मस्यौदाले नछोएको दलित मुद्दा
संविधानको मस्यौदा संविधानसभा सदस्यको हातमा नपरीकनै संविधानसभामै विरोध मात्र भएन कि मस्यौदा नै च्यातियो । मस्यौदा अध्ययन गर्दा तमाम समस्या देखिन्छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका जनताको न्यायोचित हक–अधिकार स्थापित गर्न निकै अन्कनाइएको छ, मस्यौदामा । आवश्यक संशोधन, पुनर्लेखन नगरेसम्म, यो संविधान आफ्नो र राम्रो संविधान हुनै सक्दैन । फेरि पनि ६० वर्षदेखि जनताको चाहना वा सपना अधुरै रहने उत्तिकै खतरा छ । त्यसका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिर यस्ता जातिगत समुदाय चर्को रूपमा त्यसविरुद्ध उत्रिएका मात्रै छैनन् कि सकभर नयाँ संविधानमा आफ्ना हकअधिकार स्थापित गराउन लागिपरेका छन् । संविधान लेखनका हिसाबले यो संविधान जस्तो कहीँ–कतै देखिँदैन, बरु यो त विभिन्न स्वार्थसमूहका मागपत्रको दस्ताबेज जस्तो लाग्छ । प्रस्तुत मस्यौदामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने वा सामान्य हकबाहेक दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समान सहभागितालाई समावेश गरिएको छैन ।
त्यस्तै दलित समुदायले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको राजनीतिक सहभागितालाई समावेश गरिनुपर्ने कुरै उल्लेख छैन । राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागितासँगै विशेष अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सवालहरू उठेका थिए । केन्द्रीय निकाय र (प्रादेशिक) स्थानीय निकायमा दलित समुदायलाई तीन प्रतिशत र पाँच प्रतिशत थप विशेष अधिकार दिने कुरा संविधानसभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था थियो । तर, यो पहिलो मस्यौदामा क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार र समानुपातिक सहभागितासमेत उल्लेख छैन । त्यसैगरी दलितका लागि स्वायत्त एकाइको सवाल केन्द्र सरकार र प्रादेशिक सरकार स्थानीय निकायमा सहभागिता सेना प्रहरी, न्याय प्रशासन तथा निजामती सेवामा प्रभावकारी आरक्षण र विशेषाधिकार स्थापित गर्ने नीति, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले पनि दलित सवाललाई अर्थात् आरक्षणलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग दलित आन्दोलनले उठान गरेको थियो । तर, यो मस्यौदामा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि काननुबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यो विशेष व्यवस्था भनेको के हो ? कस्तो अवस्था र कतिवेला कानुनबमोजिम गरिन्छ ? यसको थप व्यवस्था र व्याख्या छैन । संविधानमै नलेखिएको व्यवस्थाको आशा गरेर बस्नु भनेको विभेदकारी संरचनालाई झनै मलजल गर्नु हो । मस्यौदा नयाँ सविधानको प्रस्तावनाका साथै धारा २९ उपधारा ५ मा छुवाछुतजन्य कार्यलाई सामाजिक अपराध कायम गरी दण्डनीय बनाइएको छ । तर, दलित आन्दोलनले उठाएजस्तै छुवाछुतलाई राज्यविरोधी सामाजिक अपराध कायम गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ ।
राज्य पुनर्संरचनामा दलित
राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई जनतालाई राज्यप्रति स्वामित्व जगाउने उद्देश्यले राज्य पुनर्संरचना गर्न जरुरी भएको हो । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैंगिक आधारमा गरिने र हुने विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यतालाई अन्त्य गरी न्यायपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नै राज्य पुनर्संरचना गरिने भनिएको हो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनका वेला सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा पनि पुरानो संरचना अन्त्य गरी नयाँ राज्य संरचना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । बाह्रबुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधानले पेटबोलीमा संघीयतालाई नस्विकारेको भन्दै मधेस आन्दोलन भएपछि देश संघीयतामा प्रवेश गरेको थियो । नेपाली समाजको पुनर्संरचनाको आधार आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका जनताको न्यायोचित हक स्थापित गर्नु हो । उनीहरूको न्यायपूर्ण अधिकार स्थापित नहुन्जेल नेपाली समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन भने आर्थिक र सामाजिक विकास हुन सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक र आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित जाति समुदायको अधिकार स्थापित हुन नसके राज्य पुनर्संरचना पूर्ण र सार्थक हुँदैन । उनीहरूको अधिकार स्थापित गरिएन भने राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएको संघर्ष र बलिदानको फाइदा खास जाति, वर्ग र समुदायले मात्रै पाइरहने निश्चित छ । शासनका लागि विधान बनाउन थालिएको २००४ सालदेखि ७२ सालसम्म आउँदासमेत अल्पसंख्यक, मधेसी, जनजाति, महिला, दलित राज्यको नीतिगत संरचनामा अटाउन नसक्नु निकै लज्जाको विषय हो । राज्यको नीति–नियमको घेराबाट बाहिर पर्दै आएका समुदायलाई मूल धारमा समाहित गर्न पनि राज्य पुनर्संरचना आवश्यक हो । त्यसका लागि राज्य पुनर्संरचना र संयन्त्रमा उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ । त्यसो नभए पुनर्संरचनाका नाममा पुरानै संरचनाको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । विगतमा संविधानबाटै धोका पाएको उदाहरण छन्, दलितको सन्दर्भमा । ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भयो । धेरैको ऋण मिनाहा भयो । आफूले जोतेको जमिनमा कतिले मोहियानी हक पाए । तर, थोरै ऋणबापत पुस्तौँदेखि जमिन जोतिरहेका हजारौँ हलियाले आफूले जोतेको जमिनमा मोहियानी हक पाएनन् । उनीहरूलाई जमिनको मालिक बनाइएन । ०३६, ०४६ पछि पनि दलितमाथिको भेदभाव र उत्पीडन अन्त्य गर्न खोजिएन । त्यसपछि ०५१ सालमा र ०५६ सालमा प्रतिनिधिसभामा त एकजना पनि दलित निर्वाचित भएनन् । राज्यका सबै अंगमा बाहुन क्षेत्रीको ९० प्रतिशत वर्चस्व विगतदेखि कायमै छ भने दलितको प्रतिनिधित्व नगण्य छ । ०६२/६३ पछिको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा ४३ जना दलितले पहिलोपटक प्रतिनिधित्व गरे । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सातजना प्रत्यक्ष र ४३ जना समानुपातिक गरी ५० जना दलित निर्वाचित भए । अहिले दुईजना प्रत्यक्ष र ३८ जना समानुपातिक गरी ४० जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा पछाडि पारिएको समूहको पहँुच छैन । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि पुनस्र्थापित संसद्ले १६ जेठमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो तर त्यो सिंहदरबारको ढोकाबाहिर पुग्न सकेन । घोषणा गरिएको पाँच वर्षपछि मात्रै ०६८ मा थप जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन जारी गरियो । यो ऐन जारी भए पनि दलितमाथि यो वा त्यो बहानामा हत्याहिंसा, कुटपिट र दुव्र्यवहार भई नै रहेको छ ।
टालटुले प्रवृत्ति
पक्कै पनि सत्तामा पहुँच भएकै व्यक्ति पुग्छन् । सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिको सोच र चिन्तन यही प्रवृत्ति हुँदो रहेछ । यी प्रतिनिधिले लेख्ने, बोल्ने, सोच्ने र गर्ने व्यवहारसमेत उही पुरानो वर्गवादी सोच नै हो भन्दा फरक नपर्ला । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित र सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार स्थापित गर्ने कुरामा होस्, या उनीहरूले आफूसरह बनाउने कुरामा होस्, जातिगत प्रवृत्ति झल्कँदो रहेछ । यो भर्खरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुक सहजै पचाउन गाह्रो हुने रहेछ । उनीहरूलाई आफूसँगै लगिए आफ्नो भाग गुमाउनुपर्छ कि भन्ने डर पनि होला π यस्तो पहुँचवाला वर्ग प्रतिनिधिले अधिकार दिइने सन्दर्भमा समेत हेय र दायामायाको रूपमा विषयवस्तु उठाउनु अस्वाभाविक होइन । भरसक नदिइने, दिइयो भने पनि अमूर्त र पहिले दिए जस्तो वा नयाँ थपिए जस्तो टालटुले प्रवृत्तिको अधिकार दिइने दलितको पक्षमा इतिहास भेटिन्छ । यसपल्ट पनि त्यस्तै देखिएको छ । दलित आन्दोलनले यसको प्रतिकार नगरे उनीहरू फेरि ठगिनेछन्, अधिकार लिने प्रक्रियामा । नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा सामान्य र चलनचल्तीमा रहेका अधिकार समेटिए पनि जो भएर पनि कार्यान्वयनबाट वञ्चित रहेका दलित अधिकार मस्यौदामा लेखिए । खास नयाँ दलितको हित छुने र अपनत्व जगाउने मस्यौदाले अधिकार लिपिबद्ध गर्न सकेन । भएकै अधिकारलाई टालटुल मात्रै गरिएको छ । दलित आन्दोलन र विघटित संविधानसभाले अनुमोदन गरेका कतिपय विषय समेटिन सकेनन् । फेरि पनि दलितलाई हेर्ने चरित्र उस्तै छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । दया र माया होइन, आत्मसम्मानसहित सामाजिक न्याय र राज्य पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ ।
चुकेको दलित आन्दोलन
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्तिको मागसहित सुरु भएको दलित आन्दोलन सात दशकसम्म आइपुग्दा पनि राजनीतिक–सामाजिक संरचनामा कुनै ठूलो चुनौती तेस्र्याउन सक्ने हैसियतसम्म पुग्न नसक्नु आफैँमा वार्निङ मुभमेन्ट’को रूपमा देखिनु विडम्बनाको विषय छँदै छ । दलित आन्दोलनले मुद्दामा अनेक अस्पष्टता, तत्कालीन मागमा पनि व्यापक अन्योल छ । राजनीतिक दलपिच्छे भ्रातृ संगठनका नाममा माथिदेखि तलसम्म विभाजन छँदै छन् । दलित नेतालाई खाली ‘क्यारियरिस्ट’बन्ने–बनाउने प्रवृत्ति पनि प्रबल छ । यी सबै समस्या र प्रवृत्तिको गठजोडमा दलित आन्दोलन न रैथाने बन्न सकेको छ, न त लोकतन्त्रलाई नै थप लोकतान्त्रिक बनाउने भुइँ तहदेखि माथि उठेको हस्तक्षेपकारी सशक्त आन्दोलन बन्न सकेको छ । नयाँ संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएपछि मधेसकेन्द्रित दलले भित्रै विरोध गरे । त्यसको भोलिपल्ट महिलाले बाहिर विरोध गरे । विभिन्न जाति विशेष समुदाय नयाँ संविधानमा आफ्नो हकअधिकार जतिसक्दो बढी पार्ने दबाबमा लागिरहँदा दलित सभासद् र दलित अधिकारर्मीले चाहिँ मौन समर्थन जनाए । जे लेखिए पनि संविधानसभाबाहिर गएर न खुलेर समर्थन गरे, न त खुलेर विरोध गरे । उनीहरू तैँ चुप मैं चुपको अवस्थामा छन् । मस्यौदा प्रस्तुत भएको तीन दिनपछि अनामनगरस्थित एक होटेलमा गोप्य भेला गरी केही असहमतिका बुँदा संसद्मा उठाउने वचनबद्धता जनाए पनि संसद्मा अझै उनीहरूले आवाज उठाएका छैन । उनीहरूमा पनि डर छ कि विरोध गरौँ पार्टीले कारबाही गर्छ, विरोध नगरौँ दलित