दलितलाई खस–आर्यबाट अलग नगरौं - बसन्तबहादुर बागचन्द

बागचन्द गरिबी निवारण कोषका 

सञ्चालक समिति सदस्य हुन् ।

भाद्र १, विभेद विरुद्ध अभियान ।अहिले युगले नयाँ परिवर्तन खोजिरहेको छ । त्यस परिवर्तनमा जातीय उत्पीडनबाट उन्मुक्तिको उज्यालोलाई कथित दलितले सामान्यमा देखिरहेको छ । तर यस परिवर्तनको संगिन घडीमा भने सयौं वर्ष पुरानो वर्णव्यवस्थामा आधारित ब्राहमण, क्षत्री, वैश्य र शूद्रको झझल्को आउनेगरी नयाँ संविधानको मस्यौदामा धारा ८८ को उपधारा २ र धारा १७५ को उपधारा ४ पछिको स्पष्टीकरणमा खस—आर्य भन्नाले क्षत्री, बाहुन, ठकुरी, संन्यासी (दसनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ भनेर उल्लेख गरी भावी समाजको रूपरेखा कोरिएको छ । यस मार्गचित्रप्रति भने वास्तविक रूपमा जातीय मुक्ति खोज्नेहरू मस्यौदामाथि निर्वाचन क्षेत्रहरूमा भएको सुझाव संकलनको क्रममा निराश र आक्रोशित रूपमा देखापरेका छन् । खस—आर्यभित्र हामीले समान स्थान खोजिरहेको अवस्थामा उल्टै दलित भनेको छुट्टै हो भनेर स्पष्ट पारेको संवैधानिक व्यवस्था आउनु उचित होइन । तसर्थ मस्यौदाको संवैधानिक व्यवस्थाले पुरानै वर्णव्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गरेको छ भन्ने आम बुझाइ रहेको छ ।

मस्यौदाको संवैधानिक व्यवस्थाले बाहुन, क्षत्रीको गरिमामय जातीय विरासतलाई अझै बलियो बनाउने मात्र गरेन, कथित दलितलाई खस—आर्यको मान्यताबाट हटाइदिएको छ । अहिले परिवर्तनको मोडमा वैज्ञानिक र विवेकशील आवश्यकता त वर्णव्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु थियो, जसको कारण नै जातीय विभेद गरिँदै आएको छ । अहिलेको समाज व्यवस्थापन भनेको वर्णव्यवस्थामा आधारित अवैज्ञानिक, असामाजिक, असमानताको जातीय मानसिकतालाई मानवीय समानतामा आधारित मनोविज्ञानमा परिणत गर्नु हो । र सबै समुदायभित्र रहेका विभेदहरूलाई आमूल रूपमा उन्मूलन गर्न संवैधानिक व्यवस्था गर्नु हो । यदि देशलाई अमानवीय जातीय कुप्रथाबाट मुक्त गर्ने ध्येय हो भने † यसको विपरीत कथित दलितलाई केही अधिकार दिइएको र बदलामा उल्टै उसलाई खस—आर्यको मौलिकताबाट जबर्जस्ती चुँडालेर अलग मिलक्याइएको छ । विडम्बना †

मस्यौदामा ‘दलित’ शब्दलाई दमित अवस्थाको रूपमा कहीं पनि व्याख्या गरिएको छैन । र ऊ खस—आर्य हो भन्ने पनि कहीं कतै व्याख्या गरिएको पनि पाइँदैन । दलित मात्र भनियो । यदि समानुपातिक समावेशीको प्रयोजनमा दलित शब्दको प्रयोगलाई दलित शब्दवादीहरूले अचुक अस्त्र नै मानेको अवस्था रहेको हो भने पनि दलितलाई खस—आर्यबाट अलग गर्न मिल्दैन र त्यो आमरूपमा स्वीकार्य पनि हुँदैन । यसरी नयाँ संविधानमा दलित पनि लेखिनु र खस—आर्यबाट पनि अलग गरिनुले जातीय विभेद संविधानमा नै गरिएको र उनीहरूलाई टाढा राखेको भन्ने आधार प्रशस्त देखिएको छ । बरु खस—आर्यभित्र जातीय विभेद र उत्पीडनमा परेको समुदाय वा प्रगतिशील खस मधेसी आर्य भनेर सूचीकृत गरिने व्यवस्था गरिनुपथ्र्याे र स्पष्टीकरणमा (खस—आर्यभित्र जातीय विभेद र उत्पीडनमा परेको समुदाय) भनेर व्यवस्थित गर्नुपथ्र्याे । यसको विपरीत दलितलाई राज्यका सबै निकायमा स्थान दिने निश्चित भएपछि उसलाई खस—आर्यको कित्ताबाट अलग गरिएको छ । यसरी खस—आर्यबाट उनीहरूलाई अलग गर्नु र दलितको नामकरण गरिनुले अछूतको चिनारी सहितको अन्यसरह सामाजिक समानताको मान्यतामा नयाँ वर्ग खडा गरिएको छ । यसबाट कथित दलितलाई खस—आर्यको सट्टा नयाँ पहिचान ‘दलित’ नामले पृथक र व्यवस्थित गर्न खोजेको भन्ने बुिझन्छ । त्यस्तो हो भने खस—आर्य हुँ भन्ने जन्मदेखिको उसको पहिचान नयाँ संविधानले नै समाप्त पारेको अवस्था टड्कारो रूपमा देखिएको छ । जबकि दलित शब्द उसको जन्मदेखिको पहिचान होइन र यसले उसलाई मौलिक रूपमा खस जातिको वंश भन्ने पहिचान दिन पनि सक्तैन । उसले पाउने क्षतिपूर्ति समेतको समानुपातिक समावेशीको नैसर्गिक अधिकारको कारण बदलामा खस—आर्यबाट विस्थापित गर्नु न्यायसंगत होइन । अत: यही मस्यौदाअनुसार संविधान आउने हो भने दलितले छुवाछूत विरुद्धको अधिकार त पायो, तर खस—आर्यको अनुवंशीय पहिचान भने गुमायो र नयाँ वर्णमा स्थापित हुने भयो, त्यो हो— ‘दलित’ ।

नयाँ संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका जातीय विभेद विरुद्धका कतिपय प्रावधान र सवालहरू स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि खस—आर्य नै उनीहरूको मूल पहिचान गुम्ने प्रबल सम्भावनाले अर्को ऐतिहासिक गल्ती निम्त्याउँदछ । यदि मस्यौदामा संशोधन नहुने हो भने दलित पहिचानविहीन हुनेछ, अबदेखि दलितको पहिचान दलितै हुनेछ, ऊ कहाँबाट आयो ? को हो ? उसको उत्पत्ति खुल्ने वंशको आधार केही रहने छैन । टपक्क टिपेको दलित शब्दमा उसको पहिचान रहनेछ ।

कान्तिपुर दैनिक बाट