काठमाडौ ,३० साउन , विभेद विरुद्ध अभियान ।
उठान अर्थात् प्रश्न
१. भुइँचालो पक्कै पनि प्राकृतिक प्रकोप हो, तर यो त्यतिबेला मात्र प्रकोप हुन्छ जब यसले समाजको जग खल्बल्याउँछ । अन्यथा यो एक प्राकृतिक परिघटना (सिस्मिक फेनोमेनन) हो । गत वैशाख १२ र २९ को भुइँचालो तथा दर्जनौ पराकम्पले नेपालको राजधानी र वरपरका १४ जिल्लालाई नराम्रोसँग हल्लाए । सरकारी तथ्यांकअनुसार यसबाट हालसम्म ८,७९० जनाको मृत्यु भइसकेको छ, २२,३०० घाइते भएका छन् र करिब ८० लाख जनसंख्या प्रभावित भएका छन् । क्षतिको जम्मा मूल्य ७०६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यी अंकले भुइँचालोको शक्तितर्फ इंगित गर्छन् कि नेपाली राज्य र समाजको शक्तिहीनतातर्फ ?
२. नेपालको यो भुइँचालो तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार र चासोको विषय बन्यो । छिमेकी मुलुकका अलावा थुप्रै अरु मुलुक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सरकार, राजनीतिक दललगायत सबै तत्कालै उद्धार र राहतमा खटिए । एउटा केन्द्रिकृत राज्यको राजधानी नै प्रकम्पित भएपछि राज्यको चल्तीको व्याकरणमै सास फेर्ने सरकार, सरकारी निकाय, राजनीतिक दललगायत सबै अवयव विचलित हुनु स्वाभाविकै थियो । त्यसैले शुरुमा यी सबै शक्तिका अवयव आलोचनाका पात्र पनि बने । जब भुइँचालोका विनाशलीला एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थाले, तब एउटा संश्लेषित अभिव्यक्ति भूकम्पको भाष्यमा छिर्यो : भुइँचालोले न धनी गरिब भन्यो, नत जात/जनजाति/दलित आदिको भेद गर्यो, भुइँचालोले सबैलाई समान व्यवहार गर्यो !
३. भुइँचालोको त्रासदीबीच सडक वा खुला ठाउँमा रात काट्न बाध्य हजारौं मानिसको दृश्य देखाएर एउटा आदर्शवादी तर्क बनाइयो ः भुइँचालोले एक झट्कामा सबैलाई समान बनाइदियो । पक्कै पनि केही धनी व्यक्तिले अचानक सर्वस्व गुमाएका थिए । ठूला घरवाला घरबेटी र डेरावाल एउटै पालमुनि रात काट्दै थिए । एकअर्कासँग औपचारिक शब्दको आदानप्रदान समेत नगर्ने भेद र उचनीचको व्याकरणमा बाँचेका कैयौं मानिसबीच भूकम्पले हलुका भलाकुसारीको पुल हालिदिएको थियो । तर आधारभूत रुपमा जो जुन हैसियतमा थियो, त्यो कायमै थियो । भुइँचालोले न मानिस–मानिसबीचको विभेद मेटेको थियो, नत आदर्शवादीहरुले तर्क गरेझैं समानताको कुनै सेतु तयार गरिदिएको थियो ।
भुइँचालोको त्रासदी फाट्ने बित्तिकै अहिले दृश्य स्पष्ट भएको छ । यो राज्यव्यवस्थाले जसको धन, पहुँच र हैसियत बलियो बनाइदिएको थियो, त्यो आफ्नो हैसियतको पिलरमा रेट्रोफिट गराइरहेको छ; अनि जसले विभेदकारी इतिहास पिठ्युँमा बोकिरहेको थियो, ऊ या त अस्थायी टहरा वा पालमुन्तिर कष्टकर जीवन गुजारिरहेको छ वा विस्थापित भएको छ वा जीजीविषा सँगाल्ने झिनो प्रयत्न गरिरहेको छ । कैयौं बालबालिका अन्योलग्रस्त जीवन बाँचिरहेका छन् र कैयौं चेलीबेटी बेचिएर अनकन्टार गल्लीतिर पुगिसकेका छन् ।
४. के भुइँचालोले सबैलाई समान व्यवहार गर्यो त ? निःसन्देह यो भुइँचालोको विषय होइन, हामी बाँचिरहेको समाजको विषय हो । त्यसैले यो विभेदकारी सत्ता र यसका अंगको चरित्रको विषय हो । विभेदकारी राज्यव्यवस्थाले हालेको जगमा उभिएको विभेदकारी समाज र यसको चरित्रको विषय हो । अर्थात् यो ऐतिहासिक विवेचनाको विषय हो । भुइँचालो जतिसुकै भौगर्भिक परिघटना किन नहोस्, यसको प्रभाव बिल्कुल हामीले बाँचिरहेको राज्य र समाजको चरित्रअनुरुप घटित भयो ।
५. कुनै हिच्किचाहटबिना के भन्न सकिन्छ भने जुन जुन निकाय, संस्था र व्यक्तिले भुइँचालोपछिको उद्धार र राहतमा पहल लिए, अहोरात्र खटे, ती सबै प्रशंसित छन् । परन्तु उद्धार र राहतमा भेदभाव देखिएको तथ्यलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । सुगमभन्दा दुर्गम, पहुँचवालाभन्दा पहुँचविहीन, ‘उच्च’ जातभन्दा दलित, सबल जातिभन्दा दुर्बल जनजाति, ठाउँमा पुगेका समुदायभन्दा अल्पसंख्यक र उत्पीडित आदिवासी/जनजाति उद्धार तथा राहतमा भेदभावको शिकार भए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन, दर्जनौं स्वदेशी र विदेशी पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय संचारमाध्यममा आएका रिपोर्ट तथा आलेखले यो तथ्यलाई प्रमाणित गरे । कुनै निकाय, संस्था वा व्यक्तिले चाहेर विपदमा भेदभाव गर्यो नभनौं, तर जस्तो राज्यव्यवस्था, समाजव्यवस्था र सांस्कृतिक विचारधारा हालसम्म शासनमा छ, यस्ता भेदभाव त्यहीँबाट निर्मित छन् । पुनःनिर्माणको जारी बहसमा आखिर यी तथ्य किन ओझेलमा छन् त ?
पुनःनिर्माणको बहस
६. बर्खाअघि भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी बास निर्माण गर्ने अभियानमा सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अलावा राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था सक्रिय भए । त्यस क्रममा उजागर भएको एउटा परिदृश्य खुब रोचक छ । काठमाडौंमा रहेका एक थरी इन्जिनियरले टिनको टनेल घरको डिजाइन बनाए । गृष्म ऋतु चलिरहेको थियो र वर्षा ऋतु नजिकिइरहेको थियो । कुनै इन्जिनियर वा सरकारी वा दातृ निकायले भूकम्पपीडितको खास आवश्यकता र घरसम्बन्धी स्थानीय मानिसहरुको ज्ञानलाई अलिकति पनि अध्ययन गरेका थिएनन् । विभिन्न स्रोत र साधन परिचालन गरेर जब यस्ता अस्थायी टहरा तयार गरिए, त्यसपछि कैयौं टहरालाई स्थानीय जनताले दाउरा वा अरु सामान राख्ने स्टोरका रुपमा प्रयोग गरे । कुनै बेला आइएनजिओ वा एनजिओले बनाइदिएका पक्की ट्वाइलेटलाई स्थानीय जनताले बाख्रा बाँध्ने खोर बनाएको तथ्य चलेको थियो । यहाँ त्यही परिदृश्य दोहोरियो ।
७. यो परिदृश्यबाट के ज्ञान पाइन्छ त ? स्थानविशेषको भौगोलिक अवस्था, मौसम, संस्कृति, अर्थराजनीति तथा सामाजिक ज्ञान भिन्नभिन्न हुन्छ । घर वा ट्वाइलेटबारे पनि स्थानविशेषको सांस्कृतिक तथा अर्थराजनीतिक विशेषताका अलावा स्थानीय ज्ञान भिन्न हुनसक्छ । परिवारको संख्या, वस्तुभाउ, राखनधरन इत्यादि आवश्यकताका आधारमा कस्तो घर चाहिन्छ भन्ने ज्ञान निर्माण हुन्छ । त्यसैले घर भनेको ज्ञान हो, फगत कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखिने डिजाइनको भर्चुअल रमिता होइन ।
८. पछिल्लो समय विकास र आर्थिक क्रान्तिको बहस खुब चल्यो । यसै प्रसंगमा नयाँ शक्तिको आवश्यकताबारे एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको एक आलेख प्रकाशित भयो । त्यही आलेखको जवाफमा एक लामो आलोचनात्मक लेख लेख्दै मेरी डेसेनले स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय ज्ञानसँग जोडेर आर्थिक क्रान्ति वा विकासको मौलिक अवधारणा विकास गर्नुपर्ने तर्क गरिन् । जनता केही जान्दैनन् र कथित् विज्ञ मात्र सबै थोकका ज्ञाता हुन्छन् भन्ने सत्ताधारी विचारधाराविरुद्ध यो तर्क आएको हो । ठीक यही तर्क राहत अवधिमा चलेको अस्थायी टहरा निर्माणको समीक्षाका क्रममा गर्न सकिन्छ ।
९. भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको बहस उठान गर्दै डा. भट्टराईले केही समयअघि एक पुनःनिर्माण प्राधिकरणको खाका प्रस्तुत गरे । उक्त खाकामा भत्केका संरचनाका ठाउँमा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुलाई पुनःनिर्माण मानिएको छैन । बरु पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई एक नयाँ अर्थराजनीतिक प्रोजेक्टका रुपमा कल्पना गरिएको छ । डा. भट्टराईको शक्तिशाली पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काल्पनिकीमा उनकै नयाँ शक्तिको राजनीतिक परिकल्पना झल्किन्छ । तर अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट यो प्राधिकरण एक नयाँ ‘आर्थिक प्रोजेक्ट’जस्तो मात्र देखिन्छ । विकास र आर्थिक वृद्धि प्रोजेक्टको राजनीतिक अन्तर्यबारे तल चर्चा गरिनेछ । यहाँ यति मात्र भनौं, डा. भट्टराईको पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काल्पनिकीले पनि स्थानीय ज्ञान, स्थानीय आवश्यकता तथा सामाजिक न्यायको मुद्दालाई मूर्त रुपमा सम्बोधन गर्दैन । सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा निर्माण गर्ने भनेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण र दाताहरुसँग सहायता माग्न ‘कथेको’ विपदपछिको आवश्यकता आँकलन (पिडिएनए) पढ्दा सरकारको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अवधारणा पनि बिल्कुल एक एनजिओ प्रोजेक्टजस्तो देखिन्छ ।
१०. पिडिएनएमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि २३ विषयगत आवश्यकताका क्षेत्र तोकिएको छ । सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत आवास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पोषण, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सम्पदा तोकिएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, सिँचाइ, वाणिज्य तथा उद्योग, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्र छन् । पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत विद्युत, सञ्चार, सामुदायिक पूर्वाधार, यातायात तथा खानेपानी तथा सरसफाइ तोकिएका छन् भने अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रअन्तर्गत सुशासन, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण र वन, रोजगार र जनजीविका, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिता, गरिबी तथा मानव विकास, र बृहद् आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन छन् । यी शीर्षक सर्सर्ती हेर्दा के थाहा हुन्छ भने चलनचल्तीको सरकारी भाषामा पिडिएनएमा त्यही विषय दोहोर्याइएको छ जसको बारेमा हरेक वर्ष शीर्षक जुराइन्छ, बजेट छुट्याइन्छ तर जनतासम्म कुनै लाभ पुग्दैन ।
११. यसको अर्थ के हो भने केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको अवधारणाअनुरुप नै पिडिएनए बनेको छ । सरकारले एक पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी एक अध्यादेश जारी गरेको छ र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सल्लाह र समन्वय गर्ने समिति बनाएको छ । यी हास्यास्पद निर्णयको माध्यमबाट सरकारले के भनिरहेको छ भने हामीसँग भूकम्पको अर्थराजनीतिक आयामलाई हेर्ने कुनै दृष्टिकोण छैन, त्यसैले हामी पञ्चायतकालकै विरासत अघि बढाइरहेका छौं । सन् १९५० को दशकदेखि नेपालमा चलाइएको विकास प्रोजेक्ट, वैदेशिक सहायताको चक्रव्यूह र ‘डाटा गेम’को असफल विरासतलाई सरकारले पुनः एकपटक अनुसरण गरेको छ । यी अवधारणाको आलोचनात्मक अध्ययन गरेका नन्द आर. श्रेष्ठ र इयुगुने ब्रेमर मिहालीले विभिन्न सन्दर्भमा उल्लेख गरेझैं सरकारको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको सैद्धान्तिक आधार उही डाटाको उत्पादन र पुनःउत्पादन, विकासका नाममा स्थानीय ज्ञान र सीपको हत्या तथा शक्तिराष्ट्रहरुको चलखेल सुनिश्चित गर्ने प्रकारको छ ।
१२. पुनःनिर्माणसम्बन्धी सरकारको अवधारणाले न यो मुलुकमा राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा संस्थागत गर्नुपर्ने अभिभारा छ भन्ने देखाउँछ, नत दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित समुदायको पहिचान र अर्थराजनीतिक हक सुनिश्चित गर्ने इरादा नै । यो केवल पञ्चायतको अर्थराजनीतिक विरासत बोक्ने अवधारणा बन्न पुगेको छ जहाँ विज्ञ, शक्तिशाली र जान्नेसुन्नेहरुले काठमाडौंमा बसेर तथ्यांक विवेचना गर्छन, योजनाका पुस्तक लेख्छन् तर जनतासम्म कुनै फल पुग्दैन । यो सरकारी अवधारणाले नयाँ संविधानमार्फत सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, समानुपातिक र समावेशी हक स्थापित गर्ने एजेन्डालाई खारेज गर्दछ ।
दलित र पुनःनिर्माण
१३. दलित को हो, दलित आन्दोलन किन छ र दलितका मुद्दा कसरी उन्नत समाज निर्माण गर्ने औजार हुन् भन्नेबारे आहुतिको अध्ययन लोभलाग्दो छ । दलित मराठी शब्द हो । अछूत, पानी नचल्ने इत्यादि हिन्दु परम्पराको विरासतबाट आएका शब्दका अलावा एक मुक्तिको लागि मुठी उचालेको शब्द हो दलित । भारतका प्रसिद्ध दलित नेता तथा विद्वान डा. अम्बेडकरले यो शब्द प्रचलनमा ल्याए । उनले दलित शब्दको मर्म, इतिहास र आन्दोलनलाई परिभाषित गरे । नेपालमा यो शब्द भारतबाटै आएको हो । दलित आन्दोलनले नेपालमा सत्तरी वर्षको इतिहास बनाएको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा दलित आन्दोलनभित्र मधेस, पहाड सबैतिरका सबै प्रकारका दलित समुदाय अटाएका छन् र एक सामूहिक स्वर निर्माण गरेका छन् ।
१४. भारतमा दलित र हिन्दु वर्णव्यवस्थाबारे धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र बहस भएका छन् । नेपालमा दलित आन्दोलन जति बलियो छ, त्यति बलियो यसबारेको अध्ययन अनुसन्धान छैन । सम्भवतः अन्य विषयमा पनि यो टिप्पणीले सत्य बोल्छ । के दलित एक समाजशास्त्रीय विषय मात्र हो ? वा मानवशास्त्रीय ? वा राजनीतिक विषय मात्र ? भारतमा पनि दलितको समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय अध्ययन धेरै भएका छन् । मेरो विचारमा यी पहलुका अलावा दलितको अर्थराजनीतिक अध्ययन धेरै महत्वपूर्ण छ । हुन त दलित एक विशिष्ट राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत निर्मित एक विशिष्ट राजनीतिक अवस्थिति हो जसलाई समाज अध्ययनका सबै पहलुबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा भने दलितको अर्थराजनीतिक अवस्थिति र यसलाई बदल्ने राजनीतिक आन्दोलन महत्वपूर्ण छ ।
