दलित समुदाय नेपालको वर्णविभाजित समाजको एउटा पछाडि पारिएको सामाजिक रुपमा अपहेलित समुदायका रूपमा गनिन्छ । सामन्ती राज्यव्यवस्थाले संरक्षण गरेको सामाजिक संस्कार (कुसंस्कार !) मा पानी नचल्ने जात वा अछूत समुदायका रूपमा लामै समयदेखि यो समुदाय पीडित बन्दै आएको छ । नेपालमा पछिल्ला राजनैतिक आन्दोलनहरूले पैदा गरेको राजनीतिक–सामाजिक चेतनाका कारण दलित समुदायले पनि आफ्नो उत्पीडनको किटान गरी त्यसविरुद्धको सङ्घर्षमा आफूलाई निरन्तर उभ्याउँदै आएको छ ।
दलितहरू आफ्नो उत्पीडनका विरुद्ध अधिकारको लडाइँमा निरन्तर आन्दोलनरत छन् । राजनैतिक दल र नीतिनिर्माताहरू सधैँ यसको वकालत गरी थाक्दैनन् तर समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । यो नै अहिलेको विडम्बना हो । २१ औँ शताब्दी विज्ञानको युग, मानवीय संवेदना र सामाजिक चेतनाको युग, सबैप्रकारका श्रमलाई समान दृष्टिले हेर्ने र श्रमअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने युग भनेर हामी जसरी समय र युगको व्याख्या गर्दछौँ, त्यसैभित्र एउटै समाजमा बसेर एउटै कुवाको पानी खान नमिल्ने, एउटै धर्म मान्ने तर त्यही मन्दिरमा पसेर पूजा गर्न नपाउने, तिनै हातले सिलाएको कपडा लगाउने, बनाएको भाँडामा पकाउने, निर्माण गरेको घरमा बस्ने तर तिनै कपडा लगाएको मान्छे छुन नमिल्ने, भाँडा छुन नमिल्ने, घरभित्र पस्न नमिल्नेजस्ता अमानवीय व्यवहार हाम्रै समाजममा प्रकट भैरहेका छन् । अझै त्यसमा नीति निर्माताहरू रमिते बनिरहेको देखिन्छ । यस्तो अन्यायको विरोध गर्दै आफ्नो अधिकार माग्दा राज्यले उल्टै दमन गर्छ । के यो सबैका लागि गम्भीर विषय होइन ?
अहिलेसम्म चलेका दलित आन्दोलनका मुद्दालाई हेर्दा खासगरी दुईवटा मुद्दामा यो आन्दोलन केन्द्रित देखिन्छ ः एउटा छुवाछूतविरुद्धको सांस्कृतिक आन्दोलन, अर्को इतिहासदेखि राज्यले नै पछाडि पारेको समुदाय भएको कारण त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वकोे राजनैतिक अधिकारको आन्दोलन । समतामूलक समाज निर्माण गर्न चाहने जोकसैका लागि पनि यी अत्यन्त जायज र अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा हुन् ।
तर यसको सम्बोधन गर्न न राज्य तयार छ, न त समाज नै । किन तयार छैनन् त राज्य र समाज यी मुद्दा सम्बोधन गर्न ?
