संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित नागरिक समाजको सुझाव पेस

गोपाल सिवा , ३ साउन, विभेद विरुद्ध अभियान । नयाँ संविधानमा दलित समुदायको अधिकार संविधानबाटै ग्यारेन्टी हुनुपर्ने जोड दिदै दलित नागरिक समाजका सम्योजक पदम सुन्दासको नेतृत्वको टोलीले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको सभापति मा. प्रमिला राणा ज्यु लाई वहाँ कै कार्यकक्षमा उपस्थित भै मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ।त्यस्तै सोहि कार्यक्रममा उत्पीडित दलित समुदायका मुद्दा प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौती भएको भन्दै परियार एकता मचले आफ्ना परियार दमाइ बन्धुहरु मार्फत संकलन गरेको सुझाव समेत मंचका अधय्क्ष भद्रमान मोते ज्युले सुझाव पत्र बुझाउनु भएको छ।सुझाव पत्र वुझाउन दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दास सहित दलित अधिकारकर्मी भद्रमान मोते, धनकुमारी सुनार, गौरा नेपाली, गणेश विके, सुशिल विके ,गजाधर सुनार, चक्रमान विश्वकर्मा, मोतीलाल नेपाली, भोजमान लामगादे, पावर्ती आग्री, गणेश कालिराज लगाएतका अधिकारकर्मीहरु उहाँकै कार्यकक्षमा पुग्नुभएको थियो ।

दलित नागरिक समाजका सहभागीहरुले संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा यो सकारात्मक भए पनि दलित आन्दोलनले उठाएका महत्वपूर्ण माग यो मस्यौदामा छुटेका बताउदै आएका छन । अघिल्लो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेका र अहिलेको संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरिसकेका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु पनि मस्यौदामा समावेश नगरिएको भन्दै प्रारम्भिक मस्यौदाको बारेमा दलित विद्वानहरुको तर्क, सुझाव र लेखहरुलाइ समेत संकलन गरि दलित नागरिक समाज, दलित अगुवाहरु र दलित समुदाय बीच पटक पटक विचमा छलफल र समन्वय गरी सुझाव पेश गरिएको संयोजक सुन्दासले वताउनुभयो ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित समुदायका अधिकार कुण्ठित भएकोमा दलित नागरिक समाजले गत असार १६ गते साँझ ५ बजे नयाँ बानेश्वरमा “दलितमैत्री संविधानका लागि खबरदारी गरौं” भन्ने नाराका साथ् विरोधस्वरुप धर्ना तथा कोणसभाको कार्यक्रम आयोजना समेत गरेको थियो ।