तथाकथित “दलित” शब्दलाई पूर्णतया प्रतिबन्धित गरौ - टीका दत्त शिवा

२०७२ साउन ५ गते, विभेद बिरुद्ध अभियान   ।
मस्यौदाका धाराहरुमा आधारित  सुझावहरु  
१.) भाग ३ धारा २३ अनुसार समानताको हक:
यो धारामा  उल्लेख गरिएअनुसार “पिछडा वर्ग”, “सीमान्तीकृत” र  “दलित”  शब्दले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ? स्पष्ट छैन । यी तीनै शब्दले समान अर्थ दिन्छन । स्पष्ट परिभाषा विना यी शब्दको प्रयोगले द्विअर्थी र विरोधाभासपूर्ण अर्थ मात्र लाग्ने छ । तसर्थ, यी शब्दहरुको संक्षिप्त परिभाषा गरिनु पर्दछ ।
तथाकथित “दलित” शब्दलाई पूर्णतया प्रतिबन्धित गर्दै त्यसको सट्टामा “जातिय भेदभावका आधारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका समुदायहरु” भनि स्पष्ट भाषामा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
२ .) मस्यौदाको विभिन्न खण्डहरुमा “जात” शब्दको प्रयोग गरेको पाइएको छ । जातको भनेको के हो ? मान्छेको कस्तो जातको परिकल्पना गरिएको हो ? स्पष्ट पारिनु पर्दछ
साथै,
जातको सट्टामा  “समुदाय” शब्दको प्रयोग गरिनु पर्दछ । राज्यले  तथाकथित जात प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि अग्रसरता दर्साउदै जात शब्दको सट्टा समुदाय शब्दको प्रयोग गरिनु पर्दछ ।
३ .) भाग ३ धारा १९: छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक
यो दफामा उल्लेख गरिएको वाक्यांश  “छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक” को सट्टा “सकारात्मक विभेदको हक” वाक्यांश प्रयोग गरिनु पर्दछ  । “छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक” ले तथाकथित जातिय भेदभावलाई कुनै विशेष समुदायहरुमा मात्र सिमित रहेको बताउछ जसले गर्दा  यो मुद्दाले सर्वव्यापी भेदभावका स्वरुपहरुलाई समेटन सकेको छैन  ।
तथाकथित जातका आधारमा गरिने वा हुने भेदभाव  छुवाछुत मात्रै नभएर कुनै न कुनै रुपमामा तथाकथित जातको  उच-निचताका आधारमा गरिने  विभिन्न सामाजिक अपहेलनाहरु पनि पर्दछन । उदाहरार्थ, पुरातन प्रथा अनुसार छोईछिठो गरिने समुदाय बाहेकका अन्य समुदायहरु समेत जातिय उत्पीडनमा पर्ने गरेका छन जसलाई यो धारामा भएका व्यवस्थाहरुले समेट्न सकेको छैन ।
तसर्थ: “सकारात्मक विभेदको हक” शिर्षक अन्तर्गत छुवाछुत मात्रै नभएर हरेक प्रकार जातिय उत्पीडन र विभेदहरुका विरुद्ध नागरिकको हक स्थापित गरिनु पर्दछ । त्यसैले  कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने वाक्यांश राखेमा संविधानको मर्मबमोजिमको हक हुनेछ ।
४  ) भाग ३ धारा ४५: दलितको हक
दफा (१):  राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई  समदृष्टिले हेर्ने हुँदा सरकारी जागिर तथा सेना प्रहरीमा तथाकथित जातका आधारमा छनौट नगरिने स्पष्ट हुँदाहुँदै यो धारामा निजामति सेवा, सेना, प्रहरीमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिरहनु पर्दैन ।
दफा (२), (३): यहाँ उल्लेख गरिएका सेवा र सुविधा उपभोग गर्न  “कानून बमोजिम व्यवस्था गरिने” परिकल्पना गरिएको छ । स्पष्ट संख्या किटान गरिनु पर्दथ्यो वा यो व्यवस्थालाई नै हटाएर तथाकथित “दलित” नभिनिकन गरिबी आधारमा सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दत्यो । यी दुवै अवस्था नरहेको हुँदा, यी धाराहरु औचित्यहिन, अपुरो र निस्प्रभावी छन ।
राज्यले शिक्षाका निम्ति सबै समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म  हासिल गर्न  नि:शुल्क व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
दफा (५): सुकुम्वासीहरुलाई भुमि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिसकिएको अवस्थामा तथाकथित भुमिहीन  दलितलाई भुमि प्रदान गर्ने कुरा एक आपसमा बाँझिएको छ । त्यसैले यो दफा औचित्यहिन  छ ।
दफा (७): “सबै समुदायमा रहेका  दलितले” भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ । सबै समुदायमा रहेका तथाकथित दलित भन्नाले को हुन ? कहीं कतै स्पष्ट पारिएको छैन । यो व्यवस्थाले दोहोरो अर्थ लाग्ने र अस्पष्टता बढाउने मात्रै नभएर तथाकथित दलित भन्ने कुन व्यक्ति वा समुदाय हो त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । तसर्थ,  व्यवस्था औचित्यहिन छ ।
५ ) भाग ३ धारा ४३: महिलाको हक
दफा (१)  मा   “प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ” भनिएको छ । वंशीय हक भनेको केहो कहिँ कति परिभाषित गरिएको छैन । वंशीय हक अन्तर्गत के के हकहरु पर्दछन स्पष्ट छैन ।  धारा ४३ कै धारामा महिलालाई पैतृक सम्पतिमा समान हक हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइएन । राज्य स्वयमले यहाँ लैंगिक विवेध गर्ने अवस्था देखिन्छ  ।
६ ) भाग ३ धारा ४६: ज्येष्ठ नागरिकको हक
जेष्ठ नागरिकको हकका वारेमा अपर्याप्त व्यवस्था छ । “कानून वमोजिम” शब्द प्रयोग गरिनुको सट्टा यी यी व्यवस्था हुनेछन भनि उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
७ ) भाग ३ धारा ४७: सामाजिक न्यायको हक
“सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित,आदिवासी,आदिवासीजनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक,सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक  तथा  यौनिकअल्पसंख्यक, युवा, किसान,मजदूर,  उत्पीडितवापिछडिएको  क्षेत्र”
वाक्यांशहरु प्रयोग गर्नुको सट्टा “प्रत्येक  नागरिकको” भन्ने वाक्यांस प्रयोग गरिनु पर्दछ । सामाजिक न्याय सबैका लागि समान हुने भएको हुदाँ खण्ड-खण्डमा  विभाजित गरिरहनु आवश्यक छैन  ।
८) भाग ६  धारा ६६: राष्ट्रपतिको निर्वाचन
जनताको मतबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्दछ । सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा हुनेगरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
९ )  भाग ८   धारा ८६: प्रतिनिधि सभाको गठन
दफा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिमको व्यवस्थाले देशका सम्पूर्ण समुदायहरुको समान प्रतिनिधित्व गर्ने परिकल्पना गरिएको हुँदा विभिन्न समुदायहरुको नाम उल्लेख गरिनुको सट्टा “हरेक समुदाय” को समान प्रतिनिधित्व गरिनु पर्दछ भन्ने वाक्यांश राखिनु पर्छ ।
स्पष्टिकरणमा “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ भनिएको छ । तर  तथाकथित दलित को हुन स्पष्टिकरण दिइएको छैन ।  धारा ४५ को दफा साथ बमोजिम “सबै समुदायमा रहेका  दलितले” भन्ने वाक्यांशको प्रयोगले तथाकथित दलितमा विविधता छन् भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर कस्तो विविधता हो स्पष्ट पारिएको छैन ।
“खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) मात्रै नभएर दमाई, कामी, सार्की लगायतका समुदाय पनि हुन । यहाँ विल्कुल गलत ब्याख्या गरिएको छ । कि त “खस आर्य” भित्र दमाई, कामी, सार्की, वादी आदि समुदाय पनि पर्छन लेखियोस वा “खस आर्य” भन्ने शब्द नै नराखियोस ।
“खस आर्य” को स्पस्टिकरण पटक पटक दीइनु तर परिभाषित गर्नै पर्ने तथाकथित दलितको कहिँ कतै स्पस्टिकरण नदिनुले यो मस्यौदामा “खस आर्य” को नाममा  क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदायलाई हक अधिकारले सु-सज्जित पार्ने मात्र  मनशाय देखिन्छ ।
जब सबै समुदायलाई समेट्ने हो भने त्यसको मापदण्ड तथाकथित  जात हुनु हुँदैन ।
