दलितका मुद्धाहरुलाई सुनिश्चत गर्नका लागि रयाली तथा धर्ना कार्यक्रम

२०७२ साउन १२,विभेद बिरुद अभियान  । 

संविधान सभामा मस्यौदा माथि भईरहेको छलफलमा दलितका मुद्धाहरुलाई सुनिश्चत गर्नका लागि आज मिति २०७२ श्रावण १२ गते दिउशो ५ वजे  देखि साझ ७ बजे सम्म दलित नागरिक समाजले ववरमहल देखि वानेश्वर चोक सम्म रयाली तथा धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दासको संयोजकतवमा आयोजित यस रयाली तथा धर्ना कार्यक्रममा दलितका अगुवा, दलित संघ सस्था ,दलित नागरिक समाज र बिभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थित रहेको थियो  । सबिधानको मस्यौदामा दलित समुदायका अधिकार कुण्ठित देखिएकोले त्यसको विरोधमा खबरदारी गर्न र दलित समुदायले लामो समयदेखि उठाएका सवालहरु नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउन दलित नागरिक समाजले बृहत छलफल तथा अन्तरक्रिया सहित धर्ना तथा कोणसभाको कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
गत आइतवार मात्र दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दासको नेतृत्वमा दलित नागरिक समाजले संविधानको मस्यौदा माथी सुझाव संकलन गरी संविधानसभाको नागरिक सम्वन्ध तथा सुझाव समितीका सभापति प्रमिला राणालाई दलित समुदायको सर्वागीण  विकासको लागि नयाँ संविधानमा निम्न व्यवस्थाहरु अनिवार्य समावेस हुनुपर्दछ भन्दै तपशिल सुझावहरु वुझाएको थियो  ।

१ . संघीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधी सभा), प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानिय तहका सबै राजनीतिक संरचनाहरुमा जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनामा क्रमशः तीन, पाँच र दश प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् ।

२ . राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट न्युनतम एक जना र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने पाच जना मध्ये कम्तिमा एक जना दलित पर्ने गरी व्यवस्था गरियोस् ।

३ . प्रत्येक प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल (क्याविनेट स्तर) र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् ।

४ .  राज्यका सबै तहका राजनैतिक तथा सवैधानिक नियुक्तिहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियोस् ।

माथि उल्लेखित व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, गराउन मौजुदा मस्यौदाको धारा ४५ को ‘दलितको हक’ मा उपधारा (८) थप गरी राज्यको प्रत्येक संरचना, प्रतिनिधित्वको क्षेत्र, संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय तहमा दलित समुदायको समानुपातिकका अतिरिक्त क्रमशः तीन, पाँच र दश प्रतिशत थप सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ, भन्ने वाक्यांस थप हुनु पर्दछ र उपधारा (१) मा रहेको समावेशी सिद्दान्तका आधारमा भन्ने वाक्यांसको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तका आधारमा भन्ने वाक्यांस थप्नु पर्छ । साथै उपधारा (१), (२), (३), (५) र (६) मा रहेका कानुन बमोजिम भन्ने शब्द हटाईनु पर्दछ ।

तस्बिरहरु सौजन्य :- भद्रमान मोते ज्युको फेशबुक बाट