दलित आन्दोलनलाई प्रभाव पार्ने अख्तियारवालाहरु - गोपाल सिवा

गोपाल सिवा,
प्रतिक्रियाको लागि :- gopsiwa@gmail.com

१२, साउन,विभेद बिरुद अभियान  ।
अख्तियारवाला 
इतिहासलाई हेर्ने हो भने मुलकी ऐन १९१० ले अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल समाजमा पानी चल र अचल भनि बैधता गरेको थियो ।त्यस्तै गरि त्यस बेला राणा साशन ले यी चल र अचल जातका आ आफ्ना समस्या  मिलाउन का लागि तिनै जातका जान्ने बुझ्ने  प्रमुख लाइ जिम्मा दिएको थियो । फलस्वरूप सार्की र कामीको लागि अख्तियारवाला लाइ मिझार भनिन्थियो । दमाइको नगर्जी हुन्थियो । एवम रुपले सवै पानि अचल जातको पनि प्रमुख हुन्थियो । उनीहरुलाइ आफ्ना जात भित्रका साना तिना मुदा मामिला मिलाउन , समाज लाइ ब्यबस्थित गर्न  , समुदाय भित्र उठेको बिद्रोहको स्वर मथ्थर पार्न , आफ्ना समुदायका लाइ  देश र हिन्दु धर्म प्रति प्रति बफादार राख्न अभिप्रायका साथ् अख्तियारवाला नियुक्ति गरिएको हुन्थियो । यसरि नियुक्त भएका अख्तियारवालाको उजुरी कतै नलाग्ने भएको हुनाले यिनले आफ्नै जातमा शोषण गर्न थाले। आफै हाली मुहाली रहने सवै हत्कण्डा अपनाउन थाले  । आफ्नै जात र समुदाय लाइ दलित बनाएर खाइ पाई गर्न थाले । त्यहि परम्परा अहिले पनि हाम्रो समुदायमा, हाम्रो समाजमा बिधमान छ भन्ने कुरा पछिलो समय संविधान निर्माणको यो संक्रमणकालीन घडीमा दलित नेताको  अभिव्यक्ति संगै प्रतित भएको छ ।
सविधानमा आफ्ना अधिकार तथा सम्पूर्ण पक्षहरुको भावाना प्रतिविम्वीत गर्नु पर्ने ऐतिहासिक मोडमा हिन्दु धर्म रास्ट्रको पक्षमा  अस्तित्व जोगाउन खोजेर  दलित आन्दोलनलाई दिर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विषयमा नेपाली कांग्रेशका दलित समुदायका अग्रज नेता मिन बिस्वकर्मा देखा पर्नु भएको छ ।  ६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ । तर अझै पनि किन मिन बिस्वकर्मा गाडेको हिन्दु राज्यको मुर्दा उखेलेर आफै दलित बन्न चाहनु हुन्छ । प्रजातन्त्र देखि लोकतन्त्र सम्म आउदा पनि किन नेपालमा जंनगे कानुन लाइ निरन्तरता दिन सहमति दिनु हुन्छ । कतै तपाई राणा साशनकालमा झैँ जाने बुझ्ने भएर आफ्ना समुदाय लाइ दलित बनाएर अख्तियारवाला बन्न खोज्नु भएको त् होइन ? हैन भने  यहि धर्ममा आधारित बर्ण व्यवस्था र राज्य नीतिका कारण शताब्दियौं देखि शोषणमा परेको श्रमजीवी दलित समूदाय माथि भइरहेको अमानवीय विभेद नदेखेको जस्तो गर्नु समुदायको लागि न्याय हो त ? तपाइँ ले अहिले सम्म गरेको दलित आन्दोलनको वास्तविक  पहिचान नभएकै हो त ? कुनै कालखण्ड देखि  हामि कथित दलितहरु यहि धर्म बाट अपहेलित भएर बस्नु परिरहेको छ भन्ने कुरा किन बिर्सनु हुन्छ ? तपाई आबद पाटिका एक थान हिन्दुवादी मुखियाहरु मस्यौदा मार्फत कानुन बनाइ दलितको समस्यालाई ढाकछोप गर्न वा पन्छाउन चाहेका छन् । यो विषयमा दलका ठुला नेताहरु लाइ बारम्बार ध्यानक्रशन गर्दा पनि बोल्दै बोलेका छैनन   । यस्तो ऐतिहासिक मोडमा दलितको समस्याको निदान के कसरि हुन्छ भन्नेमा काँग्रेस एमाले माओवादी सहित सवै दललाइ कन्भिन्स गर्नु पर्ने बेलामा तपाइँ  हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरि रहनु भएको किन ? दलित समुदाय लाइ यी सवालको जवाफ तपाइँ ले दिनु पर्छ नेता ज्यु  ।

नेपाली कांग्रेश र दलित
मैले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दै नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्न खोजेको होइन । बरु सुन्दा गर्व लाग्छ कि  नेपाली कांग्रेसको स्थापना देखि इतिहास लाइ हेर्ने हो २००९ सालमा सम्पन्न पाचौ  (जनकपुर) महाधिवेशनमा छुवाछुत विरोधी प्रस्ताव पारित तथा सोही महाधिवेशनपछि पार्टीका संस्थापक नेता धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएको छ  । धनमान परियार, देवव्रत परियार, आरबी गहतराज, लख्खिदेवी सुन्दास, फत्तेबहादुर नेपाली, ठाकुरकुमार पार्थिव, मास्टर रामस्वरूप आदि दलित व्यक्तित्वहरू नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सदस्य सम्म भएका छन  ।  अझ बिस २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले धर्म निरिपेक्षको अवधारणा अपनाई सकेको भनेर मिन बिस्वकर्मा सहित अहिले पनि  धेरै कांग्रेशका नेताहरु भाषण गर्नु हुन्छ ।  तर  ब्यबहारमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले झैँ संबिधानमा हिन्दू राज्य यथावत राख्ने जिदी कस्नु हुन्छ ।
 दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल नै निर्णायक संगठन हो । त्यही ठाउँमा दलितको  उचित सहभागिता र सम्बोधन  हुन सकेन भने अन्यत्रको सहभागिता ‘आलंकारिक’ मात्र हुन जान्छ ।राजनीतिक नेतृत्व विकासको अवसर दिने काम राजनीतिक दलले आफ्नै संरचनाभित्रबाट सुरु गर्नुपर्छ ।  सामाजिक रूपान्तरणका लागि अहिलेको आवश्यकता दलितको कार्यकारी सहभागिता र नेतृत्व विकासको हो ।  आफ्नो समुदायको नेतृत्व विकासका लागि अवसर दिने काम संरचनाले र विकास गर्ने काम सम्बन्धित समुदायको नेताको  पहलमा हुनुपर्छ । अशिक्षा, गरिबी, उपेक्षित र तिरस्कृत जीवन बिताउनु परेका दलितका पक्षमा  स्थापना देखि नै अपनत्वको भाव देखाउदै कांग्रेसले जे जति प्रयास लगाउदै आए पनि दोस्रो सविधान सभाको निर्वाचनमा उमेद्वार देखि  मस्यौदा बनाउने बेलामा अर्थात खास गरि  सवैधानिक अधिकार दिने बेलामा पार्टीलाई अझ व्यापक रुपमा खुम्चाएर लागेको छ ।अत यस्तो परिस्थितिमा अन्धभक्त भएर नेताहरुको समर्थन गरेर पाटीलाई ,नेताहरुलाई बिगार्नुबाट जोगौ र एउटा जिम्मेवार नेता बन्न दबाब दिन सिकौ ।इतिहास देखि पाटी भित्र दलित संख्यात्मक समाबेश गरेको छ भनेर देखाउनु भन्दा पनि दलित समुदायको लागि गुणात्मक हुन् सक्ने केहि काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र पाटि दलित समुदायको लागि उदार रहेछ भनेर बुझ्ने छन ।

हिन्दु धर्म  र दलित
भारतवाट इसाको प्रथम शताब्दीदेखि इसाको सत्रौँ शताब्दीसम्म छुवाछुत सहितको वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्ती मूल्य–मान्यता एवम् संस्कार आफूसँगै लिएर विभिन्न प्रवेशद्धारबाट हिन्दुधर्मका अनुयायीहरु नेपालमा प्रवेश गर्ने गरेका थिए  । भारतवाट आएका लिच्छविहरुको शासनव्यवस्था बाग्मती उपत्यकामा कायम भएपछि सामन्तबादी हिन्दुबर्णश्रम व्यवस्थामा आधारित जातपात र छुवाछुत प्रथा हाम्रो देशको सन्दर्भमा ( ई. पु . २०० -८७९ ई. स ) लिच्छवी काल बाट झाँगिदै वर्तमान सम्म आइपुग्दा चरम बिकसित अवस्थामा रहेको छ ।भारतवाट आएका लिच्छविहरुको शासनव्यवस्था बाग्मती उपत्यकामा कायम भएपछि नेपालमा वर्णव्यवस्था लागु गरिए तापनि छुवाछुत व्यवस्था भने छैठो शताब्दीको वरिपरि मात्र लागु भएको र पन्घ्रौँ शताब्दीपछि नेपाल छिरेका हिन्दु धर्मावलम्बी शासकहरुले वर्णव्यवस्था लागु गरेको भनाइ इतिहासकारहरुको रहेको छ ।
त्यसपछि जयस्थिति मल्ल ले वर्णव्यवस्थालाई आफ्नो शाहन कालमा झन् कठोर बनाउने काम गरे । गोरखाका राजा राम शाहले पनि यसैको अनुकरण जस्तै गरेर चार वर्ण छतिस जातको व्यवस्था कायम गरेको थिए । पृथ्वीनारायण शाहले ‘असली हिन्दुस्तान’ निर्माण गर्ने उदेश्यसहित नेपाललाई आफ्नो शासनमा गाभेपछि भने वर्णव्यवस्थामा आधारित हिन्दु धर्म नेपालका शासक वर्गको जातिय धर्म बन्यो । शासक वर्गले वर्णव्यवस्थालाई आफ्नो संस्कृति नमान्ने सारा नेपालको जातिहरुमाथि समेत यसलाई लाद्ने काम गरे र छुवाछुतप्रथाबाट पृथक रहेका अन्यजातिहरुलाई समेत छुवाछुत प्रथा लागु गर्न बाध्य पारे । नेपालको पहिलो औपचारिक कानुनका रुपमा लिने गरिएको मुलुकी ऐन प्रथम राणाप्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा जारि गरेका थिए ।इतिहासकार बाबुराम आचार्यले प्राचीनकालको इतिहासमा लेखेका छन् " हिजो मुलकी ऐन १९१० भन्दा अगाडी बाहुन, छेत्री , कामी, दमै , सार्की सबैले आफुलाई खस भन्थे ।