वार्तामा बोलाएको दलित समुदायलाई प्रधानमन्त्रीले खाली हात फर्किए

भदौ १२, काठमाडौं, विभेद विरुद्ध अभियान – सरकारले संविधानका विषयमा विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरिरहेका सबै पक्षलाई वार्तामा आउन औपचारिक पत्र केहि दिन अघि पठाएको थियो। प्रमुख दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुधबार मधेसी, जनजातिसहितका आन्दोलनरत विभिन्न पक्षलाई वार्ताका लागि पत्राचार गरेका हुन्।कैलालीको टीकापुरका साथै देशका विभिन्न भागमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले पत्राचार गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम, सदभावना, संघीय सद्भावना, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), तराई–मधेस सद्भावना पार्टी र थारू कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष तथा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, संयुक्त दलित आन्दोलन नेपाल, दलित नागरिक समाज, दलित सभासद समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी वार्तामा आमन्त्रण गरेका थिए।प्रधानमन्त्री कोइरालाले भदौ १० देखि १२ गतेसम्म अनुकूल समयमा वार्तामा बस्न सम्बन्धित दल र संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका अनुरुप आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र निर्माणाधीन संविधानमा विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका दलित नेता तथा विभिन्न दलित संस्थाका प्रतिनिधिहरुबीचमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ।छलफलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा ठूलो परिवर्तन भएको बताउँदै यसलाई जोगाउन सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले निर्माणाधीन संविधानमा सबैको विचार र मागलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण भएको बताए। 'संविधान आपसी संझौताको दस्तावेज हो। फरक फरक विचार र आस्था भएका पार्टीहरु भएकोले यसमा सबैका सबै माग समेटिन संभव छैन।' उनले नेपालको लागि संघीयता नयाँ भएकोले यसमा समझदारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानमा महिला र दलितको सही प्रतिनिधित्वलाई कसरी प्रत्याभूति गर्ने भन्ने विषयमा आफू चिन्तित रहेको पनि बताए।

उनले झण्डै एक शताब्दी अगाडिदेखि लोकतन्त्रको लागि नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनका परिणाम स्वरुप प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत गर्ने संविधान जारी हुने समयमा सबैले धैर्यतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए। 'एक सानो गल्तीले देशमा द्वन्द्व सिर्जना ग¥यो भने त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ,' उनले भने, 'नेपालका लागि यो अन्तिम अवसर हो। नेपाल यति थिलोथिलो भैसक्यो कि यसलाई बचाउन हामी एक ढिक्का हुनुपर्दछ। यस कारण हामीले एकता, सद्भाव, सौहार्दता र आपसी विश्वास कायम गर्नुपरेको छ।'

मुलुकमा शान्ति र अमन चयनको खाँचो रहेकोले मुलुक द्वन्द्वमा गए यसको दुर्दशा सबैले भोग्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए।छलफलमा उपस्थित दलित नेता र विभिन्न दलित संस्थाका अध्यक्ष एवं दलित आन्दोलनका अगुवाहरुले राज्यका सबै संरचनामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको लागि संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।

छलफलमा दलित सभासद् समन्वय समितिका संयोजक सभासद् मानवहादुर विश्वकर्मा, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष सभासद् मीन विश्वकर्मा, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष सभासद् जीतु गौतम, सभासद् जीवन परियार, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, एनेकपा (माओवादी)का पोलिट व्यूरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुती, दलित नागरिक समाजका अध्यक्ष पद्म सुन्दास, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाइली, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पर्शुराम रम्तेल, जातीय समता समाजका अध्यक्ष दिलबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियार, उत्पीडित जातीय उत्थान संघ(एकीकृत)का अध्यक्ष केशबहादुर परियार, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्दका अध्यक्ष उपेन्द्र छटुञ्जेल, विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाजका कार्यबाहक अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा, नेपाल सद्भावना दलित मञ्चका अध्यक्ष जगदीशरविदास सहित सभासदहरु, संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालसंग आबद्ध पदाधिकारी र विभिन्न अगुवा नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो।छलफलका अवसरमा अर्थमन्त्री रामशरण महतको पनि उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनमा रहनुभएका विभिन्न राजनीतिक दल तथा अन्य समूहहरुलाई छलफलका लागि भाद्र ९ गते पत्राचार गरेका थिए।