“विष्ट”को मस्यौदामा दलित - अभय श्रेष्ठ

२०७२ साउन २८, विभेद विरुद्ध अभियान ।

थाहा छ– ती मानिसले पुल बनाएका हुन्

म तिनको श्रमको प्रशंसा गर्छु

तर, थाहा छ तिनीहरूले ती पुल कहिल्यै तर्न पाएनन्

धेरैजसो पुलमुनि झुन्डिएर मरे

डोरी चुँडियो, खोलाले बगायो, कसैले थाहा पाएन

(कसैले थाहा पाउने जरुरतै मानेन)

थाहा छ, यिनीहरू नै नभए नेपाल एउटा देशै मानिने होइन

(थाहा छ सय, पचास ब्वाँसा कुदाकुद गर्दैमा

नेपाल एउटा देश मानिने होइन)

तर, यिनै देश बनाउनेहरूको देश खोइ ?

 स्वर्गीय कवि वासु शशीको कविता ‘देश अर्थात् देश खोइ ?’ श्रमका पुजारी हाम्रा दलितजनको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मेल खान पुगेको छ। पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मतिमा पारित गरिसकेका अधिकारहरू कटाएर संविधान मस्यौदा समितिले दलित समुदायलाई अन्यायमात्र गरेको छैन, तीमाथि ३ हजार वर्षदेखि जारी अपराधलाई नै सदर गरेको छ। मानौँ, दलित फेरि विष्टको आँगनमा सजाय भोग्न उपस्थित छन्। त्यसविरुद्ध दलित सभासद् र अधिकारकर्मी आन्दोलनमा उत्रनु स्वाभाविकमात्र नभई अनिवार्य थियो। सरकारले उल्टै दलित आन्दोलनकर्मीमाथि चर्को दमन गर्योन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका २६ जना घाइते भए। थाहा छ, संविधानसभाले टुंगो लगाएका प्रदेशहरूको सीमांकन कामै नलाग्ने सम्झौताहरूको उपज हो। संघीयता भनेको यथावत् संरचना भत्काएर पुनर्संरचना गर्ने बाटो हो। तर, संघीयता चाहिने र आफ्नो क्षेत्रलाई अखण्ड पनि राख्न खोज्नेहरूको नाजायज दबाबका कारण मानिसको ज्यानै गएपछि ४ दल सीमांकन पुनर्विचार गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

यता, दलितजनको अत्यन्त जायज मागलाई चाहिँ उनीहरू सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्। संविधानको मस्यौदामा दलितका अधिकार काटिएकै छेका सिराहामा डोम समुदायका दीपक मलिकलाई आफ्नै घरछेउको इनारबाट पानी झिक्न दिइएन। डोम परिवारमा जन्मनु दीपकको कुनै अपराध थिएन। पानीको सार्वजनिक स्रोतमाथि लाग्ने सबैको बराबर अधिकार दीपक र अन्य दलितका हकमा लागु भएन। पानी झिक्न जाँदा उनीमाथि कुटपिट भयो। नायक राजेश हमालले हात जोडेर बिन्ती गर्दासमेत कथित उच्च जातिले यो सामान्य मानवीय व्यवहार गर्न उचित र आवश्यक ठानेनन्। दुःखद् संयोगमात्र मानेर यसलाई पन्छाउन मिल्दैन, यसले दलितजनले मान्छे भएर बाँच्ने दिन पनि अझै कति टाढा छ भन्ने संकेत गरेको छ। सोमबार दलित आन्दोलनकर्मीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहानुभूति प्रकट गरे पनि तिनका दुःखको अन्तर्यलाई आत्मसात गर्न सकेनन्। नत्र, उनले समानुपातिकभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितका उम्मेदवारीमा जोड दिने थिएनन्, उनलाई राम्ररी थाहा छ– प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्नु दलितका लागि कति कठिन छ !

पहिलो संविधानसभाले दलितका पक्षमा यस्ता ऐतिहासिक केही प्रावधान राखेको थियो जसले तिनका जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउनेवाला थियो। राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, घरबारविहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा दलितलाई समानुपातिक आधारमा (दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतका हिसाबले) रोजगारको अवसर दिइने, दलित विद्यार्थीलाई उच्च तहसम्मै छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, केन्द्र र प्रादेशिक तहमा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कानुन बनाइ गर्ने प्रावधान मौलिक हकमै सुरक्षित गरिएका थिए।

यस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सके दलित समुदायको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने पक्का थियो। यी प्रावधान त्यसै राखिएका थिएनन्। जुगदेखि दलितमाथि भएको अन्याय र विभेदको क्षतिपूर्ति दिने, जन्मले दलित हुनु अभिशाप होइन भन्ने सन्देश दिने र दलितलाई पनि अन्य समुदायसरह हरेक हिसाबले उभिन लायक बनाउने यी प्रावधानका उद्देश्य थिए। ‘समानुपातिक आधार’ हटाएर ‘कानुन बनाई समावेशी आधारमा’ समेट्ने भनी संविधानको मस्यौदाले दलित अधिकारलाई लगभग कार्यान्वयन नै नहुने औपचारिक दस्तावेजमा सीमित गरिदिएको छ। 

