संयुक्त आन्दोलन किन ? - गणेश बिस्वकर्मा

(विश्वकर्मा एमालेनिकट दलित संगठन 

मुक्ति समाज नेपालका महासचिव हुन्)

भदौ  ८, विभेद विरुद्ध अभियान।

संयुक्त आन्दोलन किन ? 

पहिलो संविधानसभाको प्रतिबद्धता र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको दस्ताबेजमा दलितमाथि जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा मानी दण्डनीय हुने, राज्यले दलितलाई एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने र आवासहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी दलितका लागि निजामती, सेना र प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गरिने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्चशिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख थियो । त्यसका साथै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायका सबै राजनीतिक संरचनामा दलित जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघमा ३ र प्रदेशमा ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक दलित आयोगको गठन गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, मस्यौदामा ती ऐतिहासिक र निर्विवाद विषयलाई निजामती, सेनालगायतबाट समानुपातिक शब्द हटाइयो, केन्द्र र प्रदेशको ३ र ५ प्रतिशतको व्यवस्था पनि विनाकारण हटाइयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भूमि प्राप्त गर्ने अधिकारको पछाडि ‘कानुन बनाई’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरियो । दलित आयोगलाई एक सामान्य गैरसरकारी संस्थाको जस्तो अनुसन्धान गर्ने र सिफारिस गर्ने मात्र अधिकार दिइयो । यसरी राजनीतिक दलहरूले सहमतिका नाममा दलित समुदायलाई निराश बनाएकाले दलित मुद्दाको रक्षाका लागि दलितहरू बाध्यतावश आन्दोलनमा उत्रनुपरेको हो । 
यी हुन् माग 
दलित आन्दोलनले कुनै जातीय पहिचानसहितको अलग प्रदेशको माग गरेको छैन । कुनै खण्ड र अखण्डको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो आन्दोलन केन्द्रित गरेको पनि छैन । दलित समुदायको विषयमा संघीयतामा खासै वास्ता नगरिए पनि यो संघीयताको विरोधी पनि होइन । दलित आन्दोलनले उठाएका माग त केवल मानव मर्यादासँग सम्बन्धित मात्र छन् । हामीले कुनै नयाँ माग पनि गरेका छैनौँ । संविधानसभामा सहमति भएका र दोस्रो संसिवधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेका विषय जस्ताको तस्तै लागू गरियोस् भनेका छौँ । त्यसमा उल्लेख भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको (समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हौँ । दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलितहरूका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने अथवा प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । संवैधानिक अंग एवं निकायमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्व र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, राज्यका सबै तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्तिबापत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलितको हकमा ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाउने, महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक–एकजना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने पाँचजनामा कम्तीमा एकजना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ । प्रदेशहरूको गभर्नर नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एकजना दलित नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुख र प्रदेशसभाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने र नेपाल सरकारले दलितसँग विगतमा गरेका सहमति तथा प्रतिबद्धता जस्ताको तस्तै पूरा गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
अहिलेसम्मका उपलब्धि 
संयुक्त दलित आन्दोलन अहिले देशव्यापी बनेको छ । हरेक दिन तराई मधेस, हिमाल, पहाड र काठमाडौंमा दलित आन्दोलन जबर्जस्त रूपमा उठेको छ । अन्य सामुदायिक आन्दोलनभन्दा दलित आन्दोलनको फरक चरित्र भएकाले आन्दोलनका विशेषता पनि फरक ढंगले उठान भएका छन् । अहिले दलितजस्तो एकताबद्ध र व्यवस्थित आन्दोलन अरू कसैको देखिँदैन । परिणामस्वरूप प्रमुख राजनीतिक दल यस मुद्दाप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । दलित समुदायका लागि प्रस्तावनामा दलित आन्दोलनको भावना समेटिएको छ । मौलिक हकमा समानुपातिक हक हुनेछ भन्ने थप भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमिमा दलित समुदायका लागि अतिरिक्त अधिकार दिने व्यवस्था भएको छ । राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना दलितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत पदमा दलित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुनसक्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ । दलित आयोग संवैधानिक बन्ने भएको छ । प्रदेशमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिने व्यवस्था भएको छ । अनि दलितमाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र छुवाछुतको समूल अन्त्य गर्दै समानुपातिक र समावेशीको हकदारका रूपमा दलितलाई महिलापछिको दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । 
थप आन्दोलन किन ?
