कहाँ चुके दलित, कहाँ झुके नेता ? - रणेन्द्र बराइली

भाद्र ८, २०७२, विभेद विरुद्ध अभियान - नयाँ संविधानमा किटान हुनुपर्ने सम्झौताहीन नौबुंँदे माग बोकेर दलित शक्ति संघर्षको मैदानमा उत्रिएको छ । दलित समुदायका अधिकारको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सुनिश्चित गरेका एवं संविधानसभा–१ मा सहमति भइसकेका र संविधानसभा–२ ले स्वीकार गरिसकेका विषय बुँदाहरूसमेत कटौती गरी नेपालको संविधान–२०७२, प्राराम्भिक मस्यौदा निस्केपछि आम दलितलाई विद्युतीय झड्का लागेसरि झस्कायो । सत्तरी वर्षको दलित आन्दोलन, ऐतिहासिक जनसंघर्ष, जनआन्दोलन र जनयुद्धको उपजको रूपमा प्राप्त निर्माणाधीन संविधानमा सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र आदिको नैसर्गिक अधिकार समाविष्ट हुने कुरामा जनता आशान्वित भएकै हुन् । त्यसमा तुषारापात परेपछि फेरि मृत्यु वा मुक्तिको बाटो रोज्नुको विकल्प रहेन ।

घोषित आन्दोलनको सुरुमा सदन र सडकमा एकैचोटी विरोध गर्ने कार्यक्रम बन्यो । सदनभित्र दलित समुदायका ४० जना संविधानसभा सदस्य एकैस्वरमा गर्जिए, ३ जनाले विधिवत बोलेर अपहरण गरिएको अधिकार पुन:स्थापित गर्न चुनौती दिए । बाहिर देशका सम्पूर्ण दलित संगठनहरू एकजुट भएर सडकमा ओर्लिए । दलितहरूमा जागृत, ऐतिहासिक एकता प्रदर्शन भयो । त्यहींबाट दलित विरोधी सत्ताधारीहरूलाई चस्का पस्यो र दलितलाई दमन गरेरै तह लगाउन सकिन्छ भन्ने धृष्टता रचे ।

पचहत्तरै जिल्लामा एकैसाथ सञ्चालन गर्ने साउन १९ गतेको घोषित आन्दोलनमा दलितको रगत एकचोटी फेरि जमिनमा पोखियो । थोरै मर्मस्थल छलेर मृत्युको मुहान टरे पनि त्यो दिन कतिको कन्चट फुट्यो, कतिको घुच्चुक फुट्यो, कतिका नलिहाड टुट्यो, कतिको ज्यानमा लाठीका सुम्ला र ढुङ्गाका चोट परे । उक्त संघर्षका घाइते २६ जनालाई अस्पताल पुर्‍याइयो भने पक्राउ परेका बाग्लुङका राजकुमार बसेललाई स्वयम् प्रधानमन्त्रीले रिहा गर्न आदेश दिँदासमेत ज्यान मार्ने उद्योगको झुठा मुद्दा लगाइयो ।

विगतमा आवश्यकताअनुसार एकताबद्ध हुन नसकेर दलितहरू चुकेकै हो । संयुक्त दलित मोर्चा सशक्त बनाउने प्रयास नभएको पनि होइन । जब दलित एकताबद्ध भएर साझा मागका साथ सरकारका तथा दलका नेतृत्वसमक्ष प्रतिनिधिमण्डल जान्छन्, तब मुखले ‘ठीक छ, आफ्नोलागि आफैं तात्नुपर्छ’ भन्दै ललिपप चटाउँथे । भोलिपल्ट बिहानै आफ्नो भ्रातृ संगठनको नेतृत्वलाई बोलाएर कांग्रेस नेताले भन्थे, ‘आतंककारी उग्रवादी कम्युनिष्ट बोकेर सत्ता र पार्टीको बदनाम गर्नका लागि तिमीलाई दलितको नेता बनाएको हो ? बोकाको मुखमा कुभिन्डो नअटाएको ?’ कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुँदा उनीहरू पनि भन्छन्, ‘ए आफ्नै पार्टीको साख तोड्न वर्ग दुश्मनका पक्षधरलाई बोकेर हिँड्ने, आफैंले मात्र मागपत्र ल्याउन सकिन्न ?’ भनी झ्याँको झारेपछि दलित नेताका निधारमा बाछिटा वर्षेर ओठ कमाउँदै कर्कलोजस्तो गल्ने दिन थिए । त्यहीं हो, दलितहरू चुकेको । चाहे गणतन्त्रको मुद्दामा होस् वा धर्मनिरपेक्षको सवालमा, चाहे विशेषाधिकारको सवालमा होस् वा आरक्षण अधिकारको सवालमा वा निर्वाचन प्रणालीका सवालमा नै किन नहोस्, दलित हितका उच्चतम सरोकारलाई पनि पार्टीको लाइन विपरीत भनेर त्याग्न बाध्य भए, कतिपय अवस्थामा दलित नेताहरू । तर आज साझा मुद्दाको मर्म दलितको मुटुमा राम्रैसंँग गडेको हुनाले त्यो पर्खाल भत्कियो । दलितले त्यस्ता लक्ष्मणरेखा नाघिदिएका छन्, अहिले ।