तर मुलकी ऐन आए पछि के गर्यो भने कामी , दमै , सार्की पनी खस भने पछि एकै वर्गमा पर्ने भए ति भन्दा त् हामी ठुला हौ नि भने तत्कालिन ऐन बाट सृजित भावनाले तत्कालिन शासकहरुले अब देखि कसैले पनी खस नलेख्नु । जसले खस लेख्छ त्यसलाई यो यो दण्ड सजाय दिईनेछ भने पछि कामी , दमै , सार्की , बाहुन ,छेत्री भनि आफ्नो थर लेख्न थाले । तत्कालिन शासकले १९१० पछि आफुलाई उच्च देखाउन , दलित भन्दा भिन्न छौ भने देखाउन शासक बर्गले यशो गरे ।" छुवाछुत प्रथाको कारणले तत्कालिन समय देखि नेपाली समाजको सेवामा अनबरत रुपले क्रियाशील रहेका श्रमजीवी तथ् शिल्पीजीवि नेपाली दलित दलित समुदायहरु पशु भन्दा तल्लो स्तरको नारकीय जीवन जिउन विवश छन् । नेपालको इतिहासमा जब जंग बहादुर रानाले कथित् मुलकी ऐन बनाए त्यहिँ बेला तत्कालिन सानो जात (पानी नचल्ने /चल्ने ) भनि जुन सिमांकन गरि बर्णश्रमको अभियान चलाए त्यसैलाई पछिला शासकहरुले निरन्तरता दिदाको परिणाम नै हो आजको सबै सामाजिक असमानता , छुवाछुत , जातीय एव वर्गीय समस्या ।
समग्रमा इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरुको भनाई अनुसार  नेपालमा विद्यमान दलित समस्या भारतबाट नेपालमा आएका वर्णव्यवस्थाका अनुयायीहरुसँगै प्रवेश गरेको समस्या हो ।जहा बाट आएको हो उहि मुलुकमा यहि धार्मिक विभेदकै कारण सन् १९५६ मा भारतको नागपुरमा भएको एक कार्यक्रमा भारतीय संविधानका मस्यौदाकार डा. भिमराव रामजी अम्बेडकरको प्रेरणामा एकै पटक पाँच लाख दलितहरुले जातिय समताको लागि हिन्दु धर्म परित्याग गरी बौद्ध धर्म ग्रहण गरेका थिए । यो डा. अम्बेडकरको छुवाछुत विरुद्धको धार्मिक क्रान्ति थियो । त्यसरी नै कतिपयले जैन धर्म र कतिपयले इसाई धर्म ग्रहण गरेर भारतमा मनुवादी हिन्दु धर्मको प्रतिकार गरेका थिए । हाम्रो मुलुकमा पनि भोलि त्यो दिन न आउला  भन्न सकिन ।किनकी ।त्यस यता प्रजातन्त्र , बहुदल , लोकतन्त्र जस्ता परिवर्तन आए पनि  हाम्रो समाजमा दशकौ देखि अपहेलित भएर बाचेका लाखौ छन् । सीप र कलाका पारखी दलितहरुको आफ्नो पेशामा अपमान र सामाजिक तिरस्कार सहेर सुधार होला कि भन्दै चल्दै आएका छन् ।
३ करोड को हाराहारीमा रहेको नेपालको जनसंख्या मध्ये झण्डै ८०/ ९० प्रतिशत सनातन हिन्दु रहेका भनिएको छ । यहि तथ्य लाइ आधार मानेर हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै हिन्दुवादी धर्मगुरुहरुले आन्दोलनको , धर्म युदको चेतावनी दिएका छन् । तर बिडम्बना  यसै धर्म भित्र रहेका ६० लाख दलित समुदाय अहिले पनि सामाजिक रुपमा जातिय विभेदको जातोमा पिल्सिएर बसिरहेका छन भन्ने  तथ्य कहिले कसैले देखेनन । खुलेआम सार्बजनिक स्थलमा एउटा  हिन्दूले अर्को हिन्दूलाई आफ्नो आस्था बमोजिमको भगवानलाई पुजापाठ गर्न खोज्दा उसलाई दलित र अछुत भनेर मन्दिरमा पुजा गर्न नदिने र कुटपिट हुने जस्ता अमानविय घृणित कार्यबारे बारंमबार गरि रहेको दिनहु मिडियामा आएको छ  । तर  सदियौंदेखी धर्मका नाममा शोषण, अन्याय र  अत्याचार हुदै आइरहेको नदेखे झैँ गरि दलित समुदाय माथि  निच भन्दा निच स्तरको अमानविय घटना हुदा पनि हिन्दु धर्मको रक्षा गर्ने धर्म युदबिरहरु मौन बसेका छन् किनकी यिनको  बोली र व्यवहारमा एकता छैन  ।  