दमनमा परेका दलित नेताको प्रश्न, ‘के हामी अनागरिक हौं ?’

विभेद विरुद्ध अभियान । साउन २२,काठमाडौँः आगामी संविधानमा आफ्ना हक–अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने मागसहित संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको आह्वानमा मंगलबार राजधानीमा एक घण्टे चक्काजाम कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

विभिन्नि नौँ बुदे माग गर्दै नयाँ वानेश्वरको विजुलीबजार पुलमा जम्मा भएका दलित नेता र अधिकारकर्मीहरुमाथि प्रहरीले निर्मम दमन गर्‍यो । प्रहरीको दमनबाट नेपाली कांग्रेसका सभासद मानबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा एमालेका सभासद जितु गौतम, एमाओवादीका सभासद दलजित श्रीपाईली मात्र घाइते भएनन् । दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोव, कमला हेम्चुरी, सहेक विश्वकर्मा, रणबहादुर रम्तेल, पुष्प वादी, भद्रमान मोते, दिनेश हरिजन पनि घाइते भए ।

अधिकारकर्मी गणेश विकेको टाउकोमा गम्भिर चोट लाग्यो । अधिकारको माग गर्दै जोसिलो मुठ्ठी उठाएर सडकमा उत्रिएका भक्तपुरका मिलन गहतराज र बागलुङका रामकुमार वस्याललाई प्रहरीले अहिले पनि यातनासहित हिरासतमा राखेको दलित नेताहरुले नै जानकारी दिएका छन् । राज्यसँग लुटिएका र खोसिएका अधिकार माग्दा निर्मम यातना भोग्न बाध्य दलित नेताहरुले राज्यलाई चोर औला देखाउन थालेका छन् ।

मुलुकभरीका दलित एउटै ब्यानरमुनि उभिएर अधिकार माग्दा राज्यले दमन गरेर आफ्नो लाचारीपन प्रस्तुत गरेको दु:खेसो पोख्छन् दलित नेता दलजित श्रीपाइली । ‘हामीले सरकारसँग छुट्टै राज्य मागेका होइनौँ,’ दलित नेता जितु गौतमले निकै भाबुक हुँदैन भने, ‘हामी कला र सीपका धनी छौँ, त्यसैले राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ, मात्रै हामीलाई समानुपातिक आधारमा अधिकार देऊ भनेका हौँ ।’

उनले राज्यले दलित र उत्पीडितमाथि दमन गरेर ठगिएकाहरुलाई झन ठग्न खोजेको आरोप लगाए । उनले पनि अधिकार सुरक्षित नहुन्जेल लडिरहने चेतावनी दिए । दलित र उत्पीडितको हक–अधिकारका लागि लड्दै आएका नेपाली कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा, नेकपा (एमाले)का जीतु गौतम र एमाओवादीका दलजित श्रीपाइली के–भन्छन् ? उनीहरुकै शब्दमाः

‘संविधानमा दलितको अधिकार स्थापित नभएसम्म जारी रहन्छ’

मीन विश्वकर्मा 
दलित नेता, नेपाली कांग्रेस 
संविधानको मस्यौदा तयार गर्दैगर्दा सबै ठाउँमा सहमति भएको कहिल्यै पनि विमति नभएको धारा एक सय ४५ उपधारा २ मा ‘दलित समूदायको राज्यका प्रत्येक संरचनामा समानुपातिक हक हुनेछ, समानुपातिकका अतिरिक्त संघमा तीन प्रतिशत र प्रदेशमा पाँच प्रतिशत थप अधिकारसहित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

पहिलो संविधानसाभामा सहमति र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेको र मस्यौदा समितिको पहिलो खाका २०७१ कात्तिक १२ मा जस्ताको तस्तै आएको थियो । त्यो बेलासम्म हामी चुप लागेर बसेका थियौँ तर । १६ बुँदे सहमतिको नाममा संवाद समितिले त्यसलाई उल्लेख गरेन । त्यो धारा जस्ताको तस्तै लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

हाम्रो आन्दोलन संविधान जारी नभएसम्म र संविधानमा दलितको अधिकार स्थापित नभएसम्म जारी रहन्छ । आन्दोलनको रुपरेखा शान्तिपूर्ण हुन्छ । हामी जनमत बढाउन सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गछौँ । मंगलबारको हाम्रो शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा राज्यको तर्फबाट गृहमन्त्री मार्फत जुन व्यवहार भयो त्यो अकल्पनीय हो । त्यसको हामी भत्सना गछौँ । गृहमन्त्रीले बुधबार संसद बैठकमा दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन । गृहमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक जवाफ दिनुभयो । उहाँको जवाफ सरासर झुट छ ।

आन्दोलनकारी बसेको स्थानमा अस्कमात प्रहरीले बुट र लाठीले हिर्काए । अधिकारका लागि सडकमा बसेका दलितमाथि बुट र लाठी किन हिर्काइयो भन्ने जवाफ गृहमन्त्रीले सक्नुभएन । गृहमन्त्रीको जवाफ सुरक्षा निकायलाई बचाउ गर्ने शैलीको आयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका दलितमाथि भएको दमनको छानविनका लागि उच्च स्तरको समिति गठन हुनुपर्छ ।

‘हरेक क्रान्तिमा ठगिदै आएका हामी अब ठगिने छैनौँ’

