छुवाछूतविरुद्ध दलित समुदायले वि.सं. १९९५ देखि आवाज उठाएको एउटा लिखत फेला

दलित समुदायलाई छुवाछूत गरिन थालेको सयौं वर्ष भयो भने त्यो विभेदविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको पनि वर्षौं भयो।दलित समुदायले छुवाछूतविरुद्ध आवाज उठाएको यस्तै एउटा लिखत फेला परेको छ, जुन सन् १९३८ (वि.सं. १९९५) मा प्रकाशित भएको थियो।‘मदन पुरस्कार पुस्तकालय’ मा रहेको यो लिखतमा ‘सामाजिक कूटनीतिहरू समयानुकूल परिवर्तन गर्न र विश्वकर्मा जातिलाई अछूत जातिको पहिचानबाट मुक्त गर्न’ तत्कालीन राणा शासक जुद्धशमशेरलाई अनुरोध गरिएको छ ।नेपाल बाहिरका विश्वकर्माको तर्फबाट लेखिएको यो पत्रमा ‘हिन्दू तथा गौरक्षक सनातन धार्मिक जाति विश्वकर्माप्रति गरिएको अछूतको व्यवहारले अन्याय भएको र त्यसको अन्त्य गर्दै हिन्दूधर्मको पुनरुत्थान गर्न’ अनुरोध गरिएको छ ।

अपीलमा भनिएको छ, “वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास इत्यादिमा पाएभर प्रमाण दिई कामी जाति सनातन धार्मिक गौरक्षक जातिमध्येका हुन्, अछूत जातिमध्येका होइनन् भनी दर्शाई दयामय श्री ३ सरकारका श्री चरणकमलमा अघि ४१ वर्षदेखि बिन्तीपत्र बिछ्याउन कामी जातिले छाडेका छैनन् ।कारण गोर्खा संसारमा मात्र यस जातिको जस्तो घृणित अवस्था छ, बाँकी हिन्दू संसारमा विश्वकर्मा जातिको परम्परादेखि नै पानी चलेकै छ ।जसै भएतापनि यस अछूत जातिले स्वतन्त्र नेपाल मुलुक र सरकारप्रति पूर्ण भक्तिभाव राख्न छाडेका छैनन् ।”

आसाम, गान्तोक, दार्जीलिङ, कालिम्पोङ र बर्माको प्रतिनिधित्व गर्दै राई साहेब प्रतापसिंह, छविलाल सिंह सिन्चिउरी, रघुसिंह, दुर्गवीर लामिछाने लगायत ११ जनाले गरेको यो अपीलले तत्कालीन शासक जुद्धशमशेरलाई प्रभावित पारेको र छुवाछूत अन्त्यको पहल भएको देखिंदैन ।

यो अपीलको अनौठो पक्ष चाहिं के हो भने, यसमा सबै दलितले बेहोरेको छुवाछूत र अन्यायको कुरा गरिएको छैन । विश्वकर्मा जातिको समस्या मात्र उठाइएको छ र अपील गर्ने पनि विश्वकर्मा जातिका मात्रै छन् ।अपीलमा आफ्नो जात समुदायलाई ‘हिन्दू धर्म मान्ने र गाई रक्षा गर्ने’ भनिएकोले हिन्दू धर्ममा आधारित त्यो बेलाको संस्थापनसँग अपीलकर्ता नजिकिन चाहेको देखाउँछ ।तर, त्यो बेलाको र विभिन्न बेलाका अरू प्रयासहरू नभएको भए शायद कानून र संविधानमा कुनै पनि समुदायलाई अछूत व्यवहार गर्न नपाइने अहिलेको व्यवस्था हुँदैनथ्यो ।

संशोधित मुलुकी ऐन २०२०, वि.सं. २०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधान २०६३ ले कुनै पनि समुदायलाई ‘अछूत’ को व्यवहार गर्न र विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो बेग्लै हो कि, व्यवहारमा अहिले पनि छुवाछूत कायमै छ ।जनगणना (२०६८) अनुसार, नेपालमा ‘दलित’को जनसंख्या १३ प्रतिशत छ । पहाडे र मधेशी दलित समुदायमा २२ जात छन् ।विभिन्न विभेद भोगिरहेका उनीहरूको आर्थिक, स्वास्थ्य र शैक्षिक अवस्था अन्य समुदायको तुलनामा निकै कमजोर छ भने राज्यका निकायमा पनि यो समुदायको निकै कम प्रतिनिधित्व छ ।

साभार : दीपक अर्यालको लेख {हिमाल खबर }