संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्नपर्ने दलित समुदायका सवालहरु

– गोविन्दबहादुर नेपाली



पृष्ठभूमि

पछिल्लो पटक २०७२ जेष्ठ २५ गतेका दिन चार प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच भएको १६ बुँदे सहमति पश्चात आफ्नो संविधान आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरु मार्फत निर्माण गर्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको आकांक्षा र चाहना पुरा हुने करिव करिव निधो भएको छ । दोश्रो संविधानसभावाट नेपालको नयाँ संविधान– २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा पारित भई जनताको राय सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढीसकेको छ । हाल मस्यौदा उपर सुझाव संकलनका लािग कर्मचारीहरु जिल्ला जिल्लामा आईसकेका छन्् भने सभासद्हरुले पनि काठमाडौवाट जिल्लातिरको साईत गर्दैछन् भने अनौपचारिक रुपमा जनताहरुका बीचमा यो वा त्यो रुपमा मस्यौदा प्रतिको चासो वढेको र केहि छलफल/बहस शुरु भएको पाईन्छ । यसको अर्थ जनताहरु मस्यौदा उपर आफ्ना राय सुझावहरु प्रस्तुत गर्नका लागि आतुर देखिएको पाईन्छ । 







यो अत्यन्तै सुखद र सकारात्मक पक्ष हो । किनकी आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागितामा मस्यौदा माथि आफ्ना राय सुझावहरु प्रदान गरी नयाँ संविधानलाई सापेक्षित रुपमा पुर्णता दिने सन्दर्भमा प्रक्रिया जनताका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । तसर्थ अत्यन्तै सक्रिय र रचनात्मक सहभागिता जनाई नयाँ संविधान निर्माणको यो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा आफ्नो ऐतिहासिक भुमिका र योगदान प्रस्तुत गर्नका लागि म स्तम्भको शुरुमै सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै विशेषगरी नेपालको दलित आन्दोलन र आन्दोलनले निरन्तर उठान र माग गरेका दलित अधिकारसँग सम्बन्धीत मुद्धाहरुको पृष्ठभूमी र प्रकाशमा यस प्रारम्भिक मस्यौदालाई खोतल्न तथा  यसमा छुट्न गएका र नयाँ संविधानमा अनिवार्यरुपमा समावेश गर्नैपर्ने दलित समुदाय र दलित आन्दोलनको मूल मर्मसाग जोडिएका केहि महत्वपूर्ण सवालहरुका बारेमा उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु । 

मस्यौदा र दलित अधिकारसाग सम्वन्धित सकारात्मक पक्षहरु

१.संविधानको प्रस्तावनामै “....राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै....” र “..सवै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी....” भन्ने लगायतका वाक्यांशहरुको उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपी प्रथा परम्पराका नाममा कुनै बेला कानून नै बनाएर राज्यले दलित समुदायमाथि जुन खालको विभेद र उत्पीडन थोपर्दै आयो, त्यसप्रति नयाँ संविधानको प्रस्तावनामानै राज्यको तर्फबाट “पश्चाताप” गर्नुपर्दछ भन्ने दलित समुदायको माग रहँदै आएको छ । यसलाई समेट्नु पर्दछ । साथै “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत” हुनुपर्नेमा “जातीय छुवाछूत’ मात्र लेखिएको छ । यो प्राविधिक गल्ती हुनसक्छ, यसलाई सच्याईनुपर्दछ । 

२.२०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएपनि उक्त आयोग गठनादेशमार्पत गठन हुँदै आएको थियो । स्थापना कालदेखिनै यसलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने दलित आन्दोलनको जोडदार माग वेवास्ता हुँदै आएको थियो । तर मस्यौदामा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक उपलब्धी हो । यद्यपी यसलाई अधिकार सुम्पने सवालमा मस्यौदामा केहि कन्जुस्यााई गरिएको छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा वयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दसी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने, छुवाछूत तथा जातीय भेदभावको गम्भिर उल्लघंन हुन लागेको कुरा जानकारी भई तत्काल कार्वाही गर्नुपर्ने आवश्यक भएमा विना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य स्थानमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने, छुवाछूत तथा जातीय भेदभावबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने, कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने वा गराउने तथा समावेशीकरण तथा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको अनुगमन गरी निर्देशन दिने लगायतका केहि व्यवस्थाहरु आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार– (धारा २५४) अन्तर्गत थप गरेर आयोगलाई थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्दछ ।  ३.प्रारम्भिक मस्यौदामा समानताको हक र छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकका अलावा दलित हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत राखी दलित हक अन्तर्गत केहि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपी “दलित समुदायको हक” हुनुपर्नेमा “दलित हक” लेखिएको छ । यो सायद प्राविधिक गल्ती हुनसक्छ, यसलाई सच्याईनुपर्दछ । अर्को कुरा, जसरी दलित हकअन्तर्गत दलित समुदायको लागि प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सवै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको छ, त्यस्तैगरी महिलाको हक (धारा ८३) अन्तर्गतका सम्पूर्ण सुविधा र अधिकारहरु समानुपातिकरुपमा दलित महिलालाई पनि न्यायोचितरुपमा वितरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।  

