काठमाडौ, श्रावण ८ , विभेद विरुद्ध अभियान - पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मत अनुमोदित दलित हकसम्बन्धी विषयहरू संविधान मस्यौदामा नपरेको भन्दै मुख्य राजनीतिक दलसम्बद्ध दलित नेताहरूले रोष प्रकट गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केन्द्रीय दलित नेताहरू बिहीबार एकैठाउँ भेला भई ती विषयहरू आगामी संविधानमा जस्ताको तस्तै पार्न दबाब दिन संघर्ष छेडने घोषणासमेत गरे । उनीहरूले संविधानसभामा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४० दलित सभासदलाई मस्यौदाका दलितसम्बन्धी 'असमानता पूर्ण' धाराहरूको विरोध गर्नसमेत आहवान गरे ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहेको दलित सभासद समन्वय मञ्चले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भेटी आफ्ना मुद्दाहरू अलपत्र परेको जानकारीसमेत गराइसकेको छ । शीर्ष नेता र सभाध्यक्षले उपयुक्त समयमा ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएको संयोजक विश्वकर्माले कान्तिपुरलाई जानकारी गराए ।
बिहीबारको भेलामा कांग्रेसका तर्फबाट विश्वकर्मा, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा र एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुति उपस्थित थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्ति स्वरूप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का 'कानुन बनाइ' भन्ने वाक्यांश हटाएर संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्ने गरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
स्रोत- कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment