अध्यक्ष नेम्वाङले कांग्रेस सभासद् मानबहादुर विश्वकर्मा, एमाले सभासद् जितबहादुर दर्जी र एमाओवादी सभासद् दलजित बिके श्रीपालीलाई बोल्ने समय छुट्टयाए । तीनै वक्ताले एकै स्वरमा आक्रोश पोखे, ‘संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले सहमतिको विषयका रुपमा ठहर गरी सभाबाट समेत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी विषयलाई रातारात उल्टयाउने को हो, हामीलाई चिनाइदिनूस् ।’
सभासद्हरुले दलित हकसम्बन्धी जनताले जनमत संकलनका क्रममा दिएका सुझाव बाटैमा गायब पारिएको दाबी गरेका छन् । तीनै दलका सभासद्हरुले दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निश्चित सिट आरक्षित गर्नुपर्ने, यसबाट पनि नपुग्ने दलित जनसंख्याको अनुपातमा अपुग प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फक
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका दलित हकसम्बन्धी विषयहरु संविधान मस्यौदामा नपरेको भन्दै मुख्य राजनीतिक दलसम्बद्ध दलित सभासद्हरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वर
मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/
पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका बुदाहरुमध्ये, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित
त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भएको थियो । दोस्रो सभाले समेत सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका, निक्र्योल समितिले पास गरेका बुदा मस्यौदा समितिले आश्चर्यजनक ढंगले झिकेको एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतीले आरोप लगाएका छन् । ‘सबैले एकमतले निर्णय गरेका बुदा हटाउने हिम्मत उहाहरुले कसरी गर्नसक्नुभयो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुलालले कान्तिपुरसग भने, ‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकता यसपल्ट पनि देखिएको छ ।’
मस्यौदा सार्वजनिक भएलगत्तै दलित सभासद्हरुले गैरदलित सभासद् र नेताहरुसग आफ्नो मुद्दा अलपत्र परेको भन्दै साथ दिन आह्वान समेत गरेका थिए । कांग्रेस नेता विश्वकर्मा नेतृत्वको दलित सभासद् समन्वय समितिले दुई साताअघि संविधानसभा हलभित्रै बैठक राखी एकीकृत पहलका लागि सबै दलका गैरदलित नेताहरुलाई आग्रहसमेत गरेको थियो । दलित हक काटेर बनेको मस्यौदा सच्याउनुका साटो जस्ताको तस्तै संविधानसभामा विधेयकका रुपमा पेश गरिए सभाबाट विरोध स्वरुप सामूहिक राजीनामा गर्नेसमेत दलित सभासद्हरुको चेतावनी छ ।
कान्तिपुर दैनिक बाट
No comments:
Post a Comment