मस्यौदा र समावेश गर्नैपर्ने दलित समुदायका सवालहरु

दलित आन्दोलनले निरन्तर उठाउँदै आएको एउटा मुख्य सवाल भनेको राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरुमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताका अलावा राज्यले सदियौंदेखि दलित समुदायमाथि जुन खालको उत्पीडन र अमानवीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत थोपर्‍यो र थोपरिरहेको छ, त्यसवापत प्रगतिशिल आरक्षणअन्तर्गत थप क्षतिपूर्तिको अधिकारको ग्यारेण्टी हो । अन्तरिम संविधान– २०६३ ले समेत समानता, स्वतन्त्रता र न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था, बहुजातीय, बहभाषिक र बहुसाँस्कृतिक सहितको राज्य, जातीय विभेद र छुवाछूतमुक्त राष्टू, आरक्षण र सकारात्मक विभेद, धर्मनिरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी राज्यको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमै स्वीकार गरिसकेको छ । अन्तरिम संविधान र विभिन्न सन्दर्भमा दलित आन्दोलन, सरकार र राजनीतिक दलहरुवीच भएका सहमति– समझदारीको पृष्ठभूमिमा सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र समुदाय मध्यै सवैभन्दा पिाधको समुदाय दलित समुदाय भएको स्वीकार गरी पहिलो संविधानसभा– २०६४ मा सहमति भई दोस्रो संविधानसभा– २०७० ले समेत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरु यस प्रारम्भिक मस्यौदामा छुट्न गएका छन् । 

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरुमा दलित समुदायको कम्तिमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । “प्रतिनिधित्व गराईनेछ वा सहभागि गराईनेछ” भन्ने कुरा उधारो हुनेछ । अव दलित समुदायसँग उधारो कारोवार गर्नुहुँदैन र यस्तो उधारो कारोवारमा अव दलित समुदायले विश्वास गर्नेवाला पनि छैनन् । यतिमात्र होईन, यस्ता शव्दहरुको प्रयोग गर्नु भनेको पञ्चायत कालमा झौ यो शासक र सत्ताधारीहरुको दया, माया र विवेकमा भर पर्ने विषय मात्र वन्नेछ । हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन पश्चात वनेका विभिन्न सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जस्तै । अझ शुन्य प्रतिनिधित्वको वर्तमान शुशिल कोईराला नेतृत्वको सरकार जस्तै । 

संविधान अभिलेख, अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले पेश गरी संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरिसकेको प्रतिवेदनमा “.....जातीय विभेद र छुवाछुतमुक्त, भेदभाव रहित.....संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, पूर्ण समानुपातिकता सहित समावेशी राज्य हो ।” भनि गरिएको राष्ट्रको परिभाषालाई जस्ताको त्यस्तै नल्याएर किन काटेर प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन ल्यायो मस्यौदा समितिले ? दलित समुदायको लागि समानुपातिकका अलावा थप क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेमा उल्टै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समेत खारेज गरी समावेशी र सहभागिताको मात्र उल्लेख गर्नुले गम्भिर शंका उव्जाएको छ । यसलाई कुनैपनि हालतमा सच्याएर राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा दलित समुदायको कम्तिमा पनि पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरिनुपर्दछ । 

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुनैपनि निकायमा दलित समुदायको लागि अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार र प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था नगरी समानुपातिकतर्फको सिट मध्यवाट मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका व्यवस्था गर्दा भन्दा समानुपातिक भनेपनि प्रतिनिधित्व संख्या अर्धसमानुपातिक सरह पनि नहुने हुन्छ । जुन अवस्था अहिलेको संविधानबभामा छ । तसर्थ दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिकका अतिरिक्त संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रादेशिकसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १३ प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चितता गर्दै प्रत्यक्षतर्फबाट जित्न नसकेको सिटलाई समानुपातिकतर्फबाट परिपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

