दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाऊ

श्रावण १०- विभेद बिरुद्ध अभियान - पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले निर्णय भएको दलित हकसम्बन्धी विषय संविधान मस्यौदामा नपरेपछि दलित समुदाय असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई अधिकार दिने विषयमा राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट भएको कन्जुस्याइँले यो समुदायलाई असन्तुष्ट मात्र होइन, आक्रोशित नै बनाएको छ । र, यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नेमा प्रमुख दलका केन्द्रीय स्तरका दलित नेताहरू नै रहेका छन् । संविधानसभाले सर्वसम्मत निर्णय गरी मस्यौदा गर्न पठाइएका विषयहरू आगामी संविधानमा पर्नुपर्ने माग मात्रै होइन, त्यस्तो नभए संघर्ष नै चर्काउने घोषणासमेत गरेका छन् । संविधानसभामा ४० जना दलित समुदायका सभासद छन् जो दलितसम्बन्धी ‘असमानतापूर्ण’ धाराहरूप्रति असन्तुष्ट छन् । यसरी संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले निर्णय भइसकेको, त्यो पनि पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषय कटौती गर्नु दु:खलाग्दो विषय हो । त्यसैले पनि मस्यौदामा दलितसम्बन्धी रहेका असमान प्रावधानहरूलाई सच्याउँदै संविधानप्रति उनीहरूको अपनत्व स्थापित गर्न आवश्यक छ । 

मस्यौदामा रहेका दलितसम्बन्धी त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै यस समुदयाका नेताहरूले उच्च नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको दलित सभासद समन्वय मञ्चले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई भेटी आफ्ना मुद्दाहरू संविधानमा समावेश गर्न दबाब दिएको छ । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरीलगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारामा रहेका ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । 

राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेलगायतको निर्णय पहिलो संविधानसभाको क्रममा सर्वसम्मतिले भएको थियो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याका आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय पनि भएको थियो जसलाई दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेको हो । यो व्यवस्थालाई दोस्रो संविधानसभाअन्तर्गतको निक्र्योल समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी संविधानसभाले सर्वसम्मतले निर्णय गर्दै पठाएको विषय मस्यौदा समितिले निकालेको हो । यसरी संविधासभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी मस्यौदा समितिलाई लिपिबद्ध बनाउन पठाइएको विषय हट्दा दलित समुदाय आक्रोशित हुनु स्वाभाविक नै हो । यसले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकतासमेत झल्किएको छ । 

अधिकार नपाएका र पछाडि पारिएका वर्गलाई संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यस्ता वर्गको हकअधिकारका विषय संविधानमै सुनिश्चित गरिनुपर्ने हो । त्यस क्रममा त्यस्ता वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र नीतिगत तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने विषय संविधानमा नै ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभा अन्तर्गतको निक्र्योल समितिले अनुमोदन गर्दै संविधानसभाले समेत सर्वसम्मत निर्णय गरी मस्यौदा समितिलाई लिपिबद्ध गर्न पठाइएका दलितसम्बन्धी सवालहरू भने नयाँ संविधानमा समावेश गरिनैपर्छ । त्यसैले अहिले मस्यौदामा रहेका दलितसम्बन्धी त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याउन आवश्यक छ । 

साभार:- कान्तिपुर