ब्राह्मणवादको छाया

आदिवासी जनजाति र मधेसीको आत्मसम्मानस्वरूप उठाइएको पहिचानको मुद्दालाई नतिरिने उधारोका रूपमा पन्छाउने, दलितलाई विशेष उत्पीडित समुदाय नठान्ने र तिनलाई अन्य समुदायसरह उभिन लायक बनाउन विशेष प्रावधानको आवश्यकता नदेख्ने यो मस्यौदामा ब्राह्मणवादको छाया प्रस्ट देखिन्छ। ब्राह्मणवाद वर्णव्यवस्थाबाट सुरु भएको हो। यो जन्मका आधारमा कसैलाई निचा र कसैलाई उँचा ठान्ने व्यवस्था हो। ब्राह्मणवादप्रति असहमति राखेर विद्रोह गर्ने पहिलो महान् व्यक्ति बुद्ध थिए। उनले आफ्नो संघमा उपाली, सुनीत, स्वास्तीलगायत शूद्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर वर्णव्यवस्थालाई धुलो चटाइदिएका थिए। त्यसकै प्रतिरक्षाका रूपमा ब्राह्मण राजा पुष्यमित्रको कालमा मनुले ईश्वी पूर्व १५० मा ‘मनुस्मृति’ लेखे। ४ वर्णको विस्तारित वर्णन र हिन्दु समाजको दण्डविधानका रूपमा व्याख्या गरी यसलाई पहिलोपल्ट संस्थागत गर्ने काम भयो। यसमै पहिलोपल्ट शूद्रमाथि सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक निषेधको व्यवस्था गरियो। अर्कातिर ब्राह्मणलाई हरेक प्रकारले विशेषाधिकार दिई सर्वोच्च स्थानमा स्थापित गरियो। ब्राह्मणको काम धर्मग्रन्थ पाठ गरी पुरोहित्याइँ गर्नु, क्षत्रियको काम लडाइँ, वैश्यको काम व्यापार र शूद्रको काम यी तीन समुदायको सेवा गर्नु तोकियो। ब्राह्मण जति मूर्ख भए पनि देवता, भूदेव, क्षत्रिय जति अशक्त भए पनि लडाकु, नेवार (वैश्य) जति अल्छी र बेकार भए पनि व्यापारी अनि शूद्र जति विद्वान् र योग्य भए पनि तल्लो तहमै हुने भए।

यही व्यवस्थाका कारण दलित समुदाय जीवनस्तर पिँधमा पुग्ने गरी भासियो। अन्य समुदायसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु तिनका लागि लगभग असम्भव भयो। पुरानो र मध्ययुगमा माथि पारिएकालाई अझ उचाल्ने र तल पारिएकालाई अझै दबाउने काम गरिन्थ्यो। आधुनिक सभ्यताले यस्तो जंगली व्यवहारलाई कदापि स्वीकृति दिन सक्दैन। यसले भीरबाट खसेकालाई बाटोसम्म आउन दिन विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्छ। पहिलो संविधानसभाले दलितका पक्षमा विशेष व्यवस्था पारित गरेर र दोस्रो सभाले त्यसलाई निरन्तरता दिएर आधुनिक मानव सभ्यताको परिचय दिन खोजेका थिए ।

किन गरियो कटौती ?

वर्णव्यवस्थाबाट एक कदम अघि बढेर नवौँ शताब्दीको पूर्वार्द्धमा शंकराचार्यले हिन्दु धर्मको आधारशिला खडा गरे। उनको यो कदम त्यतिखेर ज्ञानमार्गका रूपमा प्रख्यात र व्यापक भएको बुद्ध दर्शनको प्रतिरक्षामा आएको थियो। त्यस क्रममा उनले भेटेसम्मका बौद्ध दर्शन र साहित्यलाई खरानी बनाइदिए । पछि नेपालमा जयस्थिति मल्ल, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर राणा, राजा महेन्द्रले यसलाई संस्थागत गरे। राजा ज्ञानेन्द्र हुँदै अहिलेको राप्रपा नेपालसम्मले यसलाई जोगाउन अनेक प्रयत्न गर्दैछन्। तिनकै लहरमा आधुनिक ‘मनु महाराज’ का रूपमा उभिन आइपुगेको छ सभासद् कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको मस्यौदा समिति। दस्तावेज उतार्ने क्रममा बढीमा भाषिक स्पष्टता ल्याउने अधिकार भएको दस्तावेज समितिलाई दुवै संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेका दलितका हक पन्छाउने हैसियत कसले प्रदान गर्‍यो ? आफैले कति मेहनतसाथ पारित गरेका प्रावधानहरूलाई कलमी गर्ने मस्यौदा समितिको नियतमाथि संविधानसभाले किन प्रश्न उठाएन ? किन ऊ मौन रमिते वा शोकमग्न यात्री मात्र भइरहेको छ ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसको जवाफ समयमै खोजिएन भने अझ कैयन् दशकसम्म ‘मान्छे दलितले मान्छे’ भएर बाँच्न पाउँदैनन्। तिनका न्याययुद्धमा न्यायप्रेमी तपाईं–हामी सबैको साथ जरुरी छ। प्रस्ट छ, दलितले मान्छे भएर बाँच्न नपाउनु हाम्रो सभ्यता मध्ययुगतिर फर्कनु हो। यो, न्यायप्रेमी तपाईं–हामी गैरदलितका लागि पनि लज्जाको विषय हो ।

नागरिक दैनिक बाट ।