको तत्कालीन परिर्वनकारी दल तथा समूह अत्यन्तै कमजोर भई आत्मसमर्पण गरेको अवस्थाको परिणाम हो । त्यसैले यो मस्यौदाले नेपाल, आम नेपाली नागरिक र दलितलगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको भन्दा पनि बाह्य तथा आन्तरिक सत्ता तथा शक्तिका खेलाडी र परम्पगरागत शासक वर्ग तथा जातहरुको हितको रक्षा गर्ने मनसाय राख्नु अस्वाभाविक थिएन र होइन । १६ बुँदेको सहयात्री दलहरुमा आबद्ध दलितलगायत उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका कतिपय नेता, अगुवा र सभासद प्रारम्भिक मस्यौदाको स्वरुप र अन्तर्वस्तुलाई हेरेर दिक्क भएको वा छक्क परेको अभिनय गर्छन् । “पहिला त निकै सुन्दर थियो, एकाएक कसरी यति कुरुप भएर आयो” भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्छन् । यो उनीहरुको बुझाइको समस्या वा बुझेर पनि बुझपचाइएको अभिनय हुनसक्छ । अथवा, समुदायले आफूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा पहिल्यै विषयवस्तुलाई अन्तै मोडेर आफू आलोचनाबाट बच्ने उपाय खोजेको पनि हुनसक्छ । वा, आफ्नो दलसँग पनि ठिक्क र आफू सम्बन्धित समुदायसँग पनि ठिक्क पार्ने दुईजिब्रे प्रवृत्ति पनि हुनसक्छ । वा, कतिपयका सन्दर्भमा “नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्ने” प्रवृत्तिको भद्दा प्रस्तुति पनि हुनसक्छ ।
जेहोस्, उनीहरुमा पछिल्लो समयमा “प्रारम्भिक मस्यौदा आफ्नो समुदायको हित रक्षा गर्नेगरी आएन है” भन्नेसम्मको स्वीकारोक्ति र त्यससम्बन्धी गतिविधिलाई समेत सकारात्मक मान्नुपर्ने अवस्था छ समुदायकै हितको निम्ति । तर यहाँनेर स्मरणीय के छ भने उनीहरुले भनेझैं यो मस्यौदा कसैले अचानक “एसिड छ्यापेकाले” एकाएक कुरुप भएको होइन, बरु यसको कुरुपताको अभ्यास पहिलो संविधानसभाको विघटनदेखि नै सुरु भएको र त्यसलाई थप कुरुप गराउने कार्य कांग्रेस एमालेको नौबुँदे अवधारणा, संविधानसभाको प्रस्ताव समितिको प्रतिवेदन र सोह्रबुँदे सहमतिले गरेका हुन् । गाँठी कुरा यही हो, यसलाई खुलेर स्वीकार्नैपर्छ र, आत्मालोचित हुनैपर्छ । अनि मात्र यसलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सम्भव हुन्छ । एकता, सहकार्य र संघर्ष सम्भव हुन्छ । विजय र प्राप्ति सम्भव हुन्छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदा : सारसंग्रहवादको उच्चता
हजारौंको बलिदानी, खर्बौंको क्षेति, अर्बौंको लगानी, दुई दसकको बर्बादी र सात वर्षसम्मको अभ्यासपछि आएको प्रारम्भिक मस्यौदा अन्ततः सारसंग्रहवादी निस्केको छ । मस्यौदाले विभिन्न दल वा सरोकारवाला समूहहरुलाई यो वा त्यो अधिकार वा कतिपय स्थानमा शब्दावली मात्रै बाँडेर भए पनि सबैको चित्त बुझाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि समाजवाद; नेपाली कांग्रेसलाई बहुलवाद; एमालेलाई लोकतन्त्र; एमाओवादीलाई गणतन्त्र; मधेशी र जनजातिलाई संघीयता; दलितलाई संवैधानिक आयोग; महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व; केहीलाई समावेशी आयोग; हिन्दूहरुलाई गाई; गैरहिन्दूहरुलाई धर्मनिरपेक्षता; अल्पसंख्यकलाई विशेष संरचना; र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता बाँडिएको छ । यसका साथै बालबालिका, युवा, जेष्ठ नागरिक, तेस्रो लिंगीलगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सकारात्मक उपायको अवसर सुझाइएको छ । अन्ततः खस आर्यलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत राज्यका सम्पूर्ण साधन, स्रोत र अवसरको उपभोग र वितरण गर्ने डाडुपन्यु सुम्पिएको छ ।
यसखाले सारसंग्रहवादी मस्यौदाको ऐनामा सबैले आआफ्नो अनुहार देख्ने नै भए, तर स्पष्ट होइन घुर्मैलो रुपमा मात्र । हो जस्तो पनि, होइन जस्तो पनि । परम्परागत रुपमा नेपालमा शासन गर्दै आएको खस आर्य समुदायको एउटा नितान्तै अनुदारवादी हिस्साको संकीर्णता, स्वार्थ र सत्तालिप्साका कारण मस्यौदाले किन नेपालमा जनयुद्ध भयो, किन मधेश विद्रोह भयो, किन विभिन्न समुदायका आन्दोलन भए र यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भन्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्न चुकेको छ । नेपाली समाजका आधारभूत अन्तर्विरोधहरु र तिनको हल गर्ने बाटो देखाउन चुकेको छ । शताब्दीयौंदेखिको एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक र केन्द्रिकृत राज्यको स्थानमा अग्रगामी पुनर्संरचनाको आशामा तुषारापात गरेको छ । नेपाली जनताले आफ्ना अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि आगामी दिनमा पनि निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । परिवर्तन, शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितता गर्नुको साटो थप द्वन्द्वका ढोकाहरु खोलेर छाडेको छ ।
खस आर्यकरणको सांस्कृतिक अभियान
रैथाने किरातहरुलाई पराजित गरेपछि लिच्छविहरुले तत्कालीन नेपालभूमिमा आर्यकरणको विजारोपण गरेका थिए, शासन सञ्चालन तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्रियाकलापको मूल सैद्धान्तिक आधार हिन्दु धर्मशास्त्र र संस्कारलाई मानेर । पछि राम शाह र जयस्थिति मल्लले निरन्तरता दिएको खस आर्यकरण प्रक्रियालाई पृथ्वीनारायण शाहले बढी व्यवस्थित र विस्तृतीकरण गरेका थिए । अब मुख खोलेर भन्नैपर्छ, प्रारम्भिक मस्यौदाले त्यसैलाई थप निरन्तरता दिएको छ आधुनिक शैली र रुपमा ।
यो मस्यौदाको सैद्धान्तिक आधार पनि कथित सुधारिएको हिन्दू सामन्तवाद र पुँजीवादी संसदवाद नै देखिन्छ । अर्थात यसमा हिन्दू सामन्तवाद र पुँजीवादी संसदवादको प्रभाव बढी देखिन्छ । किनभने यसले हिन्दू वर्णवादमा आधारित सामन्तवादी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, संरचना, विम्ब, मानक र प्रतीकलाई जोगाउने प्रयास गरेको छ ।
धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त विपरीत गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नु, महिलालाई अंश र वंशको पूर्णअधिकार नदिनु, पितृसत्तालाई आँच आउन नदिनु, न्यायपालिकामा सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ढोका बन्दको नीति लिनु, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, अंग, क्षेत्र र तहमा दलितको उपस्थितिको सुनिश्चितता नगर्नु, नेपालको राष्ट्रियता, स्थायित्व, शान्ति र विकासका क्षेत्रमा विगतदेखि आजसम्म वाधक बनेको संसदीय शासकीय स्वरुप नै अंगाल्नु यसका उदाहरण हुन् ।
प्रारम्भिक मस्यौदाले खण्डित तथा स्थापित गरेका मान्यता
प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्थानविन्दु रहेको सोह्रबुँदे सहमतिले जनताको लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता र संविधानसभा आफैको सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई खण्डित गरेको छ । संविधानको सम्पूर्ण अन्तर्वस्तु र प्रक्रियाको तालाचाबी चार दलका केही सीमित नेतामा केन्द्रित गरिनु जनताको लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता र संविधानसभाको आधारभूत मान्यताको ठाडो उल्लंघन हो । यसले एकातिर दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र पिडछिएको समुदायको अधिकारलाई सीमित गरेको भने अर्कोतिर समावेशिता, पारदर्शिता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । कसैलाई सत्तामा चाँडो पुग्नुपर्ने र कसैलाई सत्ताबाट चाँडै ओराल्नुपर्ने दाउपेचमा फास्ट ट्रय्राकको नाउँमा जनताको अभिमत लिने र सभासदले संविधानसभाभित्र छलफल गर्न पाउने अधिकार कटौती गरिनु निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसले दलितलगायत उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका हकलाई केही दाताहरुले अँध्यारो कोठामा बसेर दानमा दिने अधिकारको रुपमा सीमित गरेको छ । यसले अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका सकारात्मक उपाय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेको छ । अझ, खस आर्य समुदायलाई सकारात्मक उपायको लाभदायी समूहमा सूचिकृत गरेर “सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने” सकारात्मक उपायको प्राथमिकीकरण र उपचारात्मक विधिको खिल्ली उडाएको छ । यसले आरक्षणको मान्यतालाई समेत अवलम्बन गरेको छैन । मस्यौदाले आफूसँगै नेपालको कथिक लोककल्याणकारी राज्यको आवरण पनि उतारेको छ ।
यतिमात्र होइन, यसले विगतका सारा सहमति र सम्झौताको समेत उल्लंघन गरेको छ । पहिलो सार्वभौम संविधानले सर्वसम्मतले पारित गरी मस्यौदाका लागि पठाइएका र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी संविधान मस्यौदा अध्ययन तथा निक्र्योल समितिमार्फत पुनः सर्वसम्मत गरी मस्यौदाका लागि पठाइएका दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई कटौती गरी दुवै संविधानसभाको सार्वभौमिकताको उल्लंघन गरिएको छ । यसले विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न जात, जाति, समुदाय, लिंग, वर्ग, धर्म र क्षेत्रका जनताले गरेका आन्दोलनको भावना र तिनीहरुसँग राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताको समेत उल्लंघन गरेको छ । बरु यसको बदलामा सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि चौतर्फी ढोकाबन्दवाद र खस आर्य समुदायका लागि सर्वत्र ढोकाखुलावादको नयाँ मान्यता स्थापित गरेको छ ।
साभार: इसमाता
No comments:
Post a Comment