दलितहरु सचेत हुने दिन अब सुरु - नवीन अभिलाषी

राजनीतिक रुपबाट देश अस्थिर छ । राजनीतिक कारणले मुलुकका विभिन्न विषय र क्षेत्रहरुको अवस्था अहिले दयनीय बन्दै गइरहेको हामी पाउँछौ । केही चुसुवाहरुले देशको अस्तित्वमामाथि खेल्दै आएका छन् । नेपालको इतिहासमा आजसम्म नेपालीहरुले शान्तिको कामना र विकासको ¥याल चुहाउँदैमा बिते हो । अहिले पनि नेपालीहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि तछाडमछाड गरिरहेको स्थति छ । मंसिर ४ गते तोकिएको सविधानसभाको चुनावमा दलहरुको हैसियत निर्माणमा उनीहरु लागिपरेका छन् । रुपान्तरणको ढोकामा आएर दलहरुबीचको मतभेद र आफ्नै अडानका कारण भोलिका दिनहरुमा नेपालीहरु पछुताउने स्थिति आउने छ हैन भन्ने नेपालीहरुलाई लागे कै कारण विकासका गतिमा सिथिलता आएको हो । सडक ब्युझाउँदै आफ्ना सपनाहरुको खोजी गर्न अहिले पनि जनतालाई विभिन्न लोभ देखाउने काम भएको छ । जसका कारण एकीकृत नेकपा माओवादीले मधेसबाट नेता किन्ने काम धमाधम गर्न थालेको प्रष्ट हुन्छ । मधेसलाई कमजोर बनाएर राज गर्ने मनसायले मधेसका नेताहरुलाई किनेर मधेसवादी दलहरुको बीचमा आतंक फैलाएर गुण्डा राज गर्ने षड्यन्त्र छ । हिजोको निरङ्कुश तानाशाही शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेका नेपाली आज गणतन्त्र संस्थागत गर्ने धाउन्नमा लागि परे तापनि नेपालीहरुको मतलाई अवमूल्यन गर्ने काम भइरहेको छ । केही तत्व भित्र–भित्रै चलखेलहरु हुँदा नेपालीहरुलाई डर लाग्नु स्वभाविक हो । तर आज भोलि नेपाली जनताको एउटा हिस्सा फेरि आन्दोलित हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ ।
राज्यको पुनर्संरचनाको क्रममा नेपाली मानचित्रलाई कसरी विभाजन गर्दा सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपले विकास गर्न सजिलो हुन्छ भन्नु नै हो । तर, दलहरुबीच नै यस सम्बन्धी कुनै स्पष्ट विचार र सिद्धान्त भएको पाइदैन । एकीकृत नेकपा माओवादीले १४ प्रदेशको खाका तयार पारे तापनि अहिले आएर कहिले १० त कहिले ११ प्रदेशको ढ्वाङ गरिरहेको छ । यसबाट माओवादीमा पनि प्रदेशको बीचमा कुनै आधिकारिक धारणा र विचार छैन भन्ने नै हो । विशेष गरी माओवादीले अहिलेसम्म उठाएको विषयवस्तु जातीयताको आधारमा राज्यको बाँडफाँड गर्नु वा राज्यको पुनर्संरचना गर्नु हो । माओवादीले जातीयताको आधारमा वा जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै उसले यो सिद्धान्त अगाडि सारेको हो । त्यतिबेला दलहरु तथा जातीय संगठनकाबीचमा यसको कुनै खासै चर्चा परिचर्चा भएन । तर, आज केही जातीय संघ÷संगठनहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । यद्यपी दलहरुबीचमा नै यसको विवाद कायमै रहेको हुँदा जातीयताको आधारमा राज्य निर्माण हुन्छ भन्न सकिदैन । माओवादीले देशमा युद्ध भड्काउने काम मात्र गरेको सम्पूर्ण नेपालीले बुझेको अवस्था हो । जातीय राज्य विभाजन भयो भने नेपाली नेपाली बीचमा आस्था र धार्मिक सहिष्णुता समेत नास भएर जाने निश्चित छ । माओवादीले जनता भिडाउने विषयलाई संविधानमा उल्लेख गर्न नपाएकै कारण उसले पहिलो सविधानसभा भंग गरेको सर्वविदितै छ ।
अब के मुल्यांकन गर्न सकिने स्थिति आएको छ भने माओवादीले अहिलेसम्म उठाएका धेरै विषयमा राम्रै लचकता अपनाउँदै आएकाले पनि यस विषयमा पनि केही चलकता अपनाउँछन् भन्नेमा विश्वास छ । किनभने जनताका सार्थक मुद्दाहरु स्थापनाको लागि माओवादीले एक कदम पछाडि फेरि पनि हट्नुपर्ने भएको छ । विशेष गरी नेकपा एमालेले बढीमा आठ वटा प्रदेश निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने धारणामा रहँदै आए तापनि विभिन्न समयमा भएका विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलबाट बढीमा ११ वटा प्रदेशमा जान सकिने विषयलाई अन्तिम टुंगो बनाएको छ । राजधानीभन्दा बाहिर आएर देशको माहोललाई हेर्ने हो