जीतु गौतम
दलित नेता, नेकपा एमाले

अहिले हामी संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ । तर, संविधानको अन्तिम चरणमा हामी रहिरहेका बेला राज्यले दलित र उत्पीडितका हक–अधिकारलाई भारी कटौती गर्दै संविधानका सस्यौदामा समावेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले पटक–पटक र सरकार र ठूला दलका शीर्ष नेताहरुलाई पनि दलित र उत्पीडितका हक–अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गर्दै रह्यौँ ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, सम्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला, संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलगायतलाई पनि हाम्रो मुद्धालाई कटौती वा तोडमोड नगरी आगामी संविधानमा समावेश गर्न आग्रह गर्‍याे। तर, कतै र कसैबाट पनि सुनवाई भएन । संविधानसभामा रहनु भएका छ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संघीय समाजवादीलगायतका ६ जना सभासद्ले त ‘नोटअफ डिसेन्ट’ नै लेख्नुभयो । संविधानसभामा रहनु भएका ४० सभासदले समेत आफुले राखेका विभिन्न नौँ बुदे मागको सुनुवाई होस भनी पटक–पटक आग्रह गर्नुभयो । सदनमा हामीले थुप्रै पटक ध्यानाकर्षण गरायौँ ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, दलित सभासद समन्वय समिति, दलित नागरिक समिति र दलित समुदायका शीर्ष नेताहरुको अगुवाईमा निर्माण गरेको शीर्ष नेताको टोलीले पनि धेरै पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने र ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्‍यो । हामीले स्थानीय निकाय, मन्त्रिपरिषद्, नगरपालिकालगायतका सबै निकायमा दलित र उत्पीडितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आयौँ ।

हामीले कहिल्यै पनि अलग राज्यको माग गरेनौँ । मात्रै हामीलाई समानुपातिक अधिकार चाहियो मात्र भन्दै आयौँ । मल्लकालदेखि जंगबहादुरका पालमा समेत हाम्रा अधिकार खोसिएका दृष्टान्त बताएर हामीले खोसिएका अधिकार चाहिन्छ भन्यौं। राज्यले कहिल्यै पनि हाम्रा मागको सुनुवाई गरेन । हामीलाई राज्यले कहिल्यै नागरिक जस्तो व्यबहार गरेन । के हामी अनागरिक हौं ?

त्यसपछि हामीले बाध्य भएर संघर्षका कार्यक्रम गरेका हौँ । यसरी जायज मागसहित गरेको आन्दोलनमा राज्यले चरम दमन गर्‍यो । हाम्रो यसप्रति घोर आप्पति छ । हामीले सदनमा पनि त्यसको घोर विरोध गरेका छौँ । हरेक क्रान्तिमा ठगिदै आएका हामी अब ठगिने छैनौँ । सदन र सडकबाट हाम्रा मुद्धा स्थापित गराउन लाग्ने छौँ । जहिलेसम्म हाम्रा मागको सुनुवाई हुँदैन । त्यतिबेलासम्म हामी लडिरहन्छौँ । हिजो सदन ठप्प बनायौँ, आज बनाउछौँ र भोलि पनि माग पूरा नभएको ठप्प बनाउँछौँ ।

त्यो सम्पूर्ण दलितमाथिको अपमान हो ।

दलजित श्रीपाइली
दलित नेता, एमाओवादी

मुलुकभरीका दलित र उत्पीडित समूदायको एउटै माग छ । हामी सबैको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । हामी त्यही मागसहित मंगलबार एकघण्टे चक्काजाम कार्यक्रमका क्रममा नयाँ बानेश्वरको बिजुलीबजारमा भेला भएका थियौँ । सबै दलित र उत्पीडितको अधिकार सुरक्षित गर्ने मागसहित एउटै ब्यानरमुनि भेला भएका हामीमाथि राज्यले निर्मम दमन गर्‍याे ।

राज्यको दमनबाट नेपाली कांग्रेसका सभासद मानबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा एमालेका सभासद जितु गौतम, मसहित दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोव, कमला हेम्चुरी, सहेक विश्वकर्मा, रणबहादुर रम्तेल, पुष्प वादी, भद्रमान मोते, दिनेश हरिजन पनि घाइते हुनुभयो ।

अधिकारकर्मी गणेश विकेको टाउकोमा गम्भिर चोट लाग्यो । यसरी राज्यले दलित समूदायमाथि गरेको दमनलाई हामीले राज्यको लाचारीपनका रुपमा लिएका छौँ । हामी अहिले पनि संविधान समयमा जारी होस भन्नेमा छौँ । संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा बढी हक–अधिकारको सुरक्षा दलित र उत्पीडित समूदायकै हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । तर, अहिले जसरी हाम्रा मागलाई तोडमोड गर्ने, अधिकारलाई कटौति गर्ने काम भएको छ । यो प्रति घोर आप्पति छ ।

त्यही भएर हामीले खोसिएका अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरेका हौँ । जसरी हाम्रो आन्दोलनमा पुलिसले लाठी बर्साउने काम गरेको छ । त्यो सम्पूर्ण दलितमाथिको अपमान हो । हामी राज्यसँग भन्न चाहन्छौँ । हाम्रा माग पूरा नहुन्जेल हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ । हामी लडिरहने छौँ ।

नयापेज बाट