नेपालको राजनीतिक क्षेत्र (राजनीतिक दलभित्रको असमावेशीकरण, संसदीय क्षेत्रको असमावेशीकरण र प्रशासनिक क्षेत्रको असमावेशीकरण), आर्थिक क्षेत्र (भूमिहीनता, बेरोजगारी र हलिया, हरुवा–चरुवालगायत कुप्रथा) र सामाजिक क्षेत्र (शिक्षाको वञ्चितीकरण, जातीय छुवाछुत र दण्डहीनता) सँग सम्बन्धित अन्तरविरोध हल गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि यो समुदायलाई राज्यका हरेक संरचनामा अतिरिक्त अधिकार दिएर एकीकृत योजनाका रूपमा प्रगतिशील आरक्षण लागू गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल हुनै सक्दैन । 
उपरोक्त व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्ने जनप्रतिनिधमूलक संरचना प्रतिनिधिसभा, प्रादेशिक सभा र स्थानीय निकाय नै हुन् । यी निकायमा दलितको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले दलित आन्दोलनको माग भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप संघमा ३, प्रदेशमा ५ र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यो आधारभूत माग नै सम्बोधन भएको छैन । यो प्रमुख माग पूरा नभई सहायक माग जति सुन्दर अक्षरले लेखिए पनि खासै अर्थ छैन । त्यसैगरी पछिल्लो प्रतिवेदनमा मौलिक हकको धारा ४५ मा समानुपातिक त थपिएको छ तर त्यसले सबै स्थानमा समानुपातिक सुनिश्चितताको अर्थ लागे पनि कतै दिन नसक्ने खालको छ । त्यसैले धारा ४५ को उपधारा १ मा दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ । साथै उपधारा २ देखि ६ सम्म ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाइनुपर्छ र धारा ४३ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट परिपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिने निर्वाचन प्रणालीमा अहिले नै स्पष्ट पारिनुपर्छ । दलित आन्दोलनका यिनै मागलाई पूरा गर्न तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरणको आन्दोलनको विकल्प देखिँदैन । अन्तिम लडाइ दलित आन्दोलनका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी सुरक्षा क्षेत्रमा समेत वैद्य र विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताको सहभागिता छ भन्ने आरोप लागेको सुनिन्छ । उनीहरूको सहभागिता रहेको सत्य हो तर हामीहरू पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका र दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेका विषयको रक्षा गर्दै संविधान जारी गरिनुपर्छ भन्ने सर्तमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने आचारसंहिताका साथ आन्दोलनमा छौँ । दलितहरूले आफ्नो मातृपार्टीका घोषणापत्रमा रहेका मागलाई विधानसम्मत ढंगले उठान गर्दा जातको आरोप लगाउनु भनेको दलित आन्दोलनप्रतिको विभेदपूर्ण मानसिकताबाहेक केही होइन । त्यसैले पनि अहिले सबै दलितले आफ्नो समुदायको हक–अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि दबाबपूर्ण आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन । पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय कमिटीसम्म विकसित भएका दलित नेताले त पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई भरपूर प्रयोग गरी दबाब दिनुपर्छ । सभासद्हरू पनि यही समुदायको प्रतिनिधि भएर गएका हुनाले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायको हक–अधिकार कटौती हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन । त्यसो गर्नु भनेको आफ्नै समुदायमाथि अन्तरघात हुन जान्छ । पार्टी र संगठन यिनै अधिकारविहीनहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि होइन र ? नेपाली समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका दलित समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चितताका लागि हामी सचेत रूपमा संयुक्त आन्दोलनमा छौँ । राजनीतिक दलका अभिन्न अंगका रूपमा रहेका भए पनि दलित जनवर्गीय संगठनलाई अरूभन्दा फरक व्यवहार हुने गरेकाले हामीले दलित संगठनको साझा आन्दोलन बनाएका हौँ । राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेता भए पनि नेताको मान्यता नपाएका दलित नेता तथा कार्यकर्ताको आन्दोलन बनाएका हौँ । सभासद् भए पनि सभासद्को हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका सभासद्हरूको आन्दोलन बनाएका हौँ । नागरिक समाजको हैसियतमा विभिन्न संघ–संस्था तथा अध्ययन अनुसन्धानमा भए पनि नागरिक समाज हुन नसकेका दलित नागरिक समाजको आन्दोलन बनाएका हौँ । मधेसी मूलका मानिस भए पनि मधेसी हुन नसकेका मधेसी दलितहरूको आन्दोलन बनाएका हौँ । हामीले महिला भए पनि महिलाको मान्यता पाउन नसकेका दलित महिलाको आन्दोलन बनाएका छौँ । युवा विद्यार्थी भए पनि युवा विद्यार्थीको मान्यताविहीन दलित युवा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन बनाएका छौँ । अर्थात् यो आन्दोलनलाई उत्पीडनविरुद्ध मजदुर, किसान र गरिबहरूको प्रतिरोधपूर्ण आन्दोलनका रूपमा निर्माण गरेका छौँ । हामीले उठाएका न्यायपूर्ण माग पूरा नहुन्जेलसम्म यो आन्दोलन स्थगित हुनेछैन । आन्दोलन संविधानसभा, सरकार र सडक (तीन स) मा आधारित हुनेछ । संविधानसभामा रहेका सभासद्हरूले संविधानको अन्तिम विधेयकमा संशोधन हालेर दलित अधिकार सुनिश्चित हुने 
अन्तिम लडाइँ 
लड्नुपर्छ । यदि यसलाई मतदानबाट पराजित गराउने दुष्प्रयास गरियो भने तीन हजार वर्षदेखिको जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई संवैधानिक रूपमा नवीकरण गर्नेहरूका विरुद्धमा नयाँ शिराबाट आन्दोलनको उठान हुनेछ । अबको आन्दोलन केवल मागका रूपमा मात्र रहनेछैन, अंशबन्डाको आन्दोलनका रूपमा उठान हुनेछ 

नयाँ पत्रीका बाट