राज्यको धर्म न जात हुन्छ ? - मिलन परियार

२०७२ साउन २५, विभेद विरुद्ध अभियान ।

१६ बुँदे सहमतीको जगमा नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिएपछि देशैभर धार्मिक मुद्धाले ताप पैदा गरेको छ । मस्यौदा सार्वजनिक गरिएपछि संघियता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने पेचिलो मुद्धाले लामो समयदेखिको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य त भयो तर जनताको सुझाव संकलन पश्चात जनताबीच हिन्दु राज्यको कुरा उठेपछि देशमा धार्मिक युद्धको खतरा पैदा गरेको छ । 

बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी महाभूकम्पका कारण मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षती भएपछि एकाएक नेपाली राजनीतिमा बिरामनै लागेको थियो । घरबार बिहिन जनतालाई राहत र पुर्नस्थापना गरिनु पर्ने टडकारो समस्या आईलागेछि नेपाली राजनीतिमा परिवर्तन भएको हो । एमाओबादीसहितका प्रमुख चार दल जसरी भएपनि संबिधान जारी गरि सरकार परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा लागी परेका छन् । सोही अनुसार संबिधान लेखन प्रक्रिया अहिलेको अबस्थासम्म आई पुगेको छ । महाभूकम्पका कारण राजनीतिक गतिबिधी सून्य अवस्थामा पुगेपछि आफनो अस्थित्व रक्षाका लागि १६ बुँदे सहमती मार्फत कांग्रेस, एमाले, एमाओबादी र मधेशी जनआधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले देशको समसामयिक परिस्थितिलाई सुरक्षीत अवतरण गर्न सफल भएका हुन् । यी चारै दलबीच सहमतीय दस्ताबेजको रुपमा मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि जनताको सुझाब संकलन गर्ने कार्य भएको हो ।

देशैभरका दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा दुईदिने कर्मकाण्डी सुझाव संकलनमा १६ बुँदे सहमती विपरित सुझाब दिएका छन् । धर्म निरपेक्षता, नागरिकता र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख सहितको शासन प्रणालीको पक्षमा जनताको जोडदार सुझाब आएको छ । जनताको सुझाव संकलनका नाममा सिमित व्यक्तिहरु मार्फत संकलन गरिएको यस्ता सुझावले राजनीतिक दलहरुलाई दवाव सृजना गरेको छ भने जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै हिजो मात्र १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुले नागरिकता र धर्म निरपेक्षका बारेमा पुर्नविचार गरिने सहमतीले राजनीतिमा एक प्रकारको तंरग पैदा गरेको छ । सुझाव संकलनमा आएका महत्वपूर्ण बुदाहरुलाई बेवास्ता गर्दै धर्ममा मात्र केन्द्रीत रहनुले नेपालका उपेक्षित समुदायलाई फेरी एक पटक आन्दोलित हुन बाध्य बनाएको छ । 

मस्यौदामाथि जनताको मिश्रित सुझाव रहेपनि कांग्रेस, एमालेका बाहुनबादी सोच भएका कर्मकाण्डी नेताहरुले धर्म निरपेक्षता बारे पुर्नविचार गरी धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरिने बताएपछि हिन्दु धर्मका कारण अछुत बनेका नेपालका ५० लाख दलित समुदायका साथै अन्य धर्मावलम्वीहरु बौद्ध, मुस्लिम इसाइ लगायतका उपेक्षित समुदायलाई आन्दोलित बनाएको छ । यसैको बलमा धर्म निरपेक्ष भन्ने बाक्याश हटाइए संबिधानले धार्मिक युद्धको बिजारोपण गर्ने निश्चित छ । 

संबिधान सभाको नागरिक सम्बन्ध समितिले जनताको सुझाब संकलन गरेपछि केही दिनयता नेपालमा धर्म निरपेक्षताको विषयमा खुब बहस भइरहेको छ । १६ बुदे सहमतीको आधारमा तयार भएको संबिधानको मस्यौदामाथि पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल र जातीय संघसंस्थाले बहिस्कार गर्दै संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कुनै सुझाव नदिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । धार्मिक,भाषिक र सांस्कृतिक रुपमा राज्यसत्ताद्धारा पछाडि पारिदै आएका लाखौं उत्पिडित समुदायले संविधानको मस्यौदा सडकमा जलाएर बिरोध जनाएका छन् । नेपालमा बस्नेहरु मात्र होईन बिदेशमा रहेका कैयौं नेपालीले पनि बिरोध जनाउदै आएका छन् । नेपालका सबै समुदायलाई ध्यानमा राखी सबै धर्मको सम्मान गर्दै हिन्दु धर्मप्रति आस्था राख्नेहरुले पनि नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनि सुझाव पेस गरेका छन् । केही एकाध हिन्दुवादीले नेपाल हिन्दु राष्ट हुनुपर्छ भनी सुझाव दिएकै आधारमा मात्रै संबिधानमा हिन्दु धर्म राष्ट लेख्न मिल्ला ? त्यसो गरियो भने नेपालमा धार्मिक युद्ध हुने निश्चित छ । 

राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताहरु नेपाल हिन्दु राष्ट्र कायम हुनु पर्ने भन्दै संबिधानमा धर्म निरपेक्षता हटाईनु पर्ने माग सहित सडक आन्दोलनमा छ भने अधिकांसले धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिनु पर्ने दवाव दिदै आएका छन् । कसैले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र संबिधानमा नलेखिए कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् भने कतिले संबिधानमा कुनै पनि हालतमा हिन्दु राष्ट्र लेखिनु पर्ने धारणा पनि राखेका छन् । अन्तरिम संविधानमा राज्य धर्म निरपेक्ष भनि उल्लेख गरिएको र त्यही अनुसार संचालन भइ आएको यतिको वर्ष वितिसक्दा कहानेर हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थामा आच आउने कार्य गरेको छ र राज्यले अनि अर्को कुन धर्मलाई पश्रय दिएको छ । यतिका वर्ष वितिसक्दा राज्यको सामाजिक जिवनमा कुनै फरक नपार्ने भए पछि धार्मिक स्वतन्त्र या अरु कुनै कुरा किन लेखि रहनु पर्ने हो राज्य एउटा धर्मको मात्र होइन यसमा सबै अटाउन सक्नु पर्छ तसर्थ आएको हो धर्म निरपेक्ष भन्ने शब्द यसमा आपत्ती जनाउनुको कुनै तुक छैन । मानिसहरु अहिले बुझि बुझि अनावश्यक कुतर्क गर्दै धार्मिक हिंसा फैलाउन उद्यत छन् । हिन्दु धर्मसग जोडिएको अर्को गहन विषय हो जातीय प्रथा यसलाई कायम राख्न पनि यो धार्मिक खेल बाहुनवादी सोच भएका धार्मिक भिरुहरुले यसलाई कायम राख्न खेल खेलेको हुन सक्छ । नत्र एउटै धर्ममा आस्था राख्ने र पुस्तौ पुस्ता मान्दै आएको धर्ममा देखिएको जातीय प्रथा हटाउन हिन्दु राज्य चाहियो भन्नेहरु किन लाग्दैनन संविधान जलाउछु भन्नेहरु कहि कतै कुनै वेद उपनिषद या अन्य ग्रन्थमा नभएको जातीय छुवाछूत हटाउन यस्तै खाले आन्दोलन किन हुदैन तसर्थ पनि यसमा प्रष्ट हुन्छ हिन्दुत्वको नाममा यसलाई बचाई राख्न यो खेल खेलिदै छ । 

राज्यसत्तामा बाहुनबादी सोच भएकाहरुकै अहिलेसम्म हालीमुहाली रहदै आएको छ । तीनै सोच भएकाहरुले आफू अनुकुलको संबिधान बनाउने प्रयत्न गरी रहेका छन् । यसो हुदा राज्यसत्तामा अझै बाहुन, क्षेत्रीहरुकै बोलावाला हुनेवाला छ । राज्यको नत कुनै धर्म हुन्छ नत जातनै तर बर्षौदेखि सामन्ती प्रबित्ति भएका नेताहरुले बाहुन, क्षेत्री बाहेकका समुदायलाई सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा बिभेद गर्दा समग्र दलितहरु विगतको संबिधानबाटै बिभेद खेप्न बाध्य भएका छन भने विभिन्न धर्मावलम्बी जस्तै बौद्ध र मुश्लिम र इसाईहरु समेत अपहेलित हुदै आएका छन् । धर्म परिवर्तनको मुख्य कारण भनेको नै जातीय प्रथा र सामाजिक विभेद हो जसलाई विगतका संविधानहरुले संरक्षण गरेको थियो तसर्थ राज्य हिन्दुधर्म मान्ने नै भए पनि २१ औं शताब्दीको यो मानवीय अपमान सहेर दलितहरु धार्मिक आस्था राख्न सक्ने परिस्थिती नहुन सक्छ । तसर्थ राज्यलाई निरपेक्ष बनाए पनि धार्मिक सुधारमा लाग्ने हो भने कुनैले धर्म परिवर्तन गर्ने थिएनन् त्यसकारण यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । 

धर्म आस्था हो । अनिवार्यता होईन् । धर्म मानिसको विश्वास र खुशी हो, बाध्यता होईन् । धर्म निरपेक्षता भनेको राज्यसंग कुनै पनि धर्म टासिएको हुदैन अथवा जसले जे धर्म मान्दा पनि हुन्छ भन्ने हो । नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो । त्यसैले नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो । माओबादी दशबर्षे जनयुद्धको उपलब्धिपछि तत्कालिन नेकपा माओबादीसहितको अन्तरिम ब्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापती गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम ब्यवस्थापिका संसदको शतप्रतिशत मतले नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर घोषणा भएको हो । सोही अनुसार २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जारि गरिएको हो । धर्म निरपेक्ष लेखिएको अन्तरिम संविधानलाई शतप्रतिशतले पारित गर्ने पात्रहरु अहिलेका सत्तासिन दलहरुनै हुन् । अहिले आएर कुनै कारणबिना तिनै पात्रहरुले धर्म निरपेक्षलाई उल्ट्याउने काम गर्छन भने त्यो राजनीतिक महाबेइमानी ठहरिने छ । केही मानिसले संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनमत संकलनका क्रममा नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर सुझाब दिदैमा संबिधानबाट धर्म निरपेक्ष हटाईनु हुदैन् । सबैलाई चेतना भया ।