दलित आन्दोलन र छुवाछुत ऐन - परशुराम रम्तेल

नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको विगत छ दशकभन्दा पनि लामो इतिहासमा पहिलोपटक दलित समुदायले भोग्दै आएका छुवाछुतसम्बन्धी समस्यालाई केन्द्रित गरेर संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक, २०६८ एक मतद्वारा पारित भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्बाट विधेयक पारित भई छुवाछुत ऐन–२०६८ बन्नु दलित मुक्ति आन्दोनको कोणबाट आपैंमा निकै नै सकारात्मक र ऐतिहासिक महत्वको रहेको छ । नेपालको इतिहासमा वि.सं. २०२० सालमा राजा महेन्द्रद्वारा मुलुकी ऐनमार्फत् छुवाछुत गर्नु हुादैन भन्ने प्रावधान त अघि सारियो तर छुवाछुतलाई कानूनीरुपमा बर्जित भने गरिएन । नेपाली दलित समुदायमाथि जबर्जस्तीरुपमा अत्यन्त अमानवीय र निकृष्ट ढंगले लादिादै आएको जातपात–छुवाछुत र सामाजिक विभेदलाई कम गर्न राजा महेन्द्रले केही हदसम्म भए पनि चालेको सकारात्मक कदमलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ तर विडम्बना, २०२० सालमा अगाडि ल्याइएको सो प्रस्तावलाई आजसम्म आउादा पनि न त वैधानिक, न त कानूनी मान्यता नै दिइयो । त्यो प्रस्ताव खोक्रो प्रस्तावमा नै सीमित रहन गयो । अहिलेको बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको ठूलो दवाबपछि मात्रै नेपाल सरकारले सो विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्‍यो । सदनमा पेश भएपछि मुख्यत: दलित र गैरदलित सभासद्हरूको संशोधन प्रस्ताव दर्ता र त्यसपछि विधायन समितिमा भएको व्यापक, गहन र गम्भीर छलफल तथा बहसबाट मात्रै सो प्रस्ताव सही सारवस्तुसहित आकार ग्रहण गरेर सदनबाट पास भएको हो ।
यो छुवाछुत ऐन, २०६८ निर्माण गर्नु सजिलो विषय पक्कै पनि थिएन र होइन पनि । हाम्रो देशमा थुपै्र खालका ऐनहरू बन्दै आएका छन्, बनिरहेका छन् र लागू पनि हुदै आएका छन् तर विडम्बना, दलित समुदायलाई लक्षित गरेर र सकारात्मक ढंगले यो समुदाय प्रभावित हुने गरी राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था हुादाका बखतमा पनि र देशमा गणतन्त्रको घोषणा भएको आज चार वर्ष लागिसक्दा पनि एउटासम्म ऐन निर्माण भएको थिएन । यस अर्थमा पनि यो ऐन बन्नु आपैंmमा ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको छ । अर्को कुरा अहिलेको एक्काईसौं शताब्दीको विज्ञान र उच्च प्रविधिको युगमा अझै पनि हाम्रो देशमा मध्ययुगीन बर्बर युगको अवशेषको रुपमा छुवाछुत प्रथा रहनु र त्यसको अन्त्यका लागि बल्ल पहिलोपटक ऐन बन्नु विश्वस्तरमा नै लज्जाको विषय पनि हो । दक्षिण एशियाकै सन्दर्भमा हिन्दू सामन्ती राज्यव्यवस्थाद्वारा दलित समस्या जन्माइएको पृष्ठभूमिमा र भर्खरै केही वर्षअघि मात्रै मनुवादी सिद्धान्तद्वारा सञ्चालित राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको अवस्थामा यो छुवाछुत ऐन निर्माण गर्नु कति चुनौतीपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा विधायन समितिको बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवहरूको मनुवादी अभिव्यक्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्थ्यो ।
यो मर्मलाई विधायन समितिको त्यो बहसमा सहभागी हुने मुख्यत: दलित र गैरदलित सभासद्हरूले राम्रोसाग महसुस गर्नुभएको छ । जे होस्, कैयां वर्ष ढिला भए पनि छुवाछुत ऐन बनेको छ । अब कत्ति पनि ढिला नगरिकन राज्यले यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्छ र सबै दलित अधिकारकर्मीहरूले पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिने गरी भूमिका खेल्नु पर्दछ । सो ऐनभित्र निकै नै महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तुहरू अन्तर्नीहित छन् । ती यस प्रकारका छन् :
छुवाछुत र विभेदलाई अपराध
नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले दशकांैदेखि जातपात–छुवाछुत र सबै प्रकारका सामाजिक विभेदहरूलाई राज्य तथा सिङ्गो मानव समुदायविरुद्ध नै अपराध ठहरिनु पर्दछ भन्ने मुद्दालाई जोडदार ढंगले उठाउादै आएको थियो र अहिले पनि उठाइरहेको छ । छुवाछुत ऐन, २०६८ ले दलित आन्दोलनको यो अहम् महत्वको मुद्दालाई आफ्नो प्रस्तावनामा नै स्वीकार गरेको छ । यो प्रस्तावनामा–‘प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म–सास्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बााच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म पनि नेपाली समाजमा कुनै पनि धर्म, सास्कृति, प्रथा, परम्परा, सास्कार वा रीतिरिवाजका नाममा छुवाछुतजन्य विभेदहरू कायम रहेका थिए । त्यसैगरी हाम्रो समाजमा सार्वजनिक स्थानमा मात्रै छुवाछुत गर्न नहुने हो, निजी स्थानहरूमा त गर्न पाइन्छ भन्ने जस्तो अत्यन्त गलत मानसिकता र धारणा विकास भएको पाइन्छ । जब कि गलत कार्य सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि ठाउामा गर्नु हुादैन ।
यो ऐनले स्पष्टरुपमा सबैले बुझ्ने गरी जुनसुकै स्थानमा (निजी वा सार्वजनिक) जुनसुकै खालको छुवाछुतजन्य विभेद गरे पनि त्यसलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । दलित समुदायलाई सानो जात भन्ने आधार बनाएर बालकदेखि वृद्धासम्म अपमानित गर्ने बोली, व्यवहार, शैलीदेखि छोइछिटो वा हेलाहोाचोसम्मका सबै प्रकारका विभेद जो कोहीबाट भए पनि त्यसलाई अपराध मानिएको छ । छुवाछुत र विभेद गर्ने मानिस ज्यान मार्ने जघन्य अपराधीसरह नै मान्ने प्रावधान राखिएको छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी प्रावधान हो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने
कुनै पनि व्यक्तिले के–कस्ता काम र व्यवहार गरेमा उसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिन्छ र उसलाई अपराधी घोषित गरिन्छ भन्नेबारेमा ऐनको दफा ४ मा स्पष्टसाग १३ वटा उपदफामा उल्लेख गरिएको छ ।
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, सास्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि किसिमको व्यवहार गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिनेछ । त्यस्तै कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी–जानी सहभागी भएमा, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाएमा, कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गनर्,े घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउाबाट निकाल्ने वा निस्किन बाध्य तुल्याउने कार्य गरे वा गराएमा, अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गराउन लगाएमा त्यस्ता कार्यहरूलाई पनि छुवाछुतसम्बन्धी अपराध गरेको मानिनेछ । त्यसैगरी कसैले श्रव्य–दृश्य सामग्री, लेख–रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्तिको उाचनीच दर्शाउने, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्ता सङ्केत गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले अभिवृद्धि गर्ने किसिमबाट उक्साउने वा दुरुत्साहन गर्ने वा गराउन लगाएमा, कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा सहभागी भएमा र कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्काशन गर्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गरे वा गराएमा त्यस्ता सबै प्रकारका कार्यहरूलाई जातीय विभेद र छुवाछुत गरेको मानिनेछ ।
यो ऐनले कसैले दलित समुदाय भनेर कुनै पनि व्यक्तिलाई अपमान गर्ने, घृणा गर्ने, हेलाहोाचोको व्यवहार गर्ने वा त्यस्तो कुनै पनि विभेदजन्य भाव वा व्यवहार देखाएमात्रै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मान्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।
उजुर गर्ने व्यवस्था
ऐनको दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेमा त्यसविरुद्ध पीडित व्यक्ति वा पक्षले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विगतमा जस्तो प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई नै कार्यवाही गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि सो दफामा गरको छ । त्यसैगरी यो दफामा कसैले नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा रहादा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेको रहेछ भने निज बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सजायको व्यवस्था
जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरेको अपराध ठहरिएमा निज अपराधीलाई एक महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजाय वा ५ सय रुपैयाादेखि २५ हजार रुपैयाासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । यो सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था दलित मुक्ति आन्दोलनमा उठाइएको मुद्दाको हिसाबले हेर्दा थोरैजस्तो देखिए पनि यो सजाय अहिलेको एक्काईसांै शताब्दीको युगमा पनि मान्छे–मान्छेको बीचमा पनि छुन हुने र नहुने भन्ने अत्यन्त अमानवीय र निकृष्ट खालको मानवताविरोधी जघन्य अपराध हुने र त्यस्तो अपराधीलाई जति नै भए पनि सजाय भोगेपछि त्यसले समाजका अगाडि मुख देखाएर हिाड्न नसक्ने स्थिति बन्ने हुनाले यही स्प्रिट र भावमा यो दफाको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो आपराधिक काम गरेमा निजलाई अरुलाई भन्दा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
कसैले यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको ठहरिएमा त्यसरी ठहर गर्दा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई २५ हजार रुपैयाादेखि एक लाख रुपैयाासम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कसुरदारले पीडितलाई अन्य प्रकारको कुनै हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानि–नोक्सानीको मनासिव रकम कसुरदारबाट पीडितलाई भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि यस दफामा गरिएको छ । यो प्रावधानले दलित समुदाय वा अरु कुनै पीडित पक्षले क्षतिपूर्तिसहित उचित न्याय पाउने व्यवस्था हुनु निकै नै सकारात्मक र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
निष्कर्ष
विगत छ दशकभन्दा पनि लामो नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा जातपात–छुवाछुत र सामाजिक विभेदलाई राज्य तथा मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध घोषित गर्दै यस्ता खालका अपराधलाई कानूनीरुपमा नै वर्जित गरेर नेपाली समाज र राष्ट्रबाट नै सदाका लागि उन्मूलन गर्नुपर्दछ भन्दै सशक्त आन्दोलन उठाउादै आएकोमा वि.सं. २०६८ सालको जेठ १० गते संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्बाट एक मतका साथ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक, २०६८ पारित भई ऐन बन्नु निकै नै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानून निर्माणको हिसाबले जेठ १० गतेलाई ऐतिहासिक दिवसका रुपमा लिनु र मान्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, सास्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि किसिमको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार गरेमा त्यस्तो कार्य स्वत: नै मानवताविरोधी अपराध मानिने प्रावधान ऐनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । त्यसैगरी नेपालबाहिर बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध यस ऐनबमोजिमको कसुर गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत यो ऐन लागू हुनेछ ।
‘बर्मा गए पनि कर्म सागै’ भनेभैंm कसैले विदेशमा गएर पनि दलित समुदायलाई जातपात–छुवाछुत र विभेद गरेमा त्यो व्यक्ति स्वत: नै अपराधी ठहरिने यो ऐनको अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । सारमा भन्नु पर्दा कसुरदारलाई दिइने दण्ड र सजायको प्रावधान कम राखिनु यो ऐनको मुख्य कमजोरी हुादा–हुादै पनि यो ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई ऐन निर्माण हुनु आपैंmमा सकारात्मक र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । हाम्रो जस्तो मनुवादी सास्कृतिद्वारा अभ्यस्त भएको समाजमा यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण तर दूरगामी महत्वको छ । तसर्थ, यो ऐनलाई नेपाली समाजका सबै खाले सामाजिक जीवनमा जीवन्तरुपमा लागू गर्न मूलरुपमा राज्य पक्ष, दलित मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण पक्ष र सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले राम्रोसाग बुझ्नु आवश्यक छ ।

source: jagaranmediacenter

About these ads