१० ) भाग २४  धारा २४८: राष्ट्रिय मानव  अधिकार  आयोगको  काम,  कर्तव्य  र  अधिकार
राष्ट्रिय मानव  अधिकार  आयोगले जातिय लगायतका सामाजिक भेदभावका मुद्दाहरुमा  समेत छानवीन तथा अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने तथा दोषी उपर कार्यवाही गर्न सिफारिस गर्ने र त्यो सिफारिस सरकारी वकिल तथा महान्याधिवक्ताका लागि बाध्यकारी हुने  अधिकार स्पष्ट रुपमा गरिनु पर्दछ ।
११ ) भाग २७  धारा २५३ र धारा २५४ : राष्ट्रिय दलित आयोग
राष्ट्रिय दलित आयोग औचित्यहिन छ  । अध्ययन  गरेर राज्यको निकायलाई सिफारिस गर्नका लागि मात्रै आयोग गठन गरिनुको औचित्य छैन । अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्नका लागि आयोग नै गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तथाकथित दलितका बारेमा हज्जारौं अनुसन्धान र प्रतिवेदन प्रस्तुत भैसकेका छन । तसर्थ, राजनैतिक पार्टीहरुको भर्तीकेन्द्रको रुपमा संवैधानिक रुपमा नै व्यवस्था गरिनुले तथाकथित दलितहरुको हक, हितको रक्षा र उत्थानमा कुनै भूमिका रहदैन । राष्ट्रिय दलित आयोगको सट्टामा मानव अधिकार आयोगलाई थप अधिकार दिइनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय दलित आयोग र भाग २८ धारा २५६ को राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार समान रहेको देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय दलित आयोग खारेज गरेर  राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा गाभिनु पर्दछ  ।
मस्यौदाका आत्मा (spirit) संग सम्बन्धित  सुझावहरु
१२) विभिन्न समुदायहरुको हक, अधिकार तथा कर्तव्यको हकमा:
समग्रमा यो मस्यौदाले जातिय आरक्षणलाई वेवास्था गरेको देखिन्छ जुन अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ । तर विडम्बना   जातिय आरक्षणको व्यवस्था नभए पछि राज्यले गरिबीका आधारमा सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाको स्पष्ट किटानी गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । तसर्थ, बिभिन्न समुदायहरुको नाम किटान गरिनुको सट्टा समग्रमा “प्रत्येक नागरिक” भन्ने शब्द प्रयोग गरियो भने भविष्यका लागि विवादरहित अवस्था सिर्जना हुन्छ । नत्र, ब्याख्या विश्लेषण र हक अधिकारको व्यवस्था समेत “कानून बमोजिम” हुने  भनिएको अवस्थामा ती कानून बमोजिम हुने कुराहरुले विविध समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ  ।
१३) कार्यकारी अधिकारको सम्बन्धमा:
कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्ता हुनु पर्दछ ।
१४) राज्यले दिने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा:
विगतमा राज्यद्वारा अन्यायमा पारिएका समुदायहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति स्वरुप आरक्षण र विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उदेश्य राखिएका प्रावधानहरुमा अस्पष्ट  छन ।  “कानून बमोजिम व्यवस्था गरिने”  भन्ने वाक्यांशले  भविष्यमा कुनै छुट्टै  र भद्दा कानून बनाउने संकेत गर्दछ । जब समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि प्रत्येक समुदायलाई समेटिञ्छ भने “कानून बमोजिम व्यवस्था गरिने छ ” भन्ने शब्दको प्रयोग गरेर “समानुपातिक प्रतिनिधित्व” लाई सघाउने हुन्छ । यसकारण,  “कानून बमोजिम व्यवस्था गरिने” भन्नुको सट्टा गरिबी र पहुँचविनाताका आधारमा राज्यले सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्छ भनिएको भएदेखि “समानुपातिक प्रतिनिधित्व” र “कानून बमोजिम व्यवस्था गरिने” दुवै पक्षलाई न्यायोचित तरिकाले समेटन सक्ने छ ।
