असार ३० - विभेद विरुद्ध अभियान ।नेपालको नयाँ
संविधानको मस्यौदा नागरिकको रायका लागि राजपत्रमा प्रकाशित भएर संविधानको मस्यौदामा आफुलाई लागेको कुरा स्वदेश र विदेशमा बसेका सबै नेपाली नागरिकले राख्न पाउने गरि उप्लब्ध भै सकेको छ । यसको लागि टेलिफोन र इमेलको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।सुझावका लागि संविधानसभा सचिवालयको वेबसाइट www.can.gov.gov.np/draft मा पढ्न र हेर्न सकिनेछ भने comt.crcs@gmail.com मा इमेल गर्न सकिनेछ ।
यस्तै पोष्ट बक्स नं २००९९, फ्याक्स नं ४२००१९४, ४२०००५३, ४२००१४१ र पैसा नलाग्ने टोल फ्री नं १६६००१२२३४४ मा फोन गरेर आफूलाई लागेको सुझाव दिन सकिने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
अन्तरिम संविधान–२०६३ ले गरेको व्यवस्था र दलित समुदायका बारेमा पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धि कटौती गरेर नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’मा दलित समुदायले पाउँदै आएको अधिकार कटौती गरिएको छ ।त्यस्तै यो सविधान उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायले पाउँदै आएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विपक्षमा रहेको प्रस्ट देखिएको छ ।त्यही भएर दलित समुदायको के कस्ता हक अधिकारका मुद्दाहरू अब आउने सविधानमा थप किटान गरिनु पर्छ भने बिषयमा बामपन्थी राजनीतिक नेतादय आहुती र जितु गौतमको बिचार यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
१.पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतीबाट व्यवस्था गरी दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायको मौलिक हकसम्वन्धी सबै विषयहरु जस्ताको त्यस्तै कायम राखि संविधानमा जारी गरियोस्
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिस्चित गरी क्षतिपूर्ति स्वरूप थप संघमा ३%, प्रदेसमा ५% र स्थानीय तहमा १०% प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राखी संविधान जारी गरियोस्!
३. सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिस्चित गरियोस्!
४. संवैधानिक निकायहरू तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राखी संविधान जारी गरियोस्!
५. मिस्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिस्चित हुने व्यवस्था कायम गरियोस्!
६. संविधानको मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१),(२),(३),(४) र (५) का " कानुन बनाई" भन्ने वाक्यांस हटाई संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिस्चित गरियोस्!
७. राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेस र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ जना दलित पर्ने गरी समानुपातिक १३% माथि थप क्षतिपूर्ति सहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस्।
सम्मानिय अध्यक्षज्यू।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान समानुपातिक समावेशीयुक्त हुनु पर्दछ।
१) धारा-४५, उपदफा – ७ मा संघीय, प्रदेश र स्थानिय तहका संररचनाहरूमा जनसंख्या का आधारमा दलित समुदायको समानुपातिक सहित थप अधिकार को प्रतिनिधित्वका लागि संघमा ३%,प्रदेश मा ५% क्षतिपूर्ति सिद्धान्तको ब्यवस्था हुनुपर्दछ।
२) भाग-८ संघीय ब्यवस्थापिका
धारा-८८ प्रतिनिधि सभाको गठन (१)को(क)मा दलित समुदायको जनसंख्या को अनुपातमा हुने संख्यालाई निर्वाचन सुरक्षित क्षेत्रको ब्यवस्था गरी दलित-दलित /महिला-महिला विच प्रतिष्पर्धाबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक ब्यवस्था हुन पर्दछ।
३) धारा-८८ को उपधारा ८ बमोजिम दलित समुदायको १३% जनसंख्या को अनुपात मा हुने प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनु पर्दछ।
४) धारा-९० राष्ट्रीय सभा,
(क) प्रत्येक प्रदेश सभाबाट एकजना दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरिनु पर्दछ।
५) भाग -७ संघीय कार्यपालिका
धारा-७९ मन्त्रीपरिषदको गठन सम्वन्धि ब्यवस्था
तथा धारा-१६६ को प्रादेशिक मन्त्रीपरिषदको गठन सम्बन्धि ब्यवस्थामा दलित समुदायको अनिवार्य पर्तिनिधित्वको व्यवस्था गरीनु पर्दछ।
६) भाग-१२ धारा -१६१ प्रदेश प्रमुख संबन्धि ब्यवस्था उपधारा -२ मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेश को लागि प्रदेशप्रमुख नियूक्ति गर्दा दलित र महिलालाई अनिवार्य समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी नियूक्तिको व्यवस्था हुनु पर्दछ।
७) धारा-४५ दलितको हक: उपधारा-२,३,५,र ६ को व्यवस्था गर्न कानुन वनाई…भन्ने वाक्यंश हटाउनु पर्छ।
८)संवैधानिक अंगको नियूक्ति तथा राजनितिक नियूक्तिहरूमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हनु पर्दछ। यो सैदान्तिक मत सम्मानिय अध्यक्षज्यू समक्ष पेश गर्दछु।
सम्पुर्ण दलित समुदायका मित्रहरू मस्यौदामा दलित समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।त्यसैले दलित मैत्री सविधान बनाउन दवाब दिन मस्यौदा बारे आफ्नो सुझाव समयमै दिउ।नयाँ सविधानको मस्यौदा अध्ययन गर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस
No comments:
Post a Comment