जसरी परापूर्व कालदेखि दलितलाई दलित बनाउने गैरदलित थिए, त्यसरी नै दलितलाई दलित मुक्ति आन्दोलनमा सरिक बनाउने पनि गैरदलितै हुन् । विज्ञान, दर्शन र निश्चित सिद्धान्तको आधारमा अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर जागृत गराउने पनि गैरदलितै हुन् । ‘दलितहरू उठ्नुपर्छ, उठ—उठ’ भन्ने र उठेपछि ‘कुट—कुट’ भन्ने पनि गैरदलित नै हुन् । उनीहरूले नेता भएर हैन, दशकौंं—दशक साथी बनेर पार्टीमा सहकार्य गरे, परिवार बनेर घरमा खाए, मुटु साटेर भूमिगत बसे । विडम्बना आज उनै साथीहरू खगेन्द्र संग्रौलाको भाषामा भन्ने हो भने यताका र उताका भएर बसेका छन् । आज देशको मूल कानुन संविधान बन्दैछ, जसमा उल्लिखित अधिकार उताकाले दिने र यताकाले पाए लिने भएर बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ । पुरानो सत्ताका सिरानी ढाडमा आड राखेर बसेकाले त जे गरे गरे । रगतको खोला तरेर गएका क्रान्तिकारी नेताले पनि पाइला बिर्सेको महसुस हुनथालेको छ । यहींनेर स्वार्थमा झुके नेताहरू । यहींनेर आफ्नै जाति, आफ्नै परम्परामा थाहै नपाई झुके नेताहरू, जसका कारण आज नयाँ संघर्षको थालनी हुने भएको छ । अझै नयाँ बिन्दुबाट आन्दोलनको विकास हुनेछ, हुन्छ र हुनैपर्छ ।

दलितले खोजेका कुरा

स्थापित गर्नुपर्ने नयाँ मुद्दालाई थाती राखेर हालै प्रस्तावित मस्यौदामा विस्थापित गराइएका विषय नै आजका मूल मुद्दा हन्, दलितका । हजारौं वर्षदेखि आजपर्यन्त जातीय विभेदपूर्ण उत्पीडनमा पारिएका कारण क्षतिपूर्ति स्वरूप थप अधिकार समेतको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था हनुपर्ने दलितका मूल मुद्दा हुन् । यो कुरा नै सत्तासीन पुरातनवादी तप्कालाई भालुको कन्चट बनेको छ ।

संघीय व्यवस्थापिकाको संरचनामा विगतको ६० प्रतिशत समानुपातिकलाई उल्ट्याई ४० मा झारेर उत्पीडित समुदायको घाँटीमा सुर्कने कस्ने काम त भइनै सक्यो । त्यही ४० प्रतिशतको ११० स्थानमा समेत पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक आदि निकाय थपेर उत्पीडितहरूको निर्धारित खोपाबाट केही प्रतिशत चोरी गर्ने साजिस रचिएको छ । पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायलाई त निर्धारित खोपाबाट नै प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । माथिल्लो सदनमा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको ४५ जनामा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई वास्ता गरिएको छैन ।

मौलिक हकका सबैजसो बुँदामा कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने छड्के शब्द कोचेर ऐनले मार हान्नलाई उध्याएको तरवार तेस्र्याइएको छ, जसमा उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन, भूमि, आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी लगायतका सवालमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले निक्र्योल गरिसकेका विषय बुँदाहरूलाई समेत गोलमटोल पारेर पजनी गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ ।

जनताको राय समेटेको भनेर अहिले संविधानसभा, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले फेरि अर्को खेस्रा निकालेको छ । त्यसमा सुधार भनेको धारा ४५ मा समानुपातिक शब्दलाई समेटेको छ, तर काइते तरिकाले । त्यसैको समावेशी शब्दको अगाडि समानुपातिक थप्नुपर्नेमा, राज्य संयन्त्रमा भनेर समानुपातिकलाई टुप्पामा टाँसिदिइएको छ । दलित आन्दोलनको माग हो, जरैदेखि राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा समनुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यको नीति निर्माण हुने थलो व्यवस्थापिको पूर्ण सदन (निर्वाचित १६५, दलबाट मनोनीति ११० र प्रदेशबाट छानिएका ४५ गरी ३२०) मा दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतमा ३ प्रतिशत थप अधिकारसमेत गरीे ५१.२ जना विधायकको उपस्थिति हुनुपर्छ । अहिलेको आन्दोलनले खोजेको समानुपातिक सुनिश्चितता भनेको यही हो ।