यसका केही महत्वपूर्ण कारणहरू छन् ।
पहिलो कारण ः नेपाली समाज हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्ती संस्कृति र चिन्तन बोकेको समाज हो । त्यसैले परापूर्व कालदेखि नै छुवाछूत प्रथा कायमै छ । यद्यपि पछिल्ला चरणमा यो प्रथामा केही कमी हँुदै आएको छ तैपनि ग्रामीण भूभाग र पिछडिएको समाजमा यो प्रथा विद्यमान छ ।
दोस्रो कारण ः दलित समुदाय प्रायशः निम्न, गरिब, विपन्न तथा श्रम गरिखाने वर्गमा पर्छ । सामन्ती संस्कार र संस्कृतिले विपन्नलाई हेप्ने र सम्पन्नलाई चाकडी गर्ने गर्छ । त्यसैले दलितहरू स्वतः दबिने र हेपिने गर्छन् । तिनीहरूमाथि हिंसा थोपरिन्छ । सहरबजारमा पँुजीवादी संस्कृतिको प्रभाव छ । पँुजीवादी संस्कृतिले श्रमको सम्मान होइन, पँुजीको सम्मान गर्छ । त्यसैले पनि श्रम गरिखाने दलित वर्गले सामाजिक सम्मान पाउँदैन । यसको उदाहरण दलित समुदायका सीमित सम्पन्नहरूलाई सामाजिक विभेदको त्यति धेरै अनुभूति गर्नु पर्दैन, जति गरिब र विपन्न दलितहरूले भोगेका छन् ।
तेस्रो कारण ः राज्यसत्ताको चरित्र नै सामन्ती र दलाल प्रकृतिको छ । जसले गरिब, उत्पीडत, उपेक्षितहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी नै ठान्दैन । नेपालको संसदीय राज्यसत्ता, जसले लोकतन्त्रको भजन गाउने गर्छ, त्यसका प्रतिनिधिहरूले आफू सत्तासीन हुनका लागि चुनावको बेला ठूल्ठूला अधिकारका कुरा गर्छन् र दलित तथा विपन्नबाट भोट माग्छन् । जितेर जब सत्तासीन हुन्छन्, ती कुरा बिर्सने मात्र होइन, आवाज उठाउनेलाई लाठी र बन्दुकबाट निर्मम दमन गर्छन् । दलितमाथि बानेश्वरमा भएको प्रहरी दमन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
त्यसैले दलित आन्दोलनसम्बन्धी सबै सरोकारवालाहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने सबै पक्षले साँच्चै नै यो देशमा दलितहरूलाई उनीहरूको उत्पीडनबाट मुक्त गर्नु छ भने निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ
१. दलित उत्पीडनका मुद्दा दलितको मात्र सरोकारको विषय होइन । यो गैरदलितको पनि सरोकारको विषय हो । किनकि २१ औँ शताब्दीका सामाजिक–राजनीतिक अगुवाहरू (जो गैरदलित छन्) को पहिलो दायित्व भनेको छुवाछूत मुक्त समाजको निर्माण गर्नु हो । यो नियम र कानुनले मात्र हँदैन, जीवन र व्यवहारमा अभिव्यक्त हुनुपर्छ ।
२. दलितका मुद्दा विशुद्ध सांस्कृतिक मुद्दासँगमात्र जोडिएका छैनन्, वर्गीय मुद्दासँग अभिन्न रूपले जोडिएका छन् । त्यसैले गरिबीविरुद्धको सङ्घर्ष पनि दलित आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ ।
३. राजनीतिक अधिकार राज्यसत्तासँग सीधै जोडिएको हुन्छ । त्यसैले दलित समुदायले उत्पीडित वर्गको राज्यसत्ताबिना आफ्नो अधिकार कहिल्यै सुनिश्चित गर्न सक्तैन भन्ने कुरामा सबै दलित स्पष्ट हुनुपर्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण १० वर्षको माओवादी जनयुद्ध नै हो, जो वर्गीय मुक्ति आन्दोलन थियो । त्यतिबेलादेखि नै दलितहरूको आवाज सबैले सुन्ने गरी बाहिर आएको हो । तत्कालीन जनसत्ताले केही हदसम्म यो मुद्दालाई सम्बोधन गरेको थियो । अहिले माओवादी आन्दोलन शिथिल बनाइएको छ । जनताका सत्ताहरू विघटन गरिएका छन् । फलस्वरूप दलितमाथि दमनको सुरुआत भएको छ ।
४. राजनीतिक अधिकार केवल सीमितका लागि केही समय पदमा बस्ने अवसर मात्र होइन । यो सिङ्गो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कर्तव्यसहितको अभियान हो । त्यसैले दलित आन्दोलनका अभियन्ता वा अगुवाहरूले बुर्जुवा सत्ताभित्रको कुर्सीमोहमा मात्र आन्दोलनलाई सीमित गर्ने हो भने त्यो स्वयम्का लागि मात्र होइन, सिङ्गो समुदायको लागि पनि ठूलो धोका हुन सक्छ । त्यसैले यसप्रति सबै बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
तपाईंहरूले उठाएका माग र मुद्दाहरू जायज छन् । त्यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ । राज्यले तपाईंहरूप्रति हिंस्रक दमन गरेको छ । त्यसप्रति हाम्रो कडा विरोध छ । तपाईंहरू एक्लै लडेर मात्र तपाईंका माग पूरा हुँदैनन् । सिङ्गो उत्पीडित वर्गलाई आन्दोलनमा जोड्न जरुरी छ । राजनैतिक आन्दोलन सफल पार्न वर्गपक्षधरतामा आधारित राजनैतिक सत्ता चाहिन्छ । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोडौँ । वर्गीय आन्दोलनको सफलतासँगै दलित मात्र होइन, सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग उत्पीडनबाट मुक्त होऔँ ।
No comments:
Post a Comment