मस्यौदामा समेटिनुपर्ने दलित सवालहरु - सुशील विके

भाद्र ३, २०७२,विभेद विरुद्ध अभियान - मस्यौदामा अन्तरिम संविधान २०६३, संविधानसभा– १ ले सर्वसम्मतिमा पारित गरेका र संविधानसभा– २ ले अपनत्व ग्रहण गरेका दलित समुदायका अधिकार कटौती भएपछि दलित आन्दोलन सुरु भएको हो । तर संविधानको विधेयकमा दलित सवालहरू सम्बोधन हुने सम्भावना निकै कम रहेको नेताहरूले बताएका छन् । देशव्यापी रूपमा आन्दोलित दलितहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘दलित समुदायका अधिकार किन कटौती भए ?’ ‘कसले कटौती गर्‍यो ?’ ‘राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने दलित समुदायभन्दा बढी महत्त्वको अरू को छ ?’

अधिकारविहीन वर्गको अधिकार स्थापित गर्न हामीलाई संविधान आवश्यक भएको हो । तर मस्यौदा उनीहरूका पक्षमा भन्दा पनि हिजोदेखि राज्यसत्तामा बर्चस्व जमाएर बसेका वर्ग र समुदायको पक्षमा आएको छ । खस–आर्यको अधिकारको व्यवस्था र दलितको कटौतीको सन्दर्भले समावेशी कसका लागि, थप अधिकार शक्तिशालीलाई कि शक्तिविहीनलाई भन्नेजस्ता प्रश्नहरू उव्जेका छन् ।

 वि.सं. १९१० को कानुनद्वारा नै हरेक क्षेत्रमा बञ्चितीकरणमा पारिएको, मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेको, जातीय विभेद तथा छुवाछूत भोग्दै दोस्रो दर्जाको नागरिकको जीवन जिएको, राज्यका कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको समुदाय दलित हो । यो तथ्यलाई सबैले स्वीकार पनि गरेका छन् । तर मस्यौदामा यही समुदायको अधिकार कटौती गरियो । 

मस्यौदामा दलित अधिकार पश्चगामी हुनु दुर्भाग्य हो । विगतमा राज्यले नै छुवाछूतको सुरुवात गरी कानुनी रूपले दलितहरूमाथि चरम विभेद र बञ्चितीकरण गरिएका कारण यसप्रति पश्चाताप गरिनुपर्ने र यसबापत दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने जस्ता दलित आन्दोलनका सर्वसम्मत मागहरू मस्यौदामा छुटाइएको छ । छुवाछूत गलत भएको पुष्टि गर्न र दलित समुदायको गुमेको आत्मसम्मान पुन: उजागर गर्न प्रस्तावनामा पश्चातापको विषय राख्न आवश्यक छ ।

यस्तै राज्यले कानुन बनाएरै सबै क्षेत्रमा बञ्चितीमा पारेकोले त्यसबापत समानुपातिकमाथि क्षतिपूर्ति स्वरूप थप १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग दलित समुदायको थियो । संविधानसभाले उक्त मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सर्वसम्मतिले समानुपातिकमाथि केन्द्रमा ३ र प्रदेशमा ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको भए पनि मस्यौदामा नियोजित रूपमै हटाइएको छ । स्मरण रहोस् महिला, मधेसी, जनजाति लगायतका समुदायको भन्दा फरक विभेद भोगेको र कमजोर अवस्था भएका कारण दलितलाई अन्य समुदायको हाराहारीमा ल्याउन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ । 

मौलिक हकहरूमा छुवाछूत विरुद्धको हक, दलितको हकको व्यवस्था गरिएको भए पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह पैदा भएको छ । अत: यसलाई हटाउन जरुरी छ । यसैगरी दलित समुदायले निर्वाचन प्रणाली कम्तीमा १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने विधि अपनाउनु पर्नेमा मस्यौदामा भएको व्यवस्थाले तिनै तहमा औंलामा गन्न सकिने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने देखिन्छ । 

दलित आन्दोलनको सुरुवात भएपछि राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलितको सहभागिता थपिए पनि संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा ६ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको बारेमा कुनै विचार नपुर्‍याइनु दु:खद हो । यसले के संकेत गर्छ ?

यो देश पछि परे परोस्, असफल भए होओस्, द्वन्द्व भए होओस्, तर कुनै जाति विशेषमा रहेको शक्तिलाई बाँडफाँड नगर्ने भन्ने मनसायलाई प्रकट गर्छ ।शास्त्रीय संसदीय प्रणालीमा सुधार गरी राष्ट्रपति दलित समुदायबाट सुरु गरेर अन्य सीमान्तकृत समुदायको पालैपालो प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पदमा दलित समुदाय अनिवार्य हुने व्यवस्था कायम गर्ने र प्रदेश र स्थानीय निकायमा पनि सोही बमोजिम गर्न जरुरी छ । दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाइनु सकारात्मक भए पनि यसको अधिकार क्षेत्र र सदस्यको योग्यता नतोकिनु कमजोरी हो । अत: अन्य आयोगलाई जस्तै यसलाई पनि घटनाको अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्छ । 

मस्यौदा संविधानको अन्तिम रूप हैन । यसैले सबैको स्वामित्व हुने किसिमको संविधान निर्माण गर्ने हो भने समय बाँकी नै छ । अत: दलित आन्दोलनले उठाएका छुवाछूतको पूर्ण अन्त्य, क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, समावेशी शासकीय स्वरूप, राजनीतिक दलहरूभित्र समावेशीकरण र अधिकारसम्पन्न दलित आयोगजस्ता विषयहरू मस्यौदामा समेट्न आवश्यक छ ।

दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित भएमात्र राज्यलाई स्थिर र समृद्ध बनाउन सम्भव हुनेछ ।

कान्तिपुर दैनिक बाट