मधेशी दलितका दर्द - अशोक दर्नाल

साउन २८ , विभेद विरुद्ध अभियान । दलितभित्रका पनि दलित मानिने मधेशी दलितका पीडा नयाँ संविधानमा नअटाउने हो भने उनीहरूकै भनाइमा संविधानको कुनै अर्थ हुने छैन। ३ साउनमा वीरगञ्जमा आयोजित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रायसुझाव संकलन कार्यक्रममा उपस्थित विजवनिया–५ का रामराज राम (५१) को गहभरी आँसु थियो। “धारामा पानी नआएपछि पोहोर चैतमा गैरदलितको धारो छोएको भनेर कुटिएँ। प्रहरीले गाउँमै मिलेर बस्नु नत्र जे पनि हुनसक्छ भन्दै धम्की दियो”, रुँदारुँदै आक्रोशमा आएका उनले भने, “पुजारीहरूले संविधान बनाउँछन्, भक्तजनहरू कीर्तनमा रमाउँछन्। हामीलाई सधैं दलित र गरीब बनाइरहने यस्तो संविधान आए पनि नआए पनि कुनै अर्थ छैन।” जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उदयपुर, घुर्मीका जवहितलाल राम (६८) ले त छुवाछूत अन्त्यका लागि हतियार नै बोक्ने आँट समेत देखाए। दलितलाई कुकुरभन्दा तल राखेर पुस्तौंदेखि दास बनाइएको बताउँदै उनले भने, “सबै दलित एकजूट भएर हतियार बोके, म पनि जान्छु।” बगही–४ का लेखीचन्द्र राम (४४) लाई यो संविधानले दलित अधिकार निश्चित गर्छ भन्ने एकैरत्ति पनि विश्वास छैन।

 दलित आन्दोलनले उठाएका मुद्दा समेत माउ पार्टीका नेताहरूले खोसेको उनको आरोप थियो। २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा १३.२ प्रतिशत दलित छन्। तराईका दलित ४.७ प्रतिशत छन्। आमरूपमा दलितको समस्या उस्तै भनिए पनि मधेशी दलितको अवस्था अन्य क्षेत्रका दलितभन्दा दयनीय छ। त्यसैले पनि मधेशी दलितले नयाँ संविधानमा ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। अपेक्षा पूरा नहुँदा उत्तिकै निराश हुने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। संविधानमा मधेशी दलितले चाहेका र सम्बोधन गरिनैपर्ने मुख्य मुद्दा हुन् : भूमिः सन् २००४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को प्रतिवेदन अनुसार तराईमा ४४ प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन छन्। भूमिहीन दलितहरू आगलागी, बाढी, शीतलहर र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुने गरेकाले उनीहरूलाई सरकारले नै भूमि वितरण गर्नुपर्छ। नागरिकताः पुस्तौंदेखि यही धर्तीलाई रगत–पसिनाले सिञ्चित गर्दै आएका धेरै मधेशी दलित अझै नागरिकताबाट वञ्चित छन्। 

यहाँ व्यापारको लोभमा विदेशी रातारात नेपाली बनेका छन्, पैसाले नागरिकता किनिरहेका छन्। तर, दलितलाई नागरिकता दिन कानूनले शंका गरिरहेको छ। नयाँ संविधानले यो विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ। सामाजिक विभेदः हुने–खाने सधैं सम्मानित तर हुँदा खाने सधैं अपमानित भइरहने देशको यथार्थ हो। मधेशी दलित हुँदाखाने अर्थात् अपमानित वर्गमा पर्छन्। उनीहरूमाथि कथित बहुसङ्ख्यक उच्चजाति–जनजातिले चर्को छुवाछूत र भेदभाव गर्छन्। मधेशमा अहिले पनि दलितहरू बहिष्कृत छन्। उनीहरूमाथि शारीरिक हिंसा मात्र होइन इनार, मन्दिर, विद्यालयमा विभेद कायमै छ। नयाँ संविधान यसप्रति मौन बस्नुहुन्न। आर्थिक अवस्थाः भूमिहीन र नागरिकताविहीन मधेशी दलितको आर्थिक अवस्था जर्जर हुनु स्वाभाविक हो। ऐलानी जग्गा र दैनिक मजदूरीले वर्षौंदेखि पनि उनीहरूको आर्थिक हैसियत सप्रिएको छैन। दलितलाई सामान्य जीविकाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ र यसका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। राजनीतिः ठूला पार्टीका संरचनामा मधेशी दलित न्यून छन्। एक हिसाबले भन्दा राजनीतिले पनि उनीहरूमाथि विभेद गरिरहेको छ। दलितलाई निर्वाचनमा टिकट दिएमा हारिन्छ भन्ने भ्रम छ। त्यसैले पनि उनीहरूका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अन्तर्गत सुरक्षित निर्वाचन प्रणालीको नयाँ व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ। शिक्षाः भोक र भेदभावसँग लडिरहेका मधेशी दलित बालबालिकाका दिन मालिककै भैंसी, बाख्रा चराउँदै र खेत खलिहानमा सघाउँदैमा बित्छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश विद्यालय जानै पाउँदैनन्, पाएकाहरू नियमित हुँदैनन्। विद्यालयमा पनि विभेद छ। 

‘दलितले पढ्नुहुँदैन, पढे पनि जागिर पाइँदैन’ भन्ने कुरा अहिलेसम्म सुनिन्छ। मधेशी दलित र अन्य दलित बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्छ। छात्रवृत्ति र आरक्षणलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। नयाँ संविधानको मस्यौदाले अन्तिम रूप लिइरहेका वेला दलित आन्दोलनभित्रै उत्पीडित मधेशी दलित मुद्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। एकीकृत ढंगले आन्दोलन चर्काउनुपर्छ। बहुप्रतीक्षित संविधानसभाबाट प्राप्त संविधानले पनि मधेशी दलितको हित रक्षा गर्न नसके संविधान रामराज रामले भने झैं ‘अर्थहीन कागजी खोस्टो’ बन्न सक्छ।

हिमाल खवर बाट