संबिधानमै दलित अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ - मिलन परियार

२०७२ साउन २५, विभेद विरुद्ध अभियान ।

दलित समुदायका थुप्रै समस्या छन् । जातीय बिभेद् प्रत्यक्ष देखिने एउटा प्रमुख मुद्धा हो । भने यससंगै गासिएका बिबिध खाले समस्याहरुमाथी अझै पनि राज्य र अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन् । भूमिहिन, गरिबी, साधन स्रोतको अभाब दलित समुदायका मानब सृजित समस्या हुन् । राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक अधिकारको सवाल पनि प्रमुख हो । यी सबै अबसरबाट दलित समुदाय बर्षौदेखि बन्चित छन् । मानव सृजित समस्याकै कारण जल,जंगल र जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा अझै समान पहुच हुन सकेको छैन् । मुलुकी ऐन २०२० मा जातीय बिभेद् तथा छुवाछुत गर्नेलाई जघन्य अपराधको रुपमा दण्डितको व्यवस्था गरिएपनि कडाईका साथ लागु नगरिदा दलितहरु अहिलेसम्म उत्पिडन सहन बाध्य छन् । ०४६ सालको जनान्दोलन पश्चात ०४७ सालमा बनेको संबिधानले पनि दलित समुदायका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न सकेन् । अन्तः त्यसैको परिणाम स्वरुप दलितहरुले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि ४३ बर्ष कुर्नु परेको थियो । तत्कालिन सत्ता साझेदार कांग्रेस, एमालेले विश्वकै उत्कृष्ट भनेको ०४७ सालको संबिधानले दलितका अधिकार सुनिश्चित नगरेपछि तत्कालिन नेकपा माओबादीले थालनी गरेको जनयुद्धमा दलित समुदायको उल्लेख सहभागीता थियो । जनयुद्धको पहिलो शहिदनै दिल बहादुर रम्तेल थिए । दलितहरुको सहभागीतालेनै जनयुद्धलाई उचाई दिएको थियो । 

जनयुद्धको राप र तापकै कारण ०६२÷०६३ सालको १९ दिने जनान्दोलन पश्चात पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले ०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणा सिंहदरबार बाहिर कतै पनि लागुहुन सकेको छैन् । नत दलित आन्दोलनको नेतृत्व गरी रहेकाहरुलेनै उचित दबाब दिन सकेका छन् । मुलुकी ऐन २०२० ले छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गरेको छ । मुलुकी ऐनले जातीय बिभेद गर्नेलाई दण्डित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन् । अन्ततः मुलुकी ऐन बनेको ४३ बर्षपछि जनयुद्धको तापले पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणासंगै ०६३ सालको अन्तरिम संबिधानमा दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैको आधारमा सरकारले ०६८ सालमा दलित समुदायले भोग्दै आएका मानवीय छुवाछुतको अन्त्यका लागि जातीय छुवाछुत कसर र सजाय ऐन जारी गरेको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ । देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपछि पनि दर्जनौ मानवीय छुवाछुतका घटनाहरु दिन प्रतिदिन भएका छन् । प्रभावकारी रुपमा ऐन कार्यान्वयन नहुदा दलितहरु अझै छुवाछुतको समस्या भोग्न बाध्य छन् । राज्य संयन्त्रमा बाहुन, क्षेत्रीहरुकै बोलवाला हुनाले दलितका हकमा कानुन अनुदार देखिएको छ । वर्णव्यवस्थामा आधारित जातीप्रथाबाट तीन हजार बर्षभन्दा बढी उत्पीडनमा पिसिदै आएका दलितहरु सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा बिभेद् खेप्दै आएका छन् । बिभिन्न स्वरुपमा छुवाछुत प्रथाको अस्तित्व कायमै रहेको छ । इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने तीन हजार बर्षभन्दा पहिले नेपालमा जातीय बिभेद थिएन् । भारतबाट आर्यहरुको नेपाल प्रबेशपछि यसले (जातीय प्रथाले) मान्यता पाएकोे देखाउछ । नेपालीहरुले जयस्थिति मल्ललाई छुवाछुत प्रथाको जरो गाड्ने शासकको रुपमा चिन्दै आएको पाईन्छ । तर वास्तबमा जयस्थिति मल्लको पालादेखि यसले मान्यता पाएको होइन् । जयस्थितिको शासन अबधिमा औपचारीक रुपमा आर्य जातीलाईनै समूहगत रुपमा बिभाजन गरिएको मात्र हो । उनको शासनभन्दा पहिलेदेखि यो प्रथा कायम रहदै आएको ईतिहासबिद्को भनाई छ । राजा जयस्थिति मल्लले समाज सुधारका नाममा आर्य जातीलाईनै तहगत रुपमा बिभाजन गरी जातीय संरचनाको नामले जाती प्रथाको सुरुवात गरे । सम्पूर्ण हिन्दू आर्य जातीलाई प्राचीन आर्य वर्ण ब्यवस्थामा बाधेर तहगत रुपमा बिभाजन गरेका समूहलाई मर्यादा क्रममा बाध्ने काम गरे । त्यसैगरी शाहकाल र राणाकालमा पनि छुवाछुत प्रथालाई औपचारिकता दिइयो । 

