संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ नामक साझा राजनीतिक मञ्च गठन

भाद्र १०, २०७२विभेद  विरुद्ध अभियान- मुद्दा एउटै भए पनि विभाजित दलित नेता, अधिकारकर्मीहरू अन्तत: एकै ठाउ उभिएर संघर्ष गर्न सहमत भएका छन्। संविधान मस्यौदामा आफ्ना हक छुटेको भन्दै आक्रोशित उनीहरूले आइतबार ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ नामक साझा राजनीतिक मञ्च गठन गरेका हुन्। सत्तारुढ कांग्रेस एमालेदेखि सबै ठूला साना प्रतिपक्षी दलहरू, नेत्रविक्रम चन्दनेतृत्वको माओवादी, मधेसकेन्द्रित दलका दलित नेताहरूसमेत छन्। संयुक्त संघर्ष समितिले तय गरेका संघर्षका कार्यक्रम सफल पार्न सबै दल र क्षेत्रका दलितहरू सक्रिय भएर लाग्ने उनीहरूले अठोट गरेका छन्। 

‘संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएका मुद्दाहरू मस्यौदामा काटिएको छ,’ कांग्रेस सभासद् तथा दलित सभा्सद् समन्वय मञ्चका सभापति मानवहादुर विश्वकर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘उत्पीडन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताबाट केही नेताहरू पछि हट्न खोजेको आभास मिलेको छ। यसको एकीकृत विरोध हुनु आवश्यक छ।’

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका दलित हकसम्बन्धी विषयहरू संविधान मस्यौदामा नपरेको भन्दै ती सबै दलसम्बद्ध दलित नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। अघिल्लो बिहीबार राजधानीमा एक शीर्ष बैठक आयोजना गर्दै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केन्द्रीय दलित नेताहरूले संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका एजेन्डाहरू आगामी संविधानमा जस्ताको तस्तै पर्नुपर्नेगरी दबाब दिन संघर्ष चर्काउने घोषणा गरेका थिए। उनीहरूले संविधानसभामा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४० जना दलित सभासद्हरूलाई मस्यौदाका दलितसम्बन्धी ‘असमानतापूर्ण’ धाराहरूको विरोध गर्नसमेत आह्वान गरेका छन्। 

दलित नेताहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने गरी आन्दोलनमा ओर्लिन दलित समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।

संविधान मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्नेगरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका बुदाहरूमध्ये, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको थियो। त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भएको थियो। दोस्रो सभाले समेत सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका, निक्र्योल समितिले पास गरेका बुदा मस्यौदा समितिले आश्चर्यजनक ढंगले झिकेको एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य दुलालले आरोप लगाएका छन्। ‘सबैले एकमतले निर्णय गरेका बुदा हटाउने हिम्मत उहाहरूले कसरी गर्नसक्नुभयो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुलालले कान्तिपुरसग भने, ‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकता यसपल्ट पनि देखिएको छ।’

जनमत संकलनको क्रममा मंगलबार २ हजारभन्दा बढी दलितहरूले धरानमा सबै दल, सामाजिक संस्थाको संयुक्त आह्वानमा जुलुससहित ती अधिकार नहटाउन दबाब दिए। स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतासाथ त्यसलाई स्थान दिए पनि मूलधारका सञ्चारमा त्यसको कभरेज नभएको भन्दै उनीहरूले आक्रोशसमेत व्यक्त गरे। मस्यौदा सार्वजनिक भएलगत्तै उनीहरूले गैरदलित सभासद् र नेताहरूसग आफ्नो मुद्दा अलपत्र परेको भन्दै साथ दिन आह्वान समेत गरेका थिए। कांग्रेस नेता विश्वकर्मा नेतृत्वको समन्वय समितिले दुई साताअघि संविधानसभा हलभित्रै बैठक राखी एकीकृत पहलका लागि सबै दलका गैरदलित नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेको थियो। 

यसैगरी गोश्वारा हुलाक सुन्धारामार्फत् प्रधानमन्त्री, सभामुख र ६०१ सभासद्को ठेगानामा प्रेमपत्र पठाउदै दलित नेताहरूले विरोधको रचनात्मक बाटो समाएका छन्। मुक्तिको कसम खाएर चुनाव जितेका प्रेमीहरूले संविधान मस्यौदामा आफूहरूलाई धोका दिएको दलित दुखेसो छ। 

संविधान निर्माणमा जुटिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूको भावनात्मक प्रेम रहेको विश्वास पत्रमा दिलाइएको छ। ‘तर संविधान निर्माण प्रक्रियाको महान यात्रामा यहाहरूले दलित समुदायले सदियौदेखि भोग्दै आइरहेको पीडालाई मनन् गर्न सक्नुभएको छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘दलितले इतिहासको लामो कालखण्डमा जातीय भेदभाव र अपमान मात्र भोगेका छैनन्, पूर्ण रुपमा अधिकारबाट वञ्चित गरिएका छन्। ८० प्रतिसतभन्दा बढी भूमिहीन र घरवारविहीन छन्, आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, शैक्षिक सास्कृतिक सबै अधिकारबाट वञ्चित छन्।’ दलितका पक्षमा देखिएका सीमित ऐन, कानुन पनि निष्प्रभावित भएकाले २१ औ सताब्दीमा पनि आफूहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा बाच्न बाध्य पारिएको चिठीमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको प्रेमपत्रमा नेपाली कला, साहित्य र संगीतमात्र होइन राजनीतिक परिवर्तनका हरेक कालखण्डमा दलित समुदायले गरेको बलिदानी र योगदानलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र विभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनपश्चात बनेको दोस्रो संविधानसभाले सार्वजनिक गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले दलित अधिकारलाई पूर्ण रुपमा लत्याएको आरोप दलितहरूले लगाएका छन्। हिमाल, पहाड, मधेशका दलित समुदायमाथि अमानवीय उत्पीडन जारी रहेको, परम्परागत सीप, कला र संस्कृति खोसिएको, वादी समुदायका महिलाहरू राज्यको वेवास्ताका कारण यौन शोषणमा परेर बाच्न बाध्य भएको पत्रमा उल्लेख छ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले आम नेपाली दलित समुदायको मुटुुमा प्रहार गरेको अधिकारकर्मीको दाबी छ। दलितका अधिकार खोसिएको, तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र अन्तरिम संविधान २०६३ ले सम्बोधन गरिसकोको धर्मनिरपेक्षता र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाजस्ता कुराहरू खोसिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मस्यौदा संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै संविधान जारी भए आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।