पाल्पा- २०७२ साउन ५ गते, विभेद बिरुद्ध अभियान । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा दलितका मुद्दा पर्याप्तरुपमा नउठेको भन्दै पाल्पाली दलित समुदायले दलित अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव सङ्कलन गर्न जिल्ला आएका सभासद्हरूलाई जिल्लाका अगुवा दलित नेताहरूले दलितका अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र संविधान जारी हुनुपर्ने भनाइ राखेका छन् । सङ्घीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशिकसभामा समानुपातिक र प्रत्यक्षमा १३÷१३ प्रतिशत दलित उम्मेदारीको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्र्ने दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
दलित अधिकारका लागि साझा अभियान पाल्पा, नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाज पाल्पाले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक अदालत, न्यायपरिषद्, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशीको आधारमा संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने दलित अधिकारका लागि साझा अभियानका सचिव रतन विश्वकर्माले बताए । .
प्रतिनिधिसभामा एकजना दलित समुदायको व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य ठाकुरप्रसाद लोहागुनले बताए । दलित समुदायका उत्थानका लागि शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चिित गरेर संविधान जारी गर्न जिल्ला आएका सभासद्लाई सुझाव राखेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment