दलित आन्दोलनमा गैरदलितको सहभागिता - तारालाल श्रेष्ठ

भाद्र ६, २०७२, विभेद विरुद्ध अभियान - दलित अधिकार अभियान बेलाबखत गतिविहीन बन्यो होला । दलित आन्दोलन दिशाविहीन भने थिएन/छैन । जातीय तहीकरणमा आधारित भाग्यवादी जातपातवादको अन्त्य नै दलित आन्दोलनको अन्तिम गन्तव्य हो । डा. अम्बेडकरको चर्चित कृति ‘अन्नाहिलेसन अफ कास्ट’को सार पनि यही हो । आन्दोलनको सम्वेदनशील कालखण्डमा अनगिन्ती दलित भेङ्गार्डहरूले यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि बलिदान दिएका छन् । नेपाली दलित आन्दोलनले पनि धेरै उतार—चढाव पार गर्दै अघि बढिरहेको छ । यद्यपि दलित आन्दोलनमा गैरदलितको सहभागिता भने निकै कमजोर देखिन्छ ।

संविधानको मस्यौदाले दलित समुदाय लगायत आम उत्पीडित वर्ग, समुदायलाई सन्तुष्ट पार्नुको साटो सात्तो उडाइदियो । अन्तरिम संविधानभन्दा पनि प्रतिगामी संविधान जारी हुनसक्ने अवस्था आयो । मस्यौदाले अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको दलितमैत्री अधिकार कटौती गरिदियो । कलधारामा मात्रै होइन संविधानको धारामा पनि दलितमाथि विभेद थियो, अझै हुनेवाला छ भन्ने कुरा थप प्रमाणित गरिदियो । यस कदमले मस्त निद्रामा सुतिरहेको दलित आन्दोलन उठेर जुर्मुरायो । साझा अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त दलित आन्दोलन कार्यदल बन्यो, जसले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । तर आन्दोलनमा गैरदलित समुदायको सहभागिता खासै देखिएन । सुरुका दिनमा केही गैरदलित मानव अधिकारकर्मीले सहभागिता देखाएकै हो । तर क्रमश: दलित आन्दोलनमा गैरदलित शून्य बन्ने अवस्था देखापर्‍यो ।

नेपाल संविधानविहीन भएर समस्याग्रस्त भएको होइन । पुरातनपन्थी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेर मुलुक भडखालोमा परेको हो । विशाल दमित समुदायको शक्ति पुस्तौं—पुस्ता क्रियात्मकभन्दा प्रतिक्रियात्मक आक्रोश पोख्दैमा स्खलित छ । पौरखी विशाल जनसमुदायको आत्मबल कुण्ठित गरेर मुलुक कदापि बन्दैन । एउटा राज्य आधा दास र आधा स्वतन्त्र अवस्थामा रहेर लामो समय बाँच्नै सक्दैन । यस तथ्यलाई काला नागरिक अधिकार आन्दोलनका अभियन्ता मार्टिन लुथर किङले सन् १९५० को दशकमै बुझेका थिए । उत्पीडित दलित समुदाय सदा उत्पीडित (अछूत) रहिरहन सक्दैनन् । यस तथ्यलाई नेपाली पुरातनपन्थी शासकले अझसम्म अवमूल्यन गर्दैछन् । अझ अब्राहम लिंकनले काला नागरिक गोरा मालिकको सधैंभरि दास बनि बाँच्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सन् १८६२ मै बुझेका थिए । अझ अघि नै रूसको एलेक्जेन्डर द्वितीयले सन् १८६१ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट प्रभावित भएर लिंकनले दास मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । उनका अधिकांश समर्थक (गोरा मालिकहरू) अति असन्तुष्ट हुँदाहँुदै लिंकनले दासहरूको बन्धन मुक्तिको घोषणा गरे । यदि गोरा मालिकहरूले काला नागरिक दासहरूका हितमा केही गर्दैनन् भने दासहरूले मात्रै गोरा मालिकका सधैं सेवा गरिरहन सक्दैनन् भन्दै उनले दासहरूको बन्धन मुक्तिको घोषणा गरे । उक्त घोषणा गोराहरूकै हितमा पनि छ भन्ने कुरा अब्राहम लिंकनले बुझेका थिए । समयको मागसँगै अधिकार नदिएमा दासहरूमा उर्लिएको आक्रोशको आगोले गोरा मालिकहरूको भूस्वर्ग स्वाहा हुनसक्ने सङ्केतको पत्तो उनले पाइसकेका थिए । आजसम्म पनि अमेरिकामा रङ्गभेदको अनेक स्वरुप कायमै छ । यद्यपि लिंकनले परिवर्तित समयको गतिसँगै हिँड्ने चेष्टा आजभन्दा १ सय ५३ वर्ष पहिल्यै गरेका थिए ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अहिले बन्नलागेको संविधान सातौं संस्करण हो । धेरै बुद्धिजीवीलाई यथासक्य छिटै संविधान चाहिएको छ, तर अन्तरिम संविधानभन्दा बढी प्रतिगामी संविधान आउँदैछ भन्नेमा उनीहरूलाई मतलवै छैन । अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागका प्रोफेसर वीरेन्द्र पाण्डेको भनाइ मननयोग्य छ । उनले भने, ‘अहिले जसरी संविधान बन्नेवाला छ, त्यो मजस्तो भूमियार मधेसी बाहुनकै पनि हितमा छ । हाम्रो भूमियार समाजले पनि यस्तै संविधान बनोस् भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर यसले मुलुकलाई दिगो शान्ति दिनेवाला छैन । दमित समुदायको आक्रोशले देशलाई थप द्वन्द्वतिर धकेल्दैछ ।’ अन्तत: समयको सुईलाई उल्टो चलाउन सकिन्न । समय उल्टो चल्दैन । इतिहास बिप्ल्याटो बाटोबाट बन्दैन । समय सधैं सुल्टै चल्छ । तर अहिले समयको सुईलाई उल्टो चलाउन खोजिएको छ । पहिलो संविधानसभाले लामो बहसपछि बिना फरक मत कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव भएमा त्यसलाई गम्भीर अपराध मानी दण्डनीय बनाइएको थियो । भूमिहीन दलितलाई जमिन र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी, नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संरचनामा क्रमश: ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख थियो । संविधानको मस्यौदाले समानुपातिक भन्ने शब्द नै हटादियो । अन्य हकको सवालमा पनि कानुन बनाई लागू गर्ने भन्दै पहिले नै सुनिश्चित गरिएका अधिकारको अपहरण गरियो । अन्तत: आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी लगायत दमित समुदायमैत्री पहिलो संविधानसभाले सुनिश्चित गरेको सहमति र प्रतिबद्धता भत्कियो । परिमार्जित मस्यौदाले महिला र दलितलाई केही समानुपातिक अधिकार प्रदान गर्न खोजेको छ । यद्यपि यत्तिकैमा दलित लगायत आम उत्पीडित समुदाय सन्तुष्ट बन्ने अवस्था छैन ।

संविधान निरपेक्ष चिज होइन । अल्पकालीन समयसम्म शासन गर्ने सम्झौतापत्र हो, संविधान । नवीन समयले अर्कै स्वरुपको संविधानको माग गर्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने दलित प्रदर्शनकारीमाथि जुन किसिमको प्रहरी दमन भयो, त्यो मानवअधिकार हननको पराकाष्ठा नमुना मान्न सकिन्छ । करिब पाँच दर्जन दलित आन्दोलनकारी घाइते भए । पुरुष प्रहरीले दलित महिला आन्दोलनकारीको खुट्टा भाँचिदिए । कमला हेमचुरीका अनुसार उनको खुट्टा घँुडामुनि दुई ठाउँमा प्रहरीको बुटले भाँचिदिएको हो । चिकित्सकका अनुसार उनी सामान्य अवस्थामा आइपुग्न करिब ६ महिना लाग्नेछ । दलित सभासदकै हात भाँचिएको छ, टाउको फुटेको छ । दर्जनौं दलित अधिकारकर्मी गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् ।

शासक वर्ग यसैगरी थप अनुदार बन्दै जाने र सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय थप मारमा पर्दैजाने हो भने मुलुकमा अर्को विद्रोहको सुरुवात दलितकै नेतृत्वमा नहोला भन्न सकिन्न । जसलाई विद्रोही गैरदलित समुदायले पनि साथ दिनेछन् । अन्तत: दलित मुक्ति आन्दोलन दलितको मात्रै आन्दोलन हुँदै होइन । यो मुलुककै आमूल परिवर्तनसँग जोडिएको आन्दोलन हो/हुनुपर्छ । दलित मुक्ति आन्दोलनमा उल्लेख्य गैरदलित समुदायको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने कुरा दलित तथा गैरदलित सबैले मनन गर्नैपर्छ । उत्पीडित समुदायलाई अघिकारसम्पन्न बनाउँदै जाँदा शासक वर्गलाई पनि हानिभन्दा बढी फाइदै पुग्नेछ । समयमै चेतना भया ।

कान्तिपुर दैनिक बाट