राणाकालका प्रथम प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सन् १९१० मा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे । राणाले ऐनमा छुवाछुत प्रथालाई निकै कडाईका साथ लागु गरे । ब्राम्हण, क्षेत्री, बैश्यबीच पनि को सानो, को ठूलो भन्ने बिभेद रहेपनि उनिहरुबीच पानी चल्ने र दलितलाई शुद्रको उपमा दिई दलितहरुबीचमा पनि पानी चल्ने र नचल्नेमा बिभाजन गरी बिभेद् सृजना गरियो । जो आजसम्म पनि नेपाली समाजमा कलंकको रुपमा कायमै छ । नेपालमा मुख्य रुपमा दमाई, कामी, सार्की र बादी समुदायलाई दलित भनेर चिनिन्छ । यी दलित समुदायमा पनि बिभिन्न थरहरु छन् । ती थरलाई जात भनेर बुझिएको छ । ती थरभित्रै पनि एकअर्काको पानी नचल्ने, संगै टासिदा छोईछिटो हालेर चोखिने चलन छ । सुनारले कामी, कामीले दमाई र दमाईले बादीलाई तल्लो जात मान्ने चलन छस । कामीले छोएको सुनारले नखाने, दमाईले छोएको कामीले नखाने, सार्कीले दमाईले छोएको नखाने र दमाईले बादीले छोएको नखाने चलन अझै चर्को रुपमा रहेको छ । एकले अर्कालाई छोए छोईछिटो हाल्ने चलन छ । विवाहवारीका लागि छोरीचेली चल्ने कुरा त असम्भब नै छ । एउटा कामीको छोराले क्षेत्री, मगरकी छोरीलाई सहर्ष स्वीकार्न सक्छ तर दमाईकी छोरीलाई स्वीकार्दैन् । त्यसैले माथी जे जती चर्चा गरिए पनि यि सबै मानव सृर्जित समस्या हुन् । यो समस्याको बिउ रोप्ने तिनै जयस्थिति मल्ल र जंग बहादुर राणा हुन् । मल्लले आर्य जातीलाई तहगत रुपमा बिभाजन गरी जातीप्रथा रचे भने राणाले शक्तिकै आडमा कानूनी व्यवस्था गरी दलितहरुलाई सामाजिक र सांस्कृतिक बिभेद् गरी छुवाछुत प्रथा सुरु गरे । सोही बेला देखिनै दलितहरुमाथि कानूनी रुपमै बिभेद् गरिदै आएको हो । अहिले बन्दै गरेको नयाँ संबिधानमा पनि दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी हक नदिने गरी पहिलेनै भैसकेका सहमतिलाई उल्ट्याउने कार्य भएको छ । पहिलो संविधानसभाको पूर्ण बैठकले सर्व सहमतीबाट व्यवस्था गरी दोस्रो संविधानसभाले सर्वसहमतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायको मौलिक हक सम्बन्धि सबै बिषयहरु जस्ताको तस्तै कायम गरी संवैधानिक रुपमै दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ । 

संविधानमा लेखिनु पर्ने दलित समुदायका अधिकारहरु यस प्रकार रहेका छन् । (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपुर्ति स्वरुप संघमा थप ३ प्रतिशत प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राखीनु पर्ने । (२) सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने । (३) संबैधानिक निकायहरु तथा निजामती,सेना,प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था गरिनु पर्ने । (४) मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्ष तर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपुर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम होस । (५) संविधानको मस्यौदाको दलित समुदायको हक सम्बन्धि धारा ४५ को उपधारा (१),(२),(३),(४) र (५) का कानून बनाई भन्ने बाक्यांस हटाई संबैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने । (७) राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १÷१ जना दलित पर्ने गरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपुर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्ने । जसरी कानूनी रुपमा दलितहरुमाथि बिभेद् गरिएको छ त्यसरीनै अब बन्ने संबिधानमा दलित समुदायका अधिकारहरु सुनिश्चित गरिनुपर्छ । संबिधानले दलित समुदायमाथि गरिदै आएको धार्मिक,सामाजिक,राजनैतिक,आर्थिक,शैक्षिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । कानूनी रुपमै छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ । अन्यथा त्यसो नगरिए नेपालमा रहेका ५० लाख दलितहरु एकढिक्का भएर शसत्र दलित आन्दोलनको खाचो पर्ने छ ? सबैलाई चेतना भया । 

प्रतिकृयाका लागि mpjournalist2@gmail.com