काठमाडौं, २३ साउन, विभेद विरुद्ध अभियान । सबै राजनीतिक दलका दलित नेता, सभाषद् र दलित समुदायले आइतबारदेखि हुन लागेको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन गृहकार्य गरेको छ ।
दलितका छुटेका मुद्धालाई संविधानमा लिपीबद्ध गर्नका लागि भोलीदेखि ३० गतेसम्म लगातार आन्दोलनको समेत घोषणा गरिएको छ । ११ बुँदे माग राख्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् । संयुक्त दलित आन्दोलन नाम दिएर सबै राजनीतिक दलका दलित नेताहरुले एकाकार रुपमा आन्दोलनको तय गरेका छन् ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आफ्नो आन्दोलनको घोषणा गरेको संयुक्त दलित आन्दोलनले शनिवार राजधानीमा बृहत भेलाको आयोजना गरि आन्दोलनलाई शसक्त बनाउने निर्णय गरेको हो । विभिन्न राजनीतिक दलका १० वटा घटक संगठन संयुक्तरुपमा आन्दोलनमा उत्रने छन् ।
समता फाउण्डेशन र दलित नागरिक समाजको संयुक्त
आयोजनामा सविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि सविधान सभाका सभासदज्यूहरु, राजनैतिक दलित नेतागणहरु र दलित नागरिक समाज वीच आज राजधानीको वानेश्वर स्थिति अल्फा हाउसमा भेलामा दलितका दर्जनबढी सभासदद्देखि संविधानसभालाई अस्वीकार गरेको नेकपा माओवादीका नेता तिलक परिवारसम्म उपस्थित थिए । पर्शुराम रम्तेललाई उक्त आन्दोलनका संयोजक तोकिएको छ ।
भेला तथा अन्तरक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागिले आन्दोलनका लागि ज्यान दिन पनि तयार भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा सभाषद् मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीतु गौतम, कमला विश्वकर्मा, दलित मुक्तिमोर्चाका महासचिव गणेश विश्वकर्मा, विनोद पहाडी, पदम सुन्दास लगायत दर्जनबढी दलित अगुवाहरुले आन्दोलनमा जस्तो सुकै बलिदानी गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए । दलित सभाषद्हरुले लोगो सहित आन्दोलनमा उत्रने समेत घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनकै लागि मीन विश्वकर्माले २५ र जीतु गौतमले १० हजार दिने घोषणा गरे । युरोप अमेरिकामा रहेका दलितसमुदायले गत साउन १९ गतेको चक्काजामको क्रममा प्रहरी झडपमा परि घाइते भएकाहरुको उपचारार्थ ५० हजार रुपैयाँ संयुक्त दलित आन्दोलनलाई उपलब्ध गराएको छ ।
अघिल्लो संविधान सभामा सुनिश्चित भैसकेका दलितका मुद्धालाई मस्यौद्धामा नपारेर पाखा लगाउन खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।
संयुक्त दलित आन्दोलने २४ गते महिला ¥याली, २५ गते ७५ वटै जिल्लाबाट जुलुस सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, २६ गते देशैभर दुई घण्टा चक्काजाम गर्ने, २७ गते माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्म कफन जुलुस गर्ने, २८ गते राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुबीच अन्तरक्रिया गर्ने, २९ गते मोटरसाइकल ¥याली र ३० गते काठमाडौंमा सांस्कृतिक झाँकीसहित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्ता छन् मागः
१ पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेका र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धि सबै हक अधिकारहरु जस्ताको तस्तै कायम रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिकप्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तीस्वरुप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
३. प्रस्ताबित प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्दाको अवस्थामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उमेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस्, वा प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट परिपूर्ती हुने संबैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
४. संबैधानिक अंग एवं निकायहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व र संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका कार्यपालिकाहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संबैधानिक व्यवस्था गरियास् ।
५. राज्यका सबै तहका निजामति सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ती वापत थप प्रतिनिधित्वको संबैधानिक व्यवस्थ गरियास् ।
६. संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हक सम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१, २, ३, ४, ५ र ६) मा कानून बनाई भन्ने वाक्याशं हटाइयोस् र धारा ४३ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको संवैधानिक सुनिश्चित गरियोस् ।
७. राष्ट्रिय सभा सबै प्रदेशबाट कम्तिमा एक÷एक जना र मन्त्रीपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ५ जनाबाट कम्तीमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्थ गरियोस् ।
८.राष्ट्रिय दलित अयाोगलाई समावेशी, आर्थिक प्रशासनिक र कामकारवाहीमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछुत र भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगको सिफारिस अटेर गर्ने व्यक्ति संस्था वा निकायहरुलाई कालो सूचीमा सुचिकृत गर्न सक्ने अधिकार सहितको संवैधानिक सुनिश्चितता गरियोस् ।
९. नेपाल सरकार र सयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिबीच २०६९ जेष्ठ १३ गते सम्पन्न भएको सहमतिलाई अक्षरशः संविधानमा समावेश गरियोस् ।
-
No comments:
Post a Comment