बर्षौ देखि विभेद सहेर बसेका एउटा दलित नेताले पनि हिन्दु राज्य मै आफ्नो समुदायको र देशको बिकास हुने बुझेर हिन्दु धर्म र रास्ट्रको पक्षमा बोलिएको  ,एक्य्बधता गरेको भन्दै केहि नाम कहलिएका हिन्दु धर्मका धर्मबिरुहरुले सम्म नेता ज्युको अन्तर्वार्ता शेर गरेका छन ।अझ हिन्दु धर्म मार्फत दलितहरुको समानता र समृद्धिको वकालत हुन्छ भनेर भाषण ठोकेका छन ।परिवर्तनका सुधारका कुरा फलाकेका छन्  तर विभेद गर्ने ब्यबहार न सुधार भयो न त् सविधान बन्ने बेला दलित समूदायको  हित अहिलेको सबैभन्दा मुख्य मुद्धा नै बन्न सक्यो ।  अझ  राज्य पुनसंरचनाले हिजोको राज्यले गरेको शोषण र दमनको क्षतिपूर्ति पनि गर्नुपर्छ भन्ने ओठे भाव बोकेको बुझाएयो र ब्यबहारमा भने कानुन  बनाएर भन्दै लंगारने तयारी गरियो  । यस्तो  किसिमको राज्य नीति अपनाउने राज्य र हिन्दु र्धमका पक्षका प्रचारकहरूले हिन्दुहरूबीच रहेको यो भेदभावलाई जहिलेसम्म अन्त्य गर्ने प्रण गर्दैनन्, यसका लागि प्रयत्न गरिँदैन, धर्म परिवर्तनका सम्भावना कायमै रहन्छ ।हिन्दु धर्मको बिरोध रही रहन्छ । धर्म निरिपेक्षको पक्षमा आवाजहरु उठिरहन्छ ।

अन्त्यमा 

जातीय भेदभाब र छुवाछुतको समाधान भनेको हाम्रो समाजको राजनैतिक , आर्थिक , सामाजिक र धार्मिक विभेदहरु जे जति छन् , तिनीहरुलाई मुलुकको यो बहुबादी संरचनाको यथास्थिति माथि राखेर सम्बोधन गर्नु र समस्याको निराकरण गर्नु हो । तर एकै धर्म मान्ने  आर्थिक -राजनीतिक -सामाजिक  रुपमा एक्लाएर गरिब उत्पीडित बनाएर , बाहिर राखेर आफु भित्रको कमि कमजोरी लाइ लुकाएर देश बिकास गर्न र समृद्धि ल्याउन भन्दै हिन्दू राज्य यथावत राखेर पाउ मुनि दबाएर राख्ने योजना बुनिरहेका छन् ।यो हुनु भनेको दलित समुदाय लाई समृद्धि हैन अस्थिरता तिर धकेलनु हो । आर्थिक समृद्धि र बलियो राष्ट्रियताको नाममा हिन्दु धर्म लादेर  दलित उत्पीडित र राज्य सम्म पहुच नभएका  समूदायलाई निरन्तर विभेद गरिरहन खोज्नु हो । कामी, दमाइ, सार्कीहरुको थर गोत्र अनुहार हिन्दु समाजको कथित ठुला जात भनिनेहरु संग सबै नै मिल्छ । तिमिहरु पनि आर्य हौनी भन्दै यिनीहरु यहि धर्मको आडमा समाजमा सुद्र र दलित  बनाए र भनाए ।तर बिडम्बना यो बस्तु स्थिति बुझेर पनि हिन्दु धर्मभिरु मुखियाहरुको निगाहा र भरोसामा बाँचेका दलित नेताहरु आफ्नो समुदाय लाइ बर्षौ देखि सामाजिक ब्यबहारमा ,राज्यको नीति नियममा  सुद्र दलित देखाउने, बनाउने, भनाउने झूठो र दुष्ट निती र चरित्र प्रति मेरो विरोध छ र रहनु पर्छ सम्म भनेर बोल्न सकेका छैनन ।