१५) जातिय भेदभाव अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा:
जातीय भेदभावमा परेका समुदायहरुको मुख्य मांग जातिय भेदभावको अन्त्य हो । यो मस्यौदाले जातिय भेदभावलाई अन्त्य गर्न कुनै भूमिका निभएको छैन । बरु उल्टै परिभाषा समेत नराखी  तथाकथित दलित बनाइएको छ । तथाकथित दलित बनाउने र बनाईएकाहरुलाई खुशी  पार्न कै लागि संविधानको भाग २७ थपिएको छ । तर यो भागमा भएका व्यवस्थाहरु औचित्यहिन छन ।   “कानून बमोजिम व्यवस्था गरिने” भन्ने वाक्यांशले त्यसलाई झन् कमजोर बनाई दिएको छ । मश्यौदाले अनाहकमा मानिसलाई दलित बनाउने काम मात्र गरेको छ । एउटा प्रजातान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक मुलुकमा राज्य स्वयंले तथाकथित दलित बनाउनु घोर अन्याय हुनजान्छ ।
“कानून बमोजिम व्यवस्था गरिने” वाक्यांश राखेर थप अन्यौल र अपमानित गरिनुको सट्टा राज्यले नागरिकको आर्थिक र पहुँचविहिनताको स्थितिका बारेमा अधावधिक तथ्याङ्क संकलन गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने र त्यसकै आधारमा  सेवा र सुविधामा प्राथमिकता दिने भनिएको थियो भने न्यायोचित तरिकाले क्षतिपूर्तिको वितरण हुने थियो र  राज्यले  कसैलाई तथाकथित  दलित बनाई रहनु पर्ने थिएन, यहि कारणले जातिय भेदभाव अन्त्य हुने अवस्था आउने थियो ।
यस कारण जातिय भेदभाव अन्त्य गर्नमा   मस्यौदा पूर्णरुपमा चुकेको छ । उल्टै पटक पटक – विभिन्न समुदायको नाम नै तोक्ने तर तिनीहरुको  समान व्यवस्था गरिदिंदा  जातिय भेदभाव र विखण्डनले प्रश्रय पाएको छ । विभिन्न समुदायको नाम नै तोकेर समान व्यवस्था बनाउनुको सट्टा “प्रत्येक नागरिक” भनिदिने हो भने तथाकथित जातहरुले प्राथमिकता पाउने छैन ।
१६) गरिबी निवारणका  सम्बन्धमा:
जबसम्म  नागरिकको आर्थिक स्थिति थाहा पाउने संयन्त्र बन्दैन तबसम्म वास्तविक गरिब र कमजोर नागरिकलाई लक्षित गरेर  कार्यक्रम लैजान सकिदैन । यसले एकातिर गरिबी निवारण हुने अवस्था आउदैन भने अर्कोतिर तथाकथित जात र त्यसको अस्तित्वमा आधारित सामाजिक विभेदले प्रश्रय पाउछ । त्यसैगरी समानुपातिकको नाममा सम्पूर्ण देशका  जनताहरु नै पर्ने गरि तथाकथित जातहरुको  नाम उल्लेख गरिएको हुँदा समानुपातिकको भागबण्डा लगाउन समेत सहज हुनेछैन ।
१७) राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रुपमा जारि गर्नुपर्ने व्यवस्था  छुटेको छ
राज्यले आफना नागरिकको आर्थिक स्थिति थाहा पाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छुटाईएको छ । नयाँ संविधानमा   राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने कुरा अनिवार्य रुपमा राखिनु पर्छ ।  राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण नगरिदिदा समानुपातिक शब्दको साहारामा जातिय आधारमा भागबन्डाको नीति लागु हुन्छ । संघीयता र संघीय  प्रदेशहरु समेत भागबण्डाको विवादमा फस्ने छन जसकारण नयाँ संविधान र मुलुक नै असफल हुने छ । नागरिकको आर्थिक स्थिति समेत उल्लेख हुनेगरी हरेक ग्राम विकास वा नगर विकासमा तथ्यांक राखिनु पर्दछ र नागरिकको परिचय पत्रमा त्यो रेकर्ड भण्डारण गरिएको कार्यालयको संकेत नम्बरसमेत राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनु पर्दछ ।  यो तथ्यांकलाई विभिन्न सकारात्मक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
धन्यवाद !
सुझावकर्ता,
टीका दत्त शिवा
(संयोजक, सहयोग उत्थान मञ्च)
धरान उप-महानगर पालिका 
अंचल: कोशी
शैक्षिक योग्यता: स्नातक तह (कानून संकाय)
साभार :-  rescuenewsonline

No comments:

Post a Comment