३ साउन, विभेद विरुद्ध अभियान । सैद्धान्तिक रुपमा नेपाली दलित समुदाय र आन्दोलनका मुख्यतः ३ वटा माग रहेका थिए : पहिलो जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पूर्ण उन्मूलन, दोस्रो राज्यका सबै तह, अंग, निकाय, क्षेत्र र संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र केहीमा क्षतिपूर्तिको अधिकारस्वरुप थप प्रतिनिधित्व र तेस्रो राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना ।
यसभित्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई मानवताविरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराध मान्ने र निजी क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने; राज्यका सबै तह, अंग, निकाय, क्षेत्र र संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय राज्यका राजनीतिक संरचनामा क्रमशः ३, ५, १० प्रतिशत क्षतिपूर्तिबापत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने; पूर्ण समानुपातिक परिणाम आउने (बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण) निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने; भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई एक पटकलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गर्ने; उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति समेतको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार; स्वास्थ र रोजगारमा समान पहुँचको अधिकार; प्राकृतिक स्रोतसाधनमा समान अधिकार; परम्परागत पेसामा अग्राधिकार र रोयल्टीको व्यवस्था; स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा दलित क्लस्टर नछुटाउने र संवैधानिक दलित आयोग आदि थिए ।
अन्तरिम संविधानले समेत प्रत्याभूत गरेको सकारात्मक उपाय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार भने गुमेको छ । पहिलो संविधानसभाले सहमत गरेको र दोस्रोले ग्रहण गरेको क्षतिपूर्तिको अधिकार गुमेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई मान्यता दिइएको छ, तर प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक तर्फको सिट प्रतिशत घटाइएको छ ।
तीमध्ये मस्यौदामा छुवाछूतको अपराधलाई निजी क्षेत्रसम्मै मानिएको छ । भूमि र आवासको अधिकार छ । उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक दलित आयोगको व्यवस्था छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यअधिकार, समानताजस्ता सामान्य माग आम नागरिकले प्राप्त गर्दा पाउनेगरी व्यवस्था गरिएका छन् । तर सबैभन्दा महत्वका साथ उठाइएको र अन्तरिम संविधानले समेत प्रत्याभूत गरेको सकारात्मक उपाय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार भने गुमेको छ ।
त्यस्तै, पहिलो संविधानसभाले सहमत गरेको र दोस्रोले ग्रहण गरेको क्षतिपूर्तिको अधिकार गुमेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई मान्यता दिइएको छ, तर प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक तर्फको सिट प्रतिशत घटाइएको छ । यस सन्दर्भमा यो मस्यौदा अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्केको छ ।
यसरी संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको सामान्य प्रतिनिधित्व (करिब ४ प्रतिशतका हाराहारीमा) सुनिश्चित गरिएको भए पनि स्थानीय व्यवस्थापिका, सबै तहका कार्यपालिका, सबै तहका न्यायापालिका, सबै संवैधानिक अंग, राजदूतलगायत कूटनीतिक क्षेत्रमा सामान्य प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चितता गरिएको छैन । सेना, प्रहरी, निजामतीलगायतका राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा र रोजगारको क्षेत्रमा समानुपातिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छैन ।
मस्यौदामा संवैधानिक दलित आयोगको व्यवस्था छ, यो नै दोस्रो संविधानसभाको एकमात्र उपलब्धिभन्दा फरक नपर्ला । तर आयोगलाई सिफारिसजन्य (रेकोमेण्डेटोरी) अधिकारमात्र दिइएको छ, अभियोजनात्मक र निर्देशात्मक (म्याण्डेटोरी) अधिकार छैन । समग्रमा सानाठूला गरी धेरै स्थानमा दलित शब्द समावेश भए पनि मूल मागहरुको सम्बोधन भएको छैन । उही ऐनामा अनुहार त देखिने, तर प्रस्ट नदेखिने गरी अधिकार दिइएका छन् ।
मस्यौदामा संवैधानिक दलित आयोगको व्यवस्था छ, यो नै दोस्रो संविधानसभाको एकमात्र उपलब्धिभन्दा फरक नपर्ला । तर आयोगलाई सिफारिसजन्य (रेकोमेण्डेटोरी) अधिकारमात्र दिइएको छ, अभियोजनात्मक र निर्देशात्मक (म्याण्डेटोरी) अधिकार छैन ।
मस्यौदाको व्यवस्थालाई हेर्दा प्रस्तावनादेखि करिब पचासवटा धारा÷उपधारा दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने देखिन्छन् । तीमध्ये नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीमा संशोधन प्रस्ताव हाल्नुपर्ने वा सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले राज्य पुनर्संरचना, अविभेद र प्रतिनिधित्व नै मुख्य विषयहरु हुन् । यसका लागि कतिपय स्थानमा केही सामान्य शब्दमात्रै सच्याउनुपर्ने, थपघट गर्नुपर्ने र अघिपछि गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा मूल सैद्धान्तिक सवाल र दलित आन्दोलनका मूल मागलाई नै थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीयको निकायको अधिकारको सूचीमा समेत थप अध्ययन गरी संशोधन प्रस्ताव हाल्नुपर्ने र यसका लागि कतिपय स्थानमा उपधारा नै थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि कतिपय विषय पहिलो संविधानसभा प्रक्रियाको दौरानमा तयार भइसकेका भए पनि परिवर्तित परिवेशमा थप स्पष्टता र सहमतिका लागि दलित समुदायका राजनीतिज्ञ तथा नेता, सभासद, भ्रातृ संगठनका नेता, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवीहरु र कानुनविज्ञहरुको एक चरणको छलफल र आम सहमतिको जरुरी छ । यसका आधारमा आवश्यक ढाँचामा विस्तृत रुपमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरी दर्ता गर्नुपर्दछ ।
कमजोर आन्दोलनको परिणाम : मस्यौदा संविधान
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायतका यो वा त्यो रुपमा उत्पीडित तथा सीमन्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व घटेको र यसको विपरीत दलीय तथा संख्यागत हिसाबले प्रतिगामी, पश्चगामी, यथास्थितिवादी र ब्राह्मणवादी शक्तिहरुको सहभागिता ह्वात्तै बढेको अवस्था थियो । त्यसमाथि १६ बुँदेमार्फत एमाओवादी र मजफो लोकतान्त्रिक समेत मिसिएपछि संविधानसभाभित्रको गणितीय प्रतिकूलता थप चुलिएको छ । यसका साथै संविधानसभाभित्र विगतमा उत्पीडित तथा सीमान्तकृतको आवाज उठाउने भनिएको बीस दलीय मोर्चा फुटेर कमजोर बनेको छ । विगतमा परिवर्तनको मसिहा ठानिएको एमाओवादी आफ्नो स्वार्थको क्षेत्र (न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको पुनर्नियुक्ति)मा समेत औपचारिकताका लागि “नोट अफ डिस्सेण्ट” मात्रै लेख्न सक्ने हैसियतमा झरेको छ । उसका बचेका माग तथा असन्तुष्टि अब बहुलवादलगायत कतिपय शब्दावलीमा सीमित भएका छन् । दलितलगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा एमाओवादी अब “फरक मत” मात्रै दर्ज गर्न सक्छ । आम प्रचलनलाई थेग्नका लागि दर्ज गराइएका फरक मतको भविष्यमा अनुसन्धानकर्ताहरुका लागि सन्दर्भसामग्री बन्ने बाहेक तत्कालीन संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका र महत्व रहँदैन ।
खुशीको कुरा, यो प्रारम्भिक मस्यौदाले सबैखाले अहंकार र प्रवृत्ति बोकेका अगुवाहरुलाई गलितै सिस्नुपानी लगाइदिएको अनुभूति भएको छ । यसले उनीहरुलाई पुनः सहकार्य र संघर्षका लागि नजिक ल्याइदिएको छ ।
अरुको अवस्था झन नाजुक छ । प्रचण्ड र गच्छेदारसँग सती नगएका भनिएका केही मधेशीलगायतका कतिपय दल मस्यौदाको खोल च्यातेर सामान्य हल्ला गर्ने अवस्थामा मात्रै सीमित छन् । उनीहरुको असन्तुष्टिका सूचीहरु पनि समग्र परिवर्तन र प्रगतिशीलताको जगमा नउभिएकाले तत्काललाई ठूलै जनमत सिर्जना गर्न सक्ने देखिँदैन । यो संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्नै नसक्ने ठोकुवा गर्दै यसको विघटन र सर्वपक्षीय आयोगको गठन गरी आम सहमतिमा संविधान बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको नेकपा माओवादीसमेतको ३३ दलीय बहिष्कारवादी मोर्चा अहिले “आफ्नो विश्लेषण शानदार ढंगले पुष्टि भएको” कथावाचन गर्ने र आन्मरतिमा रमाउने बाहेक तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । हालको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा वर्ग परिवर्तन÷समन्वयको विद्यमान अवस्था र आन्तरिक दलीय क्षमतालाई हेर्दा यी दलहरु पनि आगामी केही वर्षसम्म केवल “भविष्यवक्ता” वा “सटीक विश्लेषक”का रुपमा मात्र रहने देखिन्छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि प्राज्ञिक, बौद्धिक, सांगठनिक र जनमास परिचालनका हिसाबले सबैभन्दा बढी सशक्त रुपमा उठेको र दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक स्वरुप समेत ग्रहण गरेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन अहिले कोमामा छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि यो समुदायले गरेका कतिपय आन्दोलन र राज्यसँग गरेका सम्झौताले दलित समुदायका अधिकार स्थापनामा समेत भूमिका खेलेको यो आन्दोलनले “सेटब्याक” खानु पछाडिका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारणको खोजी गर्दै गरौंला । त्यसैगरी दोस्रो जनआन्दोलनपछि एकैपटक राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको रुपमा स्थापित भएको मधेश आन्दोलन दल तथा नेताहरुका आन्तरिक स्वार्थ र सत्तालिप्साका कारण भ्यागुताको धार्नी बनेको छ । लैंगिक आन्दोलन पनि कमजोर छ ।
दलित आन्दोलनको अवस्था पनि उस्तै छ । राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनहरुको संयुक्त दलित संघर्ष समिति यसभित्रका कतिपय सत्ताधारी दलका कतिपय अगुवामा रहेको “झुठो शासकीय अहंकार” तथा आफ्नो दलका दलितविरोधी कामकारबाही उपर आत्मालोचित नभईकन दलितका अधिकार स्थापित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने “डबल स्ट्याण्डर्ड” प्रवृत्तिका कारण कहिले “संघर्ष गर्ने समिति” त कहिले “संघर्ष नगर्ने समिति”का रुपमा घिस्रिँदै छ । तर खुशीको कुरा, यो प्रारम्भिक मस्यौदाले सबैखाले अहंकार र प्रवृत्ति बोकेका अगुवाहरुलाई गलितै सिस्नुपानी लगाइदिएको अनुभूति भएको छ । यसले उनीहरुलाई पुनः सहकार्य र संघर्षका लागि नजिक ल्याइदिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि परम्परागत शासक वर्ग तथा जातहरुको अति अनुदारवादी हिस्सा आफ्नो एकल जातीय शासनलाई निरन्तरता दिन छाती खोलेर र कम्मर कसेर लागिसकेको र समग्र उत्पीडित तथा सीमान्तकृतहरुको आन्दोलन निकै कमजोर बनेको अवस्थामा गरिने उपक्रमले प्रारम्भिक मस्यौदाको सारमा खासै फरक पार्न सक्ने देखिँदैन ।
सच्याउनैपर्ने आन्तरिक विरोधाभाष
उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलन तथा अगुवाहरुमा समय समयमा देखिने कतिपय सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विरोधाभाषले आन्दोलनमा अन्योल र अकर्मण्यता खडा गर्ने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । जातीय, लैंगिक, सामुदायिक, धार्र्मिक र भाषिक हिसाबले उत्पीडित तथा सीमान्तकृत भए पनि प्रक्रियागत र संस्थागत हिसाबले उनीहरु यो वा त्यो राजनीतिक दलका प्रतिनिधि भएका हुँदा स्वाभाविक रुपमा बुझाइ र गतिविधिका हिसाबले विरोधाभाष र अन्योल सिर्जना हुनु अस्वाभाविक होइन । तर आफैभित्रका यस्ता विरोधाभाषले गर्दा आफ्नै एउटा मागले आफ्नै अर्को मागलाई खण्डित गर्ने गरेको छ ।
उदाहरणका रुपमा यसै मस्यौदामा परेका धर्मनिरपेक्षता र गाईलाई लिन सकिन्छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेमा यस्ता अगुवा तथा सभासद छन् जसलाई धर्मनिरपेक्षता पनि नभई भएको छैन र गाई पनि चाहिएकै छ । त्यस्तै विरोधाभाष संसदीय शासन प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मागमा देखिन्छ । संसदीय शासकीय स्वरुप आफ्नो दलको मान्यता र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफ्नो समुदायको मान्यताको विरोधाभाषमा उनीहरु देखिन्छन् । त्यस्तै पहिचान पनि चाहिने र ठूलो क्षेत्रफल पनि चाहिने माग पनि छन् ।
महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समूह तथा समुदायसँगको एकताको वातावरण बनाई साझा अधिकारमा सामूहिक रुपमा र आआफ्नो अधिकारमा एकले अर्कालाई समर्थन गर्ने रणनीति तय गरिनुपर्दछ ।
त्यस्तै, ९ बुँदे सहमति, प्रश्नावली समितिको प्रस्ताव, १६ बुँदे सहमति र संवाद समितिको प्रतिवेदनमा सहमति धस्काउने अनि मस्यौदामा हाम्रो समुदायको अधिकार किन काटिए भनेर धरधरी रुने प्रवृत्ति पनि छ । एक स्थानमा खुसीले तीन बित्ता उफ्रने र अर्को स्थानमा निराशाले थचक्कै बस्ने आम प्रवृत्ति पनि रहेको छ । यसले गर्दा कतिपय हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने सवालमा आफैमा फुट आउने र अन्ततः यो अधिकार गुम्ने हुँदै आएका छन् । आगामी दिनमा यस्ता प्रवृत्तिलाई नसच्याईकन, आफैलाई आत्मालोचित नगरीकन तथा अंश र समग्रको अन्तर्सम्बन्ध ठिक ढंगले नबुझीकन अगाडि बढ्दा उत्पीडित तथा सीमान्तकृतहरुबीच एकता, सहकार्य, संघर्ष र अधिकार प्राप्तिको सम्भावना कम छ ।
खबरदार : पश्चगमनको यात्रा जारी छ
पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै सुरु भएको प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पश्चगामी यात्रा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन, ९ बुँदे अवधारणा, प्रश्नावली समितिका प्रश्नहरु, १६ बुँदे सहमति र यी सबैको पृष्ठभूमिमा तयार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा हुँदै निरन्तर जारी छ । यो यात्राको सार परम्परागत शासक वर्ग तथा जातमा राष्ट्रको सबै अवसर, स्रोतसाधन, सत्ता तथा शक्तिको डाडुपन्यु थमाउने र दलितलगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउने नै हो । र, यो तत्काल रोकिने अवस्था पनि देखिँदैन ।
यही कारण प्रारम्भिक मस्यौदालाई जनमत संकलनपछिको प्रतिवेदन तयार गर्दा, विधेयकको रुपमा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्दा र अन्तिम रुपमा संविधान पारित गर्दा विद्यमान प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका कतिपय अधिकार समेत कटौतीमा पर्ने सम्भावना जीवितै छ । त्यसैले आगामी दिनमा सानातिना विरोधका स्वर, निवेदन तथा ज्ञापनपत्र, भेटघाट तथा अनुरोध र प्रक्रिया पुर्याउनका लागि संकलन गरिने जनताका सुझाव र संशोधन प्रस्तावबाट आधारभूत अधिकारको क्षेत्रमै परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ । विशेषगरी धर्मनिरपेक्षताको र दलित समुदायका लागि भूमि उपलब्ध गराउने अधिकार कटौतीमा पर्न सक्ने सम्भावना बढी छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आउँदासम्ममा अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक अधिकार र जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बढी प्रतिशत सिट जोगाउन सकिएन । पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेको क्षतिपूर्ति बापतको थप अधिकार रक्षा गर्न सकिएन । अब संविधानको अन्तिम रुप आउँदासम्म धर्मनिरपेक्षता, निजी क्षेत्रमा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था र दलितका लागि भूमि तथा आवासको व्यवस्था समेत जोगाउन धौधौ पर्ने अवस्था छ । यहाँ दलित समुदायले पहिला स्थापित भएका अधिकारको संरक्षण गर्दै छुटेका, नयाँ र उच्चस्तरीय अधिकार थप गर्ने कुरा गरिरहँदा थप नयाँ अधिकारको कुरा छाडेर अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेका अधिकारको त कुरै छाडौं, विद्यमान मस्यौदाले समेटेका अधिकारको रक्षा समेत कसरी गर्ने भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अबको कार्यभार : संविधान निर्माणका बाँकी प्रक्रियामा सक्दो हस्तक्षेप र संघर्ष
“बिहानले दिनको संकेत गर्छ” भनेझैं प्रारम्भिक मस्यौदाले पूर्ण संविधानको संकेत गरिसकेको छ, जसको थप विश्लेषण आवश्यक छैन । तर पनि “सास रहँदासम्म आस मार्नुहुँदैन” भन्ने उखानलाई ग्रहण गर्दै संविधान निर्माणका बाँकी प्रक्रियाः जनमत संकलन, त्यसका आधारमा प्रतिवेदन तयारी, संविधानको विधेयक तयारी, संविधानसभामा सैद्धान्तिक र धारावाहिक छलफल र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र पारित गर्ने काममा आआफ्नो क्षेत्रबाट अधिकतम भूमिका खेल्नुको विकल्प छैन । तर स्मरणीय के छ भने यी प्रक्रिया बढी औपचारिकताका लागि सम्पन्न गरिने भएकाले र दलितलगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायहरुको भूमिका पनि त्यही औपचारितामा सहभागी हुने नै हुन्छ । मूल कुरा त आम उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायहरुको एकता, सहकार्य र संघर्ष नै हो ।
त्यसका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहेका दलित समुदायका नेताहरु, राजनीतिक दलका दलित भ्रातृसंघ\संगठनका अगुवाहरु, पूर्वसभासद र वर्तमान सभासदहरु, दलित नागरिक समाजका संघ\संगठनका अगुवाहरु, र दलित समुदायको विज्ञ तथा बुद्धिजीवीबीच संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गरी नियमित छलफल, समन्वय, सहकार्य, एकता र संघर्षको वातावरण बनाउनुपर्दछ । त्यसपछि महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रलगायत कुनै न कुनै प्रकारका सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समूह तथा समुदायसँगको निरन्तर छलफल, समन्वय, सहकार्य र एकताको वातावरण बनाई साझा अधिकारमा सामूहिक रुपमा र आआफ्नो अधिकारमा एकले अर्कालाई समर्थन गर्ने रणनीति तय गरिनुपर्दछ । त्यसकै आधारमा साझा मात्रै होइन, प्रत्येक समुदायका अलग अलग संशोधन प्रस्तावको तयारी र दर्ता गर्नुपर्दछ । दलितहरुबीचको एकता र आम सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समूह तथा समुदायहरुसँगको एकता, सामूहिक पहल, सहकार्य, निरन्तरको संघर्ष, वार्ता र लबिङबाट केही अधिकार फिर्ता तथा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना जीवितै छ । होइन भने प्रारम्भिक समस्यौदामा परेका कतिपय अधिकारसमेत पूर्ण संविधानमा नपर्न सक्छन् ।
साभार:- इसमता
No comments:
Post a Comment