संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालद्वारा साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजना

काठमाडौँ, भदौ ७ ,विभेद विरुद्ध अभियान ।विभिन्न राजनीतिक दलनिकट भ्रातृ सङ्घसङ्गठन र दलित नागरिक समाज सम्मिलित संयुक्त दलित आन्दोलन, नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले दलित–दलितबीच मात्र प्रतिस्प्रर्धा हुने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

साक्षात्कारमा सभासद - टिका चेन्जुङ, सभासद- तारामान गुरुङ,सभासद-राधेश्याम अधिकारी , सभासद- गोकुल घर्ती ,सभासद- बद्री पाण्डे,सभासद- डि आर पौडेल,सभासद - मिथिला चौधरीले ,सभासद- मुक्त यादव ,सभासद- डा. राजन भट्ट्राइ ,सभासद- चित्र बहादुर केसि,सभासद- सक्ती बस्नेत ,सभासद- जिबन साही सहित दलित सभासदहरु, दलित नागरिक समाजका अगुवाहरु एव दलित संघ सस्था र सरोकारवालाहरु को उपस्थिति रहेको थियो ।
साक्षात्कारमा बोल्दै एकीकृत नेकपा माओवादी का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जनसङ्ख्याका आधारमा संविधानमा नै छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रका लागि दलित नेताले आ–आफ्ना पार्टी नेतृत्वलाई सकारात्मक दबाब दिँदै सडक, संसद् र पार्टीभित्रसमेत कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता मानबहादुर विश्वकर्माले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दलितको अधिकार कटौती गरिएकाप्रति आपत्ति जनाउँदै अझै पनि समय भएकाले संविधानको विधेयक परिमार्जन गरी दलित समुदायको अधिकारलाई समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा एमाले का नेता जीतु गौतम र दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले दलित समुदायले उठाएका मागप्रति बेवास्ता गरिए कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो । आफ्ना अधिकार कटौती गरिएको भन्दै पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलनपछि दलित समुदायले तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत चक्काजाम, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र प्रस्तुत, हस्ताक्षर सङ्कलन, र अन्तक्र्रियालगायत सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

तेह्र प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप सङ्घमा तीन, प्रदेशमा पाँच र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिनुपर्नेलगायत नौ बुँदे माग राख्दै आएको छ ।

आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रुपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायको संविधानसभामा ४० जना सभासद्को सहभागिता रहेको छ । पहिलो संविधानसभामा ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।