बरु  धेरै बर्षसम्म यिनै सामन्तीहरुको कमारा भएर विताउनु परेकाले आफ्नो समुदायको हकहित सबै बिर्सेर उनै मालिक कै सिके, सुने त्यही आफ्नो बनाए र त्यहि हिन्दु धर्ममै आफ्नो र मुलुकको उननती हुन्छ भनि बोल्दै छन आजका दलित नेताहरु । यहि बिडम्बना यसरि हिन्दु सामन्ती उच्च खस जातिय ब्राह्मणबादी चिन्तनले ग्रसित नेपाली दलित राजनीति गर्ने हो भने रहने हो भने अझै सयौ बर्ष सम्म दलित बन्न तयार भएर बसे हुन्छ । जहाँ हिन्दु सामन्ती मुखियाहरुको आसपासमा बसेर अख्तियारवाला बनेर  आफ्नै समुदायका लाइ विभेदको जातोमा पेलेर कब्जा जमाई रहन सकिन्छ, राजनीति गर्न सकिन्छ   ।

हैन भने दलित आन्दोलनका अगुवाहरु  स्पष्ट हौ   । दलित समुदायका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक, सांस्कृतिक मुक्तिका आकांक्षालाई ००७, ०४६ र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात् पनि अपेक्षित रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अहिले हामी तिनै समस्याको समूल अन्त्य गर्ने संविधानको लेखनमा छौ । अहिलेको मुख्य आवश्यकता लोकतान्त्रिक प्रकारको संविधानको निर्माण हो ।यो समय भनेको दलित समुदायहरुले बिगतमा जे जति आन्दोलन गरे त्यस बाट प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण गर्दै नयाँ सविधानमा दीर्घकालीन रूपमा यो समुदायको हक हित र उत्थान स्थापित गर्ने हो । अत   सविधान लेख्ने बेला दलितहरुको हक संरक्षण र हित प्रवर्द्धनका यी सबै कामकुरा एकातिर छोडेर विभेद  र उत्पीडनको कुम्लो बोकी उहि मनुवादी सस्कार जीवित राख्न संखघोष गर्दै हिड्ने काम नगरौ   ।   किनकी  जति सुकै हिन्दु धर्मको बखान गरे पनि  दलित र दलनको समस्याको केन्द्र नै हिन्दु धर्म हो । यो अवस्थामा हिन्दू धर्मलाई मात्र राज्यको धर्म बनाएर नेपाललाई हिन्दू राज्यको निर्माण गर्ने साम्प्रदायिक सोचाइ नपालौ  ।

हिन्दु ग्रन्थका, आयुर्वेद, कला संस्कृति, दर्सन शास्त्रका कायल छन् तर  महा बिपतिमा मनिता बिकहरुलाइ हिन्दू धर्मको पहरेदारले आँगनमा खुट्टो राख्न सम्म त् नदिएको सुनिएको छ , देखिएको छ । यो लोकतन्त्रमा यसरि जातिप्रथाले दलितहरुलाई पशुको रुपमा पेश गरेको छ । अझ झन् हिन्दु राज्यको कल्पना गरेर मन्दिरमा पुजा गर्ने  त परको कुरो यिनलाई सिर बनाएर आफु पैताला नबनौ ।  संगठित भएर दबाव सिर्जना गर्ने र विभेदको जड  उखालने पूर्वाधार बनाउने बेला आफै उत्पीडन भोगेको समुदायको भएर देशमा बस्ने विभिन्न धर्मावलम्वीहरूका बीचको सदभावनालाई खलबल्याउँने  र राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने कुरामा सहमति नदिउ  ।नेपालमा वेग्ला वेग्लै भाषा, संस्कृति वा धर्म भएका जनता बस्दछन् र उनीहरूका बीचको सद्भावद्वारा नै नया नेपाल राष्ट्रको निर्माण हुन्छ भन्ने बुझौ । २१ औं शताब्दीमा  बर्ण ब्यबस्था र जातीय छुवाछुतलाइ संगै लिएर हिड्ने  र  दलित बनाएर शोषण गर्ने परम्पराको गम्भिरतापूर्वक आत्मसमिक्षा हुन पर्छ ।कुनै पनि धर्ममा लगानी नगरिकन राज्य चल्ने स्थितिमा आउनु पर्छ ।  नया सविधान मार्फत नेपालले आफूलाई अब धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन पर्छ ।  अरु जो सुकैलाई दोष दिएर आफू पानी माथिको ओभानु बन्ने प्रयास गर्ने अनि आफुले आफैसँग प्रतिस्पर्धा गरी नसुधरिनु  र एकै आस्था र धर्म मान्ने लाखौ तपाइँ हामीलाई दलित अछुत भनेर गरेको विभेद को अन्त्य हुनपर्छ  ।
राजनैतिक , सामाजिक एव आर्थिक रुपान्तरणको कुरा देखि जातीय , बर्गीय उत्पीडनका बिरुद्ध उठेका संघर्षहरु लाई ठिक ढंगले ब्यबस्थित गर्न सके मुलुकमा रहेका ६० लाख भन्दा बढी दलितहरुलाई साच्चैको सार्वभौम र समता दिनेवाला छ भने मिलाउन नसके त्यतिकै चुनौतीपूर्ण र गम्भीर परिणामहरु पनी आउनेवाला छ ।आज पनि सामाजिक जीवनका पाइला-पाइलामा दलित भएकै कारण सामाजिक अपमानका साथै अनेकौं विभेदजन्य शोषण-उत्पीडन झेल्नुपरेको छ । सामाजिकमात्र होइन, सबैजसो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा दलित उत्पीडनका घटनाबाट प्रताडित हुनुपरेको छ ।तिब्र रुपमा बृदि हुदै गैरहेको दण्डहिनता, असमनता , जातीय भेदभाव , छुवाछुत देखि आर्थिक ,सामाजिक, ,राजनैतिक रुपमा संबेदनसुन्य राज्ययन्त्रले चौतर्फी रुपमा उठी रहेको दलित आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने जस्ता मुदाहरुमा यो संबिधानले बोल्नु पर्छ र ति समस्याहरुको ठिक ढंगले निराकरण गर्नु पर्छ ।दलित अवस्था बाट माथि उठाउन आर्थिक, सामाजिक, रोजगारका लागि राज्य बाट तत्काल र दिर्घकालिन ब्यबस्था हुनुपर्छ । जातिय छुवाछुतका अपराधमा पिडित र पिडकलाई न्याय हुने खालको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नया संबिधान लेखनको कुरा गर्दा यी बर्णश्रममा आधारित समस्त जातीय उत्पीडन, भेदभावको अन्त्य गरि ति लाखौ लाख दलितको अवस्थामा जेलिएका जनतालाई कसरि फेरी प्राधिकार बनाउन सकिन्छ र राज्यको मुलधारमा ल्याई उनीहरुको स्ररक्षण एव सम्बर्दन गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ हामी सबैको ध्यान जानु पर्छ । दलित हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गरी नया संविधान निर्माण गरिनु पर्छ र त्यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । मनुवादी हिन्दु धर्मको प्रतिकार गरेर दलितमाथि भएको दमनको प्रतिरोध गरौं । दलित मुक्तिको सार हिन्दु राज्य मा हैन धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा सन्निहित छ भनेर लागौं ।

साभार : - www.pardeshikhabar.com/ himalnepal.com मा प्रकाशित