१५. नेपालमा दलितको अर्थराजनीतिबारे खासै अध्ययन भएको छैन । भारतमा केही अध्ययन भएका छन् । अम्बेडकरका रचनामा भारतीय दलित र दलितमाथि कथित उच्च जात तथा तिनकै पक्षपोषण गर्ने शासनव्यवस्थाले गरेको आर्थिक शोषणबारे टिप्पणी पाइन्छन् । भर्खरै अश्विनी देशपाण्डेको एउटा अध्ययन प्रकाशित भएको छः ‘दि ग्रामर अफ कास्ट ।’
नेपालको सन्दर्भमा गरिबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जस्ता सूचकांकहरु हेर्दा दलितको अवस्था सबैभन्दा दर्दनाक छ । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण र भेदभाव कायम गर्न श्रमशोषण अनिवार्य हुन्छ । माक्र्सवादी वर्ग विश्लेषणको दृष्टिमा लगभग ‘प्रोलेटरियट’को अवस्थामा रहेका दलित समाजको आर्थिक हायरआर्कीमा पनि सबैभन्दा तल हुनु अस्वाभाविक भएन । विभिन्न विभेद सुनिश्चित गर्न नेपालको जातवादी सामन्ती राज्यसत्ताले दलितविरुद्ध आर्थिक दलन र श्रमशोषणको चक्रव्यूह नै चलायो ।
१६. भारतको पछिल्लो अर्थराजनीतिक विश्लेषण गर्दै देशपाण्डे भन्छिन्, ‘बजार अर्थव्यवस्था वा उदार अर्थतन्त्रका नाममा चलिरहेको विश्वव्यापीकरणको पुँजीवादी अर्थतन्त्रले पनि विभेदलाई कायम राख्ने संयन्त्र निर्माण गरेको छ । उनका अनुसार जातीय भेदभाव वा दलितमाथिको भेदभावलाई कायम राख्न वा नयाँ पुँजीवादसँग मिलान गर्न भारतीय शासकहरु पनि सक्षम भइसकेका छन् ।
अरुन्धति रोयको विचारमा भारतमा चाहे ठूला व्यापार होस् वा साना, कृषि होस् वा उद्योग सबैतिर वर्णव्यवस्था र पुँजीवादको अनौठो भारतीय प्रकारको मिश्रण तयार भएको छ । अनि जातव्यवस्थाकै जगमा यो पुँजीवाद क्रुर प्रकारको बन्दै गएको छ ।
देशपाण्डे र रोयका निस्कर्ष नेपालको राज्यसत्ताले चलाएको दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायविरोधी जातवादी शासनको सन्दर्भमा पनि सत्य लाग्दछन् । यो पहलुमा विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ, तर यसले एउटा बाटो भने अवश्य देखाएको छ ।
१७. पुनःनिर्माणको बहसमा दलितको प्रश्न सामाजिक न्यायको पहलसम्म मात्रै सीमित छैन । यो राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको प्रश्नसम्म पुगेको छ । अझ भनौं, राजनीतिक र आर्थिक पहुँच एवं अधिकारको प्रश्न नै दलित आन्दोलनको आजको केन्द्रीय प्रश्न हो । पुनःनिर्माणको सरकारी भाष्यले दलितलगायत सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक न्याय, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारसहित पुनःस्थापित गर्ने कुनै मनसाय देखाएको छैन । अर्थात् पुनःनिर्माणको सरकारी पहल पुरानै राज्यव्यवस्थाको सैद्धान्तिक आधारमा उभिएको छ । यसले आजको दलित आन्दोलन, सामाजिक न्यायको पहल र समानुपातिक तथा समावेशी अधिकारको सैद्धान्तिक प्रस्तावनालाई चिन्दैन । त्यसैले यसमा गम्भीर सैद्धान्तिक विचलन देख्न सकिन्छ ।
पुनःनिर्माण प्रोजेक्ट ?
