दलितका हक अधिकार संविधानमा नछुटाउन ध्यानाकर्षण

पोखरा, २०७२ साउन ५ गते, विभेद बिरुद्ध अभियान   । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित समुदायका हक अधिकारहरु धेरै समावेश भएपनि अझै स्पष्ट नभएको र मुख्य विषयहरु छुटेकाले पोखराका दलित अगुवाहरुले जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।दलित जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको नेपालको संविधान २०७२ मा दलित सवालमा सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी दलित संघसंस्थाका अगुवा, युवाहरुले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सबै तहमा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था कम्तिमा १३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गरेका हुन् । अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा अहिले दलितका सवालमा धेरै राम्रा कुराहरु समेटिएपनि धेरै राम्रा विषयहरु पनि छुटेकाले कानुन बनाएर भन्दा पनि अधिकारका विषयहरु यही संविधानमै स्पष्ट रुपमा समेट्न उनीहरुले माग गरे ।

धनबहादुर नेपाली, लालबहादुर परियार, अधिवक्ता शिव सुनार, भिम विश्वकर्मा क्षितिज, प्रेम परियार गोविन्द नेपाली, होमबहादुर बिक, चमेली परियार, विष्णुकुमार दर्जी, बुद्धिबहादुर गहतराज लगायतले मस्यौदामा समेटिएका दलितका हक अधिकारका विषयले उत्साही बनाएपनि महिलालाई ३३ प्रतिशत जस्तै उत्पीडित समुदायका लागि समावेशी सहभागितात्मक निश्चित प्रतिशत उल्लेख गर्न जोड दिए । उनीहरुले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाईनु जस्ता प्रशंसायोग्य कुराहरु आएको भन्दै अब ठूला पदहरुमा पनि उत्पीडित समुदायका लागि स्थान छुट्टाउन आवश्यक भएको बताए । दलित र महिला अधिकारका सवालमा विभिन्न धाराहरु मौन रहेकाले कानुनद्वारा निर्देशित शब्दको सट्टा स्पष्ट सुनिश्चित गर्न समेत उनीहरुको जोड छ । सुझाव सुन्न भनेर उपस्थित सभासद्हरु आफ्ना भाषण राखेर बाहिरिएकोमा उनीहरुको गुनासो थियो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सभासद् डिबि नेपाली, एमालेका सभासद् चुडामणि जंगली बिक, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का आफ्ना भनाई राखेपछि अन्य कार्यक्रम भन्दै बाहिरिएका थिए ।सहभागीहरुको सुझाव सुनिसकेपछि काँग्रेस सभासद् जीवन परियारले अन्तरिम संविधानभन्दा मस्यौदामा समेटिएका विषय धेरै माथि रहेको उल्लेख गर्दै माग गरेजस्तो नभएपनि आशावादी बनाएको बताए । उनले संविधान जारी हुनेबेलासम्म माग गरेअनुसार नै संविधान बनाउन पहल जारी रहेको र नागरिक स्तरबाट पनि सुझाव, खबरदारीको लागि आग्रह गरे ।

उनले दलित शब्द संविधानमा नराख्नेतर्फ आफ्नो विमति रहेको भन्दै शब्दले होईन व्यवहारमा परिवर्तनको खाँचो औंल्याए । ‘दलित शब्द, थरमा सानो चित्त नबनाऔं ।’ उनले भने – ‘जबसम्म हाम्रो अधिकार प्राप्त हुँदैन, यो शब्द खारेज गरे झनै हामी पछि पर्नेछौं ।’तर परियार अघि बोलेका एमाले सभासद् चुडामणि जंगली बिकलेसंविधानको आँखामा कोहि दलित नहुने भएकाले शब्द नै नराख्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए । उनले आरक्षणका लागि भन्दै दलित समुदायकै साथीहरुबाट साथ नपाएकाले यो शब्द खारेज गर्ने योजना सफल नभएको बताए । उनले छुटेका विषयका बारेमा सुझाव संकलन केन्द्रमा गएर भएपनि सुझाव दिन आग्रह गरे ।

संविधानसभाको मस्यौदा प्रति असहमति जनाउँदै आएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सभासद् डिबी नेपालीले फास्ट ट्र्याकको नाममा पर्याप्त समय नै नदिई ल्याउन लागेको संविधानको विरोध गर्दै यो संविधानले दलितको अधिकारको सुनिश्चित नगर्ने दाबी गरे । उनले संविधानमा अधिकार लेख्न नसक्नेले भोलि कानुन बनाएर दिन्छन् भन्नेमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्दै सन्ततीले धिक्कार्ने गरी अहिले चुप लागेर नबस्न आग्रह गरे ।

संसदको विकास समितिका सभापति समेत रहेका एमाले सभासद् रविन्द्र अधिकारीले सबै दलको सहमतिको दस्तावेज भएकाले कुनै दलले पनि भनेजस्तो संविधान नबन्ने प्रष्ट पारे । उनले सबैभन्दा उत्पीडित जाति, समुदाय दलित नै भएकोमा दुई मत नभएकाले महिलालाई भन्दा दलितलाई अग्राधिकार दिन सबै सहमत रहेको दाबी पनि गरे ।नेपाली काँँग्रेसका सभासद् यज्ञबहादुर थापाले यति धेरै पीडामा रहेको उत्पीडित जातिको बारेमा एकैपटक सबैकुरा समेट्न समेत गाह्रो भएको अवस्था भन्दै कार्यक्रमबाट उठेका निश्कर्षलाई लिपिबद्ध गरेर सुझाव पठाउन आग्रह गरे । उनले कास्की जिल्लाका दलितहरुको ओजपूर्ण सुझाव लिएर संविधानसभामा पेश गर्ने बचनबद्धता प्रकट गर्दै यो पटक कुनै पार्टी निकट दलित नबनी आफ्नो हक अधिकारका लागि मात्र दलितका सवाललाई उठाउन आग्रह गरे ।

यसअघि धारणा राख्ने क्रममा अखण्ड नेपाल पार्टीका सभासद् कुमार खड्काले राष्ट्रिय अखण्डता र जातिय सद्भावकै लागि आफूहरुले आन्दोलन गरेको स्मरण गरे । उनले मस्यौदामा दलितको सवालमा धेरै कुरा समेटिएको र धेरै नसमेटिएको जस्तो देखिएको भन्दै यस्तो कार्यक्रम पहिले नै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।उनले दलित नेताहरुले पनि आफ्नो समिक्षा गर्न जरुरी रहेको भन्दै आफ्नो मुक्तिका लागि पहिले आफैमा एकता हुनुपर्ने बताए । काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायतको दल निकट दलित संघसंस्थामा रहेर अरुलाई नस्विकार्ने परिपाटीले मुक्ति नहुने भन्दै उनले पार्टीको फुर्को समात्न छाडेर आफ्नो हक अधिकारलाई रक्षा गर्न एक ढिक्का भएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।सभासद् तथा संविधानका ज्ञाता राधेश्याम अधिकारीले आएका सुझावहरु जायज रहेको र संविधानसभामा ६० प्रतिशत बढि सभासद्ले मस्यौदाको छलफलका क्रममै दलितका मुद्धाका बारेमा बोलेको स्मरण गरे ।दलित जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका उपाध्यक्ष दुर्गाबहादुर सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दामबहादुर विश्वकर्माले स्वागत तथा चिनबहादुर विश्वकर्माले संचालन गरेका थिए ।

त्यस्तै गरि  धरान सुनसरी क्षेत्र नं १ का सभासद कृष्ण कुमार राई लाई स्थानिय दलित अधिकारकर्मीहरुले पाँच हजार दलितको हस्ताक्षर गराई सुझाव पत्र वुझाईको स्थानिय दलित अधिकारकर्मी शेर वहादुर सुन्दासले जानकारी दिनुभयो ।