राष्ट्रको ढुकुटी ३ अर्ब खर्चेर, ४ वर्ष लगाएर गरेको संविधानसभा–१ को सहमति, त्यसभित्र ५० जना संविधानसभाका दलित सदस्यहरूले गरेको कसरत र उच्चस्तरीय संविधान सुझाव आयोग समेतको सिफारिसमा बनेको प्रावधानअनुसार राज्यमा ३ र प्रदेशमा ५ (आयोगको ७) जना थप गर्नेगरी दलितलाई समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको थियो । त्यसैलाई स्थापित गर्ने र १० प्रतिशत स्थानीय निकायको संरचनामा सहभागिता हुनुपर्ने अहिलेको मुद्दा हो ।

एकीकृत संघर्षको खाँचो

दस राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन सम्मिलित संंयुक्त राजनीति दलित संघर्ष समिति, दलित सभासद समन्वय समिति, दलित नागरिक समाज लगायत देशभित्र कार्यरत विभिन्न दलित सङ्घ/संस्थाहरूले अपूर्व एकता कायम गरेर आन्दोलनमा होमिएको जगजाहेर छ । त्यतिमात्र होइन, मुलुक बाहिर रहेका नेपाली दलित संगठनहरू समेतले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै संघर्षमा सहकार्य गरेका छन् । खासगरी युएसए, युके र युएईमा रहेका नेपाली दलित श्रमजीवीहरूको संगठनले आफ्ना पेट काटेर सहयोग गर्न प्रतिबद्ध भएका छन् । दलित मुक्ति आन्दोलनसंँग सम्बन्धित सबै संगठनहरू यस आन्दोलनमा जुटेका छन् । मानवअधिकारवादी र सञ्चारकर्मीहरूको समेत वर्तमान दलित आन्दोलनमा उल्लेख्य योगदान रहेको छ ।

आजको युगमा जातीय छुवाछूतसम्मको विभेद रहनु राष्ट्रकै कलङ्क भएको हुनाले यस्ता अमानवीय कोपभाजनमा परेका समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु सबै सचेत मानवको दायित्व हो । दलित मुक्ति आन्दोलनमा सहकार्य गर्नका लागि सिनेकर्मी, नाट्यकर्मी, गीतकार–संगीतकार, संस्कृतिविद, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, विज्ञ–विशेषज्ञ आदि प्रबुद्ध वर्गको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ । अनिमात्र संघर्षले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ ।

स्मरण रहोस्, २०४७ को संविधान निर्माणका बेला संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकक्ष तीन दिन घेरेर दलितले आन्दोलन गरेका थिए । चौथो दिन ‘लौ, माथिल्लो सभामा महिलाको २ र दलितको १ स्थान ग्यारेन्टी हुने भयो’ भनेर सुनाए विश्वनाथले । टीआर विश्वकर्मा समेतको आन्दोलनकारी दलितहरूले उल्लास मनाए, नाचे । तर जारी संविधानमा न महिला न दलित, हात लाग्यो शून्य भयो ।

२०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधानको विरोधमा उत्पीडित जनताको ठूलै संघर्ष भएर निकै रगत बगेपछि फागुन ३० गते प्रथम संशोधन गरेर ‘राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने’ भन्ने व्यवस्था भएको सर्वविदितै छ ।

घोषणाउन्मुख संविधान पनि यदि युगौंदेखिका उत्पीडित समुदायको मर्म एवं भावनालाई कुल्चेर तथा मुलुकको आवश्यकतालाई पन्छाएर तयार भयो भने त्यो खोटो सिक्का बन्नेछ । सर्वसाधारणलाई छक्काएर रातको १२ बजे जारी गर्ने जस्ता झेली काम भयो भने दलित उत्पीडित जनतालाई कठोर संघर्षको लागि निम्तो दिएको ठहरिनेछ । अरू जो जतिका निधारमा कालाखत देखिए पनि दलितका मुद्दामा संघर्षरत संविधानसभा सदस्यहरूले आफ्ना छवि जोगाउनेछन् । यसका लागि समयमा नै संशोधन प्रस्ताव दर्ज गर्नु उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिको दायित्व हुनेछ ।

कान्तिपुर दैनिक बाट