१.दलित समुदाय के हो?
संसारमा भएका सामुदायिक उत्पीडनमध्ये महिलामाथिको उत्पीडन पहिलो हो भनी समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् । दक्षिण एसियामा दोस्रो सामुदायिक उत्पीडन चाहिँ दलितमाथिकै हो। वर्गीय उत्पीडनसँग सबैभन्दा नजिकबाट घोलमेल हुन पुग्नु यस उत्पीडनको विशिष्ट चरित्र हो। हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित सामाजिक(आर्थिक(राजनीतिक समग्र उत्पीडनकारी समाज व्यवस्थाको मारमा आज दक्षिण एसियाका करिब २० करोड मानिस दलितका रुपमा पिँधमा बाँच्न वाध्य छन्। यो संख्या संसारकै जनसंख्याको ३ प्रतिशत हो।
यो जात व्यवस्थाको अत्याचार प्रणाली भारतीय भूमिमा जन्माइयो, विकसित गरियो र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न दिशाबाट नेपालको आजको भूखण्डमा आइपुग्यो। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार हुँदै जङ्गबहादुरको कालमा आइपुग्दा जात व्यवस्था नै नभएका समुदायलाई समेत वाध्यकारी बनाउने गरी १९१० सालको मुलुकी ऐन मार्फत नेपाललाई कानुनी रुपमै जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा जबरजस्ती रुपान्तरण गरियो।
यो जात व्यवस्थामा आधारित समग्र प्रणालीको सबैभन्दा अमानवीय अत्याचारमा नेपाली दलित पर्दै आएका छन्। नेपालमा चल्दै आएका सबै सामुदायिक आन्दोलनमध्ये दलित आन्दोलन सबैभन्दा जेठो हो। यो २००३ सालमा संगठित रुपमा शुरु भयो। सात दशक लामो दलित आन्दोलनपछि नेपालको राज्य सत्ता दलित मुद्दालाई राजनीतिको एउटा केन्द्रिय मुद्दा मान्न तयार भयो, संविधानको घोषित विषय बनाउन पनि वाध्य भयो। दुर्भाग्य, यो राज्य र त्यसलाई मुठ्याएर बसेकाहरुको यथास्थितिवादी हिस्सा सकेसम्म दलित मुद्दालाई प्राविधिक रुपमा समेत छक्याएर भए पनि पुरानै स्थितिमा फर्काउन कम्मर कसेर लागेको देखियो। यो बिडम्बनापूर्ण परिदृश्यलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु, जुन पढेर तपाई विवेकशील पाठक स्तब्ध हुनुहुनेछ।
२. नेपालमा महान भनिने लोकतान्त्रिक परिवर्तनहरु पटक पटक हुँदै आए तर दलित समुदायले के के पाए त?
२००७ सालको परिवर्तनबाट दलित समुदायले पाएको ठोस अधिकार भनेको सार्वजनिक स्कुलमा पढ्न सक्नेले पढ्न जान पाउने अधिकार हो। २०४७ पछि ‘सार्वजनिक’ स्थलमा छुवाछुत गरे राज्यले दण्ड गर्ने अधिकार पाए। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनपछि अर्थात २०६३ को अन्तरिम संविधानबाट संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट केही प्रतिशत सभासद बन्न पाउने अवसर पाए। सामान्य अर्थका सुधारगत छिटफुट सहुलियतलाई छाडिदिने हो भने यो ७० वर्षमा नेपाली शासनले दलितको भागमा पस्केको लोकतन्त्र यत्ति हो। बितेको ७० वर्षका आन्दोलनमा टाउको गन्ती नै गर्ने हो भने पनि दलित समुदायले समानुपातिक हुने गरी बलिदान दिए, सहादत प्राप्त गरे। आज संविधान बनाउने अन्तिम घडीमा छलकपट र उपहास देख्दा यस्तो अनुभूति हुन्छ, दलितका निम्ति लोकतन्त्र भनेको सबैभन्दा ठूलो जालझेलको नाटक हो। नाटकका निर्देशकचाहिँ जङ्गबहादुर राणाका पुर्ख्यौली अंशियार।
३.पहिलो संविधानसभाको दलितसम्बन्धी व्यवस्था
करिब सात दशकको संघर्षपछि अन्तरिम संविधान २०६३ ले भन्यो(( उत्पीडित समुदाय सबैलाई समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र उपस्थितिको हक हुनेछ। त्यसपछि नै दलित लगायतका सबै जनता उर्जावान भएर संविधानसभाको गठनतिर लागेका थिए। पहिलो संविधानसभाभित्रको लगातारको वहस र छलफलपछि सबै पार्टीमा रहेका अग्रगामी चेतनाका गैरदलित सभासद्को दृढ समर्थनमा दलितबारे महत्वपूर्ण अधिकार व्यवस्था भएका थिए। त्यो कुनै बन्द कोठामा लुकाएर गरिएको व्यवस्था थिएन, बरु संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत व्यवस्था थियो। त्यसमध्ये मौलिक हक अन्तर्गत निम्न महत्वपूर्ण बुँदा थिए।
१) राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
२) आवासविहिन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ।
३) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
४) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ।
५) संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
यी केही महत्वपूर्ण बुँदा पहिलो संविधानसभाले त्यत्तिकै स्वीकृत गरेको थिएन। त्यसका ऐतिहासिक, सामाजिक कारण छन्।
पहिलो, आज तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत दलित परिवार शुद्ध भूमिहिन छन्।तराईमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी र पहाडमा ७७ प्रतिशत दलितसँग परिवार पालिन पुग्ने जमिन छैन। यसरी नेपालमा भूमिहिन र गरिब किसानको एउटा मुल हिस्सा नै दलित समुदाय हो। योसँगै अर्को महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने, दलित वर्णव्यवस्था शुरु भएदेखि अर्थात ३ हजार वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै उनीहरु भूमिहिन हुन्। यो कुनै सामान्य सामाजिक(आर्थिक प्रक्रियाका कारणले भएको भूमिहिनता होइन, एकाध राज्य व्यवस्थाको नीतिको उपज पनि होइन। यो त हिन्दू र हिन्दू प्रभुत्वको समाजमा राज्यले नीति नै बनाएर जमिन राख्न नपाउने गरि तोकेर भूमिहिन बनाइएको हो। त्यसैले भूमि सुधार अन्तर्गत जमिन जोत्नेको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सामान्य राजनीतिक शास्त्रबाट दलित भूमिहिनता आधारभूत रुपमै पृथक विशिष्ट सन्दर्भ हो। यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भुमिहिन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने विषय मौलिक हकमा स्वीकृत भएको हो।
दोस्रो, त्यसैगरि दलित समुदायलाई ३ हजार वर्षदेखि राज्यका आधारभूत निकायमा जानबाट रोकिएको हुनाले निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था मौलिक हकमा राखिएको हो।
यो व्यवस्था त परै जाओस्, साधारण आरक्षण पनि नखप्नेहरुले के भन्छन् भने यसरी भर्ती गर्दा गुणस्तर कमजोर हुन्छ। यदि कहिल्यै राष्ट्रको सेवा गर्न नपाएका विशाल फौजबाट प्रतिभा ल्याउँदा “गुणस्तर” कम हुने तर्क हो भने, अहिले ’प्रतिभावान’ हरुले चलाएका राजकीय सेवाहरुप्रति जनताको गुनासो नै नहुनुपर्ने हो। हाम्रो राज्य यति निकम्मा नहुनु पर्ने हो। आज “गुणस्तर” भएका मानिएकामध्ये धेरैको परिचय त “भ्रष्ट”, “राष्ट्रघाती” र “नालायक” नै बनेको छैन र? थोरै जमातबाट आउनेभन्दा दलितसहितको विशाल जमातबाट आउने प्रतिभा आजभन्दा स्वतः बढी र गुणस्तरीय हुनेछन् भन्ने सजिलै बुझ्ने कुरा हो। देश र समाज रछ्यानमा जाओस् तर रोजगारयुक्त र अफिसर जस्तो भए नि मेरै छोरानाति हुनुपर्छ भन्नेले मात्र अन्यथा सोच्ने कुरा हो।
तेस्रो, अशिक्षाको मूल कारण राज्यको संरचना र नीति आमरुपमा हुने गर्छ । खास(खास अवस्थामा भने आफ्नो जाति सम्प्रदायको आन्तरिक कारणले पनि औपचारिक वा प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर वा उन्नत हुने गर्छ। नेपालका अधिकांश जनजातिको पुस्तान्तरमा आएको अनौपचारिक शिक्षा उन्नतस्तरको रहे पनि औपचारिक वा प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर हुनुको एउटा मुल कारण उनीहरुको सभ्यतामा लिपि र लेख्य सँस्कृतिको आमरुपमा विकास नहुनु हो। विकास भएको भए पनि त्यसको रक्षा गर्न वा निरन्तर प्रचलनमा ल्याउन सफल नहुनु हो। जस्तै, मगर, गुरुङ, तामाङ्ग, राई आदिको आफ्नो भाषा त भयो तर लिपि भएन, थियो भने पनि लेखन सँस्कृतिद्वारा त्यसको रक्षा हुन सकेन। ज्ञानको पुस्तेनि हस्तान्तरण हुँदा श्रुति परम्परामा सीमित हुनपुग्यो, लेखन अभिलेखद्वारा नयाँ पुस्ता समृद्ध हुन सकेन। यसकारणले पनि नेपाली जनजातिको ठूलो हिस्सा शिक्षामा पछाडि पर्न पुग्यो।
आर्य—खस, मधेशी र नेवारभित्रका दलितको अशिक्षाको विशिष्टता फरक रह्यो। हिन्दू तथा हिन्दू प्रभुत्व भएको पूर्वीय सभ्यतामा दलितकै श्रममाथि पौराणिकदेखि सभ्यताकृत विश्वविद्यालयसम्म खडा भए तर त्यही आफ्नै श्रममाथि उभिएको औपचारिक प्राज्ञिक शिक्षामा दलितलाई उपस्थित हुन राज्यले बलात् रोक लगायो। “सुन्नेको कानमा तेल तताएर हाल्ने” नियम बनायो। त्यसकारण, दलितको औपचारिक शिक्षामा पहुँचहिनता, विशुद्ध रुपमा राज्यको तीन हजार वर्षभन्दा पहिले देखिको दमनकारी नीतिको उपज हो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा दलितलाई विशेष अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक ठानी “छात्रवृत्ति सहित निशुल्क” को नीति स्वीकार गरिएको हो।
***
चार, हिजो लोकतन्त्रमा विचारको प्रतिनिधित्व काफी मानिन्थ्यो । तर त्यो मान्यता आशिंक रुपमा मात्र सत्य हो भन्ने प्रमाणित भयो। आजको विश्व लोकतन्त्रमा विचारसहित सरोकारवालाको भौतिक प्रतिनिधित्वले मात्र पूर्णता पाउने पुष्टि भई सर्वस्वीकार्य भइसक्यो। दलित एउटा यस्तो समुदाय हो जसले नीति निर्माणको तहमा इतिहासदेखि कहिल्यै उपस्थित हुन पाएन। त्यसैले व्यवस्थाको केन्द्रविन्दू एवम् निर्णायक थलो राजनीतिक संयन्त्रमा दलितको थप क्षतिपूर्ति सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था स्वीकृत भएको थियो। समानुपातिक र त्यसमाथि थप संघमा तीन प्रतिशत थप्ने, प्रदेशमा पाँच प्रतिशत थप्ने र स्थानीयमा पुग्दा १० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था।
यो व्यवस्थाका सम्बन्धमा सकारात्मक सोच राख्ने कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन् समानुपातिक त ठीकै छ तर क्षतिपुर्ति कसको कटाएर दिने?
यो प्रश्न सरल ढङ्गले हेर्दा जायज भए छ तर इतिहास र तथ्य त्यत्तिकै सरल भए दलितले यति दुःख पाउने नै थिएनन्। संविधानसभा गठनमा २६ जना मन्त्री परिषद्को जिम्मा छुट्याइयो। ५७५ जना निर्वाचतको निम्ति २६ जना मनोनित पाँच प्रतिशत हो, अर्थात पाँच प्रतिशत त ५७५ जनाबाट कटाएर मन्त्री परिषद्लाई दिइएकै हो त। तर त्यो कसको भाग कटाएको भनेर कहिल्यै प्रश्न उठेन। अहिले मस्यौदा संविधानमा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिलाई पाँच जना छुट्याएको छ। आठ प्रदेशबाट आउने ४० जनाका निम्ति पाँच जना भनेको ११ प्रतिशत हो। त्यो ११ प्रतिशत कसको कटाएर राष्ट्रपतिलाई दिइँदैछ? यो बारेमा किन प्रश्न उठ्दैन? अनि अपवाद्को परिस्थिति बाहेक सँधैभरि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गैर दलितमात्र जित्ने परिस्थिति समाजमा विद्यमान छ, त्यो चाहिँ दलितको निर्वाचित हुन पाउने अधिकारको सामाजिक कटौती भएर गैरदलितले लगातार भोग्दै आएको होइन?
जब सबैको भाग काटेर मन्त्री परिषद वा राष्ट्रपतिलाई दिइन्छ, तब कसैको चित्त दुख्दैन, प्रश्न उठ्दैन। जब निरन्तर दलितको भाग लुटेर गैरदलित सँधै निर्वाचित हुन्छ, तब लोकतन्त्र महान हुन्छ। अनि जब दलितलाई केही प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने कुरा उठ्छ, तब आ—आफ्नो भागको चिन्ता किन हुन्छ? तीन हजार वर्षदेखि दलितको खोसिएको अधिकारको घाउमा मल्हम लगाउन नचाहने व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ? के यो तर्कका लागि तर्क उफारिएका बतासे अण्डा हुन्? के कुनै राजनीतिशास्त्री र समाजशास्त्री दलितको यो प्रश्नको इन्कारी जवाफ दिन तयार छ नेपालमा?
दलित सम्बन्धमा यी र यस्ता नीति स्वीकृत गर्दा त्यतिबेला कतिपय पत्रिकाले खिसी गर्ने गरेका “अशिक्षित” भनिएका सभासद् मात्र थिएनन्, बरु म नामै लिन चाहन्छु आज— त्यहाँ प्रकाशचन्द्र लोहनी, नारायण खड्का, नरहरि आचार्य, शंकर पोखरेल, रामचन्द्र झा, सरिता गिरी, कल्पना राणा, अग्नी खरेल, राधेश्याम अधिकारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, वर्षमान पुन, जेपी गुप्ता, महेश चौधरी, नविन्द्रराज जोशीहरु थिए। प्रशासनिक र विज्ञ सचिवहरु थिए ठाकुर बराल र टेकप्रसाद ढुङ्गाना। ती विषय स्वीकृत गर्दाको वहस चानचुने थिएन, आकाश पाताल एक पार्ने खालका थिए। आकाश पाताल छाम्दा पनि सबै त्यस सहमतिमा एकमतले आइपुगेका थिए। ती पात्रमध्ये ९० प्रतिशत दोश्रो संविधानसभामा पनि छन्। तर ती व्यवस्थाको दुर्दशा अर्कै बनाउन खोजिँदैछ। घिनलाग्दो दादागिरी गरिँदैछ। ती पात्र किन चुप छन्? विषय आश्चर्यचकित पार्ने खालको छ।
४. पहिलो संविधानसभाको व्यवस्थामाथिको अहिलेको दादागिरी यस्तो छ
पहिलो संविधानसभाले व्यवस्था गरेको मात्र होइन, अहिलेको संविधानसभाले एकमतले स्वामित्व लिएर मस्यौदा गर्न आदेश दिएपछि मस्यौदा समितिमा दादागिरि गरी दलितसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको र तोडमोड गरिएको निम्न बुँदा हेर्नोस्।
क) निजामती, सेना, प्रहरी लगायतमा समानुपातिक उपस्थितिको बुँदाबाट “समानुपातिक“ भन्ने शब्द अपहरण गरियो।
ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकामा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बुँदा गायब पारियो।
ग) राज्यले भूमिहिन दलितलाई (कानुन बनाई) एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनेछ भनी तोडमोड गरियो।
घ) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म (कानुन बनाई) छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनी तोडमोड गरियो।
बुँदा बलात् गायब पार्नु अपराधी हर्कत हो। “कानुन बनाई” भन्ने वाक्यांश थपेर जे तोडमोड गरिएको छ त्यो धेरै घातक छ। पहिलेको व्यवस्थामा भूमिहिन दलित हुने बित्तिकै जमिन दिने भन्ने थियो अर्थात भूमिहिन दलितलाई जग्गा नदिए राज्य विरुद्ध मुद्दा समेत हाल्न पाउने अधिका थियो। मौलिक अधिकार भनेकै त्यही हो।
अहिले बीच भागमा “कानुन बनाई” थपेपछि भोलि कानुनमा दिने नदिने, कस्तालाई दिने कस्तालाई नदिने, कति दिने वा कानुनै नबनाएर ढिला गर्न समेत पाइने भयो। राज्यको निम्ति वाध्यकारी नहुने भयो । प्रकारान्तरमा यो बुँदालाई मृतप्रायः बनाउने नियत हो। शिक्षासम्बन्धी र आवासको उपधारामा “कानुन बनाई” वाक्यांश थप्नुको नियत पनि यही हो भन्ने प्रष्टै छ।
कानुन नबनाई कसरी लागू हुन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गर्ने गरेका छन्? त्यसो भए मौलिक हकका सबै बुँदामा किन “कानुन बनाई” भन्ने वाक्यांश नराखेको त?
कानुन संविधानको व्यवस्था लागू गर्न बनाइन्छ। संविधानमै कुनै हक “कानुन बनाई” भनी उल्लेख गरियो भने पछि बन्ने कानून जस्तो हुन्छ त्यसैलाई संविधान मान्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ । कानूनले संविधानमाथि शासन गर्न पुग्छ।
कानूनको विद्यार्थी नभएको तर कानूनको गोता खाएको भुक्तभोगी मेरो यो विश्लेषणलाई गलत भनिदिन के कोही संविधानविद् अगाडि आउलान्?
५. यो अधिकारको कटौती दादागिरी किन हो?
पहिलो संविधानसभाको सहमतिको व्यवस्था हालको संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी मस्यौदा समितिमा मस्यौदा बनाउन पठाएको हो। असहमतिका विषय संवाद समितिमार्फत सहमती बनाई मस्यौदा समितिमा पठाएको हो, नियमावलीले तोकेको व्यवस्था यही हो। संविधानसभाबाट आएका विषयलाई मस्यौदा गर्ने बाहेक मस्यौदा समितिलाई कुनै अधिकार कहीँ उल्लेख छैन। तर मस्यौदा समिति त परम्परागत भाषामा भनिने “बगरे “ पो साबित भयो, राँगा बोकालाई जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ खुकुरी बजार्ने।
त्यो मस्यौदा समितिका सबै बगरे होइनन् किनकि उनीहरु सबैले ती बुँदाको हत्या वा हलाहल गरेका होइनन्। तीमध्ये केही सदस्य न्यायको पक्षमा बोलिरहे, अरु चुपचाप बसे। तर असली बगरे च्याम्बर भित्र थियो जहाँ मुलतः पाँच जना माननीय थिए। श्रीमान कृष्णप्रसाद सिटौला जो समितिका सभापति हुन्। श्रीमान भीम रावल जो यही काम गर्न अरुलाई हटाएर यो समितिमा एकाध दिनअघि आएका हुन्। र श्री माधव पौडेल, श्री पूर्णमान शाक्य र श्री टेकप्रसाद ढुंगाना। अनि सभापति र श्रीमान रावललाई सघाउन ढोका बाहिर उपस्थित थिए श्रीमान अग्नी खरेल र श्रीमान राधेश्याम अधिकारी।
म कैयौंले जस्तो यी बगरे च्याम्बरमा उपस्थितहरु बाहुन(क्षेत्री थिए भन्ने पातलो तर्कतिर लाग्ने छैन। दलित मुक्तिको निम्ति लड्ने प्रशस्त बाहुन क्षेत्री कूलमा जन्मेका पात्र मेरो मथिङ्गलमा अविष्मरणीय छन्, अझै म जस्ता उत्पीडितसँगै हजारौं लडिरहेछन्। तर ती अधिकांश बाहुन(क्षेत्री समुदायका भएको सत्य हो र यो सत्यले यथार्थलाई कति प्रभाव पार्यो त्यो अन्वेषण गर्दै जाउँला। उनीहरु मिलेर दलित हकको कतिपय विषय हत्या गरे, कतिपय विषयलाई मरणासन्न पारे— यो अकाट्य यथार्थ हो।
म ती आमन्त्रित तीन जना माधव पौडेल, पूर्णमान शाक्य र टेकप्रसाद ढुंगानालाई सोध्न चाहन्छु, के विधिमा गर्नै नमिल्ने काम नेताको आदेशमा गर्ने व्यक्ति विज्ञ हुन्छ? मस्यौदा समितिले काट्नै नमिल्ने दलित अधिकार काटेको तपाईँहरुले कसरी हेर्न सक्नु भो?
बूढा डकर्मी मेरा हजुरबाले जग नहाली पर्खाल लगाउन नमान्दा देशको क्याम्पस टेक्न नपाएको अझै सम्झना छ मलाई। तर तपाईँहरु त सँसारका आधुनिक विश्वविद्यालय पढेर आउनुभएकाले कसरी जग बिनाको फेरबदल मान्नुभयो? तपाईँहरु विज्ञको खोल ओढेका राजनीतिक भरिया हो या पैसाको निम्ति मात्र विज्ञताको लाइसेन्स भाडामा भोगचलन दिने पेशेवर? तपाईँहररूको त्यो “महान“ स्वीकृतिले नेपालका विज्ञहरूको विज्ञता कलुषित हुन पुगेको छ।
अब श्रीमान सिटौला र श्रीमान रावलको कुरा गरौँ। तपाईँहरु दुबैजना आफूलाई भविष्यको प्रधानमन्त्री ठान्नुहुन्छ सायद। म भन्छु ६० प्रतिशत सम्भावना छ किनकि वेइमानहरुको राज्य चलिरहेछ भने, अझै चल्ने छाँट छ, तपाईँहरुको बाहेक अरुको पालो कसरी आउला र? तपाईँहरुले “बगरे च्याम्बर“मा जे दादागिरी गरे पनि मिरमिरे गल्लीहरुमा को(को विजातिय महामहिमका अगाडि तपाईँहरुका ढाड निहुरिन्छन् भन्ने पत्रकारहरुले बताउन छोडेका छैनन्। अनि कस्तो प्रधानमन्त्री बन्ने? जङ्गबहादुर जस्तो, जसका निर्दोष खलातीलाई समेत जनताले थुक्छन्? के आफ्नो राईँदाईँमा सूर्यबहादुरलाई तोप पड्काएँ भन्दैमा इतिहास विर्सने भातमारा युग अजम्बरी रहिरहनेछ? तपाईँकै पार्टीका विष्णु पौडेल र गगन थापाहरुले तपाईहरूकै पार्टीका दलितसँगै आएर हाम्रो सर्वसम्मतिको निर्णय कसको आदेशमा काट्नुभयो भनी सोधे के जवाफ दिनुहुन्छ? सोधेनन् भने उनीहरु भातमारा हुन्, सोधे भने पार्र्टीिभत्रै तपाईँहरु अपराधी।
बाँकी रहे श्रीमान सुशील कोइराला र श्रीमान केपी ओली । उनीहरु तपाईँहरुका पार्टीका अध्यक्ष हुन् र सोझो गरी हेर्दा तपाईहरूलाई आदेश उनीहरूले नै दिएका हुन्। मेरो सोचमा उनीहरु न्यायप्रेमी बाहुनहरूलाई बदनाम गर्ने बाहुन नहुनुपर्ने किनभने एक जना जात नमान्ने विपीको खलकका र अर्का नेवार महिलाका लोग्ने। तर मेरो सोचाईले के हुन्छ र? वास्तवमै उनीहरू के हुन् त्यो त उनीहरुले नै अब प्रमाणित गरुन्।
मोदनाथ प्रश्रितले २० वर्षपहिले पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्ताका लागि लिखित रूपमै केही दिनुपर्छ भनी गणेशमान सिंहलाई लेखमार्फत सार्वजनिक रूपमा सोधेका थिए, “के दिन्छौ सम्झना जाने बेलामा?“
म त्यही लोकगीतको अंश सापट लिएर श्रीमान कोइराला र श्रीमान ओलीलाई केवल भन्न चाहन्छु, “के दिन्छौ सम्झना जाने बेलामा?”
६. अब के हुन सक्छ? दलितले के गर्नेछन्?
संविधानको मस्यौदाबाट झस्केका दलितसँग फेरि पनि तत्काल एउटै उपाय छ। आफ्नो हकका निम्ति सबैतिर सकेसम्म लड्ने, जिकिर गरिरहने। आज फेरि दलित समुदायले सुझाव दिन र माग राख्न तयार पारेका विषय निम्न छन्।
१) पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतिबाट व्यवस्था गरी दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायको मौलिक हकसम्वन्धी सबै विषय जस्ताको त्यस्तै कायम राखी संविधान जारी गरियोस्।
२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्ति स्वरूप थप संघमा तीन प्रतिशत, प्रदेसमा पाँच प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राखी संविधान जारी गरियोस्।
३) सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।
४) संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राखी संविधान जारी गरियोस्।
५) मिस्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरियोस्।
६) संविधानको मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१),(२),(३),(४) र (५) का “कानुन बनाई“ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।
७) राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेस र मनोनयनबाट कम्तीमा १र१ जना दलित पर्ने गरी समानुपातिक १३ प्रतिशत माथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस्।
दलित समुदायका यी साझा मुद्दाबारे राजनीतिक पार्टीहरुले सोच्नैपर्छ विशेषतः काँग्रेस र एमालेले। सोच्दैनन् भने यो मुद्दा सम्पूर्ण रुपमा एमाओवादीको खातामा जाने निश्चित छ किनकि उसले लगातार त्यसको पक्षमा सबै समितिमा सबै पार्टीका दलितसँगै आवाज उठाइरहेछ।
दलित समुदायले अब
एक, यहाँ उल्लेखित साझा मागका आधारमा संघर्ष, दबाब र अनुरोध गर्नेछन्।
दुई, देशव्यापी रुपमा यिनै माग लाखौँको संख्यामा सुझावका रुपमा पठाउनेछन् तर उनीहरुलाई थाहा छ त्यो सुझाव गन्ने र विषयगत छुट्याउने काम पनि नगरी फालिनेछ किनकि निश्चित प्राविधिक ढाँचामा नढालिएको सुझाव गन्न महिनौँ लाग्छ जुन व्यवस्था र संयन्त्र संविधानसभामा छैन।
तीन, सुझावपछि संविधानसभा र समितिहरुमा फेरि पनि दलित समुदायले सकेको र ठीक लागेको भूमिका गर्नेछ। र अन्तमा, जब संविधानका धाराहरुमा मतदानको समय आउनेछ, समग्र ७० वर्षको दलित आन्दोलनको तर्फबाट खोसिएका अधिकारविरुद्ध दलित सभासद्ले संशोधन हाल्नेछन्। याद रहोस् त्यो संशोधन कुनै पार्टीको ह्वीपले पनि फिर्ता हुने छैन। हार्न त उनीहरु हार्नेछन् तर इतिहासको यो घडिमा फेरि एकपल्ट हारेर दुनियाँका अगाडि प्रमाणित गर्नेछन्, नेपालको संविधानसभामा रहेका सबैभन्दा चेतनायुक्त भनिएका गैरदलितहरुले दलितका मुद्दा हराई छाडे। र उनीहरूले दुनियालाई भन्नेछन्, तीन हजार वर्षदेखिको मक्किएको दलित उत्पीडन त यी नेपाली शासक फाल्न चाहँदैनन् भने आजभोलिको उत्पीडन र बेथिति कसरी फाल्छन्?
त्यसपछि त्यही हारको चिहानबाट फेरि शुरु हुनेछ नयाँ युगको नयाँ दलित आन्दोलन। यसरी गर्नेछ नेपाली दलित आन्दोलनले आफ्नो एजेण्डाको रक्षा।
दलित अधिकारमाथि दादागिरी गर्ने आधुनिक “विष्टहरु “। तिमीहरुसँग मेरो एउटा प्रश्न छ(तीन हजारभन्दा बढी वर्षदेखि कुची र कलम हातमा लिएर खेलबाड गर्यौ, आज फेरि कम्प्युटरको कि(बोर्ड तिम्रो हातमै पर्यो भन्दैमा जे पनि लेख्न र मेट्न पाउँछौ?
तिमीले नचाहँदा नचाहँदै पनि दलित समुदायबाट एक सहसचिव, एक एसपी, एक न्यायाधीश त बनिसके। कोही सांसद बन्नबाट पनि दलितलाई रोक्न सक्तैनौ। यो बन्ने क्रम तिमी घटाउन सकौला तर रोक्न सक्तैनौ। पहुँचमा पुगेका र पुग्ने दलितले पनि तिम्रो खलकको निर्दोष पात्र भेट्नेबित्तिकै तिमीले जस्तै कलम रड्काउन र किबोर्ड कर्काउन थाले भने तिमीलाई कस्तो लाग्ला? दलितहरु तीन हजार वर्षको दुश्मनी त्याग्न चाहन्छन् तर के तिमी घृणा र दुश्मनी नवीकरण गर्न चाहन्छौ? तिमी जे चाहन्छौ दलित समुदायलाई अब मञ्जुर छ।
लेखक साहित्यकार, दलित अधिकारकर्मी तथा एनेकपा (माओवादी) नेता हुन् ।
साभार- सेतोपाटि
No comments:
Post a Comment