१८. भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि तयार गरिएको पिडिएनएमा शक्तिराष्ट्रका औजारस्वरुप काम गर्ने आइएनजिओहरुको प्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ । त्यसैले यो एकप्रकारले पुनःनिर्माण प्रोजेक्ट बन्न पुगेको छ । यहाँ प्रोजेक्ट शब्द एक विशिष्ट अनुभवसिद्ध नयाँ परिभाषासहित गरिएको छ । नेपालमा सन् १९५० को दशकबाट शुरु भएको विकासको प्रोजेक्ट र यसका परिणाम तथा अनुभवले के बताएका छन् भने वैदेशिक सहायताको घोडा चढेर कुनै विकास कुनै गरिब मुलुकमा कहिल्यै आइपुगेन । यसले विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल अतुलनीय ढंगले बनायो र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकलाई अत्यन्त परनिर्भर बनाइदियो ।
राष्ट्रिय पुँजी विकासै हुन नदिने यो प्रोजेक्टबारे डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, मेरी डेसेन र नन्द आर. श्रेष्ठ जस्ता अध्येताले राम्रो प्रकाश पारेका छन् । पिडिएनए तयार पार्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने आइएनजिओ र तिनै आइएनजिओको प्रोजेक्टमा काम गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको तौलमध्ये कुन बलियो हुन्छ त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सुस्त गतिका बीच नेपालमा पुनःनिर्माण प्रोजेक्ट चलिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
१९. पिडिएनए र पुनःनिर्माणको सरकारी भाष्य पढ्दा स्पष्ट के देखिन्छ भने पुनःनिर्माण प्रोजेक्टले तथ्यांकको एक नयाँ खेल शुरु गरिसकेको छ । विकासको मिथकसँग यो नयाँ प्रोजेक्टलाई जोडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । विकासको प्रोजेक्टले पनि कहिल्यै मान्छे र तिनका विविधता देखेन । केवल तथ्यांक, अंक र मिथ्यांकको कहिल्यै पूरा नहुने एक पहेली बनायो । त्यसैगरी पुनःनिर्माणको योजनाले पनि जनता चिनेको छैन, तिनका विविधता, तिनका सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक अवस्थिति, तिनका भिन्नता र दलन चिनेको छैन, केवल स्कुल भवन, स्वास्थ्यचौकी भवन र निजी भवन चिनेको छ । घर चिनेको छैन । विदेशी विज्ञका लागि यो सजिलो खेल हो, तिनीहरु अंकमा खेल्छन् र भवनहरु मात्र देख्छन् । समाज, त्यसभित्रको अन्याय, अत्याचार, भेदभाव र राजनीति देख्दैनन् । सरकारी पुनःनिर्माण प्रोजेक्टको खास चेहरा यही हो ।
२०. त्यसैले दलित दृष्टिमा पुनःनिर्माण प्रोजेक्टको सही अर्थमा कुनै पुनःनिर्माणको इरादा छैन । न यसले दलितको ऐतिहासिकता सम्बोधन गर्नेवाला छ, नत अधिकार र पहुँचको प्रश्नलाई नै । दलित समुदायका निम्ति सामाजिक न्याय, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्न पुनःनिर्माण प्रोजेक्ट होइन, स्थानीय ज्ञानसहितको पुनःनिर्माण अभियान चाहिन्छ । त्यो विदेशी डलरले भन्दा धेरै जनताको अधिकार र सीपसहितको अभियानले मात्र निर्माण हुन सक्छ ।
आज आयोजित ‘भूकम्पपछिको पुननिर्माण र सामाजिक न्याय’ विषयक बृहद् अन्तर्क्रियामा प्रस्तुत कार्यपत्र इसमता बाट साभार
No comments:
Post a Comment