प्रदेशको संख्याभन्दा पनि प्रदेशको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कनको विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । विषेशगरी यो विषय सविधानसभाको चुनावपछि बढी प्रधानको विषय हुनेछ । जनतालाई राज्यको मालिक हुनुपरेको छ । त्यसमा पनि जनतालाई झनै बिगारेका छन् त्यसमा पनि माओवादीले आफ्नै पेवा जस्तै गरेर बाँडेर दिन्छु भन्ने आश्वासन बाड्दै देशमा अस्थिरता मच्चाउँदै हिडेको छ । हिजोका दिनहरुमा केही जातीय उत्पीडनमा परेकाहरुलाई राज्य दिन्छु भनेर जिस्काएका थिए । थारुवान, लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरातलगायतका जातीय प्रदेश बनाउनु पर्छ भनेर जनतालाई लोभ देखाएर अभियान तथा आन्दोलनमा लगाउनेहरु आज आएर अछुताउने स्थिति आएको छ । हिजोको लामो समयमा राज्यको मुलधारमा रहेका ब्राह्मण, क्षेत्रीलाई त अन्यको सूचीमा राखिएको छ नै त्यसमा पनि दलित जस्तो सदियौँदेखि पछाडि पारिएको जाति हो त्यसलाई राज्य चाहिने हो कि हैन ? नेपालको कूल जातिको १३ प्रतिशतभन्दा धेरै कम रहेका नेवारहरुको लागि राज्य चाहिने तर दलितलाई किन राज्य नचाहिने त्यसमा पनि गैरभौगोलिक रुपमा पनि राज्य निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ दलितहरुको लागि त्यसमा पनि दलितहरुलाई छुट्टै अथवा विशेषाधिकारबाट किन बन्चित गराउने ?
हिजोका दिनहरुमा जातीय उत्पीडनमा रहेका जातिहरुमध्ये थारु, मगर, लिम्बु, तामाङ, दलितलगायतले अहिले समयमा आफ्नो पहिचान खोज्नु स्वभाविक हो । तर, जातिमाथिको राजनीतिले आज समस्या उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि राज्यको मुलधारबाट बन्चित रहेका जातिहरुले राज्यको अग्राधिकार पाउनु त ठीक हो तर त्यस प्रक्रियाले भोलिको नेपालमा जातीय द्वन्द्व हुने सम्भावना एकदमै धेरै छ । भोलिका दिनहरुमा एउटा जातिले अर्को जातिलाई बाईपास गर्ने परिपाटीको विकास हुन थाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारको हुने भन्ने कुरा प्रधान रहन्छ । जाति नै सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेछ भन्ने सोचाई आम नेपाली जनतामा पर्न थालेको छ । यही सोचाई विकास हँुदै जाँदा देशले कसरी त्यो माहोल थाम्न सक्ला भन्ने चिन्ता गर्नु पर्ने भएको छ । आज कै दिनमा जाति–जातिकोबीचमा रिसद्वोषको अवस्था सिर्जना हुनथालेको छ । यसको विकास भोलि विकाराल र वर्वरताको परिस्थिति आउँछ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन । राज्यको पुनर्संरचना गर्नु नै जातीयताको मात्र आधार छ त ? के नेपालमा अन्य पहिचान छैन जसले सम्पूर्ण नेपालीहरुको शीर उचो हुन्छ, सबैलाई मान्य हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै पहिचान छ । जसले नेपालीहरुको गर्वलाई झनै उचो बनाउन सघाउँछ ।
सम्बन्ध आस्था र विश्वास आत्मा र मनसंग हुन्छ भन्ने कुरा नेपालीहरुलाई लाग्छ तर वर्तमान समयमा किन यसरी भयावहको वातावरण सिर्जना हँुदैछ ? कुनै जाति भाषा धर्म, संस्कृति हाम्रा आफ्नै सम्पत्ती हुन, आस्था हुन विकास र पहिचानका धरोहर पनि हो तर, यसैलाई आधार बनाएर नेपाली–नेपालीबीचमा भाइचाराको सम्वन्धलाई चकनाचर बनाउने कोशिस हँुदैछ । नेपालीहरुको नेपाल त्यसमा पनि राज्यपुनर्संरचना भएको नेपाल सबैको मान्य हुने नेपाल हुनु आवश्यक छ । धेरैभन्दा धेरै सहिदहरुले बलिदान गरेको नेपाल त्यसमा पनि नयाँ नेपालको खाका कस्तो हुने भन्ने कुरा दुरगामी रुपमा निक्र्यौल गर्नुपर्छ । दलहरुबीचमा हुँदै आएका कागजी सहमति र सिद्धान्तभन्दा पनि कार्यात्मक वातावरण सिर्जना होस् । अब बन्ने सविधान जातीय हैन भावनात्मक, भाइचारा र विश्वासको आधारमा हुनुपर्छ त्यसमा पनि पहिचान छुट्नु हुँदैन, पहिचान भनेको जाति, भाषा, धर्म मात्र छैन । पहिचानको खोजी गरौं र एउटा सुन्दर शान्त नेपाल निर्माण गरौं ।

source:-ganatantradaily