दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव - विनोद परियार

२०७२ साउन ५ गते, विभेद बिरुद्ध अभियान   । रुपन्देहीका दलित समुदयाले अब बन्ने संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । सोमबार र मंगलबार संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिदै दलितहरुले मस्यौदा दलितमैत्री नभएको भन्दै अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् । दलितहरु इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सबैभन्दा विभेदमा परेकाले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामा थप क्षतिपूर्ति सहित केन्द्र, प्रदेश र स्थानमा क्रमशः ३, ५ र १० प्रतिशतको अधिकार सुनिश्चित गर्न सभाषद समक्षा माग गरेका छन् ।

मस्यौदाले २०६४ सालको संविधानसभामा सहमती भएका दलितका अधिकार र मुद्धालाई बिर्सेको भन्दै त्यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न भनेका छन् । दुई दिनसम्म रुपन्देहीका सात वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सभाषदहरुले मस्यौदामा सुझाव संकलन गरेका हुन् ।

पार्टीहरुले दलितको मुद्धालाई बेवास्ता गरेको र मस्यौदामा पनि दलित अधिकार झन कटौती गरिएपछि रुपन्देहीका दलितहरुले मस्यौदामा अधिकार थप्न दबाब अभियानै चलाएका थिए । जस अनुसार उनीहरुले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मस्यौदाले नसमेटेका विषयहरु सुझावका रुपमा राखेका हुन् । दलित समुदायको अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नुपर्ने, निजामती सेवा, न्याय सेवा, सबैधानिक आयोग, कुटनितिक क्षेत्र, सेना, प्रहरी लगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशि सिद्धान्तको आधारमा रोजगारी प्रदान गनुपर्ने, समानुपातिक समावेशि प्रतिनिधित्वको सबैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ १३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको माग गरिएको छ । यहाँ संयुक्त दलित संघर्ष समिति,विभिन्न पार्टीका भातृ संगठन तथा संघसिंस्थाहरुले मस्यौदामा छुटेका विषय माथि सुझाव दिएको संघर्ष समितिका संयोजक नन्दबहादुर खड्काथोकीले बताए ।

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने ५–५ जनामध्ये एकजना दलित र मन्त्री परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिलाई मनोनयन गर्ने पाँच जनामा कम्तीमा एकजना दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव सभाषद समक्ष पेश गरेको मुक्ति समाजका जिल्ला अध्यक्ष जुद्ध विश्वकर्माले बताए । यसअघि संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु प्रसाद ढकाललाई ज्ञापनपत्र पेश गरेको थियो । त्यस्तै मुक्ति समाजले पनि मस्यौदामा अधिकार छुटेको भन्दै दबाबमूलूक अभियान चलाएको थियो ।

साभार :-  जागरण मिडिया