२. स्थायी सभाको रुपमा रहने राष्ट्रिय सभा जस्तो महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमूलक सदनमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । तसर्थ प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जना मध्य कम्तिमा एक जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने पाँच जनामा समेत कम्तिमा एक जना दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

३. गणतन्त्र आईसकेपछि गठन भएका विभिन्न सरकारहरुको अध्ययन गर्दा सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने कुनै अनिवार्य व्यवस्था भएन । यो केवल पार्टीहरुको दया र निगाहको विषय वन्यो । प्रारम्भिक मस्यौदाले कुनै अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकेन । तसर्थ संघीय तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।  

४.राज्यका प्रमुख पदहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको कल्पना र आशा गर्ने ठाउँ यस मस्यौदामा देखिएन । कम्तिमा पनि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने हरेक प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत प्रदेशको मुख्यमन्त्री दलित समुदायको व्यक्ति पनि हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्दछ नयाँ संविधानले ।   

५.गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा लगायतका कार्यकारी पदहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

६.राज्यका सुरक्षा सेवा, निजामती (राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, वन, न्याय, कानून आदि) सेवाको सबै तह, अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्था, वैदेशिक रोजगार र गैरसरकारी क्षेत्र लगायत सवैमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

७.सम्पूर्ण संवैधानिक अंग, न्यायाधीश नियुक्ति, कुटनीतिक नियोग तथा राजनीतिक नियुक्ति लगायतका क्षेत्रमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।  । 

८.मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तर्गत दलित समुदायको हकमा “कानून बनाई” भन्ने शब्दावली हटाई दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको संवैेधानमै व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।  

अन्त्यमा, 

माथि उल्लेखित सवालहरुलाई नेपालको संविधान– २०७२ मा अनिवार्यरुपमा लिपिवद्ध गराउनका लागि दलित समुदायले प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सुझाव संकलनको यस प्रक्रियामा अत्यन्तै चनाखोका साथ आफ्नो सक्रिय र रचनात्मक सहभागिता जनाउन आवश्यक छ । सुझाव संकलनका लागि आएका सभासद वा कर्मचारीसँग मौखिक वा लिखित रुपमा वा सुचना प्रविधिका अरु माध्यममार्फत आफ्ना सरोकारका सुझावहरु दर्ज गराउनुका अलावा निरन्तर रचानात्मक दवाव सृजना गर्न जरुरी छ । यो रचनात्मक दवाव स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म आवश्यक छ । 

सुझाव संकलनका लागि जिल्लामा आएका सभासद, कर्मचारी र गा.वि.स.सचिवहरुले पनि जतिसक्दो वढि जनताको सहभागिता गराउन ध्यान दिई प्राप्त सुझावहरुलाई ईमान्दिारिताका साथ आफ्ना प्रतिवेदनहरुमा संलग्न गराई पेश गर्नुपर्दछ ।  संविधान निर्माणको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका राजनीतिक दलहरुले पनि छुट्न गएका वा छुटाईएका दलित समुदायका सवालहरुलाई संविधानमा अनिवार्य समेट्नका लागि कुनै कन्जुस्यााई गर्नु हुँदैन । यसलाई सहजरुपमा लिनुपर्दछ । सदियौंदेखि आफुमाथि थोपिरिएको विभेद र उत्पीडनवाट मुक्ति पाउनका लागि सधौ अनुशासित, शान्तिपूर्ण र भद्र वाटोमात्र अवलम्वन गर्दै हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान र वलिदानको कोटा चुकाउनपछि नपरेका दलित समुदायको ताकत नापेर मात्र अधिकार दिने नदिने निर्णय गरौाला भन्ने असहज वातावरण सृजना गर्ने मनस्थितिमा राजनीतिक दलहरु पुग्नु हुादैन । यदि यसो भयो भने दलित समुदायले आफ्नो अधिकार संविधानमा त लेखेरै छाड्नेछन् तर त्यतिवेला प्रमुख राजनीतिक दलका लागि ठुलो अविषाप हुनेछ । सवैलाई चेतना भया । 

(लेखक नेकपा(एमाले), वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा मुक्ति समाज, नेपाल, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत हुनुहुन्छ)

 

साभार:- धौलागिरि जागरण दैनिक