६० लाख जनसंख्या रहेको समुदाय जातले मात्रै दलित भएका हैनन - गोपाल सिवा

असार २९ ,विभेद बिरुद्ध अभियान-देशमा राष्ट्रिय बिपतीको बेला जुन परिस्थितिमा नेपालको नयाँ संविधान बन्दैछ त्यो सामान्य परिस्थिति होइन । संविधान निर्माणका आधारहरू  जनयुद्ध  देखि १२ बुँदे सम्झौता, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन , कमैया र वादी आन्दोलन लगायत अन्तिम समयमा भएको  १६ बुँदे सम्झौता देखि संविधानको मस्यौदा निर्माणसम्म जस्ता बिभिन्न विषयमा छरिएका छन् । स्वाभाविक रुपमा  वर्षो सामन्ती सत्ताको शोषण दमनबाट मुक्ति, सत्ताधारी दल र नेताहरूप्रति गहिरो अविश्वास आदि विभिन्न कारणले विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, जात, धर्म, भाषा, लिंग, समुदाय, पेशाकर्मीहरूले नयाँ संविधानबाट आ-आफ्नो हकहितको प्रत्याभूति खोज्दै छन् । यहि खोजि गर्ने क्रममा बर्षौ देखि जातीय विभेद र छुवाछुतको मारमा परेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चितका लागि नयाँ संविधानमा ग्यारेन्टी गराउन दबाब दिन  र  प्रत्याभूति खोज्न संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र दलित नागरिक समाजको संयुक्त आयोजनामा आज राजधानीको बवरमहल बाट दिनको ठिक  १ बजे शान्तिपूर्ण र-यालीको आयोजना गरिदै छ   । 

एका तिर नयाँ संविधान मार्फत मुलुकले नयाँ परिवर्तनकारी सोचलाई आत्मसात् गर्न खोजि रहेको छ । अर्को तिर सवै ठुला दलले पनि दलित समुदायका समस्यालाई दलको मूल विषय मानेर पूर्ण रुपमा स्वीकारेका छैनन्। सबैभन्दा बढी दलित समुदायलाई प्रयोग गरेका ठूला राजनीतिक दलहरुको समेत दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा नैतिक धरातल कमजोर देखिदै गएको छ । जसको उदाहरण  यहि असार ९ गते संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका ४० जना दलित समुदायका सभासद्ले गरेको खबरदारी लाइ लिन सकिन्छ । दलित समुदायका अघिल्लो सभाबाट स्वामित्व ग्रहण भइसकेको र पछिल्लो सभाको समितिमा समेत निक्र्योल भइसकेको मुद्दा सविधानको मस्यौदामा नछुटुन भनेर सुशील कोइराला , प्रचण्ड , केपी ओली र सुभास नेंग्वांग लाई  छुटाछुटै भेट गरि दलितमैत्री संविधानका लागि खवरदारी गर्दै  ज्ञापनपत्र  समेत बुझाएको हो । यसका बाबजुद पनि राज्यको निर्माणमा आफ्ना परम्परागत कला, सीप र श्रमको माध्यमबाट शताब्दीऔं देखि योगदान दिँदै आएको दलित समुदाय माथि हुँदै आएको छूवाछूत र उत्पीडनका विरुद्ध क्षतिपूर्ति सहित को हकअन्तर्गत प्राप्त हुने सम्पूर्ण हक सबै दलित र दलित महिलालाई समानुपातिक ढङ्गबाट प्राप्त हुने प्रावधान राखिएको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा भनिएको छ तर कति प्रतिसत  दलित लाइ समानुपातिक प्रतिनिधि गराउने भन्ने नै खुलस्त छैन । राज्यका संवैधानिक निकायहरुमा समावेशीकरणबारे संविधानको मस्यौदा मौन बनाएर राज्यका सबै अंगमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व पुग्न सक्ने, हुन् सक्ने सुनिश्चितता छैन । दलित हक भनेर हाम्रा मुदाहरु सम्बोधन गरे झैँ गरि अन्नत कानुन बनाएर गरिने भन्दै कुण्ठित गरिएको छ । यसको सिधा अर्थ  समाजमा अनेक प्रकारका विभेद झेलिरहेका दलितलाई अझै पनि अधिकार सम्पन्न नबनाउने हो  । विकासमा सहभागिताको अधिकार दिन नखोजीएको हो । ४० जना दलित  जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका तमाम फरक विचारलाई नयाँ संविधानमा अटाउन नसके संविधान लेखनका न्युनतम आधारभूत मूल्य र मान्यताहरु, जस्तो विभेदको अन्त्य तथा न्यायपूर्ण कानुनको शासन जस्ता विषयलाई आत्मसात नगरेको ठहरिनेछ । फलस्वरुप संविधानले  नयाँ नेपालको मार्गचित्र कोर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ ।किनकी संविधानको सरोकार राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । दलहरूले आफ्नो मात्र अडान हेरेका छन्,राज्य बाट उत्पीडनमा परेका दलित ,उत्पीडित, गरिब जनताको भावनासँग कसैले सरोकार राखेको देखिएको छैन ।

अन्त्यमा मुलुकका ६० लाख जनसंख्या रहेको यो समुदाय जातले मात्रै दलित भएका हैनन ।राज्य ब्यबस्था बाट आज सम्म सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, शैक्षिकका साथै राज्यमा पहुँचबाट वञ्चित गरिएकाले यथार्थमा दलित भएका हुन्।अत संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक भए पनि दलित आन्दोलनले उठाएका महत्वपूर्ण मागहरु यो मस्यौदामा छुटेका छन् ।  सदियौँदेखि विभेदको शिकार भइरहेका आम दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न , थप क्षतिपूर्तिसहितको आरक्षणको व्यवस्था हुन् र दलित समुदायलाई समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनमा जोड दिन आउनुस सवै मिलि दवाब  दिउ  ।राजनीतिक नेता, सामाजिक संस्थाका अभियन्ता, दलित बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी सबैले पहिले आआफ्नो संस्था र दलको राग गाउन छोडौ । सबै समस्याको समाधान गर्नको निम्ति सर्वपक्षीय भएर वृहत् आन्दोलन गरौ ।संघ ,सस्था ,दल र विचार आ-आफ्नै होलान् तर कम्तीमा दलित समुदायको मुक्तिको सबालमा जुटौं ।समग्रमा  दलित समुदायले लामो समयदेखि उठाएका सवालहरु नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउनका लागि  , उठौं।संविधान बनाउने यो बेला पनि कुम्भ कर्ण जस्तै सुत्ने हो भने , चुक्यौँ भने कम्तीमा दशकौं ठगिन सक्छौं।संविधानमा हाम्रा मुद्दा सुनिश्चित नहुने खतराको संकेत देखि सकिएको छ । त्यहि भएर आउनुस शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरौ  ।