संविधानमा दलित ठगिने पक्का- डिकबहादुर विश्वकर्मा

काठमाण्डौ ,२७ साउन , विभेद बिरुद्ध अभियान 

सदियौंदेखि हिन्दू–शासन व्यवस्थाबाट शोषण व्यहोर्दै आएका नेपालका कथित दलित–समुदाय १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनक्रान्तिपश्चात स्थापित संविधानसभाबाट बनाइने संविधानमा आफ्नो हक–अधिकार सुनिश्चित हुनेमा ढुक्कै थिए । तर, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको मस्यौदा हेर्दा त्यसमा तुसारापात भएको प्रस्टै देखियो । राजाको शासन छँदासम्म राज्य सञ्चालनका सबै अंकमा खस–आर्यको मात्र एकछत्र हालिमुहाली भई बाँकी सबै जनता उनीहरूका दयाका पात्र, हली गोठाला, नोकर–चाकर, ढोके बैठके बनिरहेको अवस्थाबाट पूर्णतया मुक्ति पाउने आशाले १० वर्षे जनयुद्ध भयो । झन्डै १५/२० हजार भोकानांगा गरिब नेपालीको प्राणाहूतिपछि त्यसकै पूर्णाहूति क्रान्तिको ज्वालामा परी हजारौँ वर्षदेखि सामन्त र शोषकको नाइके रहेको हिन्दू–राजतन्त्र भस्म भयो । त्यसपछि खस–आर्यहरूको परम्परागत एकाधिकार पनि सधैँका लागि समाप्त होस् र देशका तमाम स्रोत–साधन, आयआर्जन, रोजगारीका अवसर हरेकमा सबै जातजातिको बराबर अंशभाग लागोस् अनि बाँडीचुँडी खाएर मिलिजुली बस्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले जनताले राज्यसञ्चालनका सबै अंगमा जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्णसमानुपातिक पद्धति लागू गरिनुपर्ने नारा अघि सारेका हुन् । व्यवस्थापिकाका लागि मस्यौदाको भाग ८ मा लेखिएमुताबिक निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा कुल सदस्य संख्या २७५ पूरैलाई जातिगत समानुपातिक हिसाबले भागबन्डा लगाई कुनै निश्चित क्षेत्रमा बहुसंख्यक भई बसेका जनजातिका लागि त्यहीँ स्थायी चुनाव–क्षेत्र तोक्ने र आफ्नो बहुसंख्यक बसोबासी क्षेत्र कतै नभएका तर पूरै देशभरि छरिएर बसेका दलितजस्ता जात वा समूहका लागि आवधिक रूपले परिवर्तन भइरहने गरी चुनाव क्षेत्र तोकिनुपर्छ । त्यसरी निश्चित जात वा समूहका लागि तोकिएको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जो पनि दलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यही जात वा समूहको मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्थात् दलितको लागि तोकिएको चुनावी क्षेत्रमा पार्टीगत वा स्वतन्त्र जे भए पनि दलित जातिका उम्मेदवार मात्र आपसमा चुनाव लड्नुपर्छ । संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भए मात्र दलितजस्ता निर्बल र असंगठितको पनि उचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिकामा हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा २७५ सिट भएको त्यो संसद्मा दलितले आफ्नो अंशभागको ३६ वटा सिटमा आफ्नै मान्छे चुनेर पठाउन पाउनेछन् र ती सदस्य कसैसँग नडराई निर्धक्क भएर दलितको पक्षमा बोल्न, वकालत गर्न सक्नेछन् । 

मस्यौदाको धारा ९० अनुसार गठन गरिने ४५ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पनि त्यही अनुपातमा दलितको अंश पाँचओटा सिट सुरक्षित गरिनुपर्छ । यसरी राज्य सञ्चालनका सबै अंगमा समानुपातिक व्यवस्था लागू गर्दा अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक सबै जातजातिले आ–आफ्नो हक हिस्सा सजिलै र स्वत: पाउने भएपछि देशबाट अशान्ति, विद्रोह, काटमार सधैँका लागि हराउने र अमनचैन स्वत: कायम हुने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा संघीयताको कुनै आवश्यकता हुँदैन । यस्तो सजिलो र हितकारी विधि र पद्धतिका पक्षमा संघीयताका पक्षधर प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी ओली आदि र कट्टर विरोधी चित्रबहादुर केसीलगायत खस–आर्यवंशी नेताहरू कसैले पनि एक शब्द नकाढ्नु अचम्म छ । समानुपातिक प्रणाली लागू भएमा आफ्नो अंशमा नौओटा मात्र प्रजिअ पर्ने निश्चित भएका बाहुनहरूले गणतन्त्रमा पनि निर्बिघ्न ओगटेको ५०/६० ओटा त्यो पद र त्यही अनुपातका अन्य सबै पद एवं अवसरबाट अरू जातको हक हिस्सा छोडिदिन र आफ्नो अंशभागमा मात्र समेटिन बाध्य हुनुपर्नेछ, जो उनीहरूका लागि महाभूकम्प आएबराबर नै सिद्ध हुने निश्चित छ । खस–आर्यहरूको त्यस्तो दुर्दिन देख्न उपरोक्त नेताहरू किमार्थ चाहँदैनन् । अरू कुरामा आपसी मत बाझिए पनि खसआर्यको पारम्परिक वर्चस्व जोगाउने कुरामा उनीहरू सधैँ एकमत देखिन्छन् । तसर्थ पूर्ण–समानुपातिक वा समानुपातिक भन्ने शब्द नै खस–आर्यको पारम्परिक स्वार्थ–शत्रु हो भन्ने ठहर गरी उनीहरू चुपचाप साँप पनि मार्ने लठ्ठी पनि जोगाउने उपाय खोज्न आ–आफ्ना तरिकाले लागे । जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न कसैले ‘जातीय स्वायत्त राज्य शासन’ को असम्भव सपना देखाएर जनजातिलाई उचाले भने कसैले जनतालाई मूर्ख र भिखारी बनाउन पञ्चायतकालीन ‘समावेशी सिद्धान्त’ लाई पुनरुत्थान गरे । 

आखिरमा उनीहरूको जालझेल सफल भयो, फलत: संविधानको मस्यौदामा ‘समावेशी सिद्धान्त’ अँगाल्ने सर्वसम्मति भयो । आपसमा एकता र चेतना नभएका कारण १४० सदस्य भएको तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सभामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कहिल्यै पुग्न नसकेका नेपालका दलित ‘समावेशी सिद्धान्त’का आधारमा राजाबाट दयापूर्वक मनोनीत गरिने केवल एउटा मात्र सिट पाउन सधँै ढुकेर बस्थे । यो मस्यौदा हेर्दा अब पनि उनीहरू त्यही ‘समावेशी सिद्धान्त’ का आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगमा पाउने केवल १/२ प्रतिशत मात्र सुविधा र अवसर लिन सधैँभरि आ–आफ्ना खस–आर्यवंशी मालिकको ढोकामा ढुकेर बस्नुपर्ने निश्चित देखिएको छ । 

नया पत्रिका बाट