अधिकार चिप्लिन्छ । प्रमुख पार्टीका तीन–चारजना दलित नेतासँग अनौपचारिक कुरा गर्दा विरोध गरे भएको सभासद् पद पनि फुत्किने र आफू सडकमै पुग्ने भएकाले थाहा हुँदाहुँदै पनि विरोध गर्न नसकिएको बताउँछन् । अब पनि दलित आन्दोलनप्रति चनाखो भइएन भने नयाँ संविधान दलितमैत्री बन्नै सक्दैन । दलित आन्दोलनका मुद्दा, बाटो र पाइलाबारे गम्भीर सोच–विचार जरुरी छ । यो वेला पनि आफ्ना समुदायको हकअधिकारको पक्षमा बोल्न सकिएन भने दलित समुदायका निम्ति राजनीति गर्छु भन्नु धिक्कार हुनेछ । -
त्यस्तै दलित समुदायले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको राजनीतिक सहभागितालाई समावेश गरिनुपर्ने कुरै उल्लेख छैन । राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागितासँगै विशेष अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सवालहरू उठेका थिए । केन्द्रीय निकाय र (प्रादेशिक) स्थानीय निकायमा दलित समुदायलाई तीन प्रतिशत र पाँच प्रतिशत थप विशेष अधिकार दिने कुरा संविधानसभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था थियो । तर, यो पहिलो मस्यौदामा क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार र समानुपातिक सहभागितासमेत उल्लेख छैन । त्यसैगरी दलितका लागि स्वायत्त एकाइको सवाल केन्द्र सरकार र प्रादेशिक सरकार स्थानीय निकायमा सहभागिता सेना प्रहरी, न्याय प्रशासन तथा निजामती सेवामा प्रभावकारी आरक्षण र विशेषाधिकार स्थापित गर्ने नीति, निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले पनि दलित सवाललाई अर्थात् आरक्षणलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग दलित आन्दोलनले उठान गरेको थियो । तर, यो मस्यौदामा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि काननुबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यो विशेष व्यवस्था भनेको के हो ? कस्तो अवस्था र कतिवेला कानुनबमोजिम गरिन्छ ? यसको थप व्यवस्था र व्याख्या छैन । संविधानमै नलेखिएको व्यवस्थाको आशा गरेर बस्नु भनेको विभेदकारी संरचनालाई झनै मलजल गर्नु हो । मस्यौदा नयाँ सविधानको प्रस्तावनाका साथै धारा २९ उपधारा ५ मा छुवाछुतजन्य कार्यलाई सामाजिक अपराध कायम गरी दण्डनीय बनाइएको छ । तर, दलित आन्दोलनले उठाएजस्तै छुवाछुतलाई राज्यविरोधी सामाजिक अपराध कायम गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ ।
राज्य पुनर्संरचनामा दलित
राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई जनतालाई राज्यप्रति स्वामित्व जगाउने उद्देश्यले राज्य पुनर्संरचना गर्न जरुरी भएको हो । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र लैंगिक आधारमा गरिने र हुने विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यतालाई अन्त्य गरी न्यायपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नै राज्य पुनर्संरचना गरिने भनिएको हो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनका वेला सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमा पनि पुरानो संरचना अन्त्य गरी नयाँ राज्य संरचना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । बाह्रबुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधानले पेटबोलीमा संघीयतालाई नस्विकारेको भन्दै मधेस आन्दोलन भएपछि देश संघीयतामा प्रवेश गरेको थियो । नेपाली समाजको पुनर्संरचनाको आधार आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका जनताको न्यायोचित हक स्थापित गर्नु हो । उनीहरूको न्यायपूर्ण अधिकार स्थापित नहुन्जेल नेपाली समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन भने आर्थिक र सामाजिक विकास हुन सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक र आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत वञ्चित जाति समुदायको अधिकार स्थापित हुन नसके राज्य पुनर्संरचना पूर्ण र सार्थक हुँदैन । उनीहरूको अधिकार स्थापित गरिएन भने राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएको संघर्ष र बलिदानको फाइदा खास जाति, वर्ग र समुदायले मात्रै पाइरहने निश्चित छ । शासनका लागि विधान बनाउन थालिएको २००४ सालदेखि ७२ सालसम्म आउँदासमेत अल्पसंख्यक, मधेसी, जनजाति, महिला, दलित राज्यको नीतिगत संरचनामा अटाउन नसक्नु निकै लज्जाको विषय हो । राज्यको नीति–नियमको घेराबाट बाहिर पर्दै आएका समुदायलाई मूल धारमा समाहित गर्न पनि राज्य पुनर्संरचना आवश्यक हो । त्यसका लागि राज्य पुनर्संरचना र संयन्त्रमा उपस्थिति अपरिहार्य हुन्छ । त्यसो नभए पुनर्संरचनाका नाममा पुरानै संरचनाको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । विगतमा संविधानबाटै धोका पाएको उदाहरण छन्, दलितको सन्दर्भमा । ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भयो । धेरैको ऋण मिनाहा भयो । आफूले जोतेको जमिनमा कतिले मोहियानी हक पाए । तर, थोरै ऋणबापत पुस्तौँदेखि जमिन जोतिरहेका हजारौँ हलियाले आफूले जोतेको जमिनमा मोहियानी हक पाएनन् । उनीहरूलाई जमिनको मालिक बनाइएन । ०३६, ०४६ पछि पनि दलितमाथिको भेदभाव र उत्पीडन अन्त्य गर्न खोजिएन । त्यसपछि ०५१ सालमा र ०५६ सालमा प्रतिनिधिसभामा त एकजना पनि दलित निर्वाचित भएनन् । राज्यका सबै अंगमा बाहुन क्षेत्रीको ९० प्रतिशत वर्चस्व विगतदेखि कायमै छ भने दलितको प्रतिनिधित्व नगण्य छ । ०६२/६३ पछिको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा ४३ जना दलितले पहिलोपटक प्रतिनिधित्व गरे । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सातजना प्रत्यक्ष र ४३ जना समानुपातिक गरी ५० जना दलित निर्वाचित भए । अहिले दुईजना प्रत्यक्ष र ३८ जना समानुपातिक गरी ४० जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायत क्षेत्रमा पछाडि पारिएको समूहको पहँुच छैन । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि पुनस्र्थापित संसद्ले १६ जेठमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो तर त्यो सिंहदरबारको ढोकाबाहिर पुग्न सकेन । घोषणा गरिएको पाँच वर्षपछि मात्रै ०६८ मा थप जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन जारी गरियो । यो ऐन जारी भए पनि दलितमाथि यो वा त्यो बहानामा हत्याहिंसा, कुटपिट र दुव्र्यवहार भई नै रहेको छ ।
टालटुले प्रवृत्ति
पक्कै पनि सत्तामा पहुँच भएकै व्यक्ति पुग्छन् । सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिको सोच र चिन्तन यही प्रवृत्ति हुँदो रहेछ । यी प्रतिनिधिले लेख्ने, बोल्ने, सोच्ने र गर्ने व्यवहारसमेत उही पुरानो वर्गवादी सोच नै हो भन्दा फरक नपर्ला । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित र सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार स्थापित गर्ने कुरामा होस्, या उनीहरूले आफूसरह बनाउने कुरामा होस्, जातिगत प्रवृत्ति झल्कँदो रहेछ । यो भर्खरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुक सहजै पचाउन गाह्रो हुने रहेछ । उनीहरूलाई आफूसँगै लगिए आफ्नो भाग गुमाउनुपर्छ कि भन्ने डर पनि होला π यस्तो पहुँचवाला वर्ग प्रतिनिधिले अधिकार दिइने सन्दर्भमा समेत हेय र दायामायाको रूपमा विषयवस्तु उठाउनु अस्वाभाविक होइन । भरसक नदिइने, दिइयो भने पनि अमूर्त र पहिले दिए जस्तो वा नयाँ थपिए जस्तो टालटुले प्रवृत्तिको अधिकार दिइने दलितको पक्षमा इतिहास भेटिन्छ । यसपल्ट पनि त्यस्तै देखिएको छ । दलित आन्दोलनले यसको प्रतिकार नगरे उनीहरू फेरि ठगिनेछन्, अधिकार लिने प्रक्रियामा । नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा सामान्य र चलनचल्तीमा रहेका अधिकार समेटिए पनि जो भएर पनि कार्यान्वयनबाट वञ्चित रहेका दलित अधिकार मस्यौदामा लेखिए । खास नयाँ दलितको हित छुने र अपनत्व जगाउने मस्यौदाले अधिकार लिपिबद्ध गर्न सकेन । भएकै अधिकारलाई टालटुल मात्रै गरिएको छ । दलित आन्दोलन र विघटित संविधानसभाले अनुमोदन गरेका कतिपय विषय समेटिन सकेनन् । फेरि पनि दलितलाई हेर्ने चरित्र उस्तै छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । दया र माया होइन, आत्मसम्मानसहित सामाजिक न्याय र राज्य पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ ।
चुकेको दलित आन्दोलन
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्तिको मागसहित सुरु भएको दलित आन्दोलन सात दशकसम्म आइपुग्दा पनि राजनीतिक–सामाजिक संरचनामा कुनै ठूलो चुनौती तेस्र्याउन सक्ने हैसियतसम्म पुग्न नसक्नु आफैँमा वार्निङ मुभमेन्ट’को रूपमा देखिनु विडम्बनाको विषय छँदै छ । दलित आन्दोलनले मुद्दामा अनेक अस्पष्टता, तत्कालीन मागमा पनि व्यापक अन्योल छ । राजनीतिक दलपिच्छे भ्रातृ संगठनका नाममा माथिदेखि तलसम्म विभाजन छँदै छन् । दलित नेतालाई खाली ‘क्यारियरिस्ट’बन्ने–बनाउने प्रवृत्ति पनि प्रबल छ । यी सबै समस्या र प्रवृत्तिको गठजोडमा दलित आन्दोलन न रैथाने बन्न सकेको छ, न त लोकतन्त्रलाई नै थप लोकतान्त्रिक बनाउने भुइँ तहदेखि माथि उठेको हस्तक्षेपकारी सशक्त आन्दोलन बन्न सकेको छ । नयाँ संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएपछि मधेसकेन्द्रित दलले भित्रै विरोध गरे । त्यसको भोलिपल्ट महिलाले बाहिर विरोध गरे । विभिन्न जाति विशेष समुदाय नयाँ संविधानमा आफ्नो हकअधिकार जतिसक्दो बढी पार्ने दबाबमा लागिरहँदा दलित सभासद् र दलित अधिकारर्मीले चाहिँ मौन समर्थन जनाए । जे लेखिए पनि संविधानसभाबाहिर गएर न खुलेर समर्थन गरे, न त खुलेर विरोध गरे । उनीहरू तैँ चुप मैं चुपको अवस्थामा छन् । मस्यौदा प्रस्तुत भएको तीन दिनपछि अनामनगरस्थित एक होटेलमा गोप्य भेला गरी केही असहमतिका बुँदा संसद्मा उठाउने वचनबद्धता जनाए पनि संसद्मा अझै उनीहरूले आवाज उठाएका छैन । उनीहरूमा पनि डर छ कि विरोध गरौँ पार्टीले कारबाही गर्छ, विरोध नगरौँ दलित अधिकार चिप्लिन्छ । प्रमुख पार्टीका तीन–चारजना दलित नेतासँग अनौपचारिक कुरा गर्दा विरोध गरे भएको सभासद् पद पनि फुत्किने र आफू सडकमै पुग्ने भएकाले थाहा हुँदाहुँदै पनि विरोध गर्न नसकिएको बताउँछन् । अब पनि दलित आन्दोलनप्रति चनाखो भइएन भने नयाँ संविधान दलितमैत्री बन्नै सक्दैन । दलित आन्दोलनका मुद्दा, बाटो र पाइलाबारे गम्भीर सोच–विचार जरुरी छ । यो वेला पनि आफ्ना समुदायको हकअधिकारको पक्षमा बोल्न सकिएन भने दलित समुदायका निम्ति राजनीति गर्छु भन्नु धिक्कार हुनेछ । -
साभार - नया पत